काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमणले न्यायाधीश आइसोलेसनमा भएकै कारण संवैधानिक इजलास गठन हुन नसकेर धेरै मुद्दा प्रभावित बनेका छन् । संवैधानिक इजलास गठन हुन नसक्दा नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको राष्ट्रियसभामा मनोनयनविरुद्ध परेको रिट सुनुवाई दसैंपछिमात्र हुने सम्भावना बढेको छ ।
सातामा दुई दिन संवैधानिक इजलास गठन हुने भए पनि बुधबार संवैधानिक इजलास गठन हुन सकेन । कोरोना संक्रमणका कारण न्यायाधीश आइसोलेसनमा हु“दा इजलास गठन हुन नसकेको हो । दुई एकल इजलास र एउटा संयुक्त इजलासमात्रै बुधबार गठन भयो । आगामी शुक्रबार संवैधानिक इजलास गठन भए पनि मुद्दा सुनुवाई सकिने सम्भावना छैन ।
दुई पक्षीय वकिलको बहस गर्न बाँकी रहेको हु“दा दसैंंअगाडि गौतमविरुद्धको मुद्दा फैसला हुन् गाह्रो छ । अदालतले नियमित सुनुवाईक्रममै गौतमविरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाई सुरु गरे पनि न्यायाधीश र कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि इजलास संख्या घटाएको हो ।
कोरोना संक्रमणकै कारण न्यायाधीश होम क्वारिन्टनमा बस्नुपर्ने भएपछि सवैधानिक इजलास गठन हुन सकेन । जसले गर्दा गौतमको मुद्दा सुनुवाई ‘हेर्दाहेर्दै’ अवस्थामा छ । १ कात्तिकबाट दसैं सुरु हुने भएकाले देशभरको अदालत बन्द हुनेछन् । घटस्थापनादेखि १५ कात्तिक पूर्णिमादिन अदालतमा बन्दी प्रत्येक्षीकरण रिटबाहेक नियमित सुनुवाई ठप्प हुनेछ ।
यसअघिको अन्तरिम आदेशका कारण मुद्दा टुंगो नलागेसम्म गौतमले संवैधानिक जिम्मेवारी पाउने छैनन् । संवैधानिक इजलास सातामा बुध र शुक्रबार बस्ने भएकाले अब गौतमको मुद्दा सुनुवाई भएर फैसला दसैंपछि मात्रै हुने देखिएको छ ।
गौतमलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत १ असोजमा राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गरेकी थिइन् । त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले गौतमको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै गत ५ असोजमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिट प्रारम्भिक सुनुवाईपछि न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गौतमलाई ‘थप संवैधानिक नियुक्ति नदिन’ र संवैधानिक इजलासमा थप सुनुवाई गर्न आदेश दिएको थियो । गौतमको मुद्दामात्रै होइन, कोरोना महामारीका कारण हाल सर्वोच्चमा आइतबारदेखि इजलास संख्या घटाइएको छ ।
कोरोना संक्रमणले प्रभावित न्यायालयमा सर्वोच्चले गत २३ जेठदेखि मुद्दा प्रक्रिया खुकुलो गर्दै मुद्दा दर्ता तथा सुनुवाई अघि बढाएको थियो ।
गत १५ जेठमा बृहत् पूर्ण इजलासले संकटको बाधा अड्काउ फुकाउँदै सबै अदालत र न्यायाधीकरणमा सम्भाव्यता हेरी मुद्दा प्रक्रिया व्यवस्थापनका लागि मार्ग प्रशस्त गरे पनि पछिल्लो समय कोरोना महामारीका कारण सुनुवाई प्रभावित बनेको छ ।
मन्त्री बन्ने सपना अझै जीवित
सर्वोच्चमा गौतमको राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयनविरुद्ध परेको रिटकै कारण मन्त्री बन्ने सपना अझै बाँकी छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे पनि रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारीबाट ईश्वर पोखरेललाई हटाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् हेर्नेगरी राखेका छन् ।
रक्षामन्त्री तत्कालका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले पछि पुनर्गठन गर्नेगरी आफैंस“ग राखेका छन्् । सर्वोच्चबाट गौतमको मुद्दा किनारा लागेमा अर्को मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनमा उनलाई रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनसक्ने सम्भावना बाँकी छ ।
