आर्थिक सुशासनलाई कमजोर हुन नदेऊ

‘म पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरूलाई पनि गर्न दिने छैन’ भन्ने वर्तमान सरकारको मुख्य नारा थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले आर्थिक सुशासनका लागि आफ्ना मन्त्रीहरूलाई सजग गराएको पनि भन्थे । तथापि भ्रष्टाचार बढेको फेहरिस्त आइरहेका छन् । सानातिनादेखि ठूलाठूला विषयमा पनि अनियमितता, कैफियत देखिँदै छ । दैवी विपत्तिमा समेत दातृसंस्थाले दिएको रकम कुम्लाउने प्रवृत्ति छ । भूकम्पमा जस्तापातामा समेत आँखा गाडेका नेताहरू कोरोनाजस्तो विश्वमहामारीका बेलासमेत आर्थिक सुशासनमा सचेतदेखि सकेका छैनन । आर्थिक प्रलोभनकै आरोपमा मन्त्रीले राजीनामा दिएका पनि हुन् । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा आर्थिक अनियमितताका ’boutमा बारम्बार चर्चा चलेकै हो । तर, पनि किन कम हुँदैन भ्रष्टाचार ? किन देखिन्छ यत्रतत्र भ्रष्टाचार ? यो आजको यक्ष प्रश्न हो र सरकारका लागि थप चुनौती पनि ।

ट्रान्सपरेन्सीको अध्ययन प्रतिवेदन

गत साता ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रकासित गरेको ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया २०२० को अध्ययन प्रतिवेदनले नेपाललाई भ्रष्टाचारका क्षेत्रमा लज्जित हुनुपर्ने अवस्था देखाएको छ । एसियाका १७ प्रतिनिधिमूलक देशलाई लिएर प्रत्येक देशका विभिन्न पृष्ठभूमिका १ हजार मानिसलाई समावेश गरी गरिएको मत सर्वेक्षणका आधारमा प्राप्त नतिजालाई प्रतिशतमा लगी सार्वजनिक गरिएको छ । यद्यपि उक्त संस्था र प्राप्त नतिजाको आधिकारिकतामाथि भने प्रश्नचिह्न खडा नै छ । विश्वसनीयतामाथि समेत प्रश्न सिर्जना भइरहेको छ तर पनि सांकेतिक रूपमा भने उक्त नतिजाले नेपालमा आर्थिक अनियमितताको स्थिति देखाउँछ र यसलाई स्वीकार गर्नैपर्ने हुन्छ ।

विगत तीन वर्षदेखि हामीकहाँ जनताबाट निर्वाचित पूर्ण बहुमतको स्थिर र बलियो एकमना सरकार छ । सरकारले सुशासनका सवालमा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता  नीति अख्तियार गर्ने भनेको पनि छ । तर सरकारी नीति र काम गर्ने तरिकाबीच कतै पनि साइनु देखिँदैन । १ हजारमध्ये ५८ प्रतिशत सहभागीले उक्त प्रतिवेदनअनुसार नेपालको आर्थिक सुशासनतर्फ जनताको निराशा बोलेका छन् ।

राजनीतिज्ञ र प्रशासकहरूको संलग्नतामै सार्वजनिक खरिदमा भ्रष्टाचार हुने गरेको कुरा आम नेपालीले बुुझेका छन्

ट्रान्सपरेन्सीको अध्ययन प्रतिवेदन ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर’ भन्छ– मुलुकमा सुशासनको अवस्था कमजोर छ । एसियाका १७ देशमाथि गरिएको सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा भ्रष्टचार धेरै बढेको देखिन्छ । यो प्रतिवेदनका आधारमा अब मुलुकमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा क्रियाशील हुनुपर्ने सबै संवैधानिकलगायतका अन्य निकायहरूले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा जोड दिनुपर्छ ।

यो प्रतिवेदनले भ्रष्टाचारको मात्रा नभएर भ्रष्टाचार भए/नभएको अनुभूति आम जनतामा कस्तो छ भन्ने मापन गरेको मात्रै हो । यसले जनताको निराशाको अवस्थालाई देखाउँछ । योे नतिजालाई सरकार र सम्बन्धित सबैले जनताको ऐनामा आफ्नो तस्बिर हेरेको महसुस गर्नैपर्छ विभिन्न काण्डमा जनताको विमति उक्त प्रतिवेदनमा ओकलिएको हुनुपर्छ । यसबाट आगामी दिनमा सच्चिनका लागि यसलाई एउटा अवसरका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । आगामी दिनमा अनियमितताका शृंखलाहरू कम भई भ्रष्टाचारविरुद्धका कारबाहीहरू बढ्नुपर्छ । पहुँच र प्रभावका भरमा भ्रष्टहरूले उन्मुक्ति पाउनुहुँदैन । अनि मात्र सरकारले खोजेको सुशासन र समृद्धि सम्भव देखिन्छ ।

अन्यत्र पनि उस्तै

उक्त संस्थाको सर्वेक्षणले नेपाललाई थाइल्यान्ड, माल्दिभ्स र श्रीलंकाले पनि पछ्याएका छन् । भारत भने यस मामलामा छैटौं स्थानमा छ । त्यहाँका ४७ प्रतिशत नागरिकले भ्रष्टाचार बढेको महसुस गरेको कुरा प्रतिवेदनले बोल्दछ । कम्बोडियामा भने १२ प्रतिशतले मात्र भ्रष्टाचार बढेको जनाएका छन्  । १७ देशमध्ये यो सबैभन्दा कम प्रतिशत हो । १७ मुलुकका औसतमा ३८ प्रतिशत नागरिकले भ्रष्टाचार बढेको महसुस गरेका छन् । यस हिसाबले नेपालीहरूले औसतभन्दा निकै बढी संख्याले यस्तो अनुभूति गरेको देखिन्छ । ८४ प्रतिशत नेपालीहरूले सरकारी भ्रष्टाचारलाई ठूलो समस्या देखेको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राजनीतिज्ञ र प्रशासकहरूको संलग्नतामै सार्वजनिक खरिदमा भ्रष्टाचार हुने गरेको कुरा आम नेपालीले बुुझेका छन् । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पनि समस्या रहेको उनीहरूको बुझाइ छ । उनीहरूमध्ये, १२ प्रतिशतले पछिल्लो वर्ष कुनै न कुनै घुस खुवाएका छन्, २९ प्रतिशतले सार्वजनिक सेवाका लागि पहुँचको दुरुपयोग गरेका छन् ।

अख्तियारद्वारा गत आर्थिक वर्ष सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर गरिए । आयोगले ४ सय ५० वटा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको छ । यो चित्रले मुलुक कतिसम्म आर्थिक सुशासनमा कमजोर सावित हुँदै छ भन्ने कुराको संकेत गर्दछ

अध्ययनमा सहभागीमध्ये धेरैजसोले सरकार सञ्चालकहरू नै भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको बताएका छन् । ४३ प्रतिशतले सांसद र कर्मचारीलाई दोष दिएका छन् । गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुग्दा भ्रष्टाचार पनि सँगसँगै हिँडेको छ । स्थानीय तहसम्मै यस्तो प्रवृत्ति झांगिएको आम धारणा छ ।

अहिले देशमा स्थिरता छ । अस्थिरता भएकाले भ्रष्टाचार बढेको हो भन्न पाइँदैन । स्थिरतासँगै सबै बेथिति हट्ने र सुशासन कायम हुने जनताको आकांक्षा थियो । तर खै, किन पूरा हुन सकेनन ती आकांक्षा ? सरकार गम्भीर हुनैपर्छ । यो बेला आम नागरिकले सकारात्मक परिवर्तन अनुभूति गर्न पाउनुपर्ने हो । तर, एकमना सरकार प्रतिपक्षसँग भन्दा आफ्नै दलकासँग डराउनुपर्ने भएको छ । आफ्नै दलभित्रका प्रतिपक्ष सरकारका लागि शोभनीय हुँदैन । तर, अवस्था त्यस्तै छ  । त्यसैले, मुलुकको लोकतन्त्र र सुशासनप्रति चिन्ता गर्ने हो भने यो अध्ययनको नतिजालाई मनन गर्दै अगामी दिनमा भ्रष्टाचारप्रति आम धारणा बदल्ने प्रण सम्बन्धित सबैले गर्नुपर्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज र सुलभ बनाउनैपर्दछ ।

मुद्दा र प्रतिवेदनमा सामीप्य

अख्तियारद्वारा गत आर्थिक वर्ष सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर गरिए । आयोगले ४ सय ५० वटा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको छ । यो चित्रले मुलुक कतिसम्म आर्थिक सुशासनमा कमजोर सावित हुँदै छ भन्ने कुराको संकेत गर्दछ । उक्त संस्थाको प्रतिवेदनमा आम जनताको भनाइ र अख्तियारको कारबाहीबीच सामीप्य देखिन्छ । यो घटनाबाट सरकार र सरकारसम्बद्ध निकायले पाठ सिक्नैपर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको ठहरसहित हालै संघीय मामिला मन्त्रालयले ती तहका कार्यालय प्रमुख खटाउँदा बेरुजुकम गर्ने र भ्रष्टाचार नगर्ने प्रतिबद्धता गरेर मात्र खटाउने तयारी गरेको छ । यो देखाउने दाँत मात्र हो । कसैले पनि म भ्रष्टाचार गर्छु भनेर गर्ने होइन न त गर्दिनँ भन्दैमा नगर्ने हो । यो एक किसिमको आदत हो । भ्रष्टाचार गर्नेउपर कडा कानुन र शून्य सहनशीलता अवलम्बन नगरेसम्म कमी आउने देखिँदैन । यसका लागि सरकार कठोर, निर्दयी र कडा हुनुपर्छ ।

अर्को सामीप्य बेरुजुसँग

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म ६ खर्बभन्दा बढीको बेरुजु देखाएको छ । यो रकम कुल ग्राहस्थ उत्पादनको झन्डै २१ प्रतिशत हो । आर्थिक सूचांकका हिसाबले यो शुुभ संकेत होइन । बेरुजु नाम दिइए पनि यो गर्नुुपर्ने काममा नियमित रूपमा खर्च नगरिएको, नगर्नुुपर्ने कामका लागि अनियमित तवरले खर्च गरिएको हुँदा प्रकारान्तरले भ्रष्टाचारकै अर्को शृंज्ञखला हो । यो दृष्टान्तले पनि आम नागरिकले व्यक्त गरेको विचारलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ । यसबाट पनि सरकारको सुशासन र भ्रष्ट्राचारसम्बन्धी अभियान कमजोर साबित हुन्छ । यसबाट प्रधानमन्त्रीको बाचा पूरा त भएन नै, आउँदो पुस्ताका लागि पनि गलत सन्देश प्रवाह हुने भयो । यो प्रवृत्तिलाइ बेलैमा रोक्न नसक्ने हो भने भावी दिन भयावह बन्ने निश्चित छ । यहाँ चिन्ता बूढी मरेकोमा भन्दा पनि काल पल्किएकोमा गर्नुुपर्ने देखियो ।

स्थानीय तहमा पनि उस्तै

अनियमित खर्च गर्नेमा स्थानीय तहहरू बढी देखिएका छन् । २०७५/७६को लेखापरीक्षणमा ४ सय ४७ स्थानीय तहमा ३८ अर्बभन्दा बढीको बेरुजु देखिएको छ । यो सामान्य विषय होइन । बेरुजुमध्ये पनि प्रदेश २ अग्रपंक्तिमा छ ।

यसै पनि ती तहमा काम गर्ने प्राविधिकदेखि वडाध्यक्षहरूसमेत अख्तियारको घेरामा परिसकेका छन् । कैयांै पालिकाहरूको मोह सवारी साधनमा गएको देखिन्छ । केही पालिकाका प्रमुख÷उपप्रमुखहरूले नीति तथा कार्यक्रम/वार्षिक बजेट पेश गरेबापत निकै ठूलो परिमाणमा भत्ता लिएको समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन् । बिनादरबन्दीमा निजी सचिवहरू राख्ने, सल्लाहकार राख्ने, सवारी साधन खरिद गर्ने, उपभोक्ता समितिविना भुक्तानी गर्ने, राजस्व छल्नेजस्ता अनियमितताहरू यी पालिकाहरूमा पाइएका बेरुजुहरू हुन् । बेरुजुका प्रकृति हेर्दा यी घटना आर्थिक अनियमितताका उदाहरण मात्र नभएर स्थानीय तहलाई असफलतातिर लैजाने पूर्वसंकेत समेत हुन । यस्ता विकृतिहरू राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रशासनिक नेतृत्वले सुुझाउन नसक्दाका परिणाम हुन । आम नागरिकहरू यी सबै कुराबाट परिचित भएरै नकारात्मक प्रतिवेदन देखिएको छ । यसलाई मनन गरी सरकार बेलैमा सच्चिन जरुरी छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 188 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

सांसदकाे आरोपप्रत्यारोपले संसद बैठक स्थगित

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
कतै शपथ, कतै परिणामकै प्रतीक्षा