किसानका खेतमा धान पसाउन थालिसक्यो । तर, किसानले त्यसमा राख्ने मल अझैसम्म पनि पाउन सकिरहेका छैनन् । सरकारले बंगलादेशबाट ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल पैंचो ल्याउने भनिए पनि ल्याइपु-याउने समय अझै अनिश्चित छ । कोरोना महामारीका कारण देखाएर भारतीय सीमानाकाबाट कालोबजारीमा भित्रने मल पनि यस वर्ष भित्रन पाएको छैन । यसअघिका वर्षमा धानखेतमा प्रयोग गरिने कुल मलमा आधा अर्थात् झन्डै ५० प्रतिशत सरकारले उपलब्ध गराएको र बाँकी ५० प्रतिशत मल इन्डियाबाट कालाबजारी गरी ल्याइएको प्रयोग हुने गरेको किसानको अनुभव छ । यसपालि न त सरकारले उपलब्ध गराएको छ, न त इन्डियाबाट कालाबजारी गरी ल्याइएको छ । रोपाइँ सकिएको दिनदेखि डुबानमा परेको धान खेतमा पानीको लेबल घट्न करिब दुई साताभन्दा बढीको समय लागेको थियो । बल्लतल्ल धान रोपाइँ त उठ्न पायो तर उब्जाउ राम्रो बनाउन आवश्यक पर्ने मल भएन । खेतमा धान हरियो हुने बेलामा बोट पहेंलिएको छ । यसले किसानको मन निकै अमिलो बनाएको छ ।

अड्डाका किताबी ढड्डामा लिखत खोजेर दिन बिताउने कर्मचारी प्रशासन र भाषण तथा परिकल्पनामा डुबेर समय गएको पत्तो नपाउने मन्त्री भएपछि किसानले यो सास्ती भोग्नुपरेको आम किसानको गुनासो छ । कुनै पनि नेता र कर्मचारी व्यावहारिक र वस्तुवादी बन्न सकेनन् । रिमझिम वर्षा हुनासाथ किसानले खेतमा हलो हालेपछि मात्र महिनौंको कानुनी तथा प्रक्रिया पार गरेर लगाइने ठेक्कापट्टा र टेन्डरको सम्झना गर्ने मन्त्री तथा कर्मचारीले आफूहरू किसानको सन्तान भएको पनि बिर्सिएको देखिन्छ । खेतमा हरियो जवानी पनि नआएर पहेंला देखिने धानले समयको बाध्यतालाई पचाउन सक्ने देखिँदैन । ती धानखेत माखामुन्टाजस्ता बाला निकाल्न तयार भइसकेका छन् । तर, मलको ’boutमा बल्लतल्ल प्रधानमन्त्री स्तरीय जीटुजी द्विपक्षीय वार्ता चलेको छ, बंगला देशसँग । छिमेकी बंगलादेश नेपालमा मल नभएको थाहा पाएर नेपालको सरकारभन्दा हतार गरी आफूसँग भएको ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल पैंचो दिन तयार भएको छ । तर, त्यही मल पनि कसले ल्याउने भनी हानथाप हुन थालेको छ । यो हानाथाप चलिरहने हो भने अबका दुई महिनापछि नेपाल भित्रने मल डबल भाडा तिरेर उतै बांगलादेशतिर फर्काइदिने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।

यस्तो संकटका बेला कृषिमन्त्रीले हाल कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडसँग ३२ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल स्टक रहेको र सो मल किसानका बीचमा वितरण भइसक्दासम्म बंगलादेशको मल आइसक्ने कुरामा ढुक्क हुन आश्वासन दिएकाले मौजदात मल किसानका बीचमा वितरण गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन । यदि समयमै मलजल पुगेन भने किसानले चाहेजस्तो राम्रो फसल भिœयाउन सफल हुने छैनन् । यसले खाद्यान्नमा हुने र हुँदै आएको परनिर्भरतालाई अझै बढाएर लैजानेमा कुनै शंका छैन । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले सैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिपल कम्पनीबाट ५० हजार मेट्रिक टन मल ल्याउन टेन्डर गरेको थियो । वैशाख महिनामै यी दुवैसँग ठेक्का सम्झौता गरिए पनि उनीहरूले मल ल्याउने कुरामा चासो नै देखाएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा सरकारसँग मौज्दात रहेको रासायनिक मल वितरण गर्न ढिलाइ नगरी सरकारले भाडा आफैंले बेहोर्ने गरी जहाजबाट भए पनि मल समयमै भित्र्याएर किसानमाझ पु¥याउनुपर्छ ।