चुनौती संघीयताको


श्यामप्रसाद मैनाली

संघीयतामा सबैभन्दा बढी लोकतन्त्रको अभ्यास र स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न सकिन्छ । पूर्ण लोकतन्त्रको चाहना राख्नेले यो व्यवस्था अवलम्बन गर्दै आएका छन् । तर, यसका लागि पर्याप्त स्रोतसाधनको उपलब्धता हुनु जरुरी छ । किनकि, यसले सबै क्षेत्र, वर्ग, समुदायलाई समान हैसियतमा पु¥याउने सोच राख्छ । यो सोच कार्यान्वयनमा लैजाँदा देशका नागरिक सशक्त, सुशिक्षित हुनुपर्ने, अमुक देशको विशिष्ट परिस्थितिको पहिचान गरी सोहीअनुसार संघीयता लागू गरिनुपर्छ । राज्यको पुनर्संरचनालगायतका समग्र पक्षमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञको सहयोगसँगै राजनीतिक दृढ संकल्पसहितको लोकतन्त्रिक मूल्य र मान्यतामा कमी आउन नदिन विशेष सचेतता अपनाउनुपर्छ । यसैमा संघीयताको दिगोपन रहेको छ ।


संघीयता स्रोतसाधन सम्पन्न देशका लागि उपयुक्त हुन्छ भन्ने तर्क पनि सघन रूपमा उठेको छ । नेपालमा यसको विस्तृत गृहकार्यबिना नै स्वीकार गरिएको अवस्था छ । संघीयताको घोषणापछिको कार्यान्वयनको चरणमा गरिएका अभ्यास संघीयतामैत्री पाइएका छैनन् । त्यसैले, यसले सुरुदेखि नै चुनौतीको सामना गरिरहेको देखिन्छ । यो चुनौतीको उपयुक्त समाधान खोज्दै अहिलेदेखि नै गम्भीरतापूर्वक लाग्नु जरुरी भएको छ । नत्र यसले गम्भीर दुर्घटनाबाट देशलाई बचाउन गाह्रो पर्ने देखिन्छ । विश्वमा संघीयताको अवलम्बन गर्दा कतिपय अवस्थामा देश नै विघटन भएको र फेरि एकात्मक शासन प्रणालीतर्फ फर्किएको पाठ हामीले सिक्नुपर्छ ।


नेपालको वर्तमान संरचना, स्रोतसाधनको विनियोजन, विभिन्न तहका सरकारले प्राप्त गरेका अधिकार र यसको प्रयोग, वित्तीय संघीयता, आर्थिक अनुशासन, वितीय सुशासन सबै पक्षमा पर्याप्त ध्यान दिई संघीयताबाट अत्यन्त कुशलताका साथ सेवाप्रवाह गर्नु पर्दछ । जनताले एकात्मक शासन प्रणालीको तुलनामा यसबाट बढी लाभान्वित हुन सकेको अनुभूति गराउनुपर्छ । संघीयताले लोकतन्त्रको उत्कृष्ट व्यवस्थाको रूपमा मान्यता प्राप्त गरेको छ । जनतालाई मालिक बनाउने यस पद्धतिमा सरकारको सेवा जनताको घरदैलोमा पु¥याउन सक्नुपर्छ । सबै जातजाति, वर्गलाई सम्मान, समानता, पहिचान, अधिकार र सामाजिक न्याय यसले दिनुपर्छ । जनतालाई आफ्नो निर्णय आफंैले लिने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ । पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ । तर, नेपालमा संघीयताको समायोजन पक्ष अत्यन्त जटिल देखिन्छ । यसले सबैलाई सन्तुष्ट राखी शासन गर्नुपर्ने भएकाले सबै जनताका इच्छा आकांक्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।


संघीयता आफैंमा समस्याको समाधान र समस्याको स्रोत पनि होइन । एउटा माध्यम मात्र हो । उचित व्यवस्थापन गर्न सक्दा उत्पादक एवं उपयोगी बन्न सक्छ । यसको सुन्दर पक्ष भनेको लोकतान्त्रिक पद्धति नै हो । सर्वसत्तावाद, तानाशाहीतन्त्रमा संघीयता कार्यान्वयन विफल हुन्छ । नेपालमा अब संघीयताका चुनौती र समस्याको उजागर मात्र गरेर खर्चिने समय छैन । संघीयता कार्यान्वयन भइराखेको सन्दर्भमा यसलाई राष्ट्र हितमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।
नेपालमा यो व्यवस्थालाई कसैले स्विकारेका छन् त कसैले प्रत्युत्पादक हुने भनी खारेजीको वकालत गरेका छन् । यसको संरचना’bout सबै सन्तुष्ट छन् । राष्ट्रिय दलहरूबीच मतैक्यता छैन, जसले गर्दा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा असर पुगेको छ । संघीयताका सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्ष’bout राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता र निर्वाचित सबै तहका प्रतिनिधिलाई अभिमुखीकरण गर्र्नु जरुरी छ ।


प्रदेशको नामांकन र सदरमुकामको टुंगो लगाउँदा जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखी सबै दलका प्रतिनिधि, निर्वाचित प्रतिनिधिबीच खुला छलफल गरी यथासम्भव सर्वसम्मति कायम गरेर अन्यथा संवैधानिक प्रक्रियाको अवलम्बन गरी प्रदेशसभाको दुई तिहाइ मतबाट निर्णय लिनु जरुरी छ । केन्द्रीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पूर्ति गर्न नसक्ने, प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन पनि शीघ्र नहुने, प्रदेश र स्थानीय निकायले आफ्नै हिसाबले रिक्त पदको पूर्ति पनि गर्न नसक्ने अवस्थाबाट सरकार गुज्रिराहेको छ । यस अवस्थामा सम्पूर्ण प्रदेश तह र स्थानीय तहबाट रिक्त विवरण लिई एकपटकलाई प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको लागि संघीय लोकसेवा आयोगबाटै पदपूर्ति गर्नु उपयुक्त हुन्छ । एक पटक संघीय लोकसेवा आयोगले कर्मचारी सिफारिस गरी कार्यस्थलमा पुगिसके तापनि अझै कतिपय प्रदेशले प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई क्रियाशीलता प्रदान गर्न सकेका छैनन् । तसर्थ, प्रदेश लोकसेवा आयोगले आफ्नो कार्य प्रारम्भ नगर्दासम्म संघीय लोकसेवा आयोगबाटै प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी सिफारिस गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनु जरुरी हुन्छ ।


७ सय ५३ वटा स्थानीय तहको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी ७७ वटा जिल्लाका समन्वय समितिले प्राप्त गरेका छन् । जिल्ला तहको हैसियतलाई संविधानले खासै महŒव नदिई अनिच्छित तहका रूपमा अस्तित्वमा राखेको छ । यसलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ । निजामती कर्मचारीको संख्या अब करिब १ लाख ३२ हजार पुगेको छ । यी नयाँ प्रवेशीलाई योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणका आधारमा अवकाशपश्चात् सुविधा उपयोग गर्ने गरी शीघ्र
कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।


नेपालका ट्रेड युनियन अत्यन्त स्वायत्त र छाडा देखिएका छन् । सरकारले नै औपचारिक निर्णय गरेर ट्रेड युनियनका नेतृत्वमा रहने केहीले काम गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । ट्रेड युनियन अधिकार कर्मचारी भएकै कारण प्राप्त हुने हो । सरकारी कर्मचारीलाई कामबेगर ट्रेड युनियन हकहितको मात्र काम गर्न दिने गरी सरकारले गरेको निर्णय यसको सिद्धान्त र मर्मविपरीत छ । यसले समग्र संयन्त्रमा गलत सन्देश प्रवाह गरेको छ । त्यसैले, सबै कर्मचारी वेतनभोगी भएकाले आफ्नो काम इमानदारिताका साथ निर्वाह गराउन जरुरी छ ।


कर्मचारी समायोजन ऐनले विशिष्ट र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई केन्द्र र प्रदेश दुबैतर्पm खटाउन सकिने तर दरबन्दी केन्द्रमा नै राख्नेगरी गरिएको व्यवस्था शीघ्र संशोधन गरी विशिष्ट श्रेणी र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारी पनि प्रदेशमा गएपछि निजामती सेवाको अन्य कर्मचारीसरह सर्त लागू गरी समान व्यवहार गर्नुपर्दछ । सम्पूर्ण स्रोतसाधनको वितरण गर्दा पिछडिएको क्षेत्रका लागि बढी विनियोजन गरी विकसित क्षेत्रका लागि कम गर्नुपर्दछ । यसबाट असमानताको अवस्थामा बिस्तारै कमी आउन थाल्दछ । संघीयताले काठमाडौंलगायत अन्य विकसित सहरमा बढिराखेको जनसंख्याको चाप घटाउन सक्नुपर्दछ । यसका लागि पूर्वाधारको विकासका साथै शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सेवाको सहज उपभोग गर्न पाउने गर्नुपर्दछ ।


संघीय सरकारले संघीयतामा देश अघि बढिराखेको अवस्थामा सम्पूर्ण क्षेत्रगत कानुनमा परिमार्जन गर्ने आवश्यक नयाँ कानुनको निर्माण गर्नुपर्दछ । प्रदेशले आफ्नो विधान र अन्य ऐन एवं नियम शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ । यसबाट ७ सय ६१ सरकारमा काम गर्ने वातावरण तयार हुन्छ । प्रकृतिक स्रोतसाधनदेखि देशको सर्वांगीण विकासका लागि आयोगको भूमिका महŒवपूर्ण छ । हालसम्मको शक्तिको आडमा स्रोतसाधनको विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिलाई यस आयोगले आफ्नो संवैधानिक हैसियत प्रदर्शन गरी संघीयताको मर्मअनुसार काम गर्न सक्नुपर्दछ । तीनवटै तहका सरकारका सबै काम कारबाहीको सम्पादन गर्ने र सूचना प्रवाहका लागि विद्युतीय सरकारमार्पmत गराउन सक्नुपर्दछ । प्रशासकीय अदालतको व्यवस्था सातवटै प्रदेशमा गर्नु जरुरी छ । वित्तीय अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्णरूपमा प्रदान गर्नु जरुरी छ ।


देश अघि बढ्न नसक्नुको प्रमुख कारण नै वैदेशिक प्रभाव हो । यो प्रायः अमूर्त रूपमा रहने र यसको प्रभाव मात्र तहमा देखिन्छन् । तसर्थ, यसलाई न्यूनीकरण गर्न राजनीतिज्ञबीच मतैक्यता जरुरी छ । लोकतन्त्र र संघीयता एक आपसका पर्यायका रूपमा रहेका छन् । तसर्थ, लोकतन्त्रको व्यावहारिक अभ्यास जति राम्ररी गर्न सकिन्छ, उत्ति नै संघीयता उत्पादक बन्दछ । राजनीतिज्ञ यसमा गम्भीर हुनु जरुरी छ । केन्द्रमा रहेका राजनीतिज्ञलगायत सम्पूर्ण नीतिनिर्माण तहमा रहनेमा देखिएको अधिकार आफैंमा सीमित राख्ने केन्द्रीकृत मानसिकताको अन्त्य हुनुपर्दछ । अन्यथा देशमा द्वन्द्व आमन्त्रण हुने निश्चित छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 777 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

दलहरू सुध्रिएनन् भने राजनीतिक दलहरुप्रति वितृष्णा अझ बढेर जान सक्छ : सीके राउत

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – कार्तिक ३०, २०७९
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – कार्तिक ३०, २०७९