नेपालमा कृषी क्षेत्रले दुई तीहाई भूभाग ओगटेको छ । किसानले आफ्ना खेतीयोग्य जमिनमा केही न केही रुख विरुवा हुर्काइरहेका छन् । आफ्नो बारीमा उर्काएको रुख विरुवामा किसानहरुले आफ्नो अधिकार नभएकोमा समस्या झेलीरहेका छन् । आफ्नो बारीको अन्तवाली सजिलै विक्रीवितरण गर्नसक्ने किसानले रुख हुर्किएपछि काठ भने विक्रिवितरण गर्न पाउँदैन । यो समस्याले किसानहरु पीडामा छन् ।
कुनै समय मुलुकले लिएको हरियाली नीति अनुसार आफ्नो खेतवारीमा किसानहरुमा ठूलो मात्रामा वृक्षारोपण गर्नुपर्छ भन्ने भावनासहित बिरुवा रोपिएको थियो । अहिले त्यही रुखहरु हुर्किएका छन् यस्ता हुर्किएका रुख कटान गरी विक्रिवितरण गर्न कानूनी जटिलता छ । यस्तो हुँदा किसानले आफ्नो वनमा आफ्नो कुने अधिकार नभएको आभाष हुन्छ ।
बाढीले सखाप पारेका खेतीयोग्य जमिन होस्, खेती गरेको बारीका कान्लामा लगाइएका रुख हुन् ती समैमा किसानको अधिकार आवश्यक छ । किसानले लगाएको वनका कारण मुलुकको हरियाली अर्थात वन क्षेत्रले ओगटेका भूभाग बढेको छ । वन क्षेत्र बढ्छ तर किसानले त्यही वनको उपयोग गर्न कानूनी जटिलता कायम नै छ ।
पारीवारीक कृषी वनको रुपमा उनीहरुको सम्पत्तिको अधिकार सुरक्षित गर्नू पर्दछ । हुन त नेपालमा पारिवारीक वनको अधिकार किसानले नै पाउनुपर्ने विषय पछिल्लो समय गम्भिर रुपमा उठीरहेको छ । सरकारले पनि यस्तो वनलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्नेमा योजनाहरु बुनिरहेको होला । नेलामा राष्ट्रिय वन, सामुदायीक वन, साझेदारी वन, धार्मीक वनलगायतका नामले वन व्यवस्थापन भैरहेको छ । यी सबै वन सरकारी जमिनिमा बनाइएको वन हो ।
किसानले आफ्नो जमिनमा लगाएको विरुवा तथा रुखले पहिरोको जोखिम न्यूूनीकरण भएको छ । कान्लाहरुमा लगाइएका विरुवा साँचो अर्थमा भुक्षय रोक्ने राम्रो उपाएको रुपमा परम्परादेखि नै चलिआएको छ । त्यही रुखका काठमा भने किसानले आफ्नो अधिकार नपाउँदा दुःख पाएका छन्
सरकारी अर्थात सार्वजनिक क्षेत्रमा वृक्षारोपण गरी उर्काउने काम गरेपनि तीनीहरुको विक्रिवितरणका कार्यविधिहरु फरक फरक नै छन् । तर कृषकले आफ्नो जग्गामा लगाएको रुख विरुवामा भने आफ्नो नै अधिकार माग गरिरहेका छन् । जसरी नगदे बालीको विक्रिवितरण हुने हो सोही अनुसार नै नीजि सम्पत्तिको रुपमा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने आवजहरु उठीरहका छन् । पारिवारीक नीजि वन संघले नेपालमा किसानहरुले व्यवस्थापन गरेका वनको अधिकारका विषयमा आवाज उठाउँदै आएको छ ।
किसानले आफ्नो जमिनमा लगाएको विरुवा तथा रुखले पहिरोको जोखिम न्यूूनीकरण भएको छ । कान्लाहरुमा लगाइएका विरुवा साँचो अर्थमा भुक्षय रोक्ने राम्रो उपाएको रुपमा परम्परादेखि नै चलिआएको छ । त्यही रुखका काठमा भने किसानले आफ्नो अधिकार नपाउँदा दुःख पाएका छन् । किसानहरुलाई उनीहरुको जमिनको उर्वरता बढाउने र त्यसबाट जतिसक्दो लाभ दिलाउने विषयमा सरकारले ठूलो रकम खर्च गरिरहेका छ । तर किसानले आफैले लगाएको रुखमा किन अधिकार नपाउँने ?
आवश्यकताले मानिसलाई संघर्ष गर्न सिकाउँछ । अहिलको आवश्यकता भनेको नै किसानले आफ्नो रुखमा आफ्नो अधिकारको लागि लडाई लड्नुपरेको छ । विश्वका धेरै मुलुकले व्यक्तिका नीजि जमिनमा लगाएका विरुवाहरुबाट उत्पादन हुने काठको विक्रि वितरणलाई अरु नगदे बालीजस्तौ गरी विक्रिवितरण गर्ने अधिकार किसानलाई नै दिएका छन् ।
थाहा पाउँदा अपत्यारिलो लागे पनि सत्य यो हो, नेपालमा वर्षेनी १ करोड ७० लाख टन दाउरा खपत हुन्छ, जसले आठ हजारभन्दा बढी महिलाको ज्यान लिइरहेको छ भने दाउरा खपतको मुल्य हिसाब गर्दा नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको एक तिहाई हुन आउँछ
अहिलेसम्म बाझै रहेका जमिनलाई जैविक इन्धन (बायो फ्युल) र कृषि–वन (एग्रो–फरेस्ट्री) को रुपमा विकास गर्न किसानहरुलाई उत्साहित गराउने अभियानमा पारिवारी नीजि वन संघ सकृय रुपमा लागिरहेको छ । यो अभियानमा अध्यक्ष जोगराज गरीको नेतृत्वले किसानलाई प्रेरणा दिन तथा सरकारसंग अधिकार मागको लडाई लडिरहेको छ । अहिले पनि लाखौं हेक्टर जमिन बाँझै खेर गइरहेको छ । यो जमिनको सदुपयोग गर्न सकियो भने हामी काठमा आत्मनिर्भर हुनसक्छौं ।
विदेशबाट आयात हुने काठको मात्राले नेपाली काठ खेर जाने स्थीतीमा रहेका छन् । सरकारले व्यवस्थित गरेको वनमा चोरी शिकारीका नजर लाग्ने भएपनि किसानका कान्लामा लगाइएको वन सधैं सुरक्षित हुनेछ । किसानले आफ्नो खेतबारीमा लगाएको रुखमा आफ्नो अधिकार खोजिरहेका छन् । आफैले उर्काएको रुखमा आफ्नौ अधिकारीको खोजीमा किसान जुटीरहेका छन् ।
यो विषयाले केवल हरियाली बढ्ने कुराको मात्र सुनिश्चित गर्नेछैन बरु गरिबी घटाउनेछ, किसानहरुको जीवनस्तर उकास्नेछ, अहिले न्युन आय सिर्जना गर्ने कृषिकर्मले बढी आय दिनेछ, ठूलो संख्यामा हरित रोजगारी सिर्जना गर्नेछ र वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने छ । हामीले समयमै सही सुरुवात गर्ने हो भने दिगो र समावेशी विकास धेरै पर छैन ।
अहिले यिनै उद्धेश्य समेटिएका सयौं कार्यक्रमहरु छन् जसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाहरुले करोडौं अमेरिकी डलरको सहयोग गरेका छन् । तर, सतहमा देखिनुपर्ने जति प्रगति भने देख्न पाइएको छैन । हामीले देख्ने दृश्य भनेको त स्थानीय सरकारका पदाधिकारीको करोडौं पर्ने गाडी, प्रशासनिक काममा अत्याधिक खर्च, महंगो शुल्क तिरेर बनाइएका प्रतिवेदनहरु, पाँच तारे होटलमा हुने बैठक र तथ्यांकहरुको खेल । यत्ति न हो ! तर वास्ताविक किसानले अधिकार नै पाउन सकेको छैन । किसानले अधिकार पाउने गरी कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
सुन्दा राम्रो नलागे पनि काठ उत्पानको क्षेत्रमा हामी निकै नै पराधिन अवस्थामा छौं । जतिसुकै प्रशंसा गरिए पनि नेपाली काठले हाम्रो राष्ट्रिय जीवनमा निकै कम मात्र हिस्सा ओगट्छ । हामी गलत स्रोतहरुमा निर्भर छौं । अहिले पनि हाम्रो काठको प्रमुख स्रोत नेपालको वन हुन सकेको छैन । विदेशी काठ आयात बढ्दोमात्रामा रकेको छ ।
थाहा पाउँदा अपत्यारिलो लागे पनि सत्य यो हो, नेपालमा वर्षेनी १ करोड ७० लाख टन दाउरा खपत हुन्छ, जसले आठ हजारभन्दा बढी महिलाको ज्यान लिइरहेको छ भने दाउरा खपतको मुल्य हिसाब गर्दा नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको एक तिहाई हुन आउँछ । वातावरणलाई जोगाउने र जलवायु परिवर्तनको प्रकोपसँग जुध्ने हो भने हामीले सक्दो छिटो किसानको उद्दार तथा अधिकार दिन सक्छौं । किसानले लगाएको रुखको काठमा किसानको नै अधिकार कायम हुन सक्छ ।
यसका लागि हामीलाई आर्थिक लाभभन्दा परसम्म सोच्न सक्ने उत्प्रेरक उद्यमीहरुको खाँचो पर्छ । अवश्य पनि नीजि पारिवारीक वनबाट उत्पादन हुने काठको उपयोग तथा विक्रि वितरणका लागि उद्यमीले यसमा रुची देखाउँने वातावरण बनाउनुपर्दछ । त्यसमाथि कर छलीका अनेक प्रकरण भोगेको र राष्ट्रिय जिम्मेवारीबाट च्युत हुँदै गएको समाजमा देशको समग्र विकास र जनताको सामाजिक र आर्थिक मुक्तिको परिकल्पना गर्ने उद्यमी फेलापार्न अहिले मुश्किल जस्तो छ । खासमा यी उद्यमी ‘सामाजिक उद्यमी’हरु हुन् जसले सिंगो समाजमा आर्थिक लाभको लालच नराखी देशको निम्ति जिम्मेवार हुन उत्साह जगाउँछन् । किसानले लगाएको वनमा किसानको नै अधिकार स्थापित गर्ने विषयमा सबै पक्षले उत्तिकै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । हामीलेले मुलुकको विकासमा किसानको आर्थिक विकासलाई बढी महत्व दिनु आवश्यक छ ।
