राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको स्मार्ट टेलिकम प्रालिको लाइसेन्स र सम्पत्ति गैरकानुनी ढंगले विक्री गरेको प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा एनआइएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

स्मार्ट टेलिकममा ३० अर्बको ‘स्मार्ट छलछाम’ प्रकरण

सरकारी सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रक्रियामा ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात गरेको आरोपमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआइएमबी)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पाण्डेलाई बुधवार सिन्धुलीबाट पक्राउ गरिएको हो ।

तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल र प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीका विषयमा समेत सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।२ वैशाख २०७० मा आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनका लागि लाइसेन्स पाएको स्मार्ट टेलिकमले नियमानुसार अनुमति पत्र नवीकरण नगरेपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ (५) बमोजिम ३ वैशाख, २०८० देखि उक्त अनुमति पत्र स्वतः रद्द भएको थियो ।

लाइसेन्स रद्द भएपछि प्राधिकरणको स्वामित्वमा आइसकेको सम्पत्ति, सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ अनुसार कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति, पूर्वाधार तथा दूरसञ्चार सञ्जाल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

नेपाल सरकारको सम्पत्ति बेइमानीपूर्वक हानि पु¥याउने उद्देश्यले लिलामी प्रक्रियामा संलग्न भएको भन्दै सिआइबीले सिइओ पाण्डेमाथि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गत ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात अभियोगमा अनुसन्धान थालेको जनाएको छ ।

प्रहरीका अनुसार पाण्डे मोबाइल फोन अफ गरेर फरार हुने क्रममा थिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीबाट खटिएको टोलीले कमलामाई नगरपालिका–६ बसपार्कस्थित मदन भण्डारी राजमार्गमा सवारी चेकजाँच गर्ने क्रममा पक्राउ गरिएको हो ।

लिलामीबापत ४० करोड शंकास्पद रकम बैंकमा
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नाममा भएको सम्पत्ति बदनियतपूर्ण ढंगले लिलामीको नाममा उस्तै प्रकृतिको सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई जिम्मा लगाएबापत कम्पनी एनसेलले दाखिला गरेको ४० करोड रुपैयाँ कार्यालयको घरधनीलाई दिने नाममा बैंकले लिएर उपलब्ध नगराएको अभियोग पाण्डेमाथि लगाइएको छ ।

‘लिलामीको सूचना निकाल्ने क्रममा बुँदा नं. २ मा ‘लिलाम विक्री गरिने दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित विभिन्न उपकरण लगायतका सामाग्रीहरू जडान भएका घर –जग्गा धनीहरूलाई स्मार्ट सेलले बुझाउनुपर्ने बाँकी घरवहाल र बिद्युत् महसुल रकम समेत ४० करोड (उल्लेखित उपकरणहरूको लागि कबुल गरिने रकममा थप गरी) एकमुस्ट रकम कबुल गरी बोलपत्र पेश गर्नुपर्ने’ भनी उल्लेख गरी बोलपत्र पेस गर्न सूचना प्रकाशित भएकोमा सो रकम बैंकले लिई हालसम्म घरधनीलाई घर बहालको साथै बिद्युत् महसुल समेत नदिई÷नतिरी मुलुकी अपराध संहिता,२०७४ अन्तर्गत ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात गरेको कसुरमा समेत अनुसन्धान भइरहेको’ सिआइबीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

ओभर भ्यालुएसन र नेतृत्वको संलग्नतामा अनुसन्धान
दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वामित्वमा आइसकेको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स तथा उपकरणहरू लिलामीको नाममा बिक्री गरिएको विषयमा तत्कालीन नेतृत्वका हिसाबले प्राधिकरण अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी र तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलमाथि पनि अनुसन्धान जारी रहेको सिआइबीको दाबी छ ।

सिआइबीले अनुसन्धान भइरहेको विषयमा विस्तृत बताउन नमिल्ने भन्दै अनुसन्धान निष्कर्षमा पुगेपछि थप विवरण सार्वजनिक गर्ने बताएको छ । ‘यो विषयमा तत्कालीन विभागीय मन्त्रीदेखि प्राधिकरण अध्यक्ष हुँदै प्राधिकरणका केही कर्मचारी पनि अनुसन्धानको घेरामा हुनुहुन्छ, अनुसन्धानकै क्रममा भएकाले थप विषय सार्वजनिक गर्न मिल्दैन तर गम्भीर अनुसन्धान जारी छ,’ सिआइवीका प्रवक्तासमेत रहेका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शिवकुमार श्रेष्ठले भने ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट लिएको लाइसेन्सको नवीकरण, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोष अन्तर्गत जम्मा गर्नुपर्ने रकम गरी ३० अर्ब हाराहारी भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता हुँदाहुँदै लिलामी प्रक्रियामा लगेको विषयमा मन्त्री र प्राधिकरण अध्यक्षसम्म अनुसन्धान जारी रहेको उनको भनाइ छ ।

सरकारी स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति सम्बन्धित अधिकारी र कार्यालयको संलग्नता वा जिम्मेवारी नजोडिई कसरी लिलाम सकारसम्मको अवस्थामा पुग्यो भन्ने विषय सिआइबीले अनुसन्धान गर्ने विषयमा नै पर्ने एक पूर्वप्रहरी अधिकारीले बताए । उनले भने ‘सिआइबीले दबाबमुक्त भएर अनुसन्धान ग¥यो भने जोडिएका सबै पक्राउ पर्छन् ।’

यसअघि सीआईबीले सोही प्रकरणमा गत २१ वैशाखमा स्मार्ट टेलिकमका तत्कालीन अध्यक्ष सर्वेश जोशीसहित तीन जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ । स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलाम गरी सरकारको हक टुटाउने उद्देश्यले ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात गरेको कसुरमा उनीहरूमाथि अनुसन्धान अगाडि बढाइएको एसएसपी शिवकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

खरेल सञ्चारमन्त्री भएकै अवधिमा सरकारी स्वामित्वमा गइसकेको स्मार्टको सम्पत्ति गैरकानूनी रूपमा बेचिएको, स्मार्टको सम्पत्ति लिलामी’bout सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा जानकारी गराइएको अवस्थामा समेत विभागीय मन्त्रीका हैसियतमा हस्तक्षेप नगरेको र मौन बसेर लिलामी प्रक्रियामा सहयोग गरेको विषयलाई आधार बनाएर खरेलमाथि अनुसन्धान भइरहेको सिआइबीका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

खरेलले भने स्मार्ट सेलको सम्पत्ति लिलामी प्रकरणमा आफूले एउटा पनि बैठक र भेटघाट नगरेको बताएका छन् । संसद्मा उभिएर उनले स्मार्ट सेलको सम्पत्ति लिलामी प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरे पनि आफ्नो कार्यकालमा भएको लिलामीका विषयमा जानकार भए नभएको विषयमा अहिलेसम्म मौन छन् ।

कानुनी व्यवस्था अनुसार अनुमति पत्र रद्द भएका कम्पनीको सम्पूर्ण पूर्वाधार र नेटवर्कमा राज्यको अधिकार रहने भए तापनि एनआइएमबी बैंकले एनसेललाई उक्त सम्पत्ति विक्री गरेको देखिएको छ ।

लिलाम विक्री प्रकरणमा भ्यालुएसन कमिटी बनाउनेदेखि सामग्रीहरूको मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा धेरै गुणा बढी बनाइएको पाइएपछि ओभरभ्यालुएसनको कोणबाट भएको ठगी पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने वित्तीय मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् ।

बैंकसंगको मिलेमतोमा पुराना सम्पत्ति सामग्रीको ओभर भ्यालुएसन गरेर एनसेललाई समेत नोक्सानी पारिएको विषयमा समेत अनुसन्धान अघि बढेको स्रोतको दाबी छ । कम्पनी ऐन तथा लिलाम सम्बन्धी व्यवस्थाको जानकार कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार ओभर भ्यालुएसन गरेर खरिदकर्ता कम्पनीलाई नोक्सान बनाउनेलाई पनि ठगीको मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन सकिन्छ ।

राजधानी दैनिक बन्द गर्ने जगदीशको धम्कीप्रति महासंघको आपत्ति
नेपाल पत्रकार महासंघले पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित सांसद जगदीश खरेलले राजधानी दैनिक बन्द गर्ने भन्दै दिएको धम्कीप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

स्मार्ट टेलिकमको ३० अर्ब ठगीमा खरेल माथिसमेत सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको बेला उनी सुटुक्क स्विटजरल्याण्डतर्फ लागेको विषयमा राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशन भएपछि खरेलले पत्रिका बन्दको धम्की दिएका थिए ।

२८ वैशाखमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै खरेलले राजधानी दैनिक ‘सी ग्रेड’को पत्रिका भएको भन्दै आफु विरुद्ध लगाइएको अभियोगको प्रमाण ल्याउन नसके पत्रिका बन्दको धम्की दिएका थिए । राजधानी दैनिकले भने उनी विरुद्ध पनि स्मार्टको सम्पत्ति घोटाला विषयमा अनुसन्धान जारी रहेको समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।

समाचारका विषयमा संसद्मा लामो भाषण गर्दै उनले पत्रिका बन्द गर्ने बताए लगत्तै ससदबाहिर पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै पत्रिका बन्द गर्न धम्की दिएका थिए । नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै खरेलको सो अभिव्यक्ति असंवैधानिक र निन्दनीय भनेको छ ।

‘सत्ताधारी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रतिनिधि सभा सदस्य जगदीश खरेलले प्रकाशित समाचारलाई लिएर राजधानी दैनिक पत्रिका बन्द गर्न धम्की दिएकोप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वैशाख २८ गते संसद् बैठकमा बोल्दै खरेलले संवैधानिक हकको ख्यालै नगरी पत्रिका बन्द गर्न धम्की दिनुलाई महासंघले असंवैधानिक मात्र होइन, निन्दनीय र विधायकलाई पटक्कै नसुहाउने व्यवहारका रूपमा लिएको छ ।’

महासंघले सत्ताको आडमा विधायकले समाचारको विषयलाई लिएर फौजदारी मुद्दा बनाइ प्रहरीको साइवर ब्युरोमा उजुरी गर्नु पनि आपत्तिजनक कार्य भएको बताएको छ । खरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत राजधानी दैनिक विरुद्ध साइवर ब्युरोमा उजुरी गरेको सार्वजनिक गरेका थिए । ‘महासंघ समाचार सामग्रीप्रति असहमति भए प्रेस काउन्सिल नेपालमार्फत समाधान खोज्न र भविष्यमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी हर्कत नदोहो¥याउन सम्बन्धित पक्षसँग आग्रह गर्दछ,’ महासचिव दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

महासंघले बीमापोष्ट डटकममा प्रकाशित समाचार हटाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

‘कुनै पनि समाचारमा चित्त नबुझेमा उजुरी दिने र त्यसको छानबिन गर्ने क्षेत्राधिकार प्रेस काउन्सिल नेपालको हो । यो प्रचलित विधि छलेर समाचार हटाउन विपक्षीको सुनुवाइ नै नगरी एकतर्फी आदेश आउनु चिन्ताको विषय हो । अतः महासंघ यो आदेशमा पुनर्विचार गर्न र प्रेसको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिन सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गर्दछ,’ महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सम्बन्धित समाचार

अमेरिकी विशेष दूत गोरले भेटे परराष्ट्र र अर्थमन्त्री नेकपाले ११ मंसिरदेखि १५ मंसिरसम्म काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्ने रास्वपा ‘मिसन २०८४’मा जुट्दा पुराना दल भने घर झगडामै जनमत मधेस प्रदेशमा गलफत्ती : महेशप्रसादलाई हटाएर चन्दनकुमार सिंह चुनिए संसदीय दलको नेता संसद अधिवेशन आह्वानको सिफारिस गर्न आलटाल गर्दै सरकार संवैधानिक परिषद् अध्यादेशप्रति काँग्रेसको आपत्ति अन्यको गए पनि जोगियो राष्ट्रपतिका भतिजाको जागिर रविको आश्वासन र आक्रोसः सकुम्वासीमा छाती, प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा गर्धन