प्राचीनकालमा ऋषिको छनोट गर्दै छोराछोरीलाई शिक्षार्थ पठनपाठनको लागि गुरुकुल आश्रममा पठाइन्थ्यो । गुरुआश्रममा बसेर पढ्ने शिक्षा आर्जन गर्ने कारण विद्यार्थीमा गुरुका आनीबानी परावर्तन हुन्थे र गुरुहरू आफनो शिष्यलाई आफूभन्दा निपुण र पोख्त बनाउँथे । शिक्षाको गुणस्तर शिक्षक, पाठयक्रम, पढाउने विधि, पढ्ने विद्यार्थीको चाहना र पढ्ने वातावरणमा निर्भर गर्दछ । शिक्षाको गुणस्तर मुख्य रूपमा शिक्षकको क्षमतामा निर्भर गर्दछ । शिक्षक विद्यार्थीलाई ज्ञान दिने मात्र नभएर विद्यार्थीको व्यवहार परिवर्तनकर्ता पनि हो । असल शिक्षकमा विद्यार्थीलाई राम्रो शिक्षा दिनु, पढाउने आफ्नो जिम्मेवारीप्रति पूर्ण उत्तरदायी हुनु, विद्यार्थीमा आत्मविश्वास भर्नु, विद्यार्थीसँग घनिष्ट रूपले घुलमिल हुनु र सिक्न सिकाउन सँधै तत्पर रहने गुणहरू हुन्छन् । यसकारण योग्य शिक्षकको छनोट महŒवपूर्ण हुन्छ ।
नेपालमा औपचारिक शिक्षाको प्रारम्भ दरबार स्कुलको स्थापनादेखि भए पनि २०२८ सालदेखि मात्र शिक्षक व्यवस्थापनले नवीन चरणमा प्रवेश गरेको हो । विद्यालयका लागि शिक्षकको चयन गर्न जिल्ला शिक्षासेवा आयोग, जिल्ला शिक्षा समितिअन्तर्गत छनोट समिति तथा प्राथमिक तहको शिक्षक छनोट गर्न जिल्ला शिक्षक छनोट समिति र क्षेत्रीय शिक्षक छनोट समितिको व्यवस्था गरिएका थिए । यी समितिले शिक्षक छनोट गर्दा निष्पक्षता भएन, छान्नेका आफन्त मात्र, धनीमानी र राजनीतिक पहुँच भएकाले मात्र शिक्षक बन्ने अवसर पाए भन्ने आलोचना भइरह्यो । शिक्षक छनोटलाई स्वतन्त्र निष्पक्ष र हस्तक्षेपविहीन बनाउन तथा शिक्षण पेसामा दक्ष, प्रतिभाशाली र क्षमतावान शिक्षक योग्यता प्रणालीमा छनोट गर्न शिक्षा ऐन २०२८ को दफा ११(घ) मा शिक्षक सेवा आयोग आयोगको व्यवस्था भयो ।
शिक्षा ऐन २०२८ को दफा ११ (घ) अनुसार २०५८ माघ २५ गते शिक्षक सेवा आयोगको स्थापना भएको हो । आयोगमा एक अध्यक्ष र दुई सदस्य रहने व्यवस्था छ । सरकारद्वारा सञ्चालित विद्यालयमा शिक्षकको पदपूर्ति गर्न योग्य उम्मेदवारको सिफारिस गर्न आयोगले परीक्षा सञ्चालन गरी योग्यताको परीक्षण गर्दछ । शिक्षक सेवा नियमावली २०५७ अनुसार आयोगको कार्य जिम्मेवारी विद्यालयमा अध्यापन गर्न चाहने व्यक्तिलाई अध्यापन अनुमतिपत्र जारी गर्ने, स्थायी शिक्षक नियुक्तिका लागि उम्मेदवार सिफारिस गर्ने, शिक्षकको बढुवा व्यवस्थापन गर्ने, अध्यापन अनुमतिपत्र तथा स्थायी शिक्षक नियुक्तिका लागि सिफारिसका परीक्षा सञ्चालन गर्न आवश्यक पाठ्यक्रम बनाउने र शिक्षकको सेवा सर्त र सुविधाका सम्बन्धमा सरकारलाई राय सुझाव दिने रहेका छन् ।
शिक्षक छनोटको हालको व्यवस्था ः एजुकेसन इन फिगर २०१७ अनुसार नेपालमा माध्यमिक शिक्षासम्मको पढाइ हुने विद्यालय करिब ३५ हजार ६ सय १ र शिक्षकको दरबन्दी सामुदायिकतर्फ १ लाख २५ हजार र संस्थागततर्फ ३८ हजार गरी कुल १ लाख ६३ हजार रहेको छ । लोकसेवा आयोगका सिद्धान्त, विधि र प्रक्रियाको आधारमा आफ्नै मौलिक सिद्धान्त, विधि र प्रक्रिया विकास गरी मेरिट प्रणालीअनुसार विद्यालयका लागि शिक्षक तथा कर्मचारी छनोट गर्दै आएको छ ।
आयोगले शिक्षक छनोट शिक्षा ऐन, २०२८ तथा शिक्षा नियमावली, २०५८, शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ र शिक्षकसेवा आयोग कार्यविधि, २०५९ लगायत आफंैले विकास गरेका निर्देशिकाको आधारमा अध्यापन अनुमतिपत्र जारी गर्ने, सामुदायिक विद्याालयका लागि शिक्षक नियुक्तिका लागि उम्मेदवार सिफरिस गर्ने र शिक्षकको बढुवाको व्यवस्थापन गर्ने कार्य सफलतापूर्वक सम्पादन गर्दै आएको छ । लिखित परीक्षा सञ्चालन व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउनका लागि परीक्षा सञ्चालन निर्देशिका, २०७६ र अन्तर्वार्ता सञ्चालन निर्देशिका २०७० तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । आयोगको क्रियाकलाप प्रणालीबद्ध गरिएकाले आलोचना सुनिएको छैन ।
शिक्षक छनोटमा आयोगको भूमिका ः शिक्षक छनोटको विगतको अभ्यास अविश्वसनीय थियो । लामो समयदेखि शिक्षकको छनोट अव्यवस्थित र अविश्वासिलो भइरहेको स्थितिलाई सम्हाल्दै आयोगले शैक्षिक क्षेत्रमा गतिलो विश्वास बटुल्न सफल भएको छ । शिक्षक छनोटलाई निष्पक्ष बनाई अध्यापनलाई सम्मानित पेसाको रूपमा स्थापित गरेको छ । अध्यापन अनुमतिपत्र जारी गर्ने व्यवस्थाले विद्यालयमा योग्यता पुगेका शिक्षकहरूले मात्र अध्यापन गर्ने वातावरण निर्माण भएको छ । शिक्षक छनोटको अन्धकारमय अवस्थालाई व्यवस्थित गर्नु नै आयोगको महŒवपूर्ण सफलता हो ।
आयोगको सुधारका क्षेत्र ः शिक्षक प्रशासनलाई विश्वासिलो बनाउन आयोगलाई बलियो बनाउनुपर्दछ । शिक्षक सेवा आयोगको स्वायत्तता, सक्षमता र स्वतन्त्रता आयोगको गठन, कार्य जिम्मेवारी र कार्यसम्पादन स्वायतताको पृष्ठभूमिमा हेरिन्छ । आयोगको सुधारका सुझाव सोहिअनुरूप प्रस्तुत गरिएको छ ।
(१) शिक्षक सेवा आयोग शिक्षा ऐन २०२८ को एउटा दफाको भरमा बनेको छ । आफ्नै ऐनका अभावमा आयोग स्वतन्त्र हुन सक्दैन । यसकारण शिक्षक सेवा आयोग ऐनको छुट्टै व्यवस्था गर्ने र भइरहेको व्यवस्थामा देहायका विषय संशोधन वा थप गरी ऐनमा समावेश गर्नुपर्दछ ।
(क) कार्यजिम्मेवारीको तुलनामा सानो आकारमा रहेको आयोगको अध्यक्ष र सदस्य गरी पाँच जना सिफारिस गर्न संघीय संसद्को सभामुखको अध्यक्षतामा शिक्षामन्त्री र लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष रहेको सिफारिस समिति बनाउनुपर्दछ ।
(ख) आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यलाई कार्यक्षमताको अभाव वा उजुरीको आधारमा जाँचबुझ समितिले पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्थाले आयोग स्वतन्त्र नरहेको र राजनीतिक दबाबमा देखिन्छ । हटाउनुपर्ने भएमा उनीहरूलाई संघीय संसद्बाट प्रस्ताव पारित भए पदबाट
हट्ने बनाउनुपर्छ ।
(ग) आयोगको कार्य जिम्मेवारी, आयोग अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीसमक्ष शपथ ग्रहण गर्ने व्यवस्था, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सरकारबाट निवृतिभरण पाउने शिक्षक पदमा शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसबिना नियुक्ति गरिने छैन भन्ने व्यवस्था, शिक्षकको सेवा, सर्त र सुविधा परामर्श लिने तथा शिक्षकलाई हुन सक्ने विभागीय कारबाहीका सम्बन्धमा अनिवार्य रूपमा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था, आन्तरिक तथा खुला लिखित परीक्षा तथा अन्तर्वार्ता र सीप परीक्षणका कार्यक्रम सञ्चालनका सबै अधिकार, संघीय शासन प्रणालीअनुरूप आधारभूत शिक्षा र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा रहेको र शिक्षा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सरकारको कार्यक्षेत्र जिम्मेवारीमा रहेकाले आयोगले शिक्षक अध्यापन अनुमतिपत्र जारी गर्ने र शिक्षक नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने सन्र्दभमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने संयन्त्रको व्यवस्था, तथा आयोगलाई बढी उत्तरदायी बनाउन आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने र संघीय संसद्को शिक्षा हेर्ने समितिमा छलफल हुने व्यवस्था ऐनमा समावेश गर्नुपर्दछ ।
(२) आयोगबाट सिफारिस भएका शिक्षकहरू नियुक्ति नपाएर यताउता भनसुन गर्नुप¥यो भने आयोगको विश्वसनीयता माथि प्रश्न उठन सक्छ । शिक्षकको सरुवाले प्रणाली प्रभावकारी देखिँदैन । स्थानीय तहमा सरुवा भई आउने शिक्षकको सरुवा स्थानीय तह र जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले गर्ने गरेको पाइन्छ । रिक्त पदको जानकारी जिल्लाले पठाउने तर स्थानीय तहले सरुवा गरिदिने कारण माग भई सिफरिस भएको पदमा उम्मेदवारले नियुक्ति पाउन वा स्कुल पाउन कठिन हुने अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ ।
(३) आयोगका वार्षिक प्रतिवेदनको अध्ययन गर्दा आयोगले सरकारले अनुरोध गरेपछि मात्र शिक्षकको रिक्त पदपूर्ति गर्न विज्ञापन गर्ने परिपाटी देखिन्छ । यस्तो प्रक्रियाले आयोग स्वतन्त्र निकाय नभएर शिक्षा मन्त्रालयको विभागजस्तो बन्न गएको छ । नियमित रूपमा विज्ञापन गर्न आयोग आफैंले कुन तहको शिक्षकको विज्ञापन कहिले गर्ने हो, वार्षिक कार्यतालिका बनाउने, कार्यतालिका वर्षको सुरु दिनमा प्रकाशन गर्ने र कार्यतालिकाअनुसार रिक्तपदको विज्ञापन गर्नुपर्दछ ।
(४) शिक्षक छनोटको पाठयक्रमलाई सामयिक बनाउन आजको डिजिटल र नेटवर्क गर्भनेन्सको युगमा १० अंकभारको कम्प्युटर सीप परीक्षण गर्ने व्यवस्था, तथा शिक्षकको सक्षमताका लागि लिखित परीक्षामा सफल उम्मेदवारलाई अन्तर्वार्ताभन्दा पहिले १० जना जतिको समूह बनाई प्रत्येक उम्मेदवारले उभिएर दिइएको विषयमा पाँच मिनेट जति शिक्षण विधिअनुरूपको प्रस्तुतीकरण दिने व्यवस्था राख्न सामयिक देखिन्छ ।
(५) आयोगको जिम्मेवारीको तुलनामा संगठन संरचना सानो र स्टाटस पनि उच्च छैन । आयोगमा सदस्य संख्या वृद्धि गरिसकेपछि संगठन संरचना परिवर्तन गरी आयोगमा नेपाल सरकारको सचिव रहने र सातै प्रदेशमा सहसचिवको नेतृत्वमा आयोगको प्रदेश कार्यालय राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । साथै, आयोगको जिम्मेवारी र आन्तरिक (मानवीय, वित्तीय, सूचनाप्रविधि, भौतिक तथा नेटवर्क) क्षमता बीच सन्तुलन हुन आवश्यक छ ।
(६) आयोगको केन्द्रीय कार्यालयबाट परीक्षा हुने जिल्ला वा केन्द्रमा आयोगको एक जना कर्मचारी अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुनुपर्दछ र उसैको जिम्मामा प्रश्नपत्र र उत्तरपुस्तिका रहने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
व्यक्ति व्यक्तिबीचको देखादेखले मूल्यांकनकर्तालाई आग्रह र पूर्वाग्रहमा पु¥याउँछ । अन्तर्वार्ताले लिखित परीक्षाको प्राप्तांकलाई ओझेलमा पा-यो भने निष्पक्षता कमजोर बन्न जान्छ । यसकारण अन्तर्वार्ताको रेन्जलाई ४५–६५ मा संकुचित गर्न उचित हुन्छ ।
(७) अध्यापन अनुमतिपत्रलाई शिक्षक बन्ने परीक्षाको स्क्रिनिङ परीक्षाको मान्यता दिई हरेक वर्ष परीक्षा लिने निश्चित मिति निर्धारण गर्नु उचित हुन्छ । अध्यापन अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न आवेदन दिने तथा परीक्षामा सहभागी हुने उम्मेदवारको संख्या ठूलो हुने तथा देशका ७ सय त्रिपन्न स्थानीय तहका उम्मेदवार सहभागी हुने सम्भावना रहेकाले बहुवैकल्पिक प्रश्नको प्रयोग र परीक्षणका लागि ओएमआर मेसिनको प्रयोग गर्न उचित देखिन्छ ।
अन्त्यमा, केन्यामा शिक्षक सेवा आयोगलाई संविधानमा नै राखिएको छ । शिक्षा सेवा आयोगलाई प्रदेश लोकसेवा आयोग र राष्ट्रिय सूचना आयोग जति हैसियत पनि दिइएको छैन । शिक्षक सेवा आयोगको जिम्मेवारी र भूमिका बृहत् छ । आयोगले दीर्घकालीन सोचसहितको एउटा रणनीतिक कार्ययोजना बनाई कार्यसम्पादन गर्नुपर्दछ । शिक्षक प्रशासनमा सुधार गर्न सरकारले जिम्मेवारी र भूमिका अनुरूपको स्टाटस दिएर आयोगलाई सक्षम, निष्पक्ष, विश्वासिलो र उत्तरदायी बनाउनु पर्दछ ।
