चालू आर्थिक वर्षको धेरै बजेट पनि असारे विकासमा सकिने भएपछि आमजनतामा यसले प्रश्न खडा गरेको छ । अघिअघि डोजर र पछिपछि भेलबाढी तथा पहिरो नै असारे विकासको विशेषता हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनासँगै समयमै काम गरिसक्ने प्रतिबद्धताअनुसार श्रावणदेखि सुरु हुने आर्थिक वर्षको कामका लागि वैशाखभित्रै बजेट ल्याउने परिपाटी बसाल्न खोजे पनि आखिर ‘लागेको बानी’ छुट्न सकेन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पहिलो दुई तिहाइको सरकारले तीनतीनवटा बजेट ल्याइसक्दा पनि असारे विकासको बानी र प्रक्रियामा कुनै सुधार आएन । सरकारले नै सोच र विचार गरेन भन्नुभन्दा पनि नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रमा सोचअनुसारको परिवर्तन र तदारुकता किन आउन सकेन ? यस’boutमा गम्भीर समीक्षा जरुरी छ । आखिर स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसहितको संघीय संरचना भनेको नाममा मात्र हो कि काम कार्यान्वयनका लागि पनि ? भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ ।

एक वर्षमा १२ महिना हुन्छन् । त्यो भनेको जम्मा ३६५ दिन मात्र हो । भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम विधानतः निर्माण कम्पनीलाई आह्वान गरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा ठेक्का दिने समयको सबै कानुनी प्रक्रियागत झमेला छोट्याउनु जरुरी छ । कामलाई ध्यान दिनुपर्छ तर नेपालमा केन्द्रीय अफिसहरूमा बसेर कागजलाई प्राथमिकता दिइन्छ । यहीबाट कमिसनको खेल सुरु हुन्छ । लेनदेनको लिलाम बढाबढ हुन थाल्छ । भागबन्डा र प्रतिशतको औंला भचाइ सुरु हुन्छ । लिलाम बढाबढको ठेक्कापछि ठेकेदार कमिसन प्रतिशत बुझाउने बैंक ऋणको जोहोमा लाग्छन् । पहिले ऋण लिँदा ब्याज बढी हुने भएकाले फागुन–चैतमा गएर मात्र बैंक ऋण लिन्छन् र असारमा सरकारी बजेट असुली गरी त्यो दुईतीन महिनाको ब्याज तिर्दछन् । अफिसभित्र आन्तरिक रूपमा टेबुलमुनि खेलिने यो बाध्यात्मक खेलको अन्त्य नभएसम्म कुनै पनि संयन्त्रहरूले सुम्पिएका काम समयमा पूरा गर्न सक्दैनन् । यसका लागि सबैको अभिभावकका रूपमा रहेको सरकार र यसको लापर्बाही नै मुख्य कारक हो । यसको जसअपजस लिन यो जिम्मेवार निकाय तयार हुनु अति आवश्यक छ ।

यसका लागि भारी अवस्थामा रहेका र उठेर हिँड्नै नसक्ने अजंगका सरकारी संयन्त्रहरू सापेक्षतामा छिटा र छरिता बनाउनु आवश्यक छ । मुहान फोहर नभएमा नदी फोहोर नहुनेमा बढी आशा गर्न सकिन्छ । सुशासन माथिबाट नै सुरु गर्नुपर्छ । यसका लागि राज्यका नीति निर्मातामा आवश्यक रूपान्तरण र परिवर्तनको सोच विकास हुनु जरुरी छ । त्यसपछि मात्र कर्मचारी संयन्त्रमा रहेका कमीकमजोरी र अपुग हटाउन सकिने देखिन्छ । यसका साथै हरेक वर्षको बजेट खर्च केवल खर्चका लागि मात्र होइन, पुराना योजना पूर्ण गर्नका लागि निरन्तरता र सिद्धिका लागि लक्षित हुनुपर्छ । यसका साथै आवश्यकता र हैसियतका आधारमा नयाँ निर्माणको थालनी पनि हुनु जरुरी छ । यी सबैका लागि राम्रो खालको सुपरिवेक्षक टिम, काम र योजना कार्यान्वयनको अनुगमन टिम र आवधिक समीक्षा र प्रगति विवरण हुनु जरुरी छ ।