जीवनप्रकाश सिटौला, महानिर्देशक, उद्योग विभाग

लेखा अधिकृतका रूपमा जीवनप्रकाश सिटौलाले २६ वर्षअघि सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका थिए । उनले सहसचिव भएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको उपमहानिर्देशक भएर काम गरे । त्यसपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा महाशाखा प्रमुख, पुनः सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा महानिर्देशक भएर उनले तीन वर्ष काम गरे । प्रदेश १ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सचिवका रूपमा सात महिना काम गरेपछि गत असोज महिनादेखि उनले उद्योग विभागमा महानिर्देशकको जिम्मेवारी समाल्दै आएका छन् । महानिर्देशक सिटौलासँग राजधानी दैनिकका कौशिला कुँवरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

पछिल्लो समय उद्योग क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ ?

उद्योग क्षेत्रको विकास जुन रूपले अघि बढ्नुपर्ने हो त्यति अपेक्षाकृत छैन । तर, जेजति विकास भएको छ त्यो स्वागतयोग्य छ भन्ने लाग्छ । माघ मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार हालसम्म साना, मझौला, घरेलु, ठूला गरी ३ लाख ८३ हजार ९ सय ४ वटा उद्योग दर्ता भएका छन् । जसमध्ये ठूला उद्योग १ हजार १ सय ५७ वटा छन् भने मझौला १ हजार ८ सय ३७ वटा र साना लघु तथा घरेलु ३ लाख ८३ हजार रहेका छन् । यीमध्ये विदेशी लगानी भएका उद्योग ४ हजार ९ यस ८४ वटा छन् ।

अपेक्षा गरेअनुसार उद्योग क्षेत्रको विकास हुन सकेन भन्नुभयो, के हुनुपथ्र्याे ?

राज्यले अपेक्षा गरेअनुसार उद्योग क्षेत्रको विकास हुनका लागि उद्योग क्षेत्रको कुल जीडीपीमा योगदान धेरै हुनुपर्ने थियो । त्यो छैन । उद्योग क्षेत्रको कुल जीडीपीमा करिब साढे ६ देखि ७ प्रतिशत मात्र छ । यसमध्ये पनि ८० प्रतिशत जति साना घरेलु लुघ उद्योगको योगदान छ । ठूला र मझौला उद्योग क्षेत्रको कुल जीडीपीमा योग्दा जम्मा २० प्रतिशत मात्र छ । मूलकको कुल जीडीपीमा ठूला उद्योग क्षेत्रको योगदान बढी हुनुपर्छ । तर, धेरै नै कम रहेको छ । त्यसकारण हालसम्म पनि उद्योग क्षत्रेको विकास राज्यको अपेक्षाअनुसार भएको छैन । स्वदेशी उद्योग क्षेत्रको विकास नहुँदा आयातित वस्तुलाई प्रतिस्थापन गर्न सकेको छैन । स्वदेशी वस्तु उत्पादन गर्न नसक्दा व्यापार घाटा कम गर्न सकेको छैन । जब उद्योग क्षेत्रको विकास गरेर स्वदेशी उत्पादन विभिन्न मूलक निर्यात भएपछि व्यापार घाटा कम हुन्छ । तर, अहिले हाम्रो यस्तो अवस्था भइसकेको छैन । अब बिस्तारै उद्योग क्षेत्रको विकास हुँदै गएको छ । यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्छ ।

किन हामीले राज्यको अपेक्षाअनुसार उद्योग क्षेत्रको विकास गर्न सकेनौं, कहाँ चुक्यौं त ?

१० वर्षे जनआन्दोलनले हामी उद्योग क्षेत्रको विकास धेरै नै पछि भयौं । यो क्षेत्र भनेको धान, गहुँ, मकै बाली उत्पादन गरेजस्तो होइन । यसको विकासका लागि लामो समय लाग्छ । १० वर्षे जनआन्दोलन, राजनीतिक अस्थिरता, विद्युत् संकट, बन्द, हडतालजस्ता विभिन्न कारणले पनि उद्योग क्षेत्रको विकासमा ठूलो असर प¥यो । त्यस्ता विविध कारणले हामीले उद्योग क्षेत्रको विकासमा पछि परेका हौं । तर, अहिले भने त्यो अवस्था छैन । उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्ने राम्रो वातावरण बनेको छ । ऐनकानुन सुधार भएका छन् । ऊर्जाको संकट छैन, राजनीति स्थायीत्व छ । अझै उद्योगमा लगानीको वातावरण सहज बनाउन केही नयाँ ऐन नियम पनि बनाइराखेका छौं । यस्तै, एकल बिन्दु सेवा केन्द्रबाट काम सुरुवात गरेका छौं । कुनै पनि उद्योगी वा सेवाग्राहीले विभिन्न कार्यालय चहार्नुपर्ने अवस्था छैन । प्यान नम्बर, एक्जिम कोड र १ लाखसम्मको विदेशी मुद्राको डेबिड चलानी, भिसा स्वीकृतिलगातका सबै काम विभागबाटै हुन्छ । यस्तै, विभिन्न काम गर्दा समस्या आउँदा हामी यहाँबाट नै समस्याको समाधान गर्ने गरेको छौं । एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि उद्योगीहरूले धेरै नै सहज भएको छ । यसले गर्दा पछिल्लो समय एक किसिमको लगानी गर्ने वातावरण बनेको छ । आउँदा दिनमा उद्योग क्षेत्रमा राम्रो सफलता प्राप्त हुन्छ जस्तो लाग्छ ।

हालसम्म उद्योग क्षेत्रबाट विदेशी लगानी कति भित्रियो ? कुनै तथ्यांक छ ?

उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार विभागमा दर्ता भएका उद्योगको लगानी मात्र हालसम्ममा १७ खर्ब ६० अर्ब ९० करोड छ । विदेशी लगानी ३ खर्ब २२ अर्ब ९९ करोड छ । उद्योग क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी गरेर कुल लगानी २० खर्ब ८३ अर्ब ९० करोड २४ लाख छ । यस्तै, चालू आर्थिक वर्षको उद्योग क्षेत्रको लगानी कुरा गर्दा स्वदेशी लगानी १ खर्ब ९ अर्ब ७३ करोड ६२ लाख छ । विदेशी लगानी २८ अर्ब ८१ करोड ७२ लाख प्रतिबद्धता भएको छ । सो अवधिमा गत वर्षको विदेशी लगानीको तथ्यांक हेर्दा जम्मा ११ अर्ब ६ करोड आएको थियो । अहिले २८ अर्ब ८१ करोड आएको छ ।

विदेशी लगानी अपेक्षित रूपमा आइरहेको छैन भन्ने छ नि ? । के कारणले हो ?

अहिले विदेशी लगानी आएको छैन भन्ने बाहिरी हल्ला मात्र हो । विदेशी लगानीका लागि राम्रो वातावरण बनेको छ । विगतको तथ्यांक हेर्दा पछिल्लो समय विदेशी लगानी राम्रो भित्रिरेहको अवस्था छ । गत वर्षको तथ्यांक र चालू आर्थिक वर्षको विदेशी लगानीको तथ्यांक हेर्दा धेरै बढेको छ । गत वर्ष माघ मसान्तसम्म जम्ममा ११ अर्ब ६ करोड विदेशी लगानी आएको थियो । सो अवधिमा अहिले २८ अर्ब ८१ करोड विदेशी लगानी आएको छ ।

पछिल्लो समय विदेशी लगानीका लागि वातावरण पनि राम्रो बनिनै रहेको अवस्था छ । विदेशी लगानी कर्तालाई नेपालमा लगानी भिœयाउन भनेर सरकारले दुईपटक अर्बांै खर्च गरेर लगानी सम्मेलनसमेत गरिसकेको अवस्था छ । तर पनि विदेशी लगानी कर्ताले प्रतिबद्धता गरेअनुसार लगानी भित्रिएको छैन नि ?

विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्छु भनेर प्रतिबद्धता गरेअनुसार लगानी नआएको सही नै हो । तर, यो कुरा हामीलाई भन्दा पनि लगानीकर्तालाई सोध्नुपर्ने कुरा हो । हामीले उद्योग क्षेत्रमा लगानी वातावरण बनाएका नै छौं । कि त लगानीकर्ताले हामीलाई भन्नुप¥यो लगानीको वातावरण भएन भनेर अहिलेसम्म वातावरण भएन भनेर केही आएका छैनन् । हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने काम गरी नै रहेका छौं । लगानी कर्ताकै मागअनुसार केही दिनअघि मात्र नयाँ औद्योगिक व्यवसाय ऐन आएको छ । सो ऐनमा यसअघिको ऐनमा भएको कुरा धेरै परिवर्तन भएर आएका छन् । लगानीकर्ताले गरेको मागबमोजिम नै हामीले उनीहरूले पाउने सेवासुविधा कुरालाई स्पष्ट गरिदिएका छौं । औद्योगिक व्यवसाय नियमावली आउने क्रममा छ । विभिन्न क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र घोषण गर्ने काम मन्त्रालयले गरिरहेको अवस्था छ । हरेक स्थानीय तहमा एउटा औद्योगिक ग्राम बनाउने सरकारको नीति नै छ । यसरी नै सरकारले लगानी वातावरण बनाउने हो । गरिरहेको छ । विगतको तुलनामा विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता पनि बढी नै रहेको छ । यसैगरी विदेशी लगानीकर्ताको धारणा पनि सकारात्मक नै छ । बाहिर के भइरहेको छ भन्दा पनि तथ्यांकका आधारमा बोल्ने हो । तथ्यांकले विदेशी लगानी बढेको नै देखाएको छ । लगानी बोर्ड र विभागमा दर्ता भएको उद्योगको विदेशी लगानी हेर्दा समग्रमा बढेको छ । विदेशी लगानी दर्ता गर्दा हाम्रा ऐन नियम छन् । ऐन नियमबमोजिम नै लगानी भिœयाउनुपर्छ । त्यसअनुसार नै लगानी आउँछ ।

विदेशी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ आएको एक वर्ष नपुग्दै संशोधनको तयारी गरिँदै छ । के यो ऐन ल्याउनुभन्दा अघि छलफल नै नगरेर हतारमा ल्याएको हो ?

छलफल नै नगरेर ल्याएको चाहिँ होइन । स्टेक होल्डरहरूसँग छलफल गरेर नै ल्याएको हो । तर, छलफल गर्दा पनि त्यहाँ केही बुँदाहरू छुटे । जस्तो निर्यातकर्तालाई भिसा दिँदा निर्यातकर्ताका कामदारहरूका बालबालीका लागि दिने भनेको छ । तर, त्यहाँ कामदारको श्रीमती भन्ने शब्द छुटेको छ । त्यो शब्द छुटेको हुँदा हामीलाई भिसा दिन समस्या भएको छ । मुख्य विदेशी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संशोधन गर्न लागेको यस्तै भिसाको समस्या, विदेशी लिज फाइनान्सलाई विदेशी लगानीमा राखेको छ । यसलाई पनि प्रस्ट पार्नुपर्ने देखिएको छ । कुनै विदेशी तथा स्वदेशी लगानी कर्ताले औद्योगिक औजारमा मात्र लगानी गर्न चाहे भने यसका लागि कानुनी व्यवस्था छैन । यस्तै, केही अन्य नयाँ टेक्नोलोजीसम्बन्धी कुराहरू रहेका छन् । ऐन कार्यान्वयन गर्दै जाँदा यस्ता विधि समस्या आएकाले लगानीको वातावरणलाई सहजीकरण गर्न ऐन संशोधनको प्रक्रिया लिइएको हो ।

विदेशी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ लाई कार्यान्वयन ल्याउँदा आएका समस्यालाई कसरी समाधान गरिराख्नुभएको छ ?

विदेशी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ लाई कार्यान्वयन ल्याउँदा आएका समस्यालाई समाधान गर्न अहिले हाम्रो आपसी सम्बन्धले हामीले सहजीकरण गरी रहेका छौं । अहिलेसम्म कुनै पनि सेवाग्राहीको काम रोकिन दिएको छैन । तर, सधैं आपसी सम्बन्धले त काम हुँदैन ।

पछिल्लो समय विदेशी कुन क्षेत्र बढी आकर्षण छ ?

पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी विदेशी लगानी उत्पादनमूलक, सेवामूलक र पर्यटन क्षेत्रमा आकर्षण छ । साना उत्पादन मूलक उद्योग भन्नाले जुट प्mयाक्ट्री, चाउँचाउँ, बिस्कुटजस्ता उद्योग पर्छन् भने यता सेवामूलक होटेल, पर्यटन क्षेत्रमा विदेशीहरूको बढी आकर्षण देखिन्छ । सेवामूलकमा नयाँ टेक्नोलोजी कम्प्युटर क्षेत्रमा पनि पछिल्लो समय विदेशीको बढी चाँसो रहेको देखिन्छ ।

सेवामूलक क्षेत्रमा सानो लगानी भए पनि पुग्ने भएकाले यसमा आकर्षण बढेको हो ?

त्यो पनि हो । पहिला विदेशी लगानी ऐनमा विदेशी लगानीकर्तालाई कम्तीमा ५० लाख थियो । अहिले त्यो संशोधन गरेर ५ करोड पु¥याएको छ ।

कतिपय विदेशीहरू नेपालमा बस्न पाइन्छ भनेर सानो लगानीमा उद्योग दर्ता गर्छन् भन्ने सुनिन्छ ? यसमा के भन्नुहुन्छ ?

त्यो पनि हुन सक्छन् । तर, हामीले भिसा सिफारिस गर्दा हामीले अनुगमन गरेर मात्र भिसा सिफारिस गर्ने गरेका छौं । भिसा दिँदा उद्योग सञ्चालन छ÷छैन कतिको लगानी छ सबै हेरेका हुन्छौं । यदाकदा अपवाद जेमा पनि हुन्छ । यसमा पनि छँदै छैन भन्न सकिँदैन । उद्योग भिसा लगानीअनुसार हुन्छ । ६ महिना एक÷दुई वर्ष हुन्छ । लगानीकर्ताले उद्योग दर्ता गर्द यति महिनाभित्र सञ्चालन ल्याउँछु भनेर प्रतिबद्धता गरेको हुन्छ । यदि उसले समयसीमा ल्याएन भने हामीले उसको भिसा रद्द गरिदिन्छ ।

स्वदेशी तथा विदशी उद्योगको हकमा उद्योग दर्ताको संख्या हेर्दा धेरै नै देखिन्छ । के यी सबै उद्योग सञ्चालनमा छन् त ?

उजुरी गरेको खण्डमा हामी त्यहाँ हेर्ने गरेका छौं । उद्योग बन्द गर्न नआएसम्म दर्ता भएका सबै उद्योग सञ्चालन आएको छन् भन्ने हाम्रो अनुमान छ । विदेशीको हकमा भन्दा उनीहरूको भिसा सिफारिस गर्न आएको समय हरेका हुन्छौं । अपवादमा केही केस हुन्छ । अरू त दर्ता भएका उद्योग सञ्चालनमै छन् भन्ने हुन्छ ।

उद्योगका नाममा ६ महिना, वर्ष दिन, दुई वर्षसम्म विदेशीले लगानी देखाएर नेपाल बस्न पाउँछन् ?

यस्तो अवस्थामा हामी उनीहरूको भिसा रद्द गरिदिन्छौं ।

यस्तो प्रवृत्ति रोक्न विभागले अनुगमन व्यवस्थित गर्न सक्दैन ?

यस्तो प्रवृत्ति रोक्न अनुगमन चुस्त बनाउनुपर्छ । तर, विभागसँग भएको जनशक्तिले ३ लाख ८३ हजार उद्योगको अनुमगन गर्न सक्दैन । यसका लागि जनशक्ति स्रोतसाधन सबैको आवश्यकता पर्छ । त्यो हामीसँग छैन ।

उद्योग खोल्न जति गाह्रो छ त्योभन्दा पनि बढी बन्द गर्न छ भनिन्छ ? उद्योग बन्द गर्न चाहनेले के गर्नुपर्छ ?

यो प्रश्न धेरै नै उठ्ने गरेको छ । उद्योग बन्द गर्दा सबै कागजात आवश्यक पर्छ । कर चुक्ता, अडिट रिपोर्ट, सञ्चालक सहमति सबै आवश्यक हुन्छ । त्यसैले कतिको कर चुक्ता र अडिट रिपोर्ट पनि बनाएको हुँदैन । उद्योग नाफामा नभएपछि सञ्चालनहरू कताकता पुगिसकेका हुन्छन् ।

सञ्चालन समितिको निर्णय पनि हुँदैन । यस्ता विविध कारणले गर्दा उद्योग बन्द गर्न समस्या भएको हो । अहिले यसलाई केही सहजीकरणका लागि नयाँ कम्पनी एक्ट बन्दै छ । कम्पनी एक्ट विधेयकमा मन्त्रालय छलफलको क्रममा छ । नयाँ कम्पनी ऐन आएपछि सञ्चालन ल्याउन नसकेको उद्योगलाई बन्द गर्न केही सहज हुने छ ।

उद्योग बन्द भएको जानकारी नदिई बन्दै नै राखेमा के हुन्छ ?

उद्योग बन्द भएको जानकारी नदिई बन्द राख्दा स्वयं उद्योगीलाई भविष्यमा ठूलो असर हुन्छ । भोलिको दिन यसले अन्य कार्यका लागि प्यान नम्बर लिन खोज्दा उसलाई पहिलेको प्यान नम्बर लिएको देखाउँछ । दोस्रो प्यान नम्बर लिन जाँदा उसलाई पहिला पहिलो प्यान नम्बरको सबै जरिमाना तिर्नुपर्छ । अनि मात्र अर्काे लिन पाउँछ । अनि वर्षांैदेखिको सबै जरिमाना तिर्नुपर्छ । यसले सरकारलाई केही फरक पर्दैन । यो स्वयं उद्यमीलाई पर्ने हो । सचेत उद्योगीहरूले सुरुमै जानकारी गराएर उद्योग बन्द गर्न आउँछन् । जसलाई राम्रो जानकारी छैन उनीहरू यतिकै चुप लागेर बसेका छन् । त्यो नोक्सानी उद्यमीलाई मात्र नभएर भोलिका दिनमा उनीहरूको परिवारलाई समेत हुन्छ ।

टे«डमार्कको अवस्था कस्तो छ ?

५० हजारभन्दा बढी टे«डमार्क दर्तामा छन् । करिब ८० हजार आवेदन छन् । हरेक दुई÷तीन महिनामा हामीले टे«डमार्कको बुलेटिन पठाउँछौं । बुलेटिनमा १४÷१५ सय टे«डमार्क हुन्छ । यसमा हामीले ९० दिनको सूचना निकाल्छौं । त्यसबीचमा उजुरी परेन भने हामीले टे«डमार्क रजिस्टर गर्छौं । यदि उजुरी प¥यो भने हामीले त्यसलाई छानबिनको प्रक्रियामा पठाउँछौं ।

वैदेशिक लगानीको ४ हजार ९ यस ८४ उद्योग सञ्चालनमा

                उद्योग क्षेत्रको कुल जीडीपीमा करिब साढे ६ देखि ७ प्रतिशत मात्रै योगदान

                २८ अर्ब ८१ करोड ७२ लाख विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता

                विभागस“ग भएको जनशक्तिले ३ लाख ८३ हजार उद्योगको अनुमगन गर्न नसक्ने

                ५० हजारभन्दा बढी टे«डमार्क दर्तामा