यस वर्षको मनसुनी वायुसँगै सुरु भएको अविरल वर्षाका कारण नेपालमा ठूलो जनधनको क्षति हुन गयो । वैशाखयताका प्राकृतिक विपद्ले गर्दा १ हजार ८ सय ५२ वटा घटना घट्न पुगे । यी घटनामा परेर ४ सय ३३ जनाको मृत्यु भयो । हजारौं घाइते उपचाररत छन् । तथापि, बाढीपहिरो तथा डुबान पीडितको अहिलेसम्म उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । देशभर कुल क्षति लगभग ७४ करोड बराबरको हुन गएको छ । सरकार र सरकारी निकायसमक्ष तत्काल राहतको मागका साथै दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक उपार्जनका कार्यक्रमको माग भइरहेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि हालसम्म न त सरकारबाट न त च्याउझैं उम्रिएका गैरसरकारी संस्थाबाट कुनै प्रभावकारी कार्यक्रम घोषणा नै गरिएको छ । प्रकोप प्रभावितलाई राहत दिनेभन्दा पनि संघीय सरकारका मन्त्रीहरू लाखौंको हेलिकोप्टर चार्टर गरेर अध्ययन अवलोकनका लागि भन्दै ती स्थलहरूमा भ्रमणमा जान होडबाजी नै चलेको छ । अवलोकन भ्रमणमा गएका स्थानमा पनि वास्तविक पीडितसँग उनीहरूको साक्षात्कार नै भएको छैन । पीडित आफैंले को आए, को गए थाहा पाउन सकेका छैनन् ।
तर, पत्रपत्रिकामा मन्त्री भ्रमणको चर्चा व्यापक भएको छ । जनता आफैंमा अनभिज्ञ छन् । भ्रमण केका लागि, कसका लागि र के गर्नका लागि आफंैमा स्पष्ट छैन । जनता चाहन्छन्, आम जनताको पीडा मन्त्रीहरूको भ्रमण र मनोरञ्जनको अवसर नबनोस् । उता जनताको कानसम्म पुग्ने रेडियोमा कुनै पनि राहत वा आर्थिक आयआर्जनका लागि कार्यक्रम नै घोषणा गरिएको हुँदैन । जनताको मनमा यसले निराशा र दिक्दारीबाहेक के नै जगाउन सक्ला ? तर, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको वैठक बसेको, अमुक महŒवपूर्ण निर्णय लिइएको, शोकप्रस्ताव पारित गरिएको, सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण भएको, सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको आदिआदि समाचार सुनिन्छन् । जनतालाई लाग्छ, यहाँ सम्बन्धित भनेका जनता होइनन्, किनकि जति हल्ला गरे पनि भनेको जस्तो राहत र अन्य कार्यक्रम यथासमयमा जनताका बीचमा पुगेका छैनन् । लाग्छ, मन्त्रिपरिषद्मा भएका निर्णय उनै मन्त्रीहरूका लागि हुन् । अखिर कार्यक्रमले पनि व्यवहारमा यस्तै देखाउँछन् ।
बाढी आयो, पहिरो गयो, डुबान भयो, चट्याङ लाग्यो, हुरीले मा¥यो, यी सबैका तथ्यांक सकारका लागि अध्यावधिक नभएका छैनन् । तर पनि इच्छाशक्ति र कार्यक्रमबाट सरकार टाढाजस्तो देखिन्छ । कुनै पनि काममा प्रभावकारिता छैन । भूकम्पले आजभन्दा पाँच वर्ष पहिले २०७२ मै नेपाल हल्लाएको हो । भूगर्वविद्ले बस्ती सार्न सुझाव दिएकै हुन् । हरेक वर्ष बाढी, पहिरो, डुबान, कटान र चट्याङ परिरहन्छ । यस्ता अवश्यंभावी प्राकृतिक प्रकोपबाट सरकार अनजान छैन । राजकाज चलाउने भनेको आफ्ना नजिकका, आसेपासे र परिवार हेर्ने भन्ने होइन । समाज र राज्यको परिभाषा र काम कारबाही त्यसो पनि होइन । त्यसैले साँगुरो चिन्तन, सोच, व्यवहार र दायराबाट माथि उठेर समग्र राज्यसत्ता र सिंगो नेपाली समाजलाई हेर । कम्तीमा पनि प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडितहरूलाई तत्काल पुनस्र्थापनाको व्यवस्था गर ।
