निर्माण व्यवसायीमाथि सरकार निर्मम

काठमाडौं । वर्षौँसम्म ठेक्का ओगटेर आयोजना अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीमाथि सरकारले कारबाही तीव्र बनाएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि सुनिल लम्सालले रुग्ण आयोजना पहिचान, ठेक्का अन्त्य र निर्माण व्यवसायीबाट सरकारी बाँकी रकम असुल गर्ने प्रक्रियालाई अघि बढाएका छन् ।

४७ ठेक्का तोडिए, साढे ४९ करोड दाखिला गर्न ताकेता

मन्त्री लम्सालको सयदिने कार्यकालमै सडक विभागअन्तर्गत रहेका २२७ रुग्ण ठेक्कामध्ये ४१ वटाको सम्झौता अन्त्य गरिएको थियो । कुल १८ अर्ब ३३ करोड ४२ लाख रुपैयाँका रुग्ण ठेक्कामध्ये ३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बराबरका ठेक्का तोडिएका थिए । लम्साल नेतृत्वको मन्त्रालयले त्यसपछि पनि ठेक्का तोड्ने क्रम अघि बढाउँदा पछिल्लो पटक अछाममा मात्रै लामो समयदेखि अलपत्र रहेका सडक तथा पुल निर्माणसम्बन्धी ६ वटा रुग्ण ठेक्का अन्त्य गरिएको छ । ती आयोजनाका निर्माण व्यवसायीबाट ४९ करोड ६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सरकारी खातामा दाखिला गराउन पत्राचार गरिएको मन्त्री लम्सालले बताएका छन् ।

अछाममा पछिल्लो पटक तोडिएको ठेक्कामध्ये मंगलसेन–सुखाड–खेतगैरे–जुलिमारे–ढकारी सडकको अवस्था उदाहरणीय छ । १० किलोमिटर लामो सडक निर्माणका लागि ३९ करोड ९९ लाख २९ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । २०७९ वैशाखमा सम्झौता भएको आयोजना २०८३ वैशाखसम्म म्याद थप्दा पनि सम्पन्न हुन सकेन ।

ठेक्का तोड्दासम्म भौतिक प्रगति १९.८३ प्रतिशत मात्रै थियो । सडक डिभिजन कार्यालय साँफेबगरले निर्माण व्यवसायीलाई ३८ करोड २३ लाख ९६ हजार ४९३ रुपैयाँ दाखिला गर्न पत्राचार गरेको छ ।

अछाममा ठेक्का अन्त्य गरिएका अन्य आयोजनामा साँफे–मार्तडी सडक मर्मत, चौखुट्टे क्षेत्रमा सडक मर्मत तथा नाली निर्माण र बाजुराको कोल्टी–कवाडी–बिच्छ्याँसैन सडक निर्माणलगायत छन् । यीमध्ये कतिपय आयोजना २०७६ सालदेखि अलपत्र थिए ।

यसअघि मेची करिडोरअन्तर्गत इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङ जोड्ने बेलासे–गोलाखर्क भञ्ज्याङ सडकको ठेक्का पनि अन्त्य गरिएको थियो । २७ करोड २२ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको उक्त सडकको भौतिक प्रगति करिब ४७ प्रतिशतमा सीमित थियो । ठेक्का तोडिएपछि सरकारी रकम फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया भने चुनौतीपूर्ण देखिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 29 times, 1 visits today)

epaper

ताजा समाचार

यसरी गरौ फोहोरमैलाको दिगो व्यवस्थापन