नीति भन्नाले के गर्ने या नगर्ने भन्ने पक्षलाई निर्धारण गर्ने निर्देशिका हो । यो कुनै कार्य गर्नलाई बनाइएको पूर्वनिर्धारित योजना पनि हो । नीतिले सामान्यतया कुनै कार्य सञ्चालनका खातिर दिशा प्रदान गर्दछ, फलस्वरूप कार्यक्रम सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न सकियोस् । फरकफरक पार्टी, सरकार तथा राज्यका आआफ्नै नीति रहेका हुन्छन्, जसले भविष्यमा सञ्चालन गरिने कार्यक्रम तथा योजनालाई निर्देशित गर्दछ । त्यही निर्देशिका जसलाई हामी नीति भन्दछौं । त्यसैअनुसार नै योजना बन्ने, कार्यक्रम सञ्चालन हुने तथा कार्यान्वयन हुने गर्दछ ।

समग्रमा विकास नीति भन्नाले मानिसको गुणात्मक परिवर्तन गर्न र सामाजिक न्याय स्थापना गरी सम्मुन्नत समाज स्थापना गर्न बनाइएको पूर्वनिर्धारित खाका वा निर्देशिका नै विकास नीति हो । विकास नीति, समय, परिस्थिति र विचारधाराको आधारमा परिवर्तन हुन सक्दछ तर यसको केन्द्रबिन्दु भने सदैव मानवीय हित तथा कल्याण नै हुनु जरुरी छ । २०५६ सालमा २ सय ५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा सामाजिक संगठन निर्माण, बचत परिचालन, सीप विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, खानेपानी, सिँचाइ, वन, असहाय, अपांग, अशक्तलाई सहयोग पु-याउने उद्देश्यले गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम ल्याइएको थियो तर यो प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुन सकेन ।

यो बढी राजनीतिक प्रभावमा परेको देखियो । यसै सन्दर्भमा विकेन्द्रीकरणको योजना तथा नीतिलाई सार्थकता प्रदान गरी स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले समेत ग्रामीण विकासको सन्दर्भमा अत्यन्तै महŒवपूर्ण रहेको पाइन्छ । त्यस्तै, सुकुम्बासी जग्गा वितरण कार्यक्रम रोजगारमूलक तालिम, ग्रामीण विकास बैंकअन्तर्गत कर्जा प्रवाह कार्यक्रम, गरिबी निवारण कोष, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम पनि गरिबी निवारण तथा ग्रामीण विकासका लागि ल्याइएका केही कार्यक्रमहरू हुन् । अर्कोतर्फ ग्रामीण विकासको सन्दर्भमा दूरगामी असर पार्ने तथा २०४६ सालको परिवर्तनपश्चात् सक्रिय रूपमा विकास भएको अर्को क्षेत्र भनेको गैरसरकारी संस्थाको विकास तथा स्थापना हो । नेपाल अधिराज्यभरमा झन्डै २ हजार गैरसरकारी संस्था दर्ता भएका छन् । विभिन्न उद्देश्यका साथ स्थापित भएका यी गैरसरकारी संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि ग्रामीण विकासका सन्दर्भमा महŒवपूर्ण काम गरेका छन् ।

प्रक्रियागत दृष्टिकोण जसले सार्वजनिक नीति निर्माण र कार्यान्वयनको प्रक्रिया र विधिमा जोड दिन्छ । उपलब्धि र नतिजाको दृष्टिकोणले सार्वजनिक नीति निर्माणमा यसले गर्ने उत्पादन र समाजमा ल्याउने परिवर्तनलाई प्राथमिकता प्रदान गर्दछ । सार्वजनिक नीतिले सम्बद्ध पक्षमा पार्ने सन्तुष्टिको आधारमा नीतिको कार्यान्वयन प्रभावकारिताको यस दृष्टिकोणले परख गर्दछ । जनताप्रतिको उत्तरदायित्व प्रभावकारी रूपमा निभाउने क्रममा सरकारद्वारा गरिने नीतिगत विषयको चयन र स्वीकृति भइसकेपछि त्यस्ता नीतिगत प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा उतार्नका लागि आवश्यक मार्गदर्शन, उद्देश्य निर्धारण, प्राथमिकता निर्धारण, आवश्यकताबमोजिम स्रोतसाधनको अनुमान संस्थागत बन्दोबस्त एवं कार्यान्वयनका समष्टिगत प्रारूपलाई नै सार्वजनिक नीतिको तर्जुमा भनिन्छ ।

सम्मुन्नत समाज स्थापना गर्न बनाइएको पूर्वनिर्धारित खाका तथा निर्देशिका नै विकास नीति हो

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ७ मा संघीय कार्यपालिका व्यावस्था गरिएको छ । जसमा, धारा ७४ शासकीय स्वरूप : नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ । धारा ७५ कार्यकारिणी अधिकार : (१) नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुनेछ । (२) यो संविधान र कानुनको अधीनमा रही नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिष्दमा हुनेछ । (३) नेपालको संघीय कार्यकारिणीसम्बन्धी सम्पूर्ण काम नेपाल सरकारको नाममा हुनेछ । (४) उपधारा (३) बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ ।

धारा ७६. मन्त्रिपरिषद्को गठन : (१) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ । (२) उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । (३) प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । (४) उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ । (५) उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

(६) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ । (७) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ । (८) यस संविधानबमोजिम भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र यस धाराबमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । (९) राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ । स्पष्टीकरण : यस भागको प्रयोजनका लागि ‘मन्त्री’ भन्नाले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्री सम्झनुपर्छ । (१०) प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन् ।

नेपालमा राष्ट्रिय विकास एवं समुन्नतिका लागि आवश्यक राष्ट्रिय योजना तयार गर्नका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको व्यवस्था छ । यो आयोगले राष्ट्रिय आवश्यकताको पहिचान गरी सम्बन्धित विभाग मन्त्रालयको आआफ्नो क्षेत्रको प्रस्तावित क्षेत्रगत विकास योजना वा कार्यक्रमको आधारमा राष्ट्रिय योजना तयार गर्दछ । राष्ट्रिय योजनामा राष्ट्रिय उद्देश्य, लक्ष्य आदि निश्चित गरिन्छन् । यी लक्ष्य एवं उद्देश्य हासिल गर्न योजना आयोगले विकास नीतिहरू तर्जुमा गर्दछ । यी नीतिहरू पनि यथार्थमा सार्वजनिक नीति नै हुन् । यसरी विकास नीति एवं कार्यक्रम सम्बन्धमा यसलाई सुझाव परामर्श दिन सरकारी यन्त्रलगायत समाजका विभिन्न वर्ग एवं समुदायको प्रतिनिधित्व भएको राष्ट्रिय विकास परिषद्को पनि व्यवस्था छ ।

यस अर्थमा सार्वजनिक नीति प्रतिपादनको क्षेत्रमा विशेषतः आर्थिक, सामाजिक नीति प्रतिपादनमा राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि निर्णायक भूमिका खेल्दछ । अर्को पक्षबाट अध्ययन गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोग यद्यपि यो स्वतन्त्र निकाय हो र यसको उपाध्यक्ष एवं सदस्यहरू योजनाविद् एवं विशेषज्ञका रूपमा सरकारबाट नै राजनीतिक नियुक्ति गरिन्छन् र सरकारको विकास नीति यिनीहरूबाट नै तर्जुमा हुन्छ तापनि व्यापक अर्थमा यसले प्रतिपादन गरी कार्यान्वयन गर्ने नीति यसको आफ्नै नभई सरकारकै नीति हो पनि भन्न सकिन्छ ।