Thursday, August 5, 2021
Homeविदेशभिसासम्बन्धी बेलायत सरकारको नयाँ नीति, अदक्ष कामदारलाई भिसा नदिइने

भिसासम्बन्धी बेलायत सरकारको नयाँ नीति, अदक्ष कामदारलाई भिसा नदिइने

,
sharethis


लण्डन । बेलायत सरकारले सार्वजनिक गरेको नयाँ आप्रवासन योजनामा न्यून दक्षता भएका कामदारलाई भिसा नदिने बताएको छ । सो योजनामा बेलायतका रोजगारदाताहरूलाई सस्तो श्रममा आश्रित नहुन र आफ्ना कर्मचारीलाई टिकाइ राख्नका लागि आवश्यक लगानी गर्न र स्वचालित प्रविधि विकासित गर्न भनिएको छ ।

३१ डिसेम्बरमा बेलायत र युरोपेली युनियन (ईयू) बीच खुला आवतजावतको व्यवस्थाको अन्त्यपछि युरोप र अन्यत्रका नागरिकहरूलाई समान व्यवहार गरिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रतिपक्षी लेबर पार्टीले भने यस्तो असहज वातावरणले कामदारहरूलाई आकर्षण गर्न गाह्रो हुने बताएको छ । तर गृहमन्त्री प्रिती पटेलले भने नयाँ व्यवस्थाले बेलायतमा प्रतिभाशाली र उत्कृष्टहरू भने आउन सक्ने बताएकी छन् ।

ब्रिटेन आउने आप्रवासीको संख्या घटाउन चाहेको बेलायतसरकारले आप्रवान व्यवस्थामा अंक प्रणाली लागु गर्न चाहेको छ । जसअन्तर्गत बेलायत जान चाहने विदेशी नागरिकहरूले अंग्रेजी भाषा बोल्नुपर्ने र उनीहरूलाई स्वीकृतिप्राप्त रोजगारदाताले सिपयुक्त जागिरको प्रस्ताव गरेको हुनुपर्ने छ । त्यस्तो मापदण्ड भित्र पर्ने विदेशी कामदारले ५० अंक प्राप्त गर्नेछन् ।

बेलायतमा काम गर्न कम्तीमा ७० अंक प्राप्त गर्नुपर्ने छ । तर सरकारले कम सिप भएका कामदारहरू ल्याउने बाटो नखोल्ने बताउँदै व्यवसायहरूलाई उपलब्ध कामदारमा भर पर्न भनेको छ । अहिले ३२ लाख युरोपेली नागरिकहरूले बेलायतमा काम गरिरहन निवेदन दिएका छन् । सरकारले मौसमी कृषि कामदारहरूको संख्या बढाएर १० हजार र युवा लक्षित आवतजावत योजना अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष २० हजार युवा बेलायत आउन दिने बताएको छ ।

नयाँ योजना अन्तर्गत कुनै पनि आप्रवासी कामदारहरूले स्थायी रूपमा यूकेमा बस्न पाउने अनुमति नपाएसम्म अन्य आयसँगसम्बन्धित सरकारी सहुलियत प्राप्त गर्न सक्ने छैनन् । त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्न कामदारहरूका हकमा सामान्यतया पाँच वर्ष लाग्छ । नयाँ योजना अन्तर्गत बेलायत आउनसक्ने सिप भएका कामदारहरूको संख्यामा सिमा भने तोकिने छैन ।



(Visited 321 times, 1 visits today)

आजको समाचार

४२ दिनयता बुधबार सबैभन्दा धेरै संक्रमित

काठमाडौं । पछिल्ला दिनमा दिनप्रतिदिन कोरोना संक्रमित बढ्न थालेपछि नेपाल कोरोनाको तेस्रो लहरमा प्रवेश गर्न थालेको आशंकामा बल पुग्न थालेको छ । जनस्वास्थ्यविद्हरूले संक्रमण...

हामी सचेत छौं, सक्रिय छैनौं

यहाँ हामी भन्नाले समग्र नेपाली नागरिकलाई भन्न खोजिएको हो । पढेलेखेको, राजनीतिक सुझबुझ भएको, जानेबुझेको, देशदुनियाँ देखेको सचेत वर्गलगायत आमनागरिक नै हामी हौं ।...

यूएन मिसनको प्रश्नपत्र ‘लिक’ले प्रहरीमा हंगामा

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन)को शान्ति मिसनमा जान लिइने नेपाल प्रहरीतर्फको आन्तरिक परीक्षाको प्रश्नपत्र बाहिरिएको विषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले छानबिन अघि बढाएको छ । यूएन...

संघीयता मात्रै दोषी हो र ?

नेपालको प्रमुख समस्या भनेको गरिबी, बेरोजगारी, महँगी, शान्ति सुरक्षाको कमजोर अवस्था तथा आर्थिक अनियमितता हो । आर्थिक पारदर्शिता र सुशासनबिना नेपालजस्तो देशको प्रगति असम्भव...

निरन्तर ६ वर्षदेखि नाफा कमाएको निगम अहिले ४ अर्ब घाटामा

काठमाडौं । निरन्तर ६ वर्षदेखि नाफा कमाउँदै आएको नेपाल आयल निगमले पछिल्लो समय निरन्तर घाटा बेहोर्दै आएको छ । निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र...

साताका लोकप्रिय समाचार

सर्वोच्चबाट ठाकुरको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टीका नेता महन्थ ठाकुरको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल...

महानगरपालिकाको नयाँ भवन निर्माण ठेक्कामा व्यवसायीको मिलेमतो

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले टेकुमा निर्माण गर्न लागेको नयाँ भवन निर्माण ठेक्का आफ्नो हातमा पार्न व्यवसायीले सेटिङ मिलाएको पाइएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले समानान्तर निर्माण...

बाजुराको प्याज गनाउँने गाउँ

बाजुरा । भारतको हरियानाबाट आयात गरिएको प्याज ६० रुपैयाँ प्रति केजीका दरले किनेर काठमाडौंवासीले उपभोग गरिरहेका छन् । बिना प्याज काठमाडौंवासीको तरकारी बन्दैन ।...

ऐतिहासिक आँखी झ्यालबाट नेपालको अर्थ–राजनीति

नेपालको अर्थराजनीतिलाई ऐतिहासिक दृष्टिकोणबाट नियाल्दा विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनीतिक विद्रोह तथा सामाजिक आन्दोलनमार्फत परिवर्तन आएको पाइन्छ । नेपाल समावेशी, संविधानवादको मूल्य मान्यतामा आधारित, समाजवाद...

ट्रेन्डिङ

मुख्यमन्त्रीले गरे आफु बिरुद्ध हस्ताक्षर गर्ने १५ सासंद निलम्बन

काठमाडौं । प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रचण्ड–माधव समुहका १५ सांसदलाई निलम्बन गरेका छन् । स्पष्टीकरणको चितोबुझ्दो जवाफ...

फेक न्युज, प्रोपोगान्डा र परिणाम

फेक न्युजलाई जंक न्युज, तथा सिउडो न्युज पनि भनिन्छ । गलत सूचना वा जानकारीका माध्यमबाट समाजमा अफवाह फैलाएर उथलपुथल ल्याउने कार्य गर्ने माध्यम फेक...
1

प्रमुख

भर्खरै

छुटाउनुभयो कि?

(Visited 194 times, 1 visits today)