काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी साउनदेखि नक्सा स्वीकृत गर्दा विद्युतीय हस्ताक्षर (डिजिटल सिग्नेचर) प्रयोगमा ल्याउने भएको छ । भवनको नक्सा पास गर्दा कागजी प्रक्रिया पूर्ण रूपमा बन्द गर्न महानगरले विद्युतीय नक्सा ल्याउने गृहकार्य अघि बढाएको हो ।
महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकनारायण अर्यालले महानगरलाई स्मार्ट सहरका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ कागजी प्रक्रियालाई बन्द गर्न विद्युतीय नक्सा ल्याउन लागिएको बताए ।
‘नक्सा दर्ता भएको ३० दिनभित्र स्वीकृतिको प्रमाणपत्र दिने गरी प्रणाली विकास गरिएको छ,’ अधिकृत अर्यालले भने । विद्युतीय कारोबार ऐनमा डिजिटल सिग्नेजरको विषय उल्लेख गरिएको छ । तर, सरकारी कार्यालयलमा भने उपयोग गरिएको छैन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालका अनुसार सेवा लिन कार्यालय नै पुग्नुपर्ने, कर्मचारीलाई कुर्नुपर्ने अवस्थालाई सुधार गर्ने गरी यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
यस प्रणालीमा लागू भए नक्सा बनाउन आउने सेवाग्राहीले आफ्नो फाइल कुन कर्मचारीकहाँ पुगेको छ भनेर घरमै बसेर थाहा पाउन सक्नेछन् । महानगरले दुई वर्षअघि नै अनलाइबाट नक्सा पास गर्ने तयारी गरे पनि प्रभावकारी हुन सकेको थिएन । यस वर्षको बजेटमा पनि यस विषयलाई राखिएको छ । विद्युतीय हस्ताक्षर कार्यान्वयनमा आइसकेपछि सेवाग्राहीले घरमै बसेर नक्सा दर्ता गर्न सक्ने पनि महानगरले जनाएको छ । महानगरले सेवाग्राहीहरूलाई कार्यालयमा आएर दुःख पाउनुभन्दा अनलाइनबाट काम गर्न सजिलो होस् भन्ने महसुस गरी यस्तो सुविधा ल्याउन लागेको महानगरले जानकारी दिएको छ ।
मापदण्ड र कागजागत पुगेका नक्सा स्वचालित प्रणालीबाट प्रक्रियामा जान्छन् । यस प्रक्रियामा दर्खास्तवाला सरजमिन गर्ने बेला र प्रमाणपत्र लिने बेला मात्र कार्यालयमा जानुपर्छ । महानगर क्षेत्रभित्र भवन निर्माण वा पुनर्निर्माण गर्दा महानगरबाट अनिवार्य नक्सा स्वीकृत गराउनुपर्छ । यसो नगरे संरचना गैरकानुनी हुन्छ । तर, अहिले पनि पुराना तथा बनिसकेका घरहरूको नक्सा पास भएको छैन । जसले गर्दा भूकम्पन र अन्य विपद्का बेला समस्या हुन सक्ने पूर्वाधारहरूले बताएका छन् ।
