कोरोनाको दुष्चक्र, निजी क्षेत्र र राहतको खाँचो

कोरोना कहरले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी गाँजेको छ । कोभिड–१९ को संक्रमण फैलिन नदिन जारी गरिएको लकडाउनका कारण सबै आर्थिक क्रियाकलाप अवरुद्ध भएका छन् । दैनिक डेढ÷दुई अर्ब राजस्व असुली गर्ने भन्सार नाका पनि प्रायः बन्द छन् । पछिल्ला दिनमा केही राजस्व असुली भएको छ । यसैगरी निजी क्षेत्रले पनि प्रत्येक दिन २ अर्बको नोक्सानी बेहोरिरहेको अनुमान छ । यसमा बैंकको ब्याज नै दैनिक ९० करोड, कर्मचारी र मजदुरको तलब नै ४५ करोड रहेको अनुमान गरिन्छ । पछिल्ला दिनमा लकडाउन केही खुकुलो गरिए पनि ग्राहकको अभावमा निजी क्षेत्रको कारोबार लयमा फर्किन सकिरहेको छैन । यस विषम परिस्थितिका कारण मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन नै ४÷५ खर्बले घटी हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । यसरी निजी क्षेत्र कोरोना कहरबाट नराम्ररी प्रताडित भइरहेको छ ।

विश्वव्यापी रूपमा भरहेको यस बन्दाबन्दीको कारण विश्वमै ५ देखि २० प्रतिशत जनसंख्या थप गरिबीको रेखामुनि आइपुग्ने अनुमान गरिएको छ । यसरी करिब ५० करोड थप मानिस गरिबीका रेखामुनि पुगी सन् १९९० को गरिबीको संख्यामा विश्व पुग्न सक्ने चेतावनी प्राप्त भइरहेका छन् । विश्व श्रम संगठनले १ अर्ब ५० करोड मजदुरले रोजगारी गुमाएको आँकलन गरेको छ । विश्वव्यापी रूपमा एकप्रकारले सबै कारोबार ठप्प भएका छन् । विश्वव्यापी भ्रमण रद्द भएका छन् । सम्पूर्ण यातायातका साधनको सञ्चालनमा रोक लागेको छ । विश्वव्यापीस्तरमै पर्यटन उद्योग ध्वस्त भएको छ । नेपालको पर्यटन उद्योग साविकको लयमा फर्किन अब कति वर्ष कुर्नुपर्ने हो अहिले नै अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन । पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटेर यस्को मूल्य नै ऋणात्मक बन्न पुगेको छ । सेवा व्यवसाय तहसनहस हुन पुगेको छ । दैनिक काम गरेर हात मुख जोर्ने वर्ग नराम्ररी प्रताडित भएको छ । नेपालमा पनि सार्वजनिक यातायातका मजदुरदेखि आमगरिबीको रेखामुनि रहेका लाखौं जनसंख्या रोग र भोकको डरलाग्दो दुष्चक्रमा रुमलिन बाध्य भएका छन् ।

मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको उद्योग प्रायः बन्द छन् । यत्तिसम्म कि खेतीबारीको कृषि उब्जनीलाई आमउपभोक्ताको भान्छामा पनि पु¥याउन सकिएको छैन । किसान खेतबारीमा कृषि उब्जनीमाथि ट्याक्टर चलाउन, दूध ट्यांकरले निःशुल्क वितरण गर्न र गोलभेडालगायतका हरियो तरकारी पिच सडकमा फाल्न बाध्य भएका छन् । केही मानिसमा फैलिएको भ्रमका कारण भान्छामा आइपुग्नुपर्ने हरियो तरकारीलाई खाल्टो खनेर पुर्न बाध्य तुल्याइएको छ । यसरी कोभिड–१९ ले आममानिसलाई नराम्ररी दिगभ्रमित तुल्याउनसमेत सफलता हासिल गरेको छ ।

कोरोना संक्रमणसँगै निम्तिएको बेरोजगारीका कारण विश्वमा ५ देखि २० प्रतिशत जनसंख्या थप गरिबीको रेखामुनि झर्नेछ

यस विषम परिस्थितिमा एकातिर सरकारले दैनिक जीवन चलाउनै मुस्किलमा रहेका आमजनतामा उदारमनाका साथ राहत पु-याउनुपर्छ भने अर्कोतिर भविष्यमा भुखमरीको विपत्ति आइनलागोस् भनी कृषि उत्पादनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । यस अतिरिक्त, संक्रमण फैलिन नदिने, निजी क्षेत्रलाई सघाउने, स्कुलका विद्यार्थीको पठनपाठन सुचारु गर्ने, रोजगारीको अवसर ठम्याउने र सुरक्षित स्थानबाट लकडाउनलाई खुकुलो पारी विकास निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिनेलगायतका एजेन्डामा घोत्लिनुको विकल्प हामीसँग छैन । यस स्थितिमा निजी क्षेत्रलाई के कस्तो राहत वा सुविधाको प्याकेज घोषणा गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि खासै घनिभूत गृहकार्य भएको पाइन्न । साथै, कसरी सुविधा दिने भन्नेमा पनि सबैको एकमत छैन । तथापि अर्थतन्त्रको संवाहकका रूपमा रहेको निजी क्षेत्रलाई जोगाउनैपर्छ । यसका लागि निश्चित मापदण्ड निर्माण गर्नुपर्ने हुन सक्छ । सबैले हेक्का राखौं, सर्वप्रथम मानिसको अमूल्य जीवन जोगाउनुपर्छ, त्यसपछि आर्थिक क्रियाकलापलाई पुनस्र्थापित गर्नुपर्छ ।

प्रस्तुत सन्दर्भमा वर्तमान सरकारले दुई दर्जन औद्योगिक वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य लिएको छ । यसरी पहिचान भएका उद्योगको राहतलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । नेपालमा केहिले स्वदेशी कच्चा पदार्थ, सीप र प्रविधिमा आधारित उद्योग सञ्चालन गरेका छन्, तिनको मन भाच्चिन दिनुहँुदैन । यसै क्रममा सरकार र निजी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको साझेदारीमासंचालितउद्योगको जगेर्ना गर्नैपर्छ । कृषि उत्पादनमा संलग्न वस्तुगत सहकारीहरू र तिनको ग्रेडिंग गर्ने, प्याकेजिंग गर्ने, प्रशोधन गर्ने र निकासीका लागि वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगको पक्षमा सरकारी नीति केन्द्रित हुनुपर्छ । यसैगरी, स्वदेशी उपहारका सामग्री उत्पादन गर्ने, स्वदेशी सिमेन्ट, छड, रङलगायतका निर्माण सामग्री उत्पादक, निकासीमूलक उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र सुख्खाबन्दरगाहमा सञ्चालित उद्योगलाई निरन्तर सञ्चालनको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । यसका लागि उद्योगको आवश्यकता बुझी सघाउन सरकार अग्रसर हुनुपर्छ ।

सरकारले राहत प्रदान गर्ने मापदण्डका लागि नेप्सेमा सूचीकृत औद्योगिक र व्यापारिक प्रतिष्ठान, सरकारलाई नियमित कर तिर्ने र दण्डित नहुने, आयातमा न्यून बीजकीकरणमा संलग्न नहुने योग्य हुनुपर्छ । यसैगरी, स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु, साना तथा मझौंला उद्योगलाई बचाउनैपर्छ । यस अतिरिक्त, नवीनतम् ज्ञान, सीप र क्षमतामा आधारित उद्यम र नेपालमा सञ्चालित फलाम खानी, पेट्रोलियमको अन्वेषण, बहुमूल्य पत्थर कटिङ, कोइला र तामा खानी, युरेनियम र सुनखानीको उत्खनन कार्यलाई जीवन्तता दिनैपर्छ ।

कोभिड–१९ ले आक्रान्त नेपाली चिनी, औषधि, काठ, जुट, गलैंचा, तयारी पोसाक, पस्मिना, रेशम र कपासमा आधारित उद्योग, जुत्ता उद्योग र हस्तकलाका सामग्री उत्पादकलाई बढावा दिनुपर्छ । रोजगारीमूलक औद्योगिक र व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूलाई राहत पाउनेको समूहमा राख्नैपर्छ । सञ्चारगृह पनि यसै वर्गीकरणभित्र पर्छन् । नेपाल गुणस्तर चिह्न हासिल गरेका, विपदमा सघाएका, सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गरेका व्यवसायीलाई पनि राहत पाउनेको सूचीमा समेटिनुपर्छ । नेपालको निकासी प्रवद्र्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको प्रमाणीकरण, लेबलिंग, ट्रेडमार्क र ब्रान्डिङतर्फ उन्मुख, कृषि, वनजन्य र खनिज उद्योगमा आधारित व्यवसाय, नवप्रवर्तनकारी उद्यमशील क्षेत्र, दलित समुदायबाट सञ्चालित, महिलाद्वारा सञ्चालित, अपांगता भएकाबाट सञ्चालित उद्योगको संरक्षण गर्नैपर्छ । यसैगरी परम्परागत सीप र पेसालाई संरक्षण गर्नुपर्छ ।

कोभिड–१९ को कारण युवा स्वरोजगार कोष, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, गरिबी निवारण कोष तथा अति विपन्न क्षेत्रमा कर्जा प्राप्त गरेको लगानी डुब्न दिनुहँुदैन । यस अतिरिक्त, उच्च मूल्य र मूल्य अभिवृद्धि गर्ने तथा तौलमा हल्का सामग्रीको उत्पादन गर्ने, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका उद्योग तथा दुर्गम क्षेत्रको लगानीलाई बचाउनैपर्छ । मुलकभित्र आर्थिक क्रियाकलापलाई बढावा दिन विदेशी लगानी भिœयाउने र गैरआवासीय नेपालीको लगानीका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यसैगरी, निकासी गृह स्थापना गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर स्वदैशमै काम गर्ने, अदुवा, अलैची, मह, जडिबुटी, चिया, कफीको सामूहिक खेती गरी निकासी गर्नेहरूलाई पनि जोगाउनैपर्छ । साना व्यापारीको ¥याक खाली भएको छ, भर्नैपर्छ । साथै, स्थानीय स्रोत, साधन, सीप र नेपाली कला एवं संस्कृति झल्किने सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ ।

कोभिड–१९ को कारण डुब्नै लागेका तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक लाभको क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्नेलाई पनि जगेर्ना गर्र्नैपर्छ । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने क्षेत्र, विशेषगरी पर्यटन क्षेत्रलाई निरुत्साहित हुन दिनुहँुदैन । यत्तिखेर, विश्वका सबै पर्यटकीय क्षेत्र सुनसान छन् । होटलका सबै कोठामा ताल्चा लागेको छ । हिमाल आरोहण, पदयात्रा, बंजी जम्पिङ, प्याराग्लाइडि, ¥याफ्टिंग कति अवधिका लागि बन्द हुने हुन अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन । सूर्य उदाइरहेको छ तर सूर्योदय हेर्ने टावरहरु मानवरहित छन् । लालीगुराँस फुलेर लठरम्मै भएको छ, त्यसको फोटोसम्म खिचिदिने मानिसको अभाव छ । यसरी, पर्यटन क्षेत्रमा पुगेको हानि शब्दमा वर्णन गर्न सकिने अवस्था छैन ।

फलपूmल, वनस्पति, पुतलीका प्रजाति, दुर्लभ ठानिएका उच्च माग भएका प्mलोरिकल्चर व्यवसाय, यातायातको बन्दाबन्दीका कारणखेतवारीमै कुहिन पुगेको कृषि उत्पादनको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । हामीले राहत नै दिन नसकिरहेको अवस्थामा क्षतिपूर्तिको कुरा अप्रसंगिक हुन सक्छ, तर यसलाई नजर अन्दाज गर्नुहुँदैन । यस अतिरिक्त नेपाली कागज र कागजका सामग्री निर्माण गर्ने, सुगन्धित तेल, दाल, सुन्तला र हरियो तरकारी निकासी गर्ने तथा कलात्मक हस्तकलाका सामग्री निर्माण गरी मुलुकलाई नै चिनाउने कार्यमा संलग्न पनि राहत प्याकेजमा विर्सन सकिन्न । कोभिड–१९ को दुष्चक्रका कारण पसल बहाल कसरी तिर्ने, यस अवधिमा ऋणको सावाब्याज कसरी तिर्ने, कर्मचारी र मजदुरलाई कसरी तलब दिने लगायतको कहालीलाग्दो अवस्थाबाट निजी क्षेत्र मणि हराएको नाग जस्तो भएको छ । यस अवस्थामा सरकारले असजिलोपनाको गहिराइलाई आँकलन गरी सहयोगका लागि अग्रसर हुनुपर्छ ।

चार महिना लामो बन्दाबन्दीका कारण निजी क्षेत्र माथि उठ्नै नसक्ने गरी ढाड भाँचिएको छ

निजी क्षेत्रलाई राहतको कुरागर्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने र एकाधिकारमा व्यवसाय गर्नेलाई राहत नचाहिन सक्छ । सरकारलाई अत्यन्त राम्रो कर तिर्ने, साथै नोक्सानीमा नगएका, बैक, बिमा, टेलिकमजस्ता क्षेत्रलाई पनि सुविधा आवश्यक नपर्न सक्छ । विलासी सवारी साधन आयात गर्ने, जनस्वस्थ्यमा गम्भीर आघात पु¥याउने सुर्तीजन्य वस्तु र मदिराजन्य वस्तुको कारोबारीलाई पनि सुविधा दिने सोच बनाउन जरुरत छैन । निजी क्षेत्रमा सञ्चालित शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रले पनि सुविधाको खोजी नगर्न सक्छन् । कारण १२ महिनाको फी विद्यार्थीसँग उठाउनेलाई लकडाउनले यस मामलामा क्षति पु¥याएको छैन । यसैगरी विरामीको सेवा गर्नुपर्ने बखत अस्पताल नै बन्द गरेर बस्ने निजी क्षेत्रको अस्पताललाई राहत दिने सोच बनाउन नपर्ला । यसरी, घाँटी हेरी हाड निल्नुपर्ने सिद्धान्तअनुसार सबैलाई राहत दिने होइन, बरु सरकारले राहत, छुट, सुविधा दिन नपर्ने क्षेत्रको पहिचान गरी तीबाहेकलाई राहत दिदा अनुभूति हुनेगरी राहत दिनु बेस होला ।

अन्त्यमा, सबैलाई लागू हुने अप्लाई टु अलको प्mल्याट पोलिसी घोषणा गरी क्षेत्रगत रूपमा क्षतिको आंकलन सहित सरकारले निश्चित मापदण्डमा आधारित रही तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन राहतको प्याकेज तर्जुमा गरी घोषणा गर्नुपर्छ । यसका लागि समष्टिगत अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव, क्षेत्रगत प्रभाव र प्रत्येक कारोवारगतको जायजा लिनुपर्छ । तत्काल निजी क्षेत्रले ठूलो कठीनाई महसुस गरेको ऋणको सावा ब्याज बुझाउने पुनर्तालिका, ब्याजमा अनुदान, पुनर्कर्जामा नेपाल राष्ट्र बंैकले सुविधायुक्त प्याकेजको घोषणा गर्नुपर्छ । यसका निमित्त आवश्यकतानुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक र लगानीकर्ताको प्रतिनिधि रहेको टाक्स फोर्स गठन गर्नुपर्छ । साथै, आवश्यकतानुसार वर्किङ क्यापिटल उपलव्ध गराउनुपर्छ । यसैगरी, घर भाडा, श्रमिक र कर्मचारीको तलब, विद्युत् शुल्क, अन्य फिक्स खर्चहरु लकडाउनको अवधिमा निजी क्षेत्र एक्लैले व्यहोर्न नसक्ने हुँदा राज्यको राहत प्याकेजले यी विषयलाई प्रत्यक्ष रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

सरकारलाई बुझाउनु पर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्कलगायतका राजस्वहरु बुझाउन लकडाउनको कारण ठूलो कठिनाइ देखापरेको अवस्थामा यसलाई पनि सरकारले राहतकै प्याकेजभित्र समाबेश गरी समुचित मौका प्रदान गर्नुपर्छ । उद्योगमा डम्प भएको उत्पादन, खेर गएको कच्चा पदार्थ, भन्सारनाका र बाटोमै रोकिएका सामान, पाकेको फसल र दोहेको दूध बजारमा आउन नसकेको अवस्था, ठप्प भएको यातायातको साधन, लामो समयदेखि बन्द रहेका होटलका कोठा, निकासी गर्न नसकेर अर्डरको म्याद गुज्रेको स्थितिलगायतको पहिचान गरी व्यवसायलाई आफ्नो लयमा फर्काउन सहयोग गर्नुपर्ने सरकारी निकायले दिल खालेर सघाउनुपर्छ । चार महिना लामो बन्दाबन्दी (लकडाउन) का कारण निजी क्षेत्रको उठनै नसक्ने गरी ढाड भाचिएको छ । यसर्थ, सुरक्षित ढंगले निजी क्षेत्रलाई काम गर्न मिल्ने गरी लकडाउन क्रमशः खुकुलो गर्दै जानुपर्छ । यसका लागि निर्धारित हेल्थ प्रोटकलको अनुसरण गरेको सुनिश्चित हुनुपर्नेछ ।

कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ भनेझंै अपार उत्साह, आत्मबल, सरकारी सहयोग र विश्वव्यापी असल अभ्यासबाट पाठ पढ्दै नेपालको निजी क्षेत्र कोरोना कहरबाट सकुशल बाहिर निस्कँदै आप्mनो लयमा फर्किने विश्वासको वातावरण सुनिश्चित गर्न हाम्रा प्रयास केन्द्रित हुन समयको माग हो ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 39 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

फोहोर व्यवस्थापनमा चुक्दै बालेन, सरकार रमित

कुरी-कुरी