जनकपुरधाम । प्रदेश २ को सरकारले प्रदेशमा प्राविधिक कर्मचारी भर्नाको बाटो खुल्ला गरेको छ । आज सम्पन्न मन्त्री परिषदको बैठकले प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई स्वास्थ्य र इन्जिनियरिङ्ग सेवामा सातौ तहसम्मको भर्ना लिन स्वीकृति दिएको छ ।

प्रदेश निजामित सेवा ऐन पारित नभएसम्मको लागि संघीय ऐनलाई नै टेकेर हाललाई इन्जिनियर र चिकित्सक भर्ना गर्न स्वीकृति दिएको छ । त्यसै गरि बैठकले लोक सेवा आयोगको ओएनएम पारित गर्नुका साथै लोक सेवाको सचिवमा काम काज गर्न आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव विरेन्द्र कुमार यादवलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

कोरोना महामारीमा प्रदेशमा चिकित्सकको आभाव र विकास निर्माणका लागि इन्जिनियर भर्ना गर्नु पर्ने आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै प्रदेश सरकारले यी दुबै क्षेत्रमा स्थायी नियुक्तिको प्रक्रिया शुरु गर्न लागेको छ । प्रदेश सरकारले गत वर्ष गठन गरेको प्रदेश लोकसेवा आयोगले यसैसाता एक वर्ष पूरा गरेको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएको एक वर्ष पूरा गरेपनि त्यसको अनुभूति भने अहिलेसम्म प्रदेशवासीले गर्न नसकेको आरोप समेत लागि रहेको छ । एक वर्षको अवधिमा प्रदेश लोक सेवा आयोगको उपलब्धि शुन्य रहेको थियो ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगले एक वर्षको अवधिमा गरेका कामको प्रगति विवरण यसैसाता प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको छ । प्रदेश प्रमुख तिलक बहादुर परियारलाई आयोगका प्रमुख सुरेन्द्रप्रसाद यादवले मंगलबार आर्थिक वर्ष ०७६÷७७को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा २२ बुन्दे उपलब्धि उल्लेख गरिएको छ । आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा विभिन्न सेवाका लागि २३ वटा पाठ्यक्रम मस्यौदा निर्माण, कर्मचारी अचार संहिता निर्माण, प्रदेश लोक सेवा आयोग नियमावली निर्माण गरिएको उल्लेख छ । यद्यपि अहिलेसम्म ती उपलब्धिहरुलाई राजपत्रमा प्रकाशित भने गरिएको छैन । एक वर्षको अवधिमा प्रदेश लोक सेवा आयोगको २८ पटकको बैठकमा गरिएका ६४ वटा निर्णयलाई समेत उपलब्धिको रुपमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार अनुसार आयोगका कर्मचारीहरु समेत पूर्ती हुन सकेको छैन । प्रदेश लोकसेवा आयोग अहिले पनि करार वा काजमा खटाइएका कर्मचारीहरुद्वारा संचालित रहेको छ । प्रतिवेदनमा कार्यालयले सुचना प्रवाहका लागि आधिकारिक वेवसाइट सञ्चालनमा ल्याएको र आयोग ’bout जानकारी दिन पम्पलेट तयार पारेको कामलाई समेत उपलब्धिको श्रेणीमा शामिल गरेको छ ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म विभिन्न मञ्चमा अहिले पनि कर्मचारी अभावका कारण प्रदेश सरकारले जुन गतिमा काम गर्न सक्नु पथ्र्यो त्यो हुन नसकेको बताउँदै आई रहेका छन् । प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरु विभिन्न मञ्चमा यस्ता अभिव्यक्ति दिई रहँदा कर्मचारी अभाव हुन नदिनका लागि गठन गरिएको प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई प्रदेश सरकारले नै चलायमान बनाउन नसकिएको आरोप लागि रहेको बेला प्रदेश सरकारले कर्मचारी भर्नाको बाटो खोलेको छ ।

कर्मचारी माग नगरेसम्म प्रदेश लोक सेवा आयोगले केही नगरेको जस्तो अनुभूमित हुनु स्वभाविक रहेको थियो प्रदेश लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता गंगेश गुञ्जन झाले भने आयोगको ऐन, निर्देशिका लगायतका कामहरु गर्नु पनि ठूलै उपलब्धि रहेको दावी गरे । उनले भने, ‘हामीले कर्मचारी पूर्तीका लागि अहिलेसम्म विज्ञापन त निकाल्न सकेका छैनौँ तर त्यसका लागि सम्पूर्ण आधार तयार पारी सकेका छौँ ।’

प्रवक्ता झाले प्रदेश सरकारले माग नगरेसम्म हामीले कर्मचारी पूर्तीका लागि विज्ञापन निकाल्न नसक्ने बताए ।