लोकसेवा आयोग र निष्पक्षताको प्रश्न

नेपालको न्याय सेवालगायत प्रायः सबै संवैधानिक निकायमा राजनीतिक प्रभाव अत्यन्त ज्यादा पर्दै आएको छ । तर, लोकसेवा आयोग यस्तो संस्था देखिएको छ, जसमा राजनीति हावी हुन सकेको छैन । निष्पक्ष र सम्मानित संस्थाका रूपमा आफ्नो पहिचान लामो समयदेखि कायम गरिराखेको छ । यही निष्पक्षता, इमानदारिता र स्वच्छताको परिणामस्वरूप योग्यता प्रणालीका आधारमा उपलब्ध भएसम्मका मेधावी प्रतिस्पर्धीहरूको छनोट गरी सरकारी निकायमा सिफारिस गरी पठाउन सफल भएको छ । लोकसेवा आयोगमा आफूलाई योग्य प्रमाणित गराई दूरदराजका नेपाली जनताका सन्तति देशको प्रशासन सञ्चालन गर्नेदेखि नीति तर्जुमा गर्ने, योजना बनाउन सक्रिय रही देशको सेवा गर्ने अवसर प्राप्त गरिराखेका छन् । सबै क्षेत्रमा अत्यधिक राजनीति मात्र हुने नेपालजस्तो देशका लागि ठूलो गौरवको विषय बनेको छ । तर, के लोकसेवा आयोग विवादरहित संस्था हो ? यसमा प्रश्नचिह्न लाग्नेगरी घटना घटेका छन् वा छैनन् ? यसमा थप सुधारको गुन्जायस कुन हदसम्म रहेको छ ? जस्ता विषयमा विश्लषण जरुरी भएको छ ।

लोकसेवा आयोगमा चुनौती दिन प्रतिदिन बढिराखेको छ । यति पवित्र संस्थालाई बचाउन शक्तिमा रहनेले खासै दिलचस्पी दिएको पाइँदैन । यसको इतिहास अध्ययन गर्दा आयोगलाई बदनाम गराउने धेरै प्रकारका घटना घटेका छन् । मुख्यमुख्य घटनाको उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । २०३२ सालमा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको प्रशासनतर्फको केही पदको विज्ञापन भयो । तत्कालीन समयका आयोगका अध्यक्षकी श्रीमतीलाई आयोगकै एक सुब्बाले रिझाउन सफल भएका रहेछन् । तात्कालिक अध्यक्षकी पत्नीले निज सुब्बालाई अधिकृत बनाउन हदैसम्मको दबाब दिइछन् । अध्यक्ष पास गराउनका लागि प्रयासरत रहँदै गर्दा आयोगको सूत्र, पद्धति र मर्यादाविपरीत उक्त सुब्बाको लिखित परीक्षाको अवस्था हेरिएछ ।

धेरै कमजोर देखिएपछि जति जना लिखितमा पास गर्दा सुब्बा पास हुने हुन त्यही संख्यामा सबैलाई पास गराई लिखितको नतिजा प्रकाशन गर्दा कसैलाई पनि मर्का नपर्ने, रानी साहेबको दबाबको पनि मर्यादा हुने सोच बनेछ । यसरी पास गर्दा ७८ जनाको रिक्त स्थानमा पदपूर्ति गर्न गरिएको विज्ञापनमा २ सय ८३ सिट कायम गरी नतिजा प्रकाशन हुन पुगेछ । सबै पास भए छन् । अन्तर्वार्तामा त सुब्बा साहेबलाई सहज हुने नै भयो । सुब्बा साहेब अधिकृत बन्न सफल भए । यो समाचार बाहिर आयो प्रतिस्पर्धीहरू ७८ स्थानमा भिडेका थिए । ठूलो संख्यामा सिट थपिएको र यो थपिनुको कारण पनि सबैले बुझेछन् । लोकसेवा आयोगमा भएको यो अपराधपूर्ण कार्यको जानकारी दरबारमा पुग्ने नै भयो ।

प्रश्नपत्र निर्माण, परिमार्जन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, पाठ्यक्रम निर्माण र परिमार्जनमा आयोगको नेतृत्वपंक्तिले आफंैलाई विज्ञको जिम्मेवारीमा राख्ने गरेका छन्

राजा वीरेन्द्रले आफंैले नियुक्त गरेको अध्यक्षबाट यस्तो गल्ती भएको सुनेपछि डाकेर सोधनी भएछ । अध्यक्षले सत्य कुरा बिन्ती गरेछन् । राजाले उनलाई पदमुक्त गरिदिएछन् । आयोगले गरेको निर्णयबाट अधिकृत हुने सबै रमाउने नै भए । भीम नाम गरेका लोकसेवा आयोगकै सुब्बालाई अधिकृत बनाउन गरिएको यो प्रपञ्चबाट अधिकृत दर्जाको इज्जत नै घटेको र ३२ सालमा अधिकृत हुने सबैलाई भीम काण्डबाट उत्पादित अधिकृत भनेर आलोचना गरिने गरिन्थ्यो । यद्यपि, यस समूहमा अत्यन्त राम्रा र जेहेनदार अधिकृतहरू पनि नभएका होइनन् ।

अर्को काण्ड अझै चर्चित । शिक्षा सेवाको प्रश्नपत्र निर्माण गर्नेहरू दुई जना शिक्षा मन्त्रालयकै उच्च स्तरीय अधिकृत परेछन् । एउटाकी श्रीमती र अर्काकी छोरीले सोही पदका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दै रहेछन् । प्रश्नपत्रले अन्तिम रूप पाइसकेपछि आआफ्ना श्रीमती र छोरीलाई सो प्रश्नपत्रअनुसार प्रशिक्षण दिई परीक्षामा सामेल गराई उत्तीर्ण गराइएछ । प्रतिस्पर्धीले आफ्ना समूहका कमजोर व्यक्ति कसरी सफल भए ? बुझ्दै जाँदा श्रीमान् र पिताजीको सहयोग रहेको अवस्था खुलेछ । यो कुकृत्य सतहमा आयो । दुवै अधिकृत हुन पाएनन् । आयोगले बनाएको आचारसंहितामा आफ्ना छोराछोरी, श्रीमतीलगायत सामान्य नाता पर्ने र सम्पर्कमा भएका कसैले प्रतिस्पर्धा गरिरहेको अवस्थामा त्यस्तो परीक्षाका लागि विशेषज्ञको हैसियतमा प्रश्न बनाउने, कापी परीक्षण गर्ने, अन्तर्वार्तालगायतका सबै प्रकारका मूल्यांकन प्रक्रियामा संलग्न हुन नपाइने व्यवस्था छ ।

तर, पराक्रमी श्रीमान् र पिताजीलाई यसले छोएन । उनीहरूले गरेका अपराधका लागि दुवैलाई आयोगले कालो सूचीमा राखेको थियो । हाल उनीहरू फेरि लोकसेवा आयोगका काममा संलग्न हुन थालेको सुन्नमा आएको छ । योभन्दा पनि आश्चर्य लाग्दो के छ भने जुन सालमा यो अपराधकर्म उनीहरूबाट भयो, त्यही वर्ष नै उनीमध्ये एक जना लोकसेवा आयोगको सदस्यका लागि संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भएकोमा पछि अदालतले अस्वीकार गरिदिएको थियो भने अर्कोलाई उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार सोही वर्ष प्रदान गरिएको थियो । पुरस्कृत व्यक्तित्व हाल नेपाल सरकारको सचिव पदमा राष्ट्रको सेवा गर्न तल्लीन छन् । योभन्दा ठूलो विडम्बना अरू के हुन सक्दछ ? साथै, हाम्रो संवैधानिक परिषद्ले कस्ता व्यक्तित्व छनोट गर्दोरहेछ ? यी घटनाबाट प्रस्ट भएको छ । यस्ता पदाधिकारीबाट के अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? चिन्तनको विषय बनेको छ ।

आयोगभित्र कतिपय यस्ता घटना हुन्छन्, जसलाई आयोगले सतहमा आउन नदिई सुधार गर्दै आएको छ । आयोगको सफलता यसले विज्ञहरूबाट प्राप्त गर्ने सहयोगमा धेरै मात्रामा निर्भर गर्दछ । विज्ञहरूको निर्णय अन्तिम हुन्छ, यसमा आयोगले हेरफेर गर्न सक्दैन । यस्ता विज्ञहरू प्रशस्त संख्यामा पाइने सेवाहरू र नगन्य रूपमा सीमित विज्ञहरूबाट काम गर्नुपर्ने सेवाहरू पनि निजामती सेवाभित्र छन् । एउटा प्रतिनिधि उदाहरण प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छु । आयोगमा एउटा सानो संख्यामा कर्मचारी रहेको स्वभावतः थोरै संख्यामा विज्ञ रहेकोमा तीमध्ये एक विज्ञबाट उत्तरपुस्तिका परीक्षण गराउने काम भएको थियो । २०÷२२ वटा उत्तरपुस्तिका अपेक्षित समयभन्दा अघि नै परीक्षण भए ।

त्योभन्दा पनि रमाइलो पक्ष हो, लोकसेवा आयोगले निर्धारण गरेको आधारसँग मेल नखानेगरी परीक्षण भएको पाइयो । किनकि लिखित परिक्षामा तत्कालीन समयमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी र हालको अवस्थामा ७० प्रतिशतभन्दा बढी नम्बर दिनुपर्दा कैफियत जनाउनुपर्दछ । सो भए/गरेको पनि पाइएन । तर, ६० प्रतिशतभन्दा बढी अंक केही प्रतिस्पर्धीलाई दिएको देखियो । पुनः उनलाई अनुरोध गरी पुनरावलोकन गर्न लगाउँदा विज्ञले सहजै कैफियत जनाई बिदा हुनुभयो । पछि सोही कापी अन्य विज्ञबाट परीक्षण गराउँदा ठीकविपरीत अवस्था देखिएको थियो । लिखितमा उत्तरपुस्तिकाको परीक्षणदेखि सबै चरणमा निष्पक्षता कायम गर्न आयोग सफल भयो । यो घटना स्तम्भकार आयोगमा कार्यरत रहँदाको समयको हो ।

वर्तमान समयमा आयोगले ध्यान दिन नसक्दा केही घटनाहरू घटेका छन् । हालै आयोगको संस्थान शाखाका एक शाही थरका अधिकृतले आफ्नै छोरीलाई आफंै सो शाखामा बसेर सफल बनाउन निर्वाह गरेको घटिया भूमिकाको पर्दाफास भएको छ । आयोगले निज अधिकृतलाई विभागीय कारबाही गरेर सोही आयोगमा सेवा गर्ने अवसर दिइराखेको छ । आयोगले समयमा यस शाखाको कार्यपद्धतिका ’boutमा ध्यान दिन नसक्दा यो स्थिति आइपरेको र यस्ता दुरुपयोग गरी आयोगको बदनाम गर्न त्यस शाखामा अन्य कर्मचारी पनि लागिपरेको सूचना मिलिराखेको छ । आयोगको लिखित परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षण गराउँदा एक शाखामा प्रथम संकेत राख्ने र दोस्रो शाखाले अर्को संकेत राखी दोस्रो संकेत उत्तरपुस्तिकामा लेखी परीक्षण गराउने चलन भइरहेकोमा एकै शाखाबाट दुईवटै संकेत तयार पारी काम गर्न लगाउँदा यो अवस्था सिर्जना भएको भनिँदै छ । यदि यो अवस्था हो भने आयोगको गम्भीर लापर्बाही हो । यसैगरी, हालै आयोगमा सहसचिव पदको अन्तर्वार्ताका लागि तयार भई प्रतीक्षा गरिराखेको अवस्थामा अन्तर्वार्ता मिति स्थगन गरिएको सूचना आयोगले दिन पुगेको र यसका पछाडि प्राविधिक सेवाको सूचना प्रविधि विषयको विज्ञहरू सीमित हुने र ती विज्ञहरूले लोकसेवाको मूल्यांकन चरणको सुरुदेखि नै योजनाबद्ध प्रकारले कसैलाई सफल बनाउन मिलिभगत गरेको सूचना प्राप्त भएको भन्ने आधारमा सो परीक्षा नै खारेज गरी तीनै प्रतिस्पर्धीबीच पुनः लिखित परीक्षा हुनेगरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको बुझिएको छ । आयोगले यदि सही सूचनाको आधारमा यो कदम चलेको हो भने अत्यन्त स्वागतयोग्य छ । तर, दुई कुरामा आयोगको ध्यान जानु जरुरी छ । पहिलो हो प्राप्त सूचनाको आधिकारिकता कति हो ?

यस्ता मौखिक सूचनाका आधारमा आयोग अघि बढ्न मिल्ने हो वा होइन ? यस्ता क्रियाकलापले समग्र आयोगको गरिमामा कस्तो प्रभाव पार्ला ? सोच्नुपर्ने हुन्छ । दोस्रो हो, यस सेवाका लागि सम्बन्धित विज्ञहरू केकति रहेका छन् ? पहिला जिम्मेवारी पाएका विज्ञलाई वञ्चित गरेर अन्य नयाँ विज्ञबाट यो मूल्यांकन गराउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि गुणस्तरयुक्त विज्ञ उपलब्ध हुन सक्ने अवस्था कस्तो छ ? यदि छैनन् भने फेरि पनि परीक्षा निष्पक्ष नहुन सक्दछ । आयोग गम्भीर हुनु जरुरी छ ।

लोकसेवा आयोगलाई भित्रबाटै सम्मान गर्ने पेसाविद्देखि सचेत नागरिक प्रशस्त देखिएका छन् । यसको मुख्य कारण हो, कोही नभएका प्रतिभावान्का लागि यस संस्थाले लामो समयदेखि न्याय प्रदान गर्दै आएको छ । निष्पक्ष छनोट गर्ने सन्दर्भमा आयोगले लामो समयदेखि विश्वसनीयता आर्जन गरिराखेको छ । यसलाई निरन्तर सुधार गर्दै जानु आजको आवश्यकता हो । तर, आयोगले नयाँ सुधारका कार्यक्रम नतिजामा देखिनेगरी गरेको पाइँदैन । स्थापित सूत्र र पद्धतिमा कमीकमजोरी हुने सम्भावना देखिँदै छ । उदाहरणका लागि केही उल्लेख गरौं, बाहिर आएका कुरा यदि सही हुन भने आयोगका पदाधिकारी नै सबै प्रकारका विज्ञ बन्दै गएका छन् । प्रश्नपत्र निर्माण, परिमार्जन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, पाठ्यक्रम निर्माण र परिमार्जनमा आयोगको नेतृत्वपंक्तिले नै आफंैलाई विज्ञको जिम्मेवारीमा राख्ने गरेका छन् ।

समस्या हाम्रो राजनीतिमा छ । संवैधानिक परिषद्को बैठकमा कुनै वस्तुगत आधारमा राजनीतिक पदाधिकारीको छनोटमा परी सिफारिस भएकाबाट गुणस्तरीयताको अपेक्षा धेरै गर्न सकिन्न । समग्र छनोट प्रक्रियामा पुनरावलोकन जरुरी छ

यसबाट आयोगका काम दुई प्रकारले प्रभावित बन्दछन् : पहिलो हो, राम्रा विज्ञले अवसर पाउँदैनन्, आयोगको मूल्यांकन प्रक्रियामा प्रश्न उठन सक्छ । दोस्रो हो, आयोगका अध्यक्ष र सदस्य नै यस्ता विभिन्न चरणमा जिम्मेवारी वहन गर्दा यसबाट भएका देखिएका कमजोरीको सुधार गर्ने पदाधिकारीको अभाव हुन्छ । आयोगका नेतृत्वपंक्ति विज्ञबाट भए÷गरेका गल्ती सुधार गर्न आवश्यक प्रक्रिया र निर्णय दिन सक्षम हुनुपर्दछ । आफंैबाट भएका गल्तीको सुधार गर्ने र जवाफदेहिता वहन गर्ने अवस्थामा प्रश्न उठ्छ । आयोगले सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरी आयोगको गरिमा बढाउन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । संसद्सँग आफ्ना कार्यक्रम र सुधारका एजेन्डा राखी विश्वस्त तुल्याई सहयोग प्राप्त गर्न क्रियाशीलता दिन सक्नुपर्दछ । प्रशासन सेवा सहसचिवस्तरको अन्तिम चरणमा गरिने मूल्यांकन आफंैमा सुधार हुनुपर्ने अवस्थामा छ । आयोगका मूल्यांकनसम्बन्धी काम कारबाहीमा अन्तर्वार्ता वा अन्तिम चरणलाई निर्णायक अवस्थामा राखिनुहुँदैन ।

अघिल्ला चरणका परीक्षाबाट प्राप्त अंकलाई नै निर्णायक अवस्थामा छाड्दा निष्पक्षता कायम हुने देखिन्छ । तसर्थ, यो स्वविवेकीय र विषयगत एवं मौखिक आधारमा गरिने अन्तिम चरणको मूल्यांकनको अंकभारलाई कम गर्दै यसमा प्रदान गरिने अंकको पृथकतालाई कम गर्दै जानुपर्दछ । लोकसेवा आयोगमा एक कर्मचारीले एक वर्षमा ३ सय पोका उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरेको खबरसमेत सतहमा आएको छ । आफ्ना कर्मचारीको क्षमताको आँकलन गरेर मात्र यस्ता काम गराउन आयोग चुकेको अवस्था प्रशस्त पाउन सकिन्छ । यस सम्बन्धमा आयोग गम्भीर बन्नुपर्दछ, आफ्ना कर्मचारी र आयोगका सदस्य एवं अध्यक्षले विज्ञ आफंै बन्ने र बनाउने मोह परित्याग गर्दा आयोगको गरिमा बढनेछ ।

आयोगका नेतृत्व तहमा रहनेहरू मेरो भाइ, साथीसँगै कार्य गरेर सहयोग गरेकाको बाहुल्यता छ । त्यसैले, आयोगका क्रियाकलापमा कलम चलाउन असहज भएको छ । तथापि, केही समय आयोगको कर्मचारी भई सेवा गर्ने अवसर प्राप्त गरेको र आयोगप्रति अत्यन्त आदर र सम्मान गर्न मन लागेकै कारण यी सुझाव प्रस्तुत गर्न र कमी कमाजोरीको उजागर गर्ने प्रयास गरिएको हो । आशा छ, आयोग यी विषयमा गम्भीर हुनेछ ।

तर, समस्या हाम्रो राजनीतिमा छ । संवैधानिक परिषद्को बैठकमा कुनै वस्तुगत आधारमा राजनीतिक पदाधिकारीको छनोटमा परी सिफारिस भएकाबाट गुणस्तरीयताको अपेक्षा धेरै गर्न सकिन्न । समग्र छनोट प्रक्रियामा पुनरावलोकन जरुरी छ । डेनमार्क, न्युजिल्यान्डजस्ता देशका छनोट गर्ने तरिका हाम्रो सन्दर्भमा पनि कार्यान्वयनमा ल्याउनु जरुरी छ । आयोगको ख्यातिमा आँच आउने क्रियाकलाप गर्ने जोकोहीलाई कडा कारबाही गर्नेगरी आयोगसँग सम्बन्धित कानुनमा परिमार्जन जरुरी छ ।

यस्ता अपराध कर्मगर्नेको सूचना सर्वसाधारणलाई दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । आयोगले यी सूचना आफैंमा सीमित गर्दा अन्यत्र सार्वजनिक जिम्मेवारीका पदमा यस्ता कुकर्मीले अवसर पाउने सम्भावना रहन्छ र पाउँदै पनि आएका छन् । तसर्थ, आयोग यी विषयमा कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने र यस्ता विषयमा संसद् र सरकारलाई समेत सुसूचित गराउनुपर्दछ । आयोगको सुधारका लागि धेरै एजेन्डा देखिएका छन् तर पनि आयोगसँग सो इच्छाशक्तिको अभाव देखिँदै छ । साथै, आयोगले राजनीतिक तहबाट सहयोग र समर्थन प्राप्तसमेत गर्न सकेको देखिँदैन । यसतर्फ आयोग विशेष क्रियाशील हुनु जरुरी छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 595 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

यस्तो छ– एमडीएमएस खरिद अनियमितताको अन्तरकथा

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
रत्ननगर नगरपालिकाको मेयरमा कांग्रेस र उपमेयरमा एमाले विजयी