देशमा शताब्दीदेखि थाती रहेका तमाम समस्या ज्युँका त्युँ रहनुको पछाडि सक्षम राष्ट्र निर्माता नहुनु हो । कतिपय विश्लेषक बाँदरले आफ्नो घर बनाउँदैन र अरूलाई पनि बनाउन दिँदैन भन्छन् । समाजमा खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिका कारण काम गर्न चाहनेले पनि गर्न नसक्ने अवस्था रहेको मनसाय व्यक्त गर्दछन् । विकासवादीले प्राथमिकताका आधारमा योजना छनोट हुन नसक्दा जनताले विकासको अनुभूति गर्न सकेनन् भन्ने मत राख्दछन् । अर्थशास्त्रीले देशमा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र नभएसम्म आर्थिक समृद्घि हुन नसक्ने विचार सुनाउँछन् ।

शिक्षाविद्हरूको कथनअनुसार अहिलेको शिक्षा प्रणालीलाई बदलेर शिक्षालाई व्यावहारिक, उत्पादनमुखी, वैज्ञानिक एवं अनुसन्धानमूलक नबनाएसम्म विकासको आधार खडा हुन सक्दैन भनिन्छ । यो समाजमा असक्षम नेता र भ्रष्ट कर्मचारी भएकाले विकासले गति लिन नसकेको मत पनि प्रबल छ । उल्लिखित बुझाइलाई सत्य मान्ने हो भने अबको नेपाल कसरी निर्माण गर्ने ? देशलाई भूपि शेरचनको कविता ‘घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे’को तात्पर्यजस्तो बनाइरहने कि ? मियोबिनाको दाइँजस्तो बनाइरहने ? अथवा, विकासे गफलाई पत्याएर अहिलेकै नेतृत्वलाई अझै दाइँ गर्न दिइरहने ? देशमा यक्ष प्रश्न खडा छन् । राज्यको कार्यशैली र सत्ताधारी मालिकको चिन्तनले देश घुम्दैफिर्दै रुम्जाटारको यात्रामा छ ।

कृषि क्षेत्र नेपालको विकासको आधार हो । हाम्रो जस्तो कृषिप्रधान देशको अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमा आधारित बनाउनुपर्नेमा विप्रेषण र जनताको करमा आधारित बनाइयो । अहिलेका कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले विगत ३०÷४० वर्षमा बल गरेरै कृषि क्षेत्रलाई तहसनहस पारियो भनी सार्वजनिक ठाउँमा भाषण गरे । उनको भनाइ विगतका सरकारका अकर्मण्यताका कारण कृषि क्षेत्र धराशायी भयो भन्ने हो । हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञान र शिक्षा प्रणालीका कारण आज हाम्रा युवाले विदेशमा श्रम बेच्नुपरेको छ । खाद्यपदार्थ आयात गर्नुपरेको छ ।

राज्य र राजनीतिक दलका नेतागणको चिन्तन एवं कार्य शैलीमा समग्र कृषिक्षेत्रको विकासको खाका बनाउने भिजन नै देखिँदैन । प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना २०४६ पछाडिको समयलाई मात्र हेर्ने हो भने नेपालका राजनीतिक दलले किसानका अधिकारका कुरा ओकल्दै हिँड्ने र त्यसैलाई चुनावमा किसानको मत पाउन मसला बनाउने तर सत्तामा पुगेपछि उनीहरूको हितमा सिन्को नभाँच्ने गरेको देखिन्छ । राणाकाल हुँदै पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यसम्म आउँदा नेपालमा परम्परावादी कृषि प्रणाली भए तापनि खाद्यान्नमा मुलुक आत्मनिर्भर थियो । बढी उत्पादन गर्ने कृषकले कम गर्नेलाई आपूर्ति गर्दथे । बढी हुनेले कम हुनेलाई बेच्थे । गाउँहरू उत्पादनमा आत्मनिर्भर थिए । देशभित्रको उत्पादनले जनतालाई खान पुगेर पनि खाद्यवस्तु निर्यात हुन्थ्यो ।

राज्यले उत्पादनमुखी अर्थ व्यवस्थाको आधार खडा गर्न कृषि शिक्षाको उचित प्रबन्ध गर्नु जरुरी छ

राज्यको अकर्मण्यताका कारण विगत तीन दशकमा कृषि उत्पादन ओरालो लाग्दै अहिलेसम्म आउँदा किसानका खेतबारी बाँझिने अवस्थामा पुगे । यस अवधिमा राजनीतिक दलले नागरिक अधिकारको नाममा राजनीति गरे । राजनीतिक व्यवस्था बदलियो । तर, विकासको राजनीति हुन सकेन । जनअपेक्षा मुताविक राज्य अगाडि बढ्न सकेन । राजनीतिक लडाइँकै क्रममा समाजका समस्यालाई एजेन्डा बनाएर २०५२ सालदेखि तत्कालीक माओवादीले जनयुद्घ सुरु ग¥यो । समाजमा रहेको जातीय, वर्गीय, लिंगीयलगायतका विभेदको अन्त्य गर्ने, गणतन्त्र स्थापना गर्नेलगायतका एजेन्डालाई युद्घको मसला बनाइयो । समाजका जग्गाजमिन हुने र उत्पादन गर्नेलाई सामन्तीको ट्याग भिराइयो । उनीहरूको जमीनमा पार्टीको झन्डा गाडियो । लालपुर्जा खोसियो । फलतः जग्गाजमिन हुने खेती गर्न छाडेर सुरक्षाको खातिर सहरतिर विस्थापित भए । त्यस बेला संसदीय दलमा भएका नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन एमाले पार्टी देशको ढुकुटीमा रमाउने र तत्कालीन माओवादीलाई सिध्याउने खेलमा अभ्यस्त भए । यो द्वन्द्व एक दशक चल्यो । कृषि उत्पादनको जग यही समयदेखि भत्कियो । दोस्रो जनआन्दोलन पछाडि त उत्पादन झन् ओरालो लाग्यो । आज नेपालीको चुलो बल्नका लागि विदेशीले उत्पादन गरिदिनुपर्दछ । नेपाली समाज दाल, चामल, तरकारी, फलपूmललगायत खाद्य सामग्री आयात नगरी जीवननिर्वाह गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

शिक्षा विकास निर्माणको जग हो । ज्ञान, सीप र विवेकको स्रोत हो । यो मुलुकमा हरेक क्षेत्रमा काम गर्नका लागि निश्चित शैक्षिक योग्यता हुनुपर्ने मापदण्ड छ । तर, राजनीति गर्नेका लागि कुनै पनि शैक्षिक मापदण्ड बनाइएको छैन । प्रधानमन्त्री वा मन्त्री हुनका लागि साक्षर वा निरक्षर जो भए पनि हुने अनि त्यही समूहले नेतृत्व गर्ने अवस्थाका कारण देशका सबै क्षेत्र कमजोर भए । अझै शिक्षाजस्तो प्राज्ञिक क्षेत्रमा त झन् प्रभाव पर्ने नै भयो । राजनीति गरेर पदमा पुग्न सफल हुनेसँग शिक्षालाई वैज्ञानिक, अनुसन्धानमूलक एवं उत्पादनमुखी बनाउने भिजन नै भएन । चिन्तन नै भएन । त्यसैले शिक्षा र उत्पादनको बीचमा सम्बन्ध भएन । शिक्षा अनुत्पादक भयो ।

जमिनमा रोपेको कुनै पनि बीउ तुरुन्त उम्रदैन । सुरुमा यो सानो टुसाको रूपमा देखापर्दछ । अनि सानो बिरुवा बन्दै एउटा रुखको आकार लिन्छ । अनि मात्र फल फल्दछ । पाक्दछ र राप्नेले फलको स्वाद लिन सक्दछ । त्यस्तै, राज्यले जनतालाई कुनै पनि पेसा खोज्न, रोज्न र टिकाउनका लागि तदनुरूपको शिक्षा दिन आवश्यक हुन्छ । व्यक्तिले आर्जन गरेको शिक्षामा कृषि क्षेत्रको उत्पादनसँग कुनै साइनो भएन । देशका शैक्षिक संस्थाहरू बेरोजगार युवाशक्ति उत्पादन गर्ने कारखानाजस्ता भए । किसान परिवारका छोराछोरी गाउँको विद्यालयको पढाइ सकेपछि जीवन निर्वाह गर्नका लागि वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य भए ।

कृषि शिक्षाको अभावमा किसानको जमिन भएर पनि आधुनिक कृषि उत्पादन हुन सकेको छैन । किसानलाई कुन ठाउँमा कस्तो खेती हुन सक्दछ भन्ने ज्ञान छैन । किसानसँग उर्वर भूमि एवं गोठभरि गाई, भैंसी, भेडा, बाख्रा या चौरी छन् । तर, उक्त व्यवसायबाट आयआर्जन गर्ने आधुनिक ज्ञान छैन । प्राविधिक सीप छैन । त्यसैले अब राज्यले कृषि र पशुपालनको क्षेत्रलाई आधुनिक एवं उत्पादनमुखी बनाउने हो भने प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा एउटा कृषि विद्यालय हुनुपर्छ । अनौपचारिक अल्पकालीन कृषि तालिम केन्द्र सञ्चालन गरी त्यहाँको विभिन्न उमेर समूहका कृषकलाई कृषि शिक्षाका तालिम दिनुपर्दछ । आधुनिक कृषि प्रणालीसम्बन्धी पर्याप्त ज्ञान र सीप सिकाउनुपर्दछ ।

राज्यले गाउँगाउँका बेरोजगार युवालाई कृषि आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यावसायीकरणको तालिम दिनुपर्छ

राज्यले गाउँगाउँमा त्यहाँका बेरागार युवालाई कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, व्यावसायीकरण गर्ने तरिका सिकाएर कुन ठाउँमा के उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सम्बन्धित ठाउँको हावापानी, माटो, खेतीको सम्भावनाको अध्ययनका लागि कृषि विज्ञको थिंकट्यांक बनाई परिचालन गर्ने कार्ययोजना बनाउनुपर्दछ । यसको साथै कृषि उत्पादनको बजारीकरण, बिमा, अनुदान, सस्तो ब्याजमा ऋणलगायतका सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यसो हुन सकेमा युवाहरू श्रम बेच्न बिदेसिनुपर्दैन । देशको अर्थ व्यवस्था उत्पादनमुखी बन्दै जान्छ ।

समाजका हुनेखाने वर्गका अभिभावकमा छोराछोरीलाई खर्च गरेर भए पनि डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट बनाउने मनोविज्ञान हावी छ । मध्यमवर्गीय अभिभावकले छोराछोरीले नेपाल सरकारको निजामती सेवा वा अन्य कुनै क्षेत्रमा जागिर खानुपर्दछ भन्ने चाहन्छन् । अहिलेको नयाँ पुस्ता प्लस टु पढिसकेपछि विदेशतिर जाने मनोविज्ञानले गाइडेड छ ।

यसैगरी, अधिकांश अभिभावकले छोराछोरीलाई गाउँको विद्यालयमा पढिसकेपछि विदेश जान सुझाउँछन् । गाउँमा बाँकी रहेका युवालाई पनि बुबाआमा, आफन्तजन वा साथीभाइले विदेश गएर अलिकति पैसा कमाएकाको उदाहरण दिँदै मानसिक बेचैनी सिर्जना गर्ने काम भएको छ । यसरी, तन्नेरी पुस्तालाई विदेशतिर धकेल्ने सामाजिक मनोविज्ञान छ । राजनीतिक नेतृत्व कसरी सत्ता र भत्ताको उपभोग गर्ने भन्ने मनोविज्ञानबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन । परिणम त आज देश युवाविहीन भएको छ । खेतबारी बाँझिएका छन् । किसानका भकारी खाली भएका छन् ।

अब राज्यले उत्पादनमुखी अर्थ व्यवस्थाको आधार खडागर्न कृषि शिक्षाको व्यवस्था गरी विज्ञको थिंकट्यांक बनाएर हरेक पालिकामा आधुनिक कृषि उत्पादन गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरोस् । हरेक पालिकाको हावा, पानी, माटो र उत्पादनको सम्भावनाको अध्ययन गरी सोहीमुताबिक कृषि उत्पादन सुरु गरोस् । युवा निर्यात होइन, कृषि उत्पादन निर्यात गर्ने कार्य योजना बनाओस् ।