महामारी र रोजगारी

नेपालमा निरपेक्ष गरिबीको अनुपात क्रमशः घटदै जाँदा आव २०७६-७७ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार कुल जनसंख्याको १८.७ प्रतिशतमा झरेको छ । बहुआयामिक गरिबी २८.६ प्रतिशतमा झरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुसार आव २०७६-७७ को अन्त्यसम्म गरिबी करिब १६.६७ प्रतिशतमा झर्नेछ । पछिल्ला वर्षमा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनुका साथै नागरिकलाई काम र रोजगारीमा आबद्ध गर्ने नीति, प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण कार्यक्रम, सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम र वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण आयले गरिबी निवारण र बेरोजगारी न्यूनीकरणमा सकारात्मक प्रभाव पर्दै गएको हो । सामाजिक सूचकांकमा पनि उल्लेख्य सुधार हुँदै आएको छ । गत आवको पछिल्ला महिनामा भने कोभिड–१९ प्रकोपका कारण गरिबी र बेरोजगारीमा चाप परेको छ । दीर्घकालीन सोच सहितको चालू १५औं योजनाले २०८७ सालसम्म आय असमानता न्यूनीकरण गर्दै गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या ५ प्रतिशतमा र २१०० सालसम्म शून्यमा झार्ने लक्ष्य रहेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको सन २०१९को प्रतिवेदनअनुसार नेपालको मानव विकास सूचकांक ०.५७९ रहेको छ । सहरी क्षेत्रमा निरपेक्ष गरिबी कम देखिए पनि गरिबीको सघनता उच्च रहेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा निरपेक्ष गरिबी उच्च रहेको छ । १५औं योजनामा गरिबी निवारणलाई राष्ट्रिय रणनीतिको रूपमा अंगीकार गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट गरिबी निवारणका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन् । श्रमशक्ति सर्वेक्षण, २०७४ अनुसार १५ वर्षमाथिको श्रम सहभागिता दर ३८.५ प्रतिशत रहेको छ । नेपालमा प्रतिवर्ष करिब ५ लाखका दरले नयाँ श्रमशक्ति श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने गरेका छन् । नयाँ श्रमशक्तिको लागि पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको कारण श्रमको माग र आपूर्तिबीच ठूलो अन्तर रहेको छ ।

नेपालको संविधानले नागरिकको रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ मा प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी बेरोजगारको पहिचान र सूचीकरण गर्ने तथा रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका वेरोजगार व्यक्तिलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम सय दिनको रोजगारी प्रत्याभूत गरिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत आव २०७५÷७६ मा सबै प्रदेशका ६४६ स्थानीय तहमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भई १ लाख ८८ हजार व्यक्तिले औसत १२.४३ दिन रोजगार पाएको तथ्यांक छ । तर, सरकारले यसरी सञ्चालन गरेका कार्यक्रम विवादमा परेका छन् ।

देशभित्र भरपर्दो र पर्याप्त रोजगारीको अवसर नहुँदा नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण नेपालको अर्थतन्त्रको एक प्रमुख सहयोगीका रूपमा रहँदै आएको छ । सशस्त्र द्वन्द्व एवं लामो राजनीतिक संक्रमणका कारण वैदेशिक रोजगार बाध्यता बन्न पुगेको हो । यसैले, विप्रेषणबाट आजपर्यन्त सहयोग पुग्दै आएको छ । नेपाल विश्वकै उच्च विप्रेषण भिœयाउने देशको सूचीमा रहेकाले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा २५ प्रतिशत हिस्सा यसैको रहेको छ । यद्यपि, वैदेशिक रोजगारीले थुप्रै समाजिक तथा सांस्कृतिक विचलन पैदा गरेको छ ।

महामारी संकटकै बीचमा कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यावसायीकरण गर्न र युवाशक्तिको अधिकतम परिचालन गर्न सकिएमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ

अर्कोतिर सामाजिक तथा मानवीय पुँजीको रूपमा ज्ञान, सीप र अनुभव हासिल भई उद्यमशीलता विकासमा सकारात्मक असर पर्न गएको छ । नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि १ सय १० र व्यक्तिगत रोजगारी प्रयोजनका लागि १७२ देशलाई खुला गरेका छ । कतार, मलेसिया, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स र कुवेत रोजगारीका प्रमुख गन्तव्य रहे पनि पछिल्ला वर्षमा साइप्रस, रोमानिया, माल्दिभ्स, माल्टा, जोर्डन गन्तव्यका आकर्षण बन्दै गएका छन् ।

विश्वव्यापी महामारी कोरोना महामारीबाट वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र पनि प्रभावित हुन पुगेको छ । कोरोना नियन्त्रण गर्न कम्तीमा दुई वर्ष लाग्न सक्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको अनुमान छ । खोप परीक्षणका क्रममा भए पनि सफलता र आमरूपमा उपलब्धता हुन समय लाग्नेछ । रोजगारी गुमाउने आप्रवासी कामदारको संख्या विश्वव्यापी रूपमै बढ्नु सबैको चिन्ताको विषय भएको छ । विप्रेषणको स्रोत घट्दा देशको अर्थतन्त्रमाथि नै नकारात्मक असर परेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका करिब ८० प्रतिशत नेपाली कामदार स्वदेश फर्कन चाहिरहेका छन् । फर्कन चाहेकामध्ये ७० प्रतिशत कामदार स्वदेशमा रोजगारी सुनिश्चित नहुँदा अन्योलमा रहेको देखिन्छ । हाल ६ लाखले रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्कने प्रतीक्षामा छन् । उनीहरू घर फर्केपछि सानो पुँजी लगाएर भए पनि स्वरोजगारमा संलग्न हुन चाहेको देखिन्छ । विदेशमा रहँदा न्यून पारिश्रमिक र स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नहुँदा स्वदेशमा पनि आर्थिक जोखिम कम देखिँदैन । जेसुकै भए पनि संकटको बेला आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फर्काउनु राज्यको दायित्व हो ।

विदेशबाट फर्कने कामदारलाई तिनको अनुभवका आधारमा स्वदेशमा काम उपलब्ध गराउने वा नयाँ काम प्रारम्भ गर्न उत्प्रेरित गर्न सकेमा यसबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत भरथेग हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यदि त्यसो गर्न सकिएन भने यसले नकारात्मक असर गर्नेछ । यसैले, स्वदेश फर्कने सक्रिय उमेरको जनशक्तिको सदुपयोगका लागि सरकारले ठोस योजना बनाउनुपर्छ । यस्तो योजना कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकारबीच परस्पर समन्वय हुनुपर्छ । सरकारले रोजगारमुखी कार्यक्रमको कुरा गरे पनि ती दिगो र साच्चिकै रोजगारमुखी हुन नसकेका, केवल चर्चामा आउनका लागि उपयोग गरिएका हालसम्मको अनुभव छ । तीन तहका सरकारले साच्चिकै इमानदार प्रयास गर्ने हो भने विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारी उपलब्ध हुन सक्ने र यसले युवाशक्तिसँगै मुलुकलाई नै आत्मनिर्भर बनाउने पनि अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

सरकारले स्वदेशमा नै यथेष्ट रोजगारी सिर्जना गर्ने र वैदेशिक रोजगारीमाथिको निर्भरतालाई घटाउँदै लैजाने बताउँदै आएको छ । तर सोअनुरूप आवश्यक सार्थक प्रयास हुन सकेका छैनन् । यो सहज कार्य पनि होइन । रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्कनेको व्यवस्थापनप्रति गम्भीर हुनैपर्छ । वैदेशिक रोजगारीले हामीलाई उपभोगमुखी बनाएको छ, उत्पादनमुखी होइन । यसले हामीलाई परनिर्भर बनाएको छ । हाम्रो जीवनशैलीमा परिवर्तन गरिदिएको छ । गाउँपाखा पखेरा रित्तिँदै गएका छन् । काम गर्ने बानी छैन । किनेर खाने प्रवृत्ति बढेको छ । अब यसमा सुधार ल्याउने र बाँझा जमिनमा पुनः उत्पादन थाल्नुपर्नेछ । ससाना उद्यम गर्ने, सीपमूलक पेसा व्यवस्थाका साथै साना तथा घरेलु उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनुपर्नेछ ।

रोजगारी सहज जीविकोपार्जनको आधार हो । यसैले, समृद्धिको चाहना राख्ने मुलुकले आफ्ना अधिकाधिक नागरिकलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ । आन्तरिक रोजगारी दिगो हुन्छ भने वैदेशिक रोजगारी महामारी मात्र होइन, सम्बन्धित मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक अवस्था आदिबाट पनि प्रभावित हुन्छ । आन्तरिक रोजगारीलाई प्रश्रय दिन सके आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ भने बाह्य रोजगारीले परनिर्भर बनाउँछ ।

यसैले, आन्तरिक रोजगारी राज्यको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । कोभिड–१९ को विश्वव्यापी प्रभावको सन्दर्भमा अझ धेरै रोजगारी गुम्ने र नेपाली स्वदेश फर्कनेक्रम बढ्नेमा कुनै आशंका छैन । यसबाट अत्तालिने होइन कि फर्कनेको उचित व्यवस्थापन गर्नेतर्फ राज्यको ध्यान जानुपर्छ । स्वदेशमै युवा श्रमको उपयोग गर्न सके आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ । यो कृषि, सेवा र उद्योग क्षेत्र, घरेलु र साना उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने, आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्ने अवसर हो । महामारी संकटकै बीचमा कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यावसायीकरण गर्न र युवा शक्तिको अधिकतम परिचालन गर्न सकिएमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ ।

अन्त्यमा, महामारीले स्वदेशमै पनि रोजगारी गुमाउने थुप्रै छन् । तिनको खोजी राज्यले गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारी गुमाएर आउने र स्वदेशमै रोजगारी गुमाउनेलाई समेत वैकल्पिक अवसर उपलब्ध गराई बेरोजगारीका कारण उत्पन्न हुनसक्ने निराशा, हीन भावना र त्यसको परिणामस्वरूप समाजमा बढ्न सक्ने निराशाजन्य अनपेक्षित तथा आपराधिक क्रियाकलाप आदिप्रति राज्य आजैदेखि सजग र गम्भीर हुनु आवश्यक छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 78 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

कांग्रेसको समानुपातिक सूची संशोधनमा सहमति जुट्यो

कुरी-कुरी