देशको अस्मिता संकटमा पर्दा हामी पृथ्वीनारारायण शाहको कथन सम्झन्छौं । नेपाल वास्तवमै उत्तरको चीन र दक्षिणतिरको भारतजस्ता दुई विशाल साम्रज्यबीच रहेको एक सानो सार्वभौम, भूपरिवेष्ठित र स्वतन्त्र देश हो । यो सौभाग्य र दुर्भाग्य पनि हो । सौभाग्य यसकारणले कि यी दुई विशाल साम्राज्यवादी देशको राष्ट्रिय स्वार्थको द्वन्द्वबीच शान्तिको सेतु हो । दुर्भाग्य यसकारण कि भूपरिवेष्ठित भएको कारण सदा यी दुई बीचको रणनीतिक षड्यन्त्रको पासा बल्झिएर स्वअस्तित्वको लडाइँ लड्न बाध्य भएका छौं ।
उत्तरका विशाल हिमालयको कारण चीनभन्दा खुला सिमानाको कारण अपेक्षाकृत रूपले दक्षिणतिरबाट बढी प्रभावित हुन पुगेको छ । हाम्रा दलहरूबीच बेलाबखत हुने गरेका प्रायः सम्झौता यिनै र यस्तै पूरक रणनीतिक पाटो हुने गरेको सुन्नमा आउँछ । अर्थात्, हामी जानीनजानी विदेशी चलखेलको सिकार भइरहेका छौं । यो भनेको हाम्रा नेताहरूमा आएको आर्थिक र नैतिक विचलनको परिणति हो भन्दा फरक पर्दैन । नेतामा स्वार्थ जागेका कारण नेपालको रानीतिमा विदेशी हस्तक्षेप मौलाएको छ । यो क्यान्सरजस्तो नेपाली राजनीति रोगका रूपमा देखिएको छ ।
ऐतिहासिक कालखण्डमा राजनीतिक ज्वारभाटाका कारण देशमा निकै उथलपुथल भए । पछिल्लो समयमा चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ, अमेरिकाको एमसीसी हुँदै देशको सिमानाको लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको कुरो उत्कर्षमा पुगिरहेको छ । फेरि एकपल्ट पासाको गोटीझैं कहिले यता कहिले उता दिशाहीन गन्तव्यतिर चाहेरै नचाहेरै ढुल्मुलिन पुग्दै छौं । हामी अन्योलमा छौं । एकातिर देश र स्वाधीनता अर्कोतिर विवशता र त्यो विवशताभित्र नेताहरूको निजी स्वार्थले काम गरेको छ ।
विगत केही समययता नेपालको आन्तरिक मामिलामा अमेरिका र भारत हस्तक्षेपमा उत्रिएको आरोपका कारण उनीहरूप्रति जनतामा बढी आक्रोश देखिएको छ । जब कि उनीहरूको तुलनामा चीनको व्यवहार तुलनात्मक रूपमा बढी सभ्य र सौम्य नै देखिएको छ । कुनै पनि देशका लागि त्योभन्दा ठूलो धर्म अरू केही हुँदैन ।
यताउता गुल्टिरहनुभन्दा ‘सर्प पनि मर्ने, लठ्ठी पनि नभाँचिने’ उत्तम विकल्पको खोजी गरी देशलाई अघि बढाउनुपर्छ
चीनलाई माथ दिने चेष्टामा दक्षिणको रणनीतिमा अमेरिका भारतलाई काखी च्यापी अघि बढ्न खोज्दै छ भने भारत पनि चीनलाई उसको औकात देखाउन अमेरिकाको साथ खोज्दै छ । यिनीहरू सबैको चलखेलमा लिपुलेक सामरिक दृष्टिले अति संवेदनशील बन्न पुगेको कारण यी क्षेत्र नेपालकै भूभाग हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि भारत निर्लज्ज बनी आफ्नो हो भनी दाबी गरिरहेछ । कारण उही हो राष्ट्रिय स्वार्थ ।
चीनका लागि भुटानको दोक्लाम घाँटी जति महत्वपूर्ण छ, भारतका लागि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सामरिक दृष्टिले उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । त्यसैले, यी क्षेत्रमाथि भारतको गिद्दे दृष्टि रहेको हो । यसका लागि भारत कुनै पनि हद पार गर्न सक्छ र चीन पनि चुप लागेर बस्ने स्थिति देखिँदैन । यस्तो विषम परिस्थितिमा हाम्रो देशका लागि नितान्त नौलो र कठोर साझेदारिक कूटनीतिक रणनीतिक बाटो रोज्नु आवश्यक छ ।
प्रखर राजनीतिक विश्लेषक अरुण सुवेदी र सुरेन्द्र केसीले गरेको राजनीतिक विश्लेषण साँचै नेपालको हितमा देखिएको छ । यी वा यी जस्ता धेरै नेपाली विश्लेषक तथा कूटनीतिक रूपमा सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्ने क्षमता राख्न सक्ने व्यक्ति नेपालमा छन् । तर, तिनीहरूको सल्लाह किन मानिँदैन ? जस्ता प्रखर दूरदर्शी व्यक्ति देशको राजनीतिक सल्लाहकारमा किन छैनन् ? के बौद्धिकता कुनै न कुनै वाद वा पार्टीको भागबण्डामा पर्न जरुरी हुन्छ ? यो देशका लागि विडम्बनाको कुरो हो ।
यस्तो विषम परिस्थितिमा पासाको गोटीजस्तो यताउता गुल्टिरहनुभन्दा ‘सर्प पनि मर्ने, लठ्ठी पनि नभाँचिने’ उत्तम विकल्पको खोजी गरी देशलाई अघि बढाउनुपर्छ । कसैको पनि हनुमान हुनुनपर्ने गरी चीनले हङकङ बेलायतलाई लिजमा दिएजस्तै तपसिलका सर्तबमोजिम विवादित ठाउँ भारतलाई सय वर्षका लागि लिजमा लिनका लागि ससर्त आह्वान किन नगर्ने ? जसले गर्दा छिमेकी राष्ट्र भारत पनि खुसी हुने र चीन पनि आश्वस्त हुने वातावरण बनोस् ।
शदियौंदेखिको धार्मिक तथा सांस्कृतिक र खुला सिमानाको सहयात्रीको नाताले पहिलो प्राथमिकता भारतलाई नै दिऊँ । यदि नेपालको यस्तो उदार आह्वानलाई भारतले मान्न आनाकानी वा अस्वीकार गरे यही आह्वान हामी चीनलाई गर्ने । हाम्रो उद्देश्य भनेको असंलग्न परराष्ट्रनीतिको आचरणअनुरूप तटस्थ रही दुवै मित्रराष्ट्रबीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने हो । हामी कुनै पनि राष्ट्रको पतन वा विनाशको कारण नबनौं, न त हामी कम्बोडिया वा सिक्किम नै हुन चाहन्छौं ।
यसका लागि तपसिलका सर्त अस्मिता कवचका लागि सहायक सिद्ध हुन सक्छन् ः दुवै देश एकअर्काको सम्प्रभुत्ताको सम्मान गर्नेछ र दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षको सम्प्रभुत्तामा आँच आउने कुनै पनि क्रियाकलाप प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा गर्नेछैन वा गर्न दिइनेछैन । प्रथम पक्ष (नेपाल)को अधीनस्त क्षेत्र कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, (ग्रेटर नेपालका सम्पूर्ण भूभाग उल्लेख गर्ने) दोस्रो पक्षले सय वर्षका लागि बिना कुनै दबाब लिजमा लिन दिन दुवै पक्ष मन्जुर छ । सो लिजमा लिएबापत दोस्रो पक्षले पहिलो पक्षलाई वार्षिक निश्चित रकम तिर्न मन्जुर हुनुपर्छ । उक्त लिजमा लिएको सम्पूर्ण भूभाग नेपालको संविधानअनुसार त्यस क्षेत्रको नागरिकको हितविपरीत कुनै पनि तेस्रो देशको राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न वा उपयोग गर्न गराउन पाउनेछैन ।
उक्त लिजमा लिएको भूभागमा प्रथम पक्षको सहमतिमा विकास कार्यबाहेक दोस्रो पक्षले युद्ध प्रयोजनमा सहायक हुने कुनै पनि रणनीतिक गतिविधि, निर्माण कार्य गर्न-गराउन, उपयोग वा उपभोग गर्न गराउन पाउनेछैन । लिजमा लिएको भूभागमा कुनै पनि किसिमको प्राकृतिक खनिज पदार्थ उत्खनन गर्नुपरेमा प्रथम पक्षसँग पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ । उत्खनन गर्दा राष्ट्रसंघको प्रतिनिधिको उपस्थितिमा कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।
उत्खननबाट निस्केको खनिजमाथि दुवै देशको अधिकार स्थापित गर्नुपर्नेछ । आफूले लिजमा लिएको भूभाग दोस्रो पक्षले अरू कुनै तेस्रो पक्षलाई लिजमा दिन पाउनेछैन । लिजमा लिएको अवधि सकिएपछि यो सम्झौता नवीकरण गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्पूर्ण अधिकार प्रथम पक्षसँग रहनेछ । यसमा दोस्रो पक्षले कुनै दबाब वा हस्तक्षेप गर्न/गराउन त्यहाँका नागरिकलाई जनमतसंग्रह गर्नेजस्ता प्रभावमा पार्ने काम गर्न-गराउन पाउनेछैन ।
यसप्रकार ससर्त लिजमा दिएमा यी क्षेत्र कसैको पनि हितविपरीत प्रयोग नहुने भएपछि चीन, भारत दुवै यी सामरिक क्षेत्रबाट ढुक्क हुने स्थिति रहन्छ । साथै लिजबाट पाउने पैसा देश उन्नतिको कार्यमा लगानी गर्ने राम्रो अवसर प्राप्त हुनेछ । हामीलाई कुनै तेस्रो मुलुकको आर्थिक सहयोगको खाँचो पनि रहनेछैन र परनिर्भरता पनि आशातीत कम हुनेछ । शान्तिको शान्ति, उन्नतिको उन्नति ! यसका लागि देशका राष्ट्रिय दलहरू एकक्षण दलीय स्वार्थबाट माथि उठेर होस्टेमा हैंसे गरी राष्ट्रका लागि एकात्मक सहकार्य गर्न जरुरी छ । देश रहे न हामी रहने हो । बाटो कठिन छ । २१औं शताब्दीको राजनीति हो । आशावादी हुनुपर्छ ।
