काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार पुनर्गठन गरेसँगै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा फेरि विवाद सुरु भएको छ ।

‘पार्टी निर्णय र पूर्वसहमतिअनुसार सरकार पुनर्गठन नभएको’ भन्दै असन्तुष्ट नेता ‘अगामी रणनीति तय गर्न’ छलफलमा जुटेका छन् । उनीहरूले नयाँ नियुक्त मन्त्रीको बिहीबार भएको शपथग्रहण कार्यक्रमसमेत बहिष्कार गरेका छन् । नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार साँझ सरकार पुनर्गठन गरेका हुन् ।

नेकपा सचिवालय सदस्य एवं प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सहमति नगरी ओलीले सरकार पुनर्गठन गरेको बताए । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’निकट मानिने उनले दुई अध्यक्षबीचको सहमतिमा सरकार पुनर्गठन नभएको प्रस्ट पारे । ‘दुई अध्यक्षबीच सहमति गरेरै पुनर्गठन भएको होइन भन्ने अध्यक्ष प्रचण्डले हामीलाई जानकारी गराउनुभएको छ,’ श्रेष्ठले थपे ।

नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य एवं पूर्वमन्त्री मातृका यादवले सरकार पुनर्गठन प्रधानमन्त्री ओलीको ‘दम्भ र अहंकारको उपज भएको’ टिप्पणी गरे । स्थायी कमिटीको निर्णयअनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुनुपर्ने भए पनि ‘प्रधानमन्त्री ओलीको अहंकारले एकलौटी रूपमा पुनर्गठन गरिएको’ आरोपसमेत उनले लगाए ।

‘स्थायी कमिटी र सचिवालय निर्णयअनुसार सरकार पुनर्गठन हुनुपर्ने हो तर प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई पूरै लत्याए,’ यादवले भने, ‘आफ्नो कमीकमजोरी सुधार्ने, पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भए पनि ओली कमरेडलाई आफू सच्चिनुपर्छ भन्ने कहिल्यै लागेन ।’

पार्टीमा ओली प्रवृतिविरुद्ध एकजुट भएर नलडेसम्म सच्याउन नसकिने उनले दाबी गरे । ‘सबैभन्दा बढी जान्ने बुझ्ने आफैं भएको भन्दै ओलीमा ठुलो दम्भ र घमण्ड रहेको’ टिप्पणी यादवको छ ।

नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने ओलीले दाहालसँग छलफल गरेरै सरकार पुनर्गठन गरेको दाबी गरे । प्रधानमन्त्री ओलीनिकट मानिने नेम्वाङले दुई अध्यक्षबीच लामो छलफलपश्चात नै सरकार पुनर्गठन भएको ठोकुवा गरे ।

‘दुबै अध्यक्षबीच सरकार पुनर्गठनअघि छलफल भएको छ, त्यसअघि पनि धेरैपटक छलफल भएकै हो,’ नेम्वाङले भने, ‘अहिले रिक्त स्थानमा मन्त्री नियुक्त भएको हो, तिहारपछि पूर्णरूपमा सरकार पुनर्गठन हुन्छ ।’

स्रोतअनुसार ओली र दाहालबीच सरकार पुनर्गठन विषयमा छलफल भएको तर नाम’bout टुंगो नलागेको हो ।
स्थायी कमिटी र सचिवालयको निर्णयअनुसार दर्जनौं पटक दुई अध्यक्षबीच सरकार पुनर्गठन’bout छलफल भए पनि मापदण्ड विषयमा सहमति जुट्न नसकेको बताइएको छ ।

‘सचिवालय सदस्यको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था, कानुन, प्रबन्ध र निश्चित मापदण्डका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गर्ने’ हालै सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकले गरेको हो ।

निर्णय र सहमतिअनुसार सरकार पुनर्गठन नभएको भन्दै अध्यक्ष दाहालसहित वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत नेता असन्तुष्ट छन् । यसअघि पनि पार्टी निर्णय लत्याउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले राजदूत नियुक्ति गरेको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि पोखेका थिए ।

ओलीले एकलौटी रूपमा सरकार पुनर्गठन गरेको आरोप लगाउँदै दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपालले थप रणनीति बनाउन बिहीबार छलफल गरेका छन् । ललितपुर खुमलटारस्थित दाहाल निवासमा भएको छलफलमा ‘पार्टी निर्णय ओलीले कार्यान्वयन नगरेको’ निष्कर्षसमेत दुई नेताले निकालेका छन् ।

नेकपा महासचिव विष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्री, सहरी विकासमन्त्रीमा कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रीमा लिलानाथ श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेका हुन् । बिहीबार उनीहरूले शपथ लिए पनि असन्तुष्ट नेताले बहिष्कार गरेका छन् । सरकार पुनर्गठनप्रति असन्तुष्ट शीर्ष नेता कोरोना संक्रमण कारण देखाउँदै सहभागी भएनन् ।

वरिष्ठ नेता खनाललाई अचानक रक्तचाप समस्या देखिएपछि बुधबार साँझ अस्पताल भर्ना गरिएको छ । अन्य नेता कोरोना संक्रमणका कारण देखाउँदै शपथ कार्यक्रममा नगएका हुन् ।