बागलुङ । जन्मदर कम, गाउँबाट सहरी क्षेत्रमा बसाइँसराईको दर तिव्र । अभिभावकमा अंग्रेजी प्रतिको मोह बढ्दोलगायतका कारणले सामुदायिक विद्यालयमा दिन प्रतिदिन विद्यार्थीको संख्या कमी हुँदै गएपछि ग्रामिण क्षेत्रमा खुलेका अधिकांस विद्यालयहरु संकटमा पर्दै गएका छन् । भौगोलिक जटिलता तथा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले विद्यालय समायोजनको विषय त्यति सजिलो रहेन । तर सामुदायिक विद्यालयमा मापदण्ड अनुसार विद्यार्थी संख्या नहुँदा अनिवार्य समायोजनमा जानै पर्ने बाध्यता बन्यो
।
विद्यार्थी भन्दा शिक्षक अनुपात बढी भएपछि सार्वजनिक विद्यालयमा आधारभूत पूर्वाधार विकास, दक्ष विषयगत शिक्षकको प्रबन्ध, सिकाइ वातावरणको सुनिश्चितता गर्न शिक्षक विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आकर्षक प्याकेजसहित जेठ ११ गते सार्वजनिक विद्यालय समायोजन एवम् एकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि–२०७७ जारी गरेपछि काठेखोला गाउँपालिकाले सशक्त सामुदायिक विद्यालय बनाउने अभियान सुरु ग-यो ।

गाउँपालिकाले वडा कार्यालय मार्फत विद्यालय समायोजनको ’boutमा व्यापक छलफल गरेपछि गाउँपालिका एक निजीसहित २० वटा विद्यालय एक आपसमा समायोजन हुन राजी भए । काठेखोला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खिमबहादुर विकका अनुसार समायोजनको लागि राजी भएका विद्यालयलाई वैधानिकता प्रदान गर्न शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र विद्यालय शिक्षा मापदण्ड निर्धारा शाखा भक्तपुरमा सिफारिस गरिएको छ ।

नयाँ कार्यविधि अनुसार लेखानीको लिटिल प्याराडाईज एकेडेमी –लेखानी मावि (१–६) मा, तंग्रामको सरस्वी प्रावि– भुमे आधारभुत विद्यालय (१–३) मा समायोजन हुने निर्णय गरेका छन् । प्रमुख प्रशाकीय अधिकत विकका अनुसार कक्षा वा तह घटाएर सार्वजनिक र सार्वजनिक विद्यालय समायोजन वा एकीकरण हुनेमा बिहुँको खोलातिर आधारभुत विद्यालय– भिमसेन माविमा (कक्षा ६–८), रेशको सरस्वती प्रावि–नुनथला माविमा (४–५) रेशमा, भीमापोखराको दुर्गादेवी प्रावि– शिवालय आधारभुत विद्यालयमा (१–३) बिहुँको भिमसेन प्रावि– भिमसेन मावि (बालकक्षादेखि कक्षा ५ सम्म), धम्जाको जनसेवा प्रावि– निर्मल प्रावि (१–३) मा समायोजन हुने निर्णय गरेका छन् ।

त्यस्तै, बिहुँको श्रीराम प्रावि– करलिम आधारभुत विद्यालय (१–३), बालविकास प्रावि– अमर मावि बिहुँ (१–५) र रेशको परोपकार प्रावि रेशनुन्थला मावि (१–५) मा समायोजनको लागि सिफारिस गरिएको छ । कार्यविधि अनुसार पहाडी जिल्लामा कक्षा १–३ मा ४५, कक्षा १–५ मा ७५, कक्षा ६–८ मा ४५, कक्षा ९–१० मा ३० र कक्षा ११–१२ मा ३० विद्यार्थी संख्या हुनुपर्ने मापदण्ड रहेको छ ।

निजी लगानीका विद्यालय (संस्थागत विद्यालय) बन्द वा खारेज पश्चात् सार्वजनिक विद्यालयमा समायोजन एवम् एकीकरण भई सञ्चालन भएमा समायोजन एवम् एकीकरण भएको विद्यालयको स्वरुप प्रोत्साहन स्वरुप आधारभूत तहको कक्षा ५ सम्म संचालित संस्थागत विद्यालय सार्वजनिक विद्यालयमा समायोजन भएमा २० लाख, आधारभूत तहको कक्षा ८ सम्म संचालित संस्थागत विद्यालय सार्वजनिक विद्यालयमा समायोजन भएमा ३० लाख, माध्यमिक तहसम्म संचालित संस्थागत विद्यालय सार्वजनिक विद्यालयमा समायोजन भएमा ५० लाख रुपैयाँ अनुदान रकम पाउने छन् ।

त्यस्तै, सार्वजनिक र सार्वजनिक विद्यालय समायोजन एवम् एकीकरण भएमा ५ सम्म संचालित कुनै विद्यालय कक्षा ५ सम्म संचालित अर्को विद्यालयमा समायोजन भएमा २५ लाख, कक्षा ३ सम्म संचालित विद्यालय कक्षा ८ सम्म संचालित विद्यालयमा समायोजन भएमा ३० लाख, कक्षा ३ सम्म संचालित विद्यालय कक्षा १० वा १२ सम्म संचालित विद्यालयमा समायोजन भएमा ३५ लाख, कक्षा ५ सम्म संचालित विद्यालय कक्षा ८ सम्म संचालित विद्यालयमा समायोजन भएमा ३५ लाख, कक्षा ५ सम्म संचालित विद्यालय कक्षा १० वा १२ सम्म संचालित विद्यालयमा समायोजन भएमा ४० लाख अनुदान पाउने छन् ।

कक्षा ८ सम्म संचालित विद्यालय कक्षा ८ सम्म संचालित विद्यालयमा समायोजन भएमा ४५ लाख, कक्षा ८ सम्म संचालित विद्यालय कक्षा १० वा १२ सम्म संचालित विद्यालयमा समायोजन भएमा ५० लाख, कक्षा १० वा १२ सम्म संचालित विद्यालय कक्षा १० वा १२ सम्म संचालित विद्यालयमा समायोजन भएमा ६० लाख, कक्षा घटाएर सार्वजनिक र सार्वजनिक विद्यालय समायोजन वा एकीकरण भएमा : (१) आधारभूत तहको हकमा समायोजन भई बन्ने विद्यालयले समायोजन भएको प्रति कक्षा.पाँच लाखका दरले र समायोजित भई जाने विद्यालयले समायोजनमा गएको प्रतिकक्षा दुई लाख पचास हजारका दरले प्रोत्साहन अनुदान पाउनेछ ।

माध्यमिक तहको हकमा समायोजन भई बन्ने विद्यालयले समायोजन भएको प्रति कक्षा.दश लाखका दरले र समायोजित भई जाने विद्यालयले समायोजनमा गएको प्रतिकक्षा पाँच लाखका दरले प्रोत्साहन अनुदान पाउनेछ । आर्थिक प्याकेजसहित विद्यालय एकीकरणको अभियान संचालन भएकाले विद्यालय समायोजनमा सहज भएको शिवालय आधारभुत विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रेम केसीको भनाई छ ।

विद्यालय समायोजन गर्दा शैक्षिक गुणस्तर सुधार तथा आर्थिक बोझ घट्ने अपेक्षा गरेका छौैँ अध्यक्ष केसीले भने–‘टोलटोलमा रहेका विद्यालय संख्या घटाएर गुणस्तरमा ध्यान दिनु उचित हुन्छ । राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले खुलेका विद्यायललाई गुणस्तर प्रतिस्पर्धामा लैजानु पर्ने केसीको भनाई छ । एका तर्फ विद्यार्थी कम अर्काे तर्फ स्थानीय स्रोतका शिक्षक धान्न गाह्रो उनले भने–‘विद्यालय समायोजनमा जाँदा सबैलाई फाईदा हुने देखिन्छ ।’