काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि लकडाउन अगाडि नै ल्याएको बृहत् कार्ययोजना अलपत्र परेको छ । सरकारी उदासीनता र ढिलासुस्तीले कार्ययोजना कार्यान्वयन नभइरहेको समयमा विश्वभर महामारीका रूप लिएको कोरोना भाइरस र लकडाउनको बहाना थपिँदा अधिकांश कार्ययोजना अलपत्र परेका हुन् । सरकारले ११ चैतदेखि लकडाउन गरे पनि त्यसअघि नै सम्पन्न गर्नुपर्ने कतिपय कामसमेत पूरा भएका छैनन् ।
सरकारी निकायलाई लकडाउनको अवधिमा ट्राफिक व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने राम्रो अवसर भए पनि सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंबाहेकका निकायले त्यसतर्फ चासो नै नदेखाएको पाइएको छ । कार्ययोजनामा ३७ विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै कुन निकायले कुन काम कहिलेसम्म गर्ने भनेर किटान गरिएको थियो ।
कार्ययोजनामा पेट्रोल पम्प सार्ने, ट्राफिक बत्तीको मर्मत तथा नयाँ जडान गर्ने, पेडेस्ट्रिअन लाइट, खाल्टाखुल्टी पुर्ने, कोटेश्वरको जाम हटाउन विकल्प खोजिने, नदी कोरिडोर निर्माणलाई तीव्रता दिने, होर्डिङ बोर्ड र पोल हटाउने, सार्वजनिक सवारीसाधनमा पिक एन्ड ड्रप प्रणाली लागू गर्ने, युटर्न गर्न नदिने, वान वे बढाउने, फुटपाथ व्यवस्थापन गर्ने, रेलिङ निर्माण गर्ने, जेब्राक्रस मर्मत तथा नयाँ निर्माण गर्ने, सडक लेनको मार्किङ गर्ने, सिसिटिभी तथा मोबाइल सिसी क्यामरा जडान तथा मर्मत गर्ने, ओभर हेड ब्रिज निर्माण गर्नेलगायत विषय समेटिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को १५ पुस २०७६ मा बसेको बैठकले ‘काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनसम्बन्धी अल्पकालीन कार्ययोजना २०७६’ पारित गरेको थियो । सो कार्ययोजना असार मसान्तसम्म कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्नेमा विभिन्न बहानामा अलपत्र परेका हुन् । कार्ययोजनामा तत्काल नै काठमाडौं उपत्यकाको खाल्टाखुल्टी पुर्ने र नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । कार्ययोजना सार्वजनिक भएलगत्तै खाल्टाखुल्टी पुर्ने काम तीव्र गतिमा भएको थियो । लकडाउनको अवधिमा पनि सडकका खाल्टाखुल्टी पुर्ने, सडक मार्किङ गर्ने काम भए पनि अन्य काम गर्न भने सरकारले बेवास्ता गरेको पाइएको छ ।
कार्ययोजनामा पुस मसान्तसम्म काठमाडौंका नौ स्थानमा ट्राफिक लाइट सञ्चालन गर्ने र वैशाखसम्म अन्य स्थानमा पनि सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । पुस मसान्तसम्म तोकिएको स्थानका ट्राफिक बत्ती सञ्चालन भए पनि अन्य कतिपय स्थानमा सञ्चालन हुन सकेनन् । सरकारले १८ वटा पेट्रोल पम्प सार्नेदेखि २९ स्थानमा ट्राफिक लाइट व्यवस्थापन गर्ने योजना लिएको थियो ।
त्यस्तै, उपत्यकका १० ठाउँमा पेडेस्ट्रियन लाइट मर्मत गर्ने र १६ ठाउँमा नयाँ निर्माण गर्ने योजना ल्याइएको थियो । सरकारले कोटेश्वर–जडिबुटीचोकसम्म खाली ठाउँमा सर्भिस लेन निर्माण गरेर कोटेश्वरको जाम कम गर्ने कार्ययोजना लिएकामा त्यो पनि अलपत्र छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट कार्ययोजना पारित भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । संघीयले पनि उपत्यकाका सबै स्थानीय तहलाई कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको थियो । कार्ययोजनामा कुन काम कुन निकायले गर्ने र कति समयभित्र गरिसक्ने भन्ने तोकिए पनि सम्बन्धित निकायको ढिलासुस्ती, कोरोना तथा लकडाउनका कारण अलपत्र परेको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले अर्थ मन्त्रालय, सडक विभाग, काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, अन्य नगरपालिका तथा महानगरीय ट्राफिक प्रहरीलगायत सरोकारवाला निकायलाई कार्ययोजना तोकिएको समयसीमाभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिएपछि अनुगमन तथा समन्वयकारी भूमिका भने निभाउन सकेको थिएन ।
