नेपालमा सर्वप्रथम २०५४ सालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भएको हो । सो ऐनको पहिलोपटक कार्यान्वयन गर्दै बजार अनुगमनको पद्धति यसै पंक्तिकार वाणिज्य विभागको महानिर्देशक हुँदा आरम्भ भएको हो । हाल प्याजमा एकाएक कालोबजारीले सीमा नाघेपछि स्वयं उपभोक्ता हित संरक्षण हेर्ने मन्त्री लेखराज भट्ट अनुगमनमा निस्किएको जानकारीमा आयो । साथै वाणिज्य विभागले पनि अनुगमन तीव्र तुल्याएको, कालोबजारी गर्नेलाई दण्डित गर्न थालेको र यस अस्वाभाविक मूल्यमा केही दिनका लागि प्याज नकिन्न आह्वान गरेको छ । विभागको मान्यताअनुसार बजारमा हस्तक्षेप गरिएकाले एकातिर स्वतः प्याज साबिकको मूल्यमा आउँछ भने अर्कोतिर आम उपभोक्ताले केही दिन अत्यावश्यक वस्तु नहुँदा खरिद बहिष्कार गरिदिएमा प्याज कुहिने डरले पनि कालोबजारिया स्वतः पछि हट्न बाध्य हुनेछन् । यी सरकारी कुरामा विश्वास गर्ने÷नगर्ने अधिकार आम उपभोक्तामा छ । तर, मेरो विगतको अनुभवका आधारमा आम उपभोक्ताले आप्mनो पनि सजगता भने अपनाउनैपर्छ । यसका लागि उपभोक्ता शिक्षा हासिल गर्न आम सर्वसाधारण अग्रसर हुनुपर्ने मेरो अभिमत रहेको छ ।

हिजोआज नेपाल बन्दको आह्वान हुन छोडेको छ । साबिकमा एक दिनका लागि नेपाल बन्दको आह्वान हँुदा साबिका २० रुपैयाँ मुठामा पाइने सागमा ५० रुपैयाँ तिर्न सहजै तयार हुने उपभोक्ता सच्चिनैपर्छ । एकैछिनका लागि पृथ्वी राजमार्ग वा त्रिभुवन राजपथ बन्द भयो भन्दैमा साविकमा ५० रुपैयाँ किलोमा किनेको गोलभेडालाई एक पाउमै ३० रुपैयाँ तिर्नुहुँदैन । यदि विश्वसनीय प्याकेजिङ गरिएको बेसार किन्ने गरिएको छ भने घरअगाडि पहेंलो रङको टिसर्ट लगाएर कराउँदै खुला बोरामा बिक्री गर्न हिँडेको बेसार किन्न हतारिनुहुँदैन । कुनै पनि पेय पदार्थ खरिद गर्ने बित्तिकै पिउनुहुँदैन, किन्नुपूर्व म्याद गुज्रिएको छ कि भनी शंका गर्ने र हेर्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ । तेल नपाइने हल्काकै भरमा फुल ट्यांकी भएको मोटरसाइकलमा १५ मिनेट लाइनमा बसी थप एक लिटर तेल खरिद गर्दा २ सय मिलिलिटर पोखिने अवस्था सिर्जना गर्ने उपभोक्ता बाठो भइयो कि बेबकुफ भइयो ? भनी आफैंलाई फर्केर हेर्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ ।

नेपालको संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको हक उल्लिखित छ । जसअनुसार, प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । यो नागरिकको मौलिक हक हो । यस संवैधानिक मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ जारी भएको छ । यस ऐनको प्रस्तावनामा ‘गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्न, उपभोक्तालाई प्राप्त हकको प्रचलनका लागि न्यायिक उपचार प्रदान गर्न र उपभोक्तालाई हुन सक्ने हानिनोक्सानीबापत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन’ ऐन जारी भएको कुरा उल्लेख गरिएको छ । यस संवैधानिक र कानुन प्रावधानको हुबहु कार्यान्वयन गराउन उपभोक्ता अदालत तत्कालै गठन गर्नुपर्छ । नेपालको संबिधानको धारा २७ मा वर्णित सूचनाको हकको प्रचलनका लागि बनेको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन गराउन राष्ट्रिय सूचना आयोग गठन गरेझंै स्वतन्त्र उपभोक्ता अदालत वा आयोग गठन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

आम नेपाली नागरिकलाई नौ प्रकारका उपभोक्ता अधिकार प्राप्त छ । जसअनुसार, एक, आम नेपालीलाई आवश्यक वस्तु र सेवामा सहज पहुँचको अधिकार हुनेछ । दुई, स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको निर्बाध छनोट गर्न पाउने अधिकार हुनेछ । तीन, आम उपभोक्ता आफूले खरिद गर्ने वस्तु वा सेवाको मूल्य, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदि’bout पूर्ण रूपमा सुसूचित हुन पाउनेछन् । चार, कुनै वस्तुको उत्पादन गर्दा केके वस्तु कतिकति मात्रामा राखिएको छ भनी जान्न पाउने हक उपभोक्तामा सुरक्षित छ । पाच, कुनै पनि वस्तु र सेवाको उपभोगबाट उपभोक्ताको शरीर र सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुग्नुहुँदैन । ६, अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापविरुद्ध कानुनी कारबाही हुने हक उपभोक्तामा हुनेछ । सात, कुनै वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट पुग्न गएको हानिनोक्सानीमा क्षतिपूर्ति पाउने हक उपभोक्तामा रहेको छ । आठ, उपभोक्ता हकविरुद्धमा कारबाहीउपर सुनुवाइ हुने हक उपभोक्तामा रहेको छ । नौ, उपभोक्ता शिक्षाको हक आम नेपाली उपभोक्तामा रहेको छ ।

टोल विकास संस्थाहरूले आफ्नो टोलमा बढी मूल्यमा बेच्नेगरी प्याज नराख्न पसलेलाई सजग गराउनुपर्छ

स्वच्छ वस्तु उचित मूल्यमा पाउने उपभोक्ताको अधिकार छ । यसर्थ, कुहिएका फलफूल, तरकारी, खपतको म्याद नाघेका वस्तु बिक्रीवितरण भएको देखिएमा उपभोक्ता मौन बस्नुहँुदैन । यी कुरा स्कुलको पाठ्यक्रममा समावेश गरी आम जनता गलत हर्कतमा आवाज उठाउन सक्षम हुनुपर्छ । कैयौं मिठाई पसलेले अखाद्य रङ हालेर मिठाई बनाउँछन् । यसर्थ, गलत रङ हालेको मिठाई किन्न बहिष्कार गर्नुपर्छ । धुवाँधुलो उडिरहेको स्थानमा खुला स्थानमा खाद्यान्न बिक्री गर्नेलाई बिक्री निषेध गर्नुपर्छ न कि आम उपभोक्ताले यस्ता पसललाई प्रश्रय दिनेगरी झुम्मिएर खाना खानुहुँदैन । आम उपभोक्ताले के मा के मिसाइन्छ भन्ने जानकारी लिएर मिसाबट भए नभएको छुट्याउन सक्ने उपभोक्ता शिक्षा हासिल गर्नुपर्छ ।

सामान्यतः मरिचमा सुकेको मेवाको गेडा मिसाएको भेटिएको छ । हातमा मरिच लिएर फुक्दा हलका वस्तु उडेर मिसावटको चाल पाउन सकिन्छ । गहुँको पिठोमा मकैको पिठो मिसाउने गरिन्छ । रोटी पकाउँदा यो कुराको ज्ञात हुन्छ र त्यस्तो पिठाको खरिद बहिष्कार गर्नुपर्छ । पोखरेली मसिनो चामलमा सोना मसिनो सस्तो चामल मिसाउने गरिन्छ । भात पकाउँदा यो कुराको चाल पाइन्छ । यस्ता मिसावट गर्नेलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनुपर्छ । परवर र केराउलाई हरियो रङमा डुबाउने गरिन्छ । यदि तरकारी अत्यधिक हरियो देखिएमा शंका गर्नुपर्छ । यसैगरी, स्याउ पनि अस्वाभाविक रूपमा टल्किएको छ भने मैनको लेप हालेको शंका गरी नङले कोट्याउएर जान्न सकिन्छ । केरा र आँपलाई अखाद्य पाउडर राखी पकाउने गरिन्छ । छुनेबित्तिकै काइयोबाट केरा चुडियो भने यो शंका गर्नुपर्छ ।

चोर–पुलिसको कथाझंै यस्ता गलत हर्कत गर्नेको विभिन्न माध्यमबाट सूचना हासिल गरी वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट छापा पारेर तिनलाई ठिगु-याउनुपर्छ । पाउरोटीलाई हाइड्रो राखी फुलाउने, मिठाईमा चिनीको सट्टा स्याकरिन राख्ने, ठन्डा बरफमा दूधको सट्टा इनामेल राख्नेसम्मको हर्कत गरिन्छ । मासकोे दाललाई कालो रङले रंगाउने गरिन्छ । यस्तो दाल हातमा लिँदा बज्छ । चियापत्तीमा रङ वा प्रयोग भइसकेको चियापत्ती राख्ने, गाई भैंसीको घिउमा बनस्पति घिउ वा च्युरीको घिउ वा आलु वा पिडालुसमेत मिसाउने गरिन्छ । यसैगरी, बेसारमा पिठो वा रङ (मेटानिल) मिसाएको पाइएको छ । सामान्यतः भात खाएर हात धुँदा पहेंलो गएन भने रङ मिसाएको बेसार भनी बुभ्mनुपर्छ । अबिर र केसरीको मिसाबट जान्ने तरिका पनि यही हो । धुलो मसलामा सस्तो मसलाको अंश बढी राखेको, दालमोठमा खेसरीको दाल मिसाएको पाइन्छ । क्वाटीमा नबिकेका र कीरा परेका गेडागुडी मिसाउने तथा नबिकेका तथा कुहिएका मिठाईलाई धुलोपिठो बनाएर गुदपाक र पुष्टकारी बनाएको भेटिएको छ । यी कुरामा सधैं सरकारको भरपरेर साध्य नलाग्ने हँुदा उपभोक्ता पनि सजग हुनुपर्छ भन्ने यो आलेखको सन्देश हो ।

माथि उपभोक्ताका कानुन अधिकारीको चर्चा गरे । अब प्रश्न उठछ । यसको प्रचलन कसले गराइदिने ? सूचनाको हक भनेको मागेपछि पाइन्छ भन्ने प्रत्याभूति हो । हुन त, सूचना माग नभए पनि प्रवाह गर्नु जिम्मेवारीमा बसेकाको दायित्व हो । यसैगरी, वाक्स्वतन्त्रता भनेको बोल्न पाउने हक हो । यसको प्रचलन आफैंले गर्नुपर्छ । अर्काले बोली दिँदैनन् । यसरी तर्कबितर्क गर्दा उपभोक्ताका कैयौं अधिकार प्रचलनमा पनि स्वयं उपभोक्ता अग्रसर हुनुपर्छ । हामीलाई दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने बस्तु र सेवा सहज रूपमा पाउने हक छ भनेको निःशुल्क र घरमै आइपुग्छ भन्ने होइन । यस अधिकारको निर्बाध प्रचलनमा बाधा पु¥याउनेलाई कानुनको कठघरमा पु-याउने कर्तव्य पनि उपभोक्ताको कांधमा छ । उदाहरणका लागि ४०÷५० रुपैयाँ किलोमा पाइने प्याजलाई डेढ सय मूल्य हालेर आम उपभोक्ता मौन बस्नुहुँदैन । टोल विकास संस्थाहरूले आफ्नो टोलमा बढी मूल्यमा बेच्ने गरी प्याज नराख्न पसलेलाई सजग गर्नुपर्छ । यसो भनेर यस अवस्थामा सरकारको कर्तव्य हुँदैन भन्न खोजिएको होइन, आम उपभोक्ता पनि सजग हुनुपर्छ भन्ने नै हो ।

कालोबजारियाको निन्दा गर्ने र सरकारलाई धारेहात लगाउने उपभोक्ताले आफ्ना कमीकमजोरी पनि सच्याउनुपर्छ

कानुनले आम उपभोक्ता आफूले खरिद गर्ने वस्तु वा सेवाको मूल्य, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदि’bout पूर्ण रूपमा सुसूचित हुनुपर्छ । यसर्थ मूल्यसूची भएको पसलमा खरिद गर्ने र मूल्य टाँस भएका सामानको मूल्य, परिमाण र गुणस्तर दाजेर हेर्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ । रेस्टुराँलगायतमा रकम तिर्नुपूर्व बिल माग्ने र आफूले खपत गरेअनुसार बिल बनेको कुरामा निश्चित हुनुपर्छ । सामान्यतः सामान खरिद गर्दा मोलमोलाई गर्ने स्थानको सट्टा फिक्स प्राइस सपमा जानुपर्छ । साग किन्दा प्रतिमुठा भन्दा प्रतिकिलोमा बिक्री हुने पसललाई उपयुक्त ठान्नुपर्छ । सामान खरिद गर्दा लेबलमा लेखिएको कुरा राम्ररी पढ्नुपर्छ । कुनै पनि वस्तुको उपयोग र भण्डारण विधि’bout पसलेसँग सोध्न लाज मान्नुहँुदैन । वस्तुको शुद्धताका लागि भरसक प्याकेजिङ गरिएको, जसमा उत्पादक कम्पनीलगायतको विवरण भएको सामान खरिद गर्नुपर्छ । यस अतिरिक्त, सामान खरिद गर्दा परिमाणमा पनि झुक्किनुहँुदैन । ४ सय ग्रामको प्याकिङलाई आधा किलो सम्झिएर सस्तो पाएँ भनेर किन्ने उपभोक्ता धैरै छन् । सामान्यतः ठूलो परिमाणमा सामान किन्दा केही सस्तो पर्छ । यसर्थ, आप्mनो आवश्यकता हेरेर सामान खरिद गर्नुपर्छ ।

हामी उपभोक्ताले कुनै पनि वस्तु र सेवाको उपभोगबाट आप्mनो शरीर र सम्पत्तिमा कुनै हानिनोक्सानी पुग्छ कि भनी सजग रहनुपर्छ । आफूले के खान हुन्छ र के खानुहँुदैन भन्ने कुरा बुझेर सामान खरिद गर्नुपर्छ । हामी सामान खरिद गर्दा हतार गर्दछौं, हरेक वस्तुमा लेबल टाँसिएको हुन्छ । तत् वस्तुका ’boutमा ब्रोसियर निर्माण भएको हुन्छ । हरेक वस्तुको प्रचारप्रचारका लागि पर्चा पम्पलेट बनेका हुन्छन् । यसरी आवश्यक सूचना लिने वानीको विकास गर्नु भनेको उपभोक्ता शिक्षा हासिल गर्नुसरह हो । यस अतिरिक्त, कुनै उपभोक्ता कुनै अवस्थामा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापको फन्दामा परेमा यसको विरुद्ध कानुनी उपचार खोजी गर्नुपर्छ । यसका लागि सञ्चारमाध्यमको सहायता लिन सकिन्छ । सरकारले सञ्चालन गरेको हेलो सरकारमा उजुरी गर्न सकिन्छ । वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा पालिकामा वा वडा कार्यालयमा वा प्रहरी चौकीमा वा उपभोक्ता हितको काम गर्ने संघसंस्था र उपभोक्ता अधिकारकर्मीसँग सम्पर्क गरी कानुनी उपचार प्राप्त गर्न सकिन्छ । यी कुरामा सबै उपभोक्ता पूर्णतः सक्रिय हुनुपर्छ । यही प्रक्रियाबाटै बजारलाई धेरै हदमा उपभोक्ताको पक्षमा परिचालन गर्न सकिने हुन्छ ।

कुनै वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट पुग्न गएको हानिनोक्सानीमा क्षतिपूर्ति पाउने हक उपभोक्तामा रहेको छ । नेपालमा यस हकको प्रचलन ज्यादै कम मात्रामा भइरहेको छ । यो पनि उपभोक्ता शिक्षाको अभावमै यस्तो भएको हो । यसरी बजार जथाभावी हुनुमा कालोबजारी गर्नेको सर्वाधिक भूमिका त हुने नै भयो । यस्ता हकर्तविरुद्ध डन्डा नचलाउने सरकार अर्को दोषी हो भने थाहा पाइपाई ठगिने उपभोक्ताले पनि आफूलाई सच्याउने कोसिस गर्नुपर्छ । कालोबजारियाको निन्दा गर्ने र सरकारलाई धारे हात लगाएझंै आम उपभोक्ताले आप्mना कमीकमजोरीमा पनि आत्मालोचना गरी अघि बढ्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।