जनकपुरधाम । संघियताका लागि सबै भन्दा बढी आवाज उठाउने प्रदेश २ नामाकरण र राजधानी तोक्ने विषयमा पछाडि परेका छन् । सत्तापक्ष र विपक्षको अडानका कारण अहिलेसम्म दूबै विषयमा सहमती हुन नसकेको देखिएको छ । अवस्था यतिसम्म पुगेको छ, प्रदेश २ मा यस्को चर्चा समेत हराएको छ । सत्तापक्ष नप्रदेशमा विकास गर्न चाहन्छन न कुनै मुद्दामा सहमती नै प्रदेश २ मा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवको आरोप रहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले प्रदेश सरकार नामाकरण र राजधानी यो पंचबर्षीमा टुग्याउँछ मलाई विश्वास छैन बताए ।

प्रतिपक्षी दलको विश्वास यसप्रकार किन डगमगाएको छे त ? राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र लाभ भन्नुहुन्छ फागुन चैत महिनामा नाउँमा अलि अलि समस्या देखिएको थियो तर राजधानीमा थिएन तर अन्तिम समयमा प्रदेशको नामाकरण हुँदैन भने राजधानी पनि हुन दिन्न यसप्रकारको बेतुका कुरो गरेर प्रदेश सरकार नै राजधानी हुन दिएको उदाहरण रहेको बताए ।

गत चैत महिनामा धेरै कुरो अगाडी मिलीसकेको बेला सत्तापक्ष नै पछि परेका थिए । राजधानीमा सहमती भइसकेको बेला त्यति त पूरा गराउनु पथ्र्यो यस हिसाबले सरकार यस्ता विषयमा गम्भीर नदेखिएको नेकपाका सांसद मञ्जु यादवले बताइन् । प्रदेशको नामकरण प्रस्ताव विफल भएसँगै दलहरुबीच स्थायी राजधानीका लागि भएको पूर्वसहमतिसमेत तोडियो । प्रदेश २ को राजधानी जनकपुरधाम राख्न प्रमुख चार दलबीच लगभग सहमति भइसकेको थियो । स्थायी राजधानी जनकपुरधाममा सहमति भएपछि मधेश प्रदेशमा पनि सहमति होस् भन्ने सत्तारुढ गठबन्धन राजपा र समाजवादी पार्टीको चाहना थियो । सोही अनुसार लविङ पनि गरेको थियो ।

तर नेकपा र काँग्रेसले मधेश प्रदेशका लागि सहमति नजनाएपछि सत्तारुढ गठबन्धनले जनकपुरलाई स्थायी राजधानी बनाउने प्रस्तावमा समर्थन जनाएन । जनकपुरलाई राजधानी बनाउने प्रस्ताव पनि अस्वीकृत भयो । राजधानीका लागि भएको मतदानमा पक्ष र विपक्षमा ५२–५२ मत आयो र ३ वटा मत बदर भयो । नामकरणको सबालमा नेकपाले जानकी, नेपाली कांग्रेस मिथिला भोजपुरा, सत्तारुद दल जनता समाजवादी पार्टी मधेश प्रदेशको पक्षमा रहेको छ ।

१०७ जना सांसद रहेको प्रदेश २ मा दुई तिहाइ बहुमतका लागि ७२ मत आवश्यक पर्छ । तर, कुनै पनि प्रस्तावको पक्षमा दुईतिहाइ रहेको छैन । चैत महिनामा भएको चुनाबमा तत्कालिन सत्तासीन दल समाजवादी पार्टी र राजपाले प्रस्ताव गरेको मधेश प्रदेशको पक्षमा दुईतिहाइ बहुमत पुग्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि पक्षमा ६० मत पर्यो भने विपक्षमा ४६ मत । एक मत भने बदर भएको छ ।

काँग्रेस संसदीय दलका नेता यादवले प्रमुख चार दलका बीचमा जनकपुरधामलाई राजधानी बनाउने सहमति भइसके पनि राजपा र समाजवादी पार्टीका नेताहरुले खुलेरै ‘मधेश प्रदेश भएन भने जनकपुरलाई पनि राजधानी हुन नदिने’ भनेर स्थायी राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव अस्वीकृत गराएको दावी गरे ।

उनले भने, ‘जे कुरामा सहमति भइसकेको थियो, त्यसमा धोका दिनु हुँदैनथ्यो, हामीबाट कहीँ पनि कसैलाई धोका भएको छैन, हामी आफ्नो प्रस्तावको पक्षमा कायम रह्यौँ, तर राजधानीको विषय टुङ्गो लागिसकेको अवस्थामा उहाँहरु (सत्तारुढ गठबन्धन) बाट बेइमानी भयो ।’

प्रदेशको नामकरण र राजधानीका ’boutमा आफूहरुले लचकता अपनाएको उनको भनाइ थियो । ‘हाम्रो प्रस्ताव मिथिला भोजपुरा थियो तर हामीसँग छलफल हुँदा यदि तपाईहरुलाई मधेश प्रदेश नै चाहिन्छ भने मिथिला भोजपुरालाई छाडेर मिथिला मधेश राखौँ पनि भनेका थियौं तर उहाँहरुले मान्नु भएन,’ उनले भने, ‘उहाँहरुलाई मधेश प्रदेश नै चाहिएको थियो ।’

सत्तारुढ गठबन्धनले बेइमानी गरेको यादवले बताए । ‘जुन दलले आफ्नो पार्टीको नामबाट मधेश शब्द हटाइ सकेका छन्, ती दललाई किन चाहियो मधेश प्रदेश ?’ उनले प्रश्न गरे ।

प्रदेश सरकार के चाहन्छन् ?
प्रदेश सरकार यो सम्बन्धमा मौन नै देखिएको छ । विकासको मामलामा कुनै काम गर्न नसकेको तथा छोरा नातेदारहरु मन्त्रालय चलाइरहेकोले प्रदेशभरी असन्तुष्टि देखिएको छ । राजपा र समाजवादी मिलेर जनता समाजवादी पार्टी बने पछि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसहित सबै मन्त्रीलाई हटाएर नयाँ व्यक्तिलाई राख्ने चर्चा चलाएका थिए । तर भागवन्डा नमिलेका कारण प्रदेश सरकारको काम गरिरहेको छैन ।

सरकारमा नयाँ टोली निर्माण भएपछि यससम्बन्धमा कार्य अगाडि बढिने केही सत्तारुढ सांसदहरुको दाबी रहेको छ । कतिले चुनाब कांग्रेस नेकपालाई हराउन मधेश मुददा हुनसक्छ पनि दाबी गरिरहेका छन् । हुनत प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले केहीदिन भित्रै नामकरण र राजधानी टुंगो लगाउने दाबी गरेका छन् । जसपाका सांसद रामअशिष यादवले पनि सत्तापक्ष र विपक्षको सबाल होइन दूबै मिलेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने समय आइसकेको वताए ।