निजामती सेवा विधेयक सच्याउन कर्मचारीको माग

बागलुङ । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट बहुमतद्वारा निजामती सेवा विधेयक एकपक्षीय रुपमा पारित भएको विरोधमा कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका भएका छन् । विधेयकको विरोधमा चरणबद्ध आन्दोलित निजामति कर्मचारीले बिहिबार बागलुङमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई १६ बुँदे माग पत्र पठाएकोे हो ।

निजामति कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन बागलुङले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पटक पटक पेश गरेका मागहरु सम्बोधन गर्नुको सट्टा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट विभिन्न विभेदकारी र अन्यायपूर्ण प्रावधानहरु सहितको विधेयक पारित गरिएकोले विधेयकमा उल्लेख विविध प्रावधानहरु खारेज गर्न माग गरेको छ ।

राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियन सहितको आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था यथावत कायम गरी ट्रेड युनियनहरुको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तर सम्बन्ध कायम हुने व्यबस्था गर्नुपर्ने, आन्तरिक र खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको सम्वन्धमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६९ बमोजिमको पदपूर्ति हुने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा देहाय बमोजिम सुनिश्चित गर्ने माग गरिएको छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीको हकमा संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन जारी भए पश्चात निश्चित अवधिपछि संघ र प्रदेशमा सरुवा हुने कानुनी आधारको स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने निजामति कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन बागलुङका अध्यक्ष तेजप्रसाद निउरेले बताए ।

निजामती सेवाको पदमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई संघीय निजामती सेवाको खुला तथा आन्तरिक पदमा प्रतिष्पर्धा गर्दा उमेरको हद नलाग्ने एवं पदोन्ती भए पश्चात सो भन्दा अगाडिको सेवा अवधि जोडिने वर्तमान व्यवस्थालाई यथावत कायम गर्नुपर्ने, कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई स्वचालित, चक्रिय, पूर्वानुमानयोग्य र वैज्ञानिक बनाउनु पर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हाल कायम रहेको श्रेणीगत र तहगत प्रणालीमा एकरुपता ल्याउन कुनै एक प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

निजामती कर्मचारी कल्याण कोष स्थापना गरी निजामती अस्पताल, बहुप्राविधिक निजामती महाविद्यालय, निजामती आवास सुलभ कर्जा योजना तथा अन्य निजामती कल्याणकारी कार्यक्रम र योजना संचालन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने, निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसारका निजामती कर्मचारीका सेवा शर्त र सुविधा यथावत कायम गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । ज्ञापन पत्र अध्यक्ष निउरेले प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौलोचन शैजुलाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 185 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

गड्तौलालाई कामु मुख्यसचिवको जिम्मेवारी दिने सरकारको निर्णय

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
गठबन्धनप्रति ओलीको नयाँ नयाँ आक्षेप