सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा निजामती सेवा मूल हो । अन्य सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रका सेवालाई बाटो देखाउने भएकाले यसको निर्देशक कानुनमा स्पष्ट सिद्धान्त, मापदण्ड तथा धारणा अभिव्यक्त हुनुपर्छ । नेपालमा शासकीय पुनर्संरचनाको क्रमसँगै उमेर हद र छड्के प्रवेशको प्रसंग निकै पेचिलो बनिरहेको छ । नेपालमा प्राध्यापन, शिक्षण, न्याय सम्पादन, स्वास्थ्य तथा निगरानी निकायका पदाधिकारीहरूको उमेर हद र निजामती सेवाको उमेर हदबीच सामञ्जस्यता छैन । यसमा एकरूपता हुनुपर्ने आवाजहरू उठे तापनि ग्लास सिलिङको अवस्था हुँदा सम्बोधन हुन नसकेको अवस्था छ ।

त्यसैगरी, निजामती सेवामा नयाँ रक्त संचारको विषय बहसमा छ । कहिले पुराना कर्मचारी सबै हटाएर नयाँबाट काम गराउनुपर्छ भनिन्छ त कहिले छड्के प्रवेशमार्फत विद्यमान संयन्त्रमा रूपान्तरण ल्याइने कुरा सुनिन्छ । यसबाट बहालवाला कर्मचारीमा त्रास फैलाउने तथा अन्यत्र पेसा, व्यवसायमा स्थापित हुँदै गरेकालाई आशा देखाउने काम भए जस्तो देखिन्छ । तथ्यपूर्ण अध्ययन–अनुसन्धानमा आधारित भएर निजामतीजस्तो गौरवशाली इतिहास बोकेको प्रतिष्ठित पेसामा रूपान्तरणको प्रसंग उठ्नु स्वाभाविक नै हुन्छ तर परिवर्तित सन्दर्भको निहुँमा अस्वस्थ चलखेल हुनु दिगो कर्मचारीतन्त्रका लागि त्यति सान्दर्भिक नहोला ।

छड्के प्रवेश तथा उमेर हदको विषयमा नीतिगत व्यवस्था गर्दा प्रतिपादित सिद्धान्त, विकसित तथा विकासोन्मुख मुलुकको अभ्यास, भूराजनीतिक अवस्था, सामाजिक संरचना, राजस्वको क्षमता तथा राजस्व स्रोतको दिगोपना, उद्यमशीलता विकास, उत्पादनमूलक उद्योगको बढोत्तरी, राजनीतिक संस्कार, नागरिक चेतनाको स्तर, रोजगारीको अवसर, पूर्वाधारको अवस्था, सामाजिक मूल्य–मान्यता तथा समग्रमा मानव विकास सूचकांकलाई समेत ध्यान दिनु आवश्यक छ । निर्देशित मानसिकताबाट एकपक्षीय धारणाले नीतिगत संक्रमणता दोहोरिइरहन सक्छ ।

निजामती सेवा’bout सरोकारवाला पक्षसँग नीतिगत तहमा सघन छलफल हुन आवश्यक छ

निजामती सेवा ऐन, २०१३ जारी हुँदा नेपालीको औषत आयु आजको भन्दा धेरै कम तर उमेर हद ६० वर्ष थियो । २०४९ कात्तिक २१ गतेभन्दा अगाडि निजामती सेवामा प्रवेश गर्नेहरूलाई ६० वर्ष उमेरसम्म सेवा गरे बराबरको सेवा अवधि मानेर निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था हालसम्म पनि छ । हाल नेपालीको औषत आयु पहिलेभन्दा बढेको छ । यसो हुँदा अन्य सरकारी सेवासरह निजामती कर्मचारीको उमेर हद पनि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ । यसका लागि वार्मअप समय चार÷पाँच वर्ष राख्दा उपयुक्त नै हुन्छ । तर, अन्य सरकारी सेवाको मार्गदर्शक कानुनको रूपमा निजामती सेवा रहँदा यसमा गरिएको प्रावधान प्रतिकूल हुनेगरी अन्य सेवाको कानुन बनाउन पाइँदैन ।

यसर्थ कि निजामती सेवाका कर्मचारीको उमेर हद बढाउनुप¥यो, हैन भने अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीको उमेर हद निजामतीको भन्दा कम हुने व्यवस्था हुनुप¥यो । अनि मात्र निजामती सेवा आकर्षक, प्रतिष्ठित र सम्मानित पेसाका रूपमा विकास हुन सक्छ । विभिन्न मुलुकको अभ्यास, दिगो, उत्पादनशील र मर्यादित रोजगारीको अवसर, बेरोजगारी दर, सेवा सर्तको सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, प्रतिव्यक्ति आय तथा नागरिकको जीवनस्तर, राज्यको खर्च गर्न सक्ने क्षमतालगायतका विभिन्न सूचकको आधारमा यस विषयमा सरोकारवालासँगको व्यापक छलफल, अन्तक्र्रियाबाट तार्किक निष्कर्षमा पुग्नु आवश्यक छ । नीतिको कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रको उमेर हद वास्तवमा अन्य क्षेत्रको भन्दा बढी हुनुमा नै न्याय होला ।

कर्मचारी विवेकशील समाजको पात्र हो । ज्ञान, सीप, अनुभव, क्षमता र तत्परताले युक्त निजामती कर्मचारी नीति निर्माणमा पेसागत विज्ञता, विशेषज्ञता प्रयोग र प्रदर्शन गरी नीतिको कार्यान्वयनमा समेत आफूलाई अब्बल साबित गराउन प्रयत्नशील रहन्छ । पेसाप्रतिको जिम्मेवारीबोध कर्मचारीले मात्र गर्न सक्छ । बदलिँदो राजनीतिक व्यवस्था, परिवर्तित उपभोगमुखी सामाजिक संस्कार, सूचना प्रविधि एवं विश्वव्यापीकरणको प्रभाव, मानवीय आकांक्षाको बढोत्तरी, आचरणप्रतिको बेवास्ता, राजनीतिप्रतिको निकटता र निकटस्थप्रतिको राजनीतिक संरक्षणजस्ता कारणले निजामती कर्मचारीमा गुणात्मक सुधार ल्याउन भने नसकिएको होला । पेसागत व्यावसायिकता, पेसाप्रतिको निष्ठा, कार्यसम्पादनप्रतिको लगनशीलताजस्ता विषयलाई विभिन्न तालिम, अभिमुखीकरण, प्रशिक्षणजस्ता उपकरणद्वारा प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ । तिनका विधि, तरिका, शैली तथा पाठ्यक्रमलाई सरकारद्वारा सम्पादन गरिने करिब २ हजारवटा क्रियाकलापसँग भने तालमेल गर्नुपर्छ । कर्मकाण्डी रूपमा सिद्धान्तका कुरा भजाएर अपेक्षित उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन ।

विभिन्न समाचार माध्ययममा आएजस्तो निजामती सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय तथा प्रथम श्रेणीमा विद्यमान आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्ने पद्धतिलाई हटाई खुला प्रतियोगितालाई विशिष्टीकृत बनाउने भन्ने विषयले वृत्तिको अवसर पछ्याई निजामती सेवामा प्रवेश गरेका आमकर्मचारीमा सेवा सर्तको सुनिश्चितताप्रति अन्योलता उत्पन्न भएको छ । वृत्तिको उपल्लो सिँढीसम्म पुग्ने अपेक्षामा तुषारापात हुनासाथ कर्मचारीको कार्य सम्पादनस्तर बढ्छ भनेर विश्वस्त हुन सकिन्न । हुन त तोकिएको जिम्मेवारी कर्मचारीले पूरा गर्नैपर्छ, यो उसको धर्म पनि हो । तर इनिसिएसन लिएर काम गर्ने मनस्थितिमा ‘जागिरे’ प्रवृत्तिको प्रवेश हुन सक्ने जोखिमप्रति बेलैमा सचेत हुनैपर्छ ।

कर्मचारीले काम नगरी अध्ययन–अध्यापनमा मात्र केन्द्रित भए भन्ने गुनासोको एउटै जवाफ छ ः शैक्षिक योग्यता बढाउनेबाहेक अन्य अध्ययन–अध्यापन गर्न पाउनेगरी अनुमति नै नदिने । संगठन र कर्मचारीको व्यवस्था गरेर काम खोज्ने होइन, पर्याप्त कामका लागि पेसागत कर्मचारी र कर्मचारीका लागि संगठनको स्थापना गर्ने हो । त्यसैले त संघको कर्मचारी संख्या आधा घटाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । संघलाई कार्यमुखी बनाउने हो भने कर्मचारीलाई कामले फुर्सद निकाल्नै मुस्किल पर्छ । अनि सरुवा प्रणालीलाई भौगोलिक क्षेत्रको अनिवार्य अनुभवसँग तालमेल गरी वैज्ञानिक, पूर्वानुमानयोग्य र पारदर्शी बनाउने तथा बढुवालाई पनि भौगोलिक क्षेत्रको अनिवार्य अनुभव, केन्द्रीय सचिवालयबाहिरको कार्यानुभवलाई अनिवार्य गर्ने हो भने निजामतीमा रहेको विद्यार्थी–शिक्षक प्रवृत्तिमा स्वतः न्यूनता आउँछ ।

सरकारी सेवासरह निजामती कर्मचारीको उमेर हद पनि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ

सरकारको स्रोत, साधन, समय र श्रमलाई अल्मल्याएर कसैले व्यवसाय सञ्चालन गर्छ भने त्यसको पनि मापदण्ड निर्धारण हुनुपर्छ । संविधानले भनेझंै समानुपातिक समावेशिताको अर्थ बजारमुखी, सुविधामुखी रोजगार प्रणाली कदापि होइन । बरु, आन्तरिक तथा खुला दुवै नरहने र ब्याच वा ज्येष्ठता बढुवाको सुनिश्चितता हुनुप¥यो, कि त पाठ्यक्रमविहीन रूपमा दैनिक सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित विषयमा शोधपत्र तयार गर्नेगरी आन्तरिक परीक्षा प्रणालीको विकास हुनुपर्छ । खुला प्रवेशलाई पूरै ढोका बन्द गर्दा पनि केही फरक पर्दैन ।

विगतमा खुलाबाट सेवा प्रवेश गरेकाहरूको प्रोफाइल तथा अभिलेख पनि अब अध्ययनको विषय बन्नुपर्छ । अनुसन्धानबिना आन्तरिक प्रतियोगिता बन्द गर्ने अभ्यासले कर्मचारीको कार्यप्रेरणामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सके त असाध्यै राम्रो हो तर यो अन्य विकसित तथा विकासोन्मुख देशको अभ्यासलाई समेत हृदयंगम गरी उचित निष्कर्षमा पुग्नुमा सार्थक हुनेछ । अनि मात्र कानुनको सार्थकता प्रमाणित हुन्छ ।

कर्मचारीको खुसी उसको सेवाको सुरक्षा, सुविधा, वृत्तिको सुनिश्चितता, कार्यशील जीवनको सहजता, आवास एवं परिवार वा सन्ततिको स्वास्थ्य र शिक्षाको सुनिश्चितता र अवकाशपश्चात्को सामाजिक सुरक्षामा निर्भर रहन्छ । यहाँ नागरिक, नागरिक समाज, राजनीतिज्ञ, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय स्वार्थ र सर्त, कर्मचारीको अपेक्षा र सेवाप्रवाह प्रणालीबीच सन्तुलन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले शासकीय अवस्थामा सुदृढीकरण, सेवाप्रवाहमा गुणात्मक सुधार, नागरिक खुसीमा बढोत्तरी, कर्मचारी वर्गको मनोबलमा उच्चता तथा सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक रूपान्तरण ल्याउन सक्नुपर्छ ।

चालू खर्च धान्न नसक्ने परिस्थितिको निकट भविष्यमै सामना गर्नुपर्ने जोखिमको प्रसंग उठिरहेको विद्यमान अवस्थामा कर्मचारीको संख्या व्यवस्थापन गर्ने विषय बहसको केन्द्र बन्न सक्छ । संस्थागत उपस्थिति मात्र देखाउनेगरी तहगत सरकारका समानान्तर संगठन र संरचना निर्माणमा नियन्त्रण गर्न कस्सिनुपर्ने बेलामा विषयान्तर हुनेगरी निजामती सेवामा उमेर हद तथा छड्के प्रवेशको सूक्ष्म व्यवस्थापनमैत्री प्रसंगले समष्टिगत ब्युरोक्रेसीको मूल्यमा न्याय नहुने पो हो कि भन्ने हुन सक्छ ।

निजामती सेवामा भर्खर सूचना प्रविधिमैत्री जनशक्तिको प्रवेश सुरु भएको छ । सूचना प्रवधिसँग अभ्यस्त हुन नसकेको जनशक्ति अझै केही वर्षसम्म कायम रहन्छ । यसर्थ, निजामती सेवामा अझै केही वर्ष (चार÷पाँच वर्ष) उमेर हद बढाउनु तर्कसंगत, युक्तिसंगत छैन । अर्कोतर्फ आन्तरिक प्रतियोगितालाई यथावत् राखी छड्के प्रवेश पूरै हटाउने वा ३५ वर्ष उमेरसम्म मात्र खुलातर्फको उम्मेदवार बन्न पाउने (बहालवाला निजामती कर्मचारीलाई उमेर हद नलाग्ने) व्यवस्था गरिनु सान्दर्भिक हुन्छ । अतः राजनीतिक परिवर्तनको अनुभूति हुनेगरी नागरिक अपेक्षाको व्यवस्थापन तथा कर्मचारीमा आशाको सञ्चार गर्न सक्ने वृत्तिको सुनिश्चित प्रणाली निर्माण हुनेगरी उमेर हद, छड्के प्रवेशलगायतका विषयमा सरोकारवाला पक्षसँग नीतिगत तहमा सघन छलफल हुन आवश्यक छ ।