काठमाडौं । नेपाली सेनामा शक्तिशाली गुप्तचर निकाय गठन गर्ने व्यवस्था समेटी सैनिक ऐन २०६३ लाई संशोधान विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको छ । कुनै पनि निकायले आर्थिक लेखापरीक्षण गर्न नपाउने र खानतलासी गर्ने व्यवस्थासहित सांशोधन विधेयक संसद्मा पेस भएको हो ।

सैन्य गुप्तचरी विभागले चाहेका बेलामा जहाँसुकै छापा मार्न र नागरिकमाथि खानतलासी लिन सक्ने व्यवस्था विधेयकले समेटेको छ । यो निकायले लेखापरीक्षण गराउनुपर्दैन । नेपाली सेनाअन्तर्गत अहिले सैन्य गुप्तचर निर्देशनालय (डीएमआई) छ । सशस्त्र माओवादी द्वन्द्वका बेलादेखि सक्रिय रहेको डीएमआईमा मेजर जनरलको नेतृत्व रहँदै आएको छ ।

सैन्य हेडक्वार्टरको मातहत रहने डीएमआईले आन्तरिक सुरक्षा’bout विश्लेषण गर्दै आएको छ । तर, नेपाली सेनाअन्तर्गतको डीएमआईलाई नागरिकमाथि खानतलासी गर्ने अधिकार छैन । र, नियमित लेखापरीक्षणको दायित्वबाट नेपाली सेना बाँधिएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले परिवर्तित परिस्थिति तथा भावी सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्न नेपाली सेनामा छुट्टै गुप्तचर निकाय आवश्यक भएको बताए । मंगलबार प्रतिनिधिसभामा सैनिक ऐन पहिलो संशोधन विधेयक २०७६ पेस गर्दै उनले भने, ‘शान्ति, द्वन्द्व र युद्धकालीन अवस्थामा नेपाली सेनाले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी ढंगबाट बहन गर्न र परिवर्तित परिस्थिति तथा भावी सुरक्षा चुनौतीको प्रभावकारी रूपमा सामना गर्न सैनिक इन्टेलिजेन्स (गुप्तचर) लाई समयसापेक्ष आधुकिनीकरण गरी थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक भएको छ ।’

सैनिक ऐन २०६३ मा सैनिक इन्टेलिजेन्स सेवा गठन र सञ्चालन सम्बन्धमा नियमावली बनाउन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था नरहेकाले ऐन संशोधन गर्न लागेको उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले बताए । उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा नेपाली सेनाले सैनिक इन्टेलिजेन्स सेवाअन्तर्गत गुप्तचर विभाग गठन गर्न पाउनेछ । विधेयकमा नेपाली सेनामा हाल कायम रहेको इन्टेलिजेन्स महानिर्देशनालयमा कार्यरत सैनिक कर्मचारीलाई अब गठन हुने सैनिक गुप्तचर सेवामा लगिने प्रस्ताव छ । यसो गर्दा सरकारलाई थप आर्थिक भार नपर्ने उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले बताए । डीएमआईमार्फत हुने सैनिक गुप्तचरीको काममा विभिन्न कोषबाट खर्च हुँदै आएको छ । महानिर्देशनालयबाट भन्दा अलग्गै गुप्तचर विभागमार्फत काम गर्दा सेनाको प्रतिरक्षा क्षमता बलियो हुने निष्कर्षसहित कानुन संशोधन गर्न लागिएको हो ।

विधेयक पारित भएपछि नेपाली सेनामा पनि पाकिस्तानको आईएसआईजस्तै शक्तिशाली सैन्य गुप्तचरी निकाय निर्माण हुने भन्दै कतिपयले नेपाली सेनामा डीएमआई हुँदाहुँदै अलग्गै गुप्तचरी सेवा आवश्यक नरहेको बताउँदै आएका छन् ।

पूर्वकानुनमन्त्री उपेन्द्र यादवले सैन्य गुप्तचर विभाग गठनसम्बन्धी यो विधेयक संविधानविपरीत रहेको बताएका छन् । नेपाली सेनाभित्र पाकिस्तानको आईएसआईजस्तै अलग्गै गुप्तचरी निकाय बनाउने र त्यसले गर्ने खर्चको समेत लेखापरीक्षण गर्नु नपर्ने गरी हुन लागेको सैनिक ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक आफूले कानून मन्त्रालयबाट फिर्ता गरिदिएको यादवले जानकारी दिए । उनले यो विधेयक पारित भएमा नागरिक स्वतन्त्रता नरहने प्रतिक्रिया दिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत रहनेगरी गुप्तचरी संस्था राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग पनि क्रियाशील छ । यसअघि गृहमन्त्रीको मातहतमा रहने अनुसन्धान विभागको अधिकार अहिले प्रधानमन्त्रीले आफैं लिएका छन् । डीएमआई नेपाली सेनाको आन्तरिक गुप्तचरी निकाय हो भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहत नेतृत्वमा क्रियाशील हुने निकाय हो ।

पाकिस्तानको आईएसआई वा अमेरिकाको सीआईएजस्तै मोडलमा खडा गर्न लागिएको नयाँ सैन्य संरचनासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा रक्षा मन्त्रालयले तयार पारेका हो । तर, सरकारले ‘विशेष सेवा विधेयक’ भन्दा कडा प्रावधानसहितको विधेयक ल्याएको छ ।

सरकारले अहिले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई शक्तिशाली बनाउने भन्दै विवादास्पद ‘नेपाल विशेष सेवा विधेयक’ अगाडि सारेको छ, जसले व्यक्तिको गोपनीयता उल्लंघन गरेको भन्दै यसको आलोचना र विरोध भइरहेको छ ।