सरकारका दुई वर्ष

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएको दुई वर्ष पूरा भएको छ । सोही अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले फागुन ३ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्बोधन गरे । सम्बोधनमा उनले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व भएको र सकारात्मक संकेत देखिएको बताए । आफू नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले सत्ता सञ्चालनको दुई वर्ष पूरा गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘छोटो अवधिमा सरकार फेरिइरहने विगतको अस्थिरतालाई ध्यानमा राख्दा मुलुकमा एउटै पार्टीको सरकारको आयु २४ महिना पार हुनुलाई एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्ने अवस्था आएको’ बताए । उनले गत वर्षको यसै दिन आफूले सत्ताको नेतृत्व लिएको पहिलो वर्ष आधार खडा गरेको र आउँदा वर्ष उपलब्धिका वर्ष हुने बताएको स्मरण गर्दै सो सम्बोधनमा पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गरेर अर्को आमनिर्वाचनमा जाँदा घोषणापत्रमार्फत् व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पूरा ग¥यौं है भन्ने त्यतिबेला देखिने सपना अर्कै हुने बताएको पनि स्मरण गरे ।

ओलीले सम्बोधनमा, आफ्नो नेतृत्वमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले पहिलो वर्षलाई ‘आधार वर्ष’ मानेको भन्दै दोस्रो वर्षलाई ‘विकासको आरम्भ वर्ष’का रूपमा लिएको बताए । संघीयता कार्यान्वयन गराउने र संविधानको स्वीकार्यता विस्तार गर्ने काम वर्तमान सरकारको पहिलो जिम्मेवारी भएको तर ७ सय ६१ वटा सरकार सञ्चालनका लागि स्रोतसाधन मात्रै नभई भौतिक संरचनासमेत अपर्याप्त भएको उनको भनाइ थियो । एकातिर वित्तीय व्यवस्थापन, कर्मचारी समायोजन र कानुनी प्रबन्ध एकैचोटि गर्नुपर्ने आवश्यकता र अर्कातिर जनतामा रहेको तीव्र गतिको विकासका आकांक्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारसामु रहेको भन्दै उनले यस अवधिमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा आएको, कर्मचारी समायोजनको काम मूलतः सम्पन्न भएको र संघीयताले कार्यारम्भ गरिसकेको बताए । पहिलो वर्ष परिचालन र क्षेत्राधिकारमा रहेको द्विविधा अन्त्य हुँदै गएको बताए । नयाँ प्रणालीसँगै आएको यस चुनौतीलाई छाड्दा काममा प्रस्टता आएको उनको दाबी थियो ।

आदेशपालक खोज्ने र व्यवस्थापिका, कार्यापालका र न्यायपालिकालाई एउटै डालोमा राख्ने, संवैधानिक निकायलाई औचित्यहीन बनाउने जस्ता प्रयासले लोकतन्त्रमाथि चुनौती थपिएको छ

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको स्वीकार्यतामा कुनै समस्या रहेको आफूले नदेखेको बताए । यस सन्दर्भमा एउटा मात्र तथ्य राख्ने अनुमति चाहन्छु भन्दै उनले तराईमा बेग्लै राज्यको मुद्दा बोकेर क्रियाशील समूहले यसै संविधानअनुरूप चल्नेगरी आफ्नो दल र पहिचानसमेत बदलेको बताए जसले सीके राउतसँगको सहमतिको सन्दर्भको संकेत गरेको थियो । ओलीका अनुसार उसले विद्रोह र विखण्डन होइन, प्रतिस्प्र्धा र लोकतान्त्रिक मूलधारको बाटोमा आफूलाई उभ्याएको छ ।

एक वर्षअघि आफूले कानुनको निर्माणलाई अर्को महत्वपूर्ण आधारका रूपमा व्याख्या गरेको स्मरण गर्दै गत वर्ष २५ वटा कानुन निर्माण भएका तथा प्रमाणीकरण हुन बाँकी पाँचवटासहित यस अवधिमा जम्मा ५५ वटा नयाँ कानुन निर्माण भएको बताए । संविधानअनुकूल बनाउन विद्यमान ऐनमध्ये २ सय १ वटा ऐन संशोधन गरिएको र १३ वटा ऐन खारेज गरिनुलाई उनले सरकारको उपलब्धिको रूपमा बताए । तोकिएको समय सीमाभित्र कानुन निर्माणसँगै मौलिक हक कार्यान्वयनमा आएको दाबी गरे ।

आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार आएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल अहिले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेका विश्वका १० मुलुकभित्र परेको बताए । उनले गणतन्त्र स्थापनाको एक दशकसम्म आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत मात्र रहेकोमा गत वर्ष ७.१ प्रतिशत पुगेको, विगत तीन वर्षदेखि कुनै पनि प्रदेशमा आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत भन्दा न्यून नभएको बताए । आर्थिक वर्ष २०७६ को अन्त्यतिर आइपुग्दा कुल जनसंख्याको करिब ४८ लाख अर्थात् १६.५ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहने अनुमान गरिएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीले गरिबी निवारण मात्र नभई उन्मूलन नै गर्नेगरी अघि बढ्ने पनि बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनमा रोजगारीको अवसर वृद्धि भएको बताएका छन् । बैंकिङ क्षेत्रको विस्तारमा गौरव गरेका छन् । ‘खोलौं बैंक खाता’ अभियान सफल भएको बताएका छन् । बिमाको पहुँच दोब्बर भएकोमा पनि सन्तुष्ट देखिन्छन् । प्रधानमन्त्रीले वडा तहदेखि गाउँ र नगरपाकिाल, प्रदेश र केन्द्रसम्म निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जवाफदेही र जिम्मेवारीबोधका साथ कार्यसम्पादन गरिरहेको प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यासमा रहेको बताएका छन् । विदेशी र आन्तरिक लगानीमा उत्साहजनक वृद्धि भएको र थप प्रतिबद्धता आएको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियसभामा हासिल गरेको विजयमाथि गौरव गरेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाममा गौरव गरेका छन् । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरा बढेको बताएका छन् , दुराचारी र दूराचार,भ्रष्ट र भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा ‘मुखमा पानी हालेर बोल्ने बानी नभएको’ भन्दै जो जतिसुकै उच्च ओहदावाल र पहुँचवाल भएपनि मुख हेरेर सजाय नतोकिने बताएका छन् । सुशासनको दाबी गरेका छन् । विभिन्न प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन हुने बताएका छन् । तर व्यवहारमा सबैले देखैकै कुरा हो, सरकार नीतिगत भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ । छानबिनमा पक्षपात र प्रतिशोध देखिएको छ । सुनियोजित छानबिन र जोगाउने र फसाउने नियत देखिएको छ । यसैले भनाइ र गराइमा विरोधाभास महसुस भएको छ ।

यही अवधिका कामकारवाहीतर्फ जाँदा ३३ किलो सुनकाण्ड अलपत्र छ, त्रिभुवन विमानस्थल हुँदै र उत्तरी सीमाहुँदै सनु तस्करी भइरहेकै छ, यातायातमा सिन्डिकेटको हल्ला चलेपनि नयाँ ढगमा सिन्डिकेट कायमै छ, मेलम्चीको रमिता चलेकै छ, वाइडबडी काण्डमा प्रधानमन्त्री स्वयंबाट भएको हस्तक्षेप सबैलाई आश्चर्य पारेकै हो, यति प्रकरणमा प्रधानमन्त्री स्वयम् हात धोएर बचाउमा लागेकै छन्, एमसीसी सम्झौतामा आन्तरिक किचलो छंदैछ, नेकपा केन्द्रीय समितिले अध्ययनका लागि कार्यदल गठन गरेको छ, तर प्रधानमन्त्रीले त्यो बेकारको भनेर दोहरो रबैया देखाएका छन्, ललिता निवास काण्डले सरकारको नियत छर्लङ्ग्याएको छ । तामझाम बढेको छ ।

मितव्ययिता खोक्रो नारा साबित भएको छ । केन्द्रको प्रदेशमा हस्तक्षेप जारी छ । प्रदेश असन्तुष्ट छन्, अहिले पनि प्रदेश २ मा सरकार ढाल्ने परिपञ्च भइरहेको छ । अनि संविधानको स्वीकार्यताको हकमा खै त अरु मधेसवादी दल जो सरकारमा बसेर फर्के र बस्ने तरखर गर्दैछन् तिनको असहमतिको उपेक्षा गरिएको हो वा तिनले संविधानप्रतिको असहमति त्यागेका हुन् ? ऐनको निर्माण, संशोधन र खारेजीको हकमा विवादित ‘यति समूह’ अनुकूल संशोधन गरिएको पनि यसैभित्र पर्छ कि । मौलिक हकविपरीत नियन्त्रणमुखी कानून बनिरहेका छन् तिनलाई के भन्ने ? अनि आर्थिक वृद्धिको तथ्याङ्कमा प्रदेशका तीन वर्षको आर्थिक वृद्धिको कुरा गरिएको छ जब कि प्रदेश गठन भएकै दुई वर्ष भएको छ ।

यसैबीच, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले चाहिं सरकारले जनअपेक्षाअनुरुप काम गर्न नसकेको बताएको छ । नेकपाको शक्तिशाली सरकारको दुई वर्षलाई कांग्रेसले अयोग्यता, असफलता र अधोगतितर्फ उन्मुख भन्दै आलोचना गरेको छ । अनुकूल परिस्थितिका बाबजुद सरकारले समयको सदुपयोग गर्न नसकेको र परिणाममुखी ढङ्गमा काम गर्न नसकेको पनि उसको दाबी छ । कांग्रेसले सुविधाजनक स्थितिमा दृढ इच्छाशक्ति र नवीन गतिका साथ कार्य गर्न सकिने भएपनि सरकारले यस अबधिमा त्यसो गर्न नसकेको, बरु अधिनायकवाद उन्मुख आकांक्षाका कारण अनुकूल परिस्थितिलाई स्वयं आफैले क्रमशः प्रतिकूल बनाएको कांग्रेसको ठहर छ । यसैगरी प्रधानमन्त्रीले स्थिर सरकारको कीर्तिमानको गौरव गरेका भएपनि सरकारले जनतामा त्यसको प्रत्याभूति दिन नसकेको, जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्न नसकेको, अधिनायकवाद उन्मुख आकांक्षाका कारण ओली सरकार असफल भएको ठहर पनि गरेको छ । कांग्रेसले सरकारले राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न नसकेको र अनुदार लोकतन्त्रको बाटोतर्फ उन्मुख भएको, संवैधानिक अधिकार खोस्न लागि परेको, मधेसकेन्द्रित दललाई राजनीतिको गोटी बनाउन खोजेको, संघीयतालाई कमजोर बनाउनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शक्तिको केन्द्रिकरण गरेको जस्ता आरोप पनि लगाएको छ ।

जे होस्, ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारले दुई वर्ष पूरा गरेको छ । प्रदेश २ बाहेक सबै प्रदेशमा नेकपाकै सरकार छन् । कतैपनि कुनै किसिमको बाधा र अबरोध छैन, त्यस्तो सम्भावना पनि छैन । विपक्षी अत्यन्त कमजोर छ । यस्तो सरकारले मुलकलाई धेरै अगाडि बढाउनु पर्ने थियो, निर्वाध अघि बढ्नुपर्ने थियो, जनताले महसुस गर्ने खालका सुधार भइसक्नु पर्ने थियो, जनताको जीवनस्तरमा कतै न कतै सुधार आएको र सरकार जनमुखी रहेको तथा सुशासनको प्रत्याभूति भएको महसुस गराउन सक्नुपथ्र्यो । प्रधानमन्त्रीले सरकारले दुई वर्ष पूरा गर्नुलार्ई ऐतिासिक भनेका त छन् तर त्यो उनकै लागि मात्र ऐतिहासिक भएको छ, जनताका लागि होइन । किनकि सरकारकै कारण अनेक किसिमका किचोला र खिचोला उठे, सडकदेखि सदनसम्म विरोध सुनिए । राम्रा होइन, हाम्रा रोज्ने, योग्य होइन । आदेशपालक खोज्ने र व्यवस्थापिका, कार्यापालका र न्यायपालिकालाई एउटै डालोमा राख्ने, संवैधानिक निकायलाई औचित्यहीन बनाउने जस्ता प्रयासले लोकतन्त्रमाथि चुनौती थपिएको छ । कार्यशैलीमा परिवर्तन आएको छैन न त कर्मचारीतन्त्रलाई नै जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन सरकार सफल भएको छ । यसो हुनुका पछाडिको कारण चाहिं राजनीतिक नेतृत्वकै गैरजिम्मेवार र अनुत्तरदायी प्रवृत्ति हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सोंच सकारात्मक देखिन्छ भने चाल चाहिं कुटिल, वहांको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । सरकारका कामबाट आफ्नै कार्यकर्ता पनि सन्तुष्ट छैनन् मतदाता र विरोधीको त कुरै पर । जनतासंग गरेका बाचा र जनाएका प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसक्नुले जनतामा सरकार प्रतिको आस्था र आशामा ह्रास आएको छ भने निराशा र राजनीति प्रति नै वितृष्णा बढ्दो छ । यसप्रति स्वयं प्रधानमन्त्रीको थप चासो र गम्भीरता आवश्यक छ । ठूल्ठुला घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने क्रम दोहोरिइरहेको छ । सरकारका कामको प्रचार भएन भनेर प्रधानमन्त्री चिन्तित हुन्छन्, आफ्ना सांसद र नेतालाई सरकारको प्रतिरक्षामा बोल्न, बचाउ गर्न निर्देशन दिइरहेका छन् कस्तो अचम्म ? महसुस भएको भए, जनतासामु जान सक्ने अवस्था भए, देखिने सकारात्मक काम केही भएको भए त्यो अप्ठेरो किन हुन्थ्यो र ? आखिर विचरो प्रतिपक्षी यसैपनि निरीह छंदैछ ।

अन्त्यमा, जबसम्म यथार्थलाई स्वीकार तथा आत्मसात् गरिंदैन र शक्तिको दम्भवमा एकोहोरो बाँसुरी फुकिरहिन्छ, जतिसुकै शक्तिशाली सरकार बनेपनि जनताको सास्ती कम हुँदैन र मुलुक बन्दैन भन्ने कुरा वर्तमान नेकपा सरकारको दुई वर्षे अवधिले पुष्टि गरेको छ । अरुले कसरी हेरेका छन्, सडकमा कस्तो आवाज छ, जनमानसको प्रतिक्रिया के छ जस्ता कुरातर्फ सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । आत्मप्रशंसा गर्नु भिन्नै कुरा हो परिस्थितिको यथार्थ मूल्यांकन गर्ने र वास्तविकता पनि स्वीकार गर्नुपर्छ । सरकारले लोकप्रिय हुन खोज्दाखोज्दै पनि अलोकप्रियता र शक्तिशाली हुँदाहुँदै पनि अलमलिएका कारण आलोचना खेप्नुपरेको छ । सत्ताधारीहरूले यस कुरालाई महसुस गरी आफ्नो शैलीमा सुधार ल्याउनु जरुरी छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 86 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

दलहरू सुध्रिएनन् भने राजनीतिक दलहरुप्रति वितृष्णा अझ बढेर जान सक्छ : सीके राउत

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – कार्तिक ३०, २०७९
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – कार्तिक ३०, २०७९