अब केन्द्र र प्रदेशका आआफ्नै प्रहरी
प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व केन्द्र मातहत हुने
काठमाडौं । २०१२ सालमा बनेको नेपाल प्रहरी ऐनको सट्टा मुलुकको संघीय संरचनाअनुसार प्रहरीको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित नयाँ ऐन मंगलबारबाट लागू भएको छ । संघीय संसद्ले पारित गरेको विधेयकलाई गत २८ फागुनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेपछि ‘प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६’ प्रमाणीकरण भएको आठौं दिन मंगलबारबाट लागू भएको हो ।
नयाँ ऐन आएपछि संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार प्रदेश प्रहरीको संरचना गठनका लागि प्रदेश प्रहरी ऐन गठनको बाटो खुलेको छ । संविधानअनुसार केन्द्रले तयार गरेको प्रहरी ऐनसँग नबाझिने गरी प्रदेशले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउन सक्नेछन् ।
गृह मन्त्रालयले ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रहरी कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रयोजनका लागि प्रहरी कर्मचारीको विवरण तयार गर्नु पर्ने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ ।
स्रोतका अनुसार हालका लागि निजामती कर्मचारी खटाए जसरी नै गृह मन्त्रालयले प्रदेशमा प्रहरी कर्मचारी समायोजनका लागि पठाउने तयारी गरेको छ । तर, के कति संख्यामा प्रहरी कर्मचारी पठाउने भन्ने विषयमा भने छलफल टुंगिएको छैन ।
ऐनमा उल्लेख भएअनुसार प्रदेश प्रहरीको प्रमुखका रूपमा नेपाल सरकारको दरबन्दीअनुसार नै नेपाल प्रहरीको प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) रहनेछन् । प्रदेश प्रहरी प्रमुखलाई नेपाल सरकारले सम्बन्धित प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा अन्य प्रदेश वा नेपाल प्रहरीअन्तर्गतको कुनै निकायमा सरुवा गर्न सक्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।
‘अहिलेलाई निजामती कर्मचारी स्थानीय तहमा पठाए जसरी नै प्रहरी कर्मचारी प्रदेशमा केन्द्रबाटै खटाउने तयारी छ, के कति संख्यामा पठाउने भन्ने विषयमा समितिले छलफल गरेर निर्णयमा पुग्छ,’ गृह स्रोतले भन्यो ।
नेपाल प्रहरीलाई प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने प्रक्रिया आगामी ६ चैतदेखि सुरु हुनेछ । त्यसका लागि गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको दरबन्दीको तय गर्न तयारी थालेको हो । कुन प्रदेशमा कति प्रहरी राख्ने भन्ने तय गर्न गृह मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा संगठन संरचना तथा दरबन्दी कायम गर्न एक समिति रहने ऐनमा व्यवस्था ऐनमा छ ।
समितिमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव, कानुन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, सम्बन्धित प्रदेशको प्रदेश मन्त्रालयको सचिव र गृह मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका सहसचिव सदस्यसचिव हुनेछन् ।
दरबन्दी तय भइसकेपछि गृह मन्त्रालयले समायोजन हुन चाहेको प्रदेश वा संघ रोजेर निवेदन दिन प्रहरी कर्मचारीलाई सूचना निकाल्नेछ । कसैले निवेदन नदिएमा पनि उनीहरूलाई मन्त्रालयले प्रदेशमा समायोजन गर्न सक्नेछ ।
प्रदेश मातहतमा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी)सम्म मात्रै रहनेछन् । प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) भने केन्द्र मातहत नै रहनेगरी पुल दरबन्दीमा राखेर प्रदेशमा खटाइनेछ ।
नयाँ ऐनले प्रहरी कर्मचारी समायोजनको आधार तोकेको छ । जसअनुसार कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कम्तीमा एक वर्षदेखि कार्यरत रहेको प्रदेश, हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना, नागरिकतामा उल्लेखित ठेगाना तथा उमेरको ज्येष्ठतालाई समायोजनको आधार मान्ने उल्लेख छ ।
नयाँ ऐनअनुसार प्रदेश प्रहरी प्रमुखबाहेकलाई प्रदेश सरकारको सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले प्रदेशभित्रको एउटा कार्यालय वा निकायबाट अर्को कार्यालय वा निकायका समान पदमा स्थानान्तरण गर्न सक्नेछन् ।
सम्बन्धित प्रदेश खटिएका प्रहरीले राजीनामा दिएमा, प्रहरी कर्मचारी बढुवा वा सरुवा भएमा वा मृत्यु भएमा रिक्त पदमा प्रदेश कानुनबमोजिम नै प्रदेश सरकारले रिक्त पदपूर्तिका लागि कारबाही अगाडि बढाउन सक्नेछन् ।
