सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकको क्षमता उपयोगको व्यवस्थापन

नेपालको संविधानको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरूमा पूर्वकर्मचारी, सैनिक र प्रहरीलगायतका पूर्वराष्ट्रसेवकहरूमा रहेको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई राष्ट्र हितमा समुचित उपयोग गर्ने नीति रहेको छ । सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू निजामती, सेना, प्रहरी, शिक्षक वा प्राध्यापक जुनसुकै सेवाबाट अवकाश भए पनि थुप्रने थलो समाज हो । उनीहरूको सुखःदुख समाजसँग नै साटिन्छ बाँडिन्छ र सकिन्छ । तर सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको आर्थिक सामाजिक अवस्था तथा उनीहरूको सुखदुःखका सम्बन्धमा सरकारी तहमा कुनै चिन्तन भएको देखिँदैन । नेपालको निजामती सेवाको अध्ययनको क्रममा ओग्लनले निजामती कर्मचारी अवकाश भएको मितिले सात वर्षभन्दा धेरै वर्ष नबाँच्ने रहस्योद्घाटन गरेको तथ्य आजसम्म कोसेढुंगो साबित भएकोछ । त्यसको कारण जान्नेबुझ्ने चासो कसैलाई भएन र नीतिनिर्माताको मन पनि छोएन । यसकारण आजसम्म पनि अवकाशप्राप्त राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको अवकाशपछिको जीवन जान्ने वा उनीहरूको क्षमता उपयोग गर्ने विषयलाई कुनै नीति कानुन वा कार्यक्रममा समेटन सकिएको छैन ।

अवकाशपछि एकातर्फ सक्रिय जीवन बिताइरहेको व्यक्ति एकाएक कामबाट अलग हुन पुग्नाले दीर्घजीवी बन्न नसक्नु र अर्कोतर्पm बाँचुन्जेल कुनै प्रकारको आयआर्जनको कार्यमा संलग्न हुने अवसर नहुनु तथा खर्चिलो र अत्यासलाग्दो जीवन निर्वाह शैली आफैंमा सेवानिवृत्त कर्मचारीहरूका लागि सोचनीय समस्या बन्दै गएको देखिन्छ । उपलब्ध तथ्यांकको विश्लेषण तथा सन्दर्भ सामग्रीको अध्ययनले सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई स्वयंसेवक सेवा वा स्वरोजगार वा अतिरिक्त सरकारी सेवामा संलग्न हुन उत्प्रेरित गरेर उनीहरूको क्षमता उपयोग गर्न सकिन्छ र त्यो लागत प्रभावी पनि हुन्छ भन्ने देखाएको छ ।

सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकको क्षमता उपयोग गर्न नसक्नुका पछाडि रहेका थुप्रै अवधारणागत तथा नीतिगत समस्याहरू रहेका देखिन्छन् । सेवानिवृत्त भएपछि राष्ट्रसेवकको जीवन सकियो भन्ने सरकारी बुझाइ हुनु, सेवानिवृत्त कर्मचारीहरूलाई पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने’bout कुनै सोच नै नहुनु, कुनकुन क्षेत्रमा कस्तोकस्तो जनशक्ति जगेडा छ र कुनकुन क्षेत्रमा खाँचो छ भन्ने’bout सरकारी तहमा कुनै डाटाबेस नहुनु, सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकहरूको चाहना प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै आधिकारिक संस्थान नहुनु, सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकहरूको क्षमता परिचालन गर्ने कुनै स्पष्ट र आधिकारिक नीति नहुनु, औषत आयु वृद्धि र निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेरबीच असन्तुलन रहनु, विश्वव्यापी रूपमा बुढो जनसंख्या बढिरहेको र नेपालमा पनि त्यो प्रवृत्ति रहेको तर बूढो जनसंख्याको उपयोग कसरी गर्ने भन्ने सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण नभएको, सरकार र निजामती कर्मचारी दुवैसँग अवकाश योजना वा अवकाशपछि के गर्ने भन्ने सरकारको नीति नभएको, सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवक कर्मचारीको आर्थिक सामाजिक अवस्थाको सम्बन्ध अध्ययन नभएको, अवकाश प्राप्त राष्ट्रसेवक कर्मचारीको एकीकृत तथ्यांक अभाव रहेको, अवकाशप्राप्त राष्ट्रसेवक कर्मचारीको पुनःरोजगार नीति नभएको, र आर्थिक रूपले सक्रिय अवकाशप्राप्त कर्मचारी निस्क्रिय बस्नुपरेको, सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवक कर्मचारीको क्षमता विकास तथा नेटवर्कसम्बन्धी व्यवस्था नभएको र सेवानिवृत्त कर्मचारीहरूलाई कहाँकहाँ प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर अनुसन्धान नगरिनुजस्ता समस्याहरू रहेका छन् ।

सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई सक्रिय जीवन बिताउने अवसर प्रदान गर्न सरकार उत्तरदायी र कर्मचारी सक्रिय बन्नुपर्दछ
राष्ट्रिय योजना आयोगमा पनि सेवानिवृत्त जनशक्ति परिचालन एकाइको स्थापना गरी कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउनुपर्दछ

सरकारलाई आफ्नै सेवाबाट निवृत्त भएका राष्ट्रसेवकहरूको जीवन व्यवस्थापनको जिम्मा एकातिर रहेको छ भने अर्कोतिर उपयुक्त नीति र कार्यक्रमको अभावमा उनीहरूसँग रहेको ज्ञान, सीप, योग्यता र तत्परताको उपयोग गरेर सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी पनि बनाउन सकिएको छैन् । सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई आर्थिक रूपले क्रियाशील तुल्याउनु र राष्ट्रिय विकासमा सहभागी गराउनु देशको आर्थिक सामाजिक आश्यकता र माग दुवै हो भने लागत लाभका दृष्टिले सही पनि हो । अवकाशपश्चात् कर्मचारीहरूलाई अनुत्पादक कार्यका बदलामा आर्थिक रूपले उत्पादक कार्यमा संलग्न गराउन सक्यो भने एकातर्फ कर्मचारीको जीवनयापन सहज र सम्मानित हुन्छ भने अर्कोतर्फ सरकारले पनि न्यून आर्थिक लगानीमा अधिकतम फायदा लिन सक्छ । त्यसैले उपलब्ध मानवपुँजी र सोको परिचालनबीच रहेको खाडल पुर्न सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकको क्षमता उपयोग व्यवस्थापनको आवश्यकता महसुस गरिएको हो ।

सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकहरू राष्ट्रको सम्पत्ति हुन् । सेवानिवृत्त हुनु भनेको कर्मचारीको मृत्यु भएको होइन । सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवक कर्मचारी कुनैकुनै रूपमा सक्रिय भइरहन्छ । तर, ऊ पेसागत रूपमा सक्रिय हुन पायो अर्थात् सही मान्छे सही ठाँउमा हुन सक्यो भने सिद्धान्ततः उसको उत्पादकत्व उच्च रहन्छ । कर्मचारीको क्षमता विकास गर्न विगतमा राज्यले ठूलो लगानी गरेको हुन्छ । सरकारले सेवानिवृत्त कर्मचारीहरूलाई यदाकदा पद्धतिबेगर अवसर दिएको भए तापनि सो पर्याप्त छैन र सेवा दिन सक्ने सबै क्षेत्र समेट्न सकेको पनि छैन । यसकारण सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवक कर्मचारीको क्षमता उपयोग गर्न सरकार र निजामती कर्मचारी दुवै गम्भीर बन्नुपर्दछ ।

सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकको क्षमता उपयोगसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाले सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकको क्षमता उपयोग गर्न सरकारका लागि स्वंयसेवा दिने अवसर, स्वरोजगार गर्ने उत्प्रेरणा, सार्वजनिक क्षेत्रमा सहभागि हुने प्रबन्ध गर्नुपर्दछ । व्यवस्थापनले देश विकास र प्रशासनिक एवं शान्ति सुरक्षाका क्षेत्रमा रायसुझाव दिने संयन्त्र, सेवा प्रवेश गरेका नवप्रवेशीहरूलाई पथपर्दशन गर्ने क्षेत्र, सेवाकालीन तालिम दिने कार्यमा संलग्न हुने मौका उपलब्ध गराउनु पनि पर्दछ । उनीहरूलाई परामर्शदाताको रूपमा सेवा दिने अवसर, ज्ञानान्तर पूरा गर्ने क्षेत्र, सचेतना कार्यक्रमहरूमा योगदान दिन सक्ने व्यवस्था, दुर्गम क्षेत्रमा रही सेवा दिन सक्ने प्रबन्ध गर्नु बेस हुन्छ । साथै, छोटो समयको अत्यावश्यक सेवाप्रवाह गर्ने कार्यमा संलग्न हुन सक्ने वातावरण निर्माण तथा संकट वा आपतकालीन अवस्थामा योगदान दिन सक्ने गरी परिचालन गर्नु तथा निजी क्षेत्रमा संलग्न हुने सर्तहरूजस्ता विषय स्पष्टसँग समेट्नुपर्दछ ।

साथै, अवकाशप्राप्त राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको आर्थिक सामाजिक अवस्थाका सम्बन्धमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केन्द्रीय तथ्यांक विभाग र सेवानिवृत्त कर्मचारी सेना, प्रहरी, शिक्षकहरूका परिषद् वा संस्थाहरूसँग मिलेर समयसमयमा सर्भे गर्ने, नीति बनिसकेपछि नीति कार्यान्यवयन गर्न आवश्यक कानुनहरू बनाउने, सेवानिवृत्त कर्मचारीको क्षमतालाई उपयोग गर्न सेवासमूहअन्तर्गत विभाजन गरी सम्पूर्ण सेवानिवृत्त कर्मचारीहरूको अभिलेख निवृत्तिभरण व्यवस्थापन विभागले अद्यावधिक गरी राख्ने, सेवानिवृत्त कर्मचारीहरूका लागि अवकाशपछि कार्य गर्न सक्षम बनाउनका लागि अवकाशपछि आउने अवसरहरू मध्यनजर गर्दै त्यस्ता कार्य गर्न सक्नेगरी तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, नीति कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार निकाय तोक्ने, नीति कार्यान्वयनका सूचकहरू बनाउने र सोको आधारमा अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने परिपञ्च पनि व्यवस्थापनले समेट्नुपर्दछ ।

सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकको क्षमता उपयोग गर्नुपर्ने औचित्य स्पष्ट छ । सरकारी सेवाबाट सवैले नियमित रूपमा अवकाश पाउँछन् । स्थानीय स्तरमा ठूलो संख्यामा र भरपर्दो जनशक्ति हुँदाहुँदै पनि सोही क्षेत्रमा देखापरेको ज्ञानान्तर भर्न नसकिरहेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न अत्यन्तै प्रभावकारी हुने देखिएको, बिनाकाम आर्थिक सुविधा पाइरहेको जनशक्तिलाई केही थप सुविधादिई परिचालन गर्न सहज हुने भएको, सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकको परिचालनपछि पारिश्रमिकबाहेक अन्य दायित्व सरकारले लिनुनपर्ने, स्वयंसेवाको भावनालाई सामाजिकीकरण गर्दा उच्च प्रतिफल आउने भएको, सामाजिक विकासका लागि उपलब्ध दक्ष जनशक्तिको परिचालन गर्न सहज हुने भएको, अधिकार प्रत्यायोजन प्रक्रियाले स्थानीय तहमा परिणाम देखाउन सक्ने भएको, डाटाबेसको बहुमुखी प्रयोग हुन सक्ने प्रचुर सम्भावना रहेको, जनशक्ति प्रशिक्षित भएकाले प्रयोगमा कठिनाइ नहुने भएकोे, सम्बन्धित संघ/संस्थाहरूलाई क्षेत्रगत रूपमा जिम्मेवार बनाउन सजिलो हुने भएको र समन्वय, समकार्य र परिचालनको नमुना हुने भएको कारण गुणहरूलाई सेवानिवृत्त कर्मचारीहरूको क्षमता उपयोगकोे आधारको रूपमा लिइएको छ ।

नीतिकार्यान्वयन गर्ने प्रमुख दायित्व कर्मचारी प्रशासन हेर्ने केन्द्रीय निकायको हो । नीति कार्यान्वयनका क्रममा केन्द्रीय रूपमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आधारभूत सेवा सञचालन गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार निर्माण, शान्ति सुरक्षाकायम राख्ने र विकास प्रशासन चलाउने मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरी सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकको लगत तथ्यांक प्राप्त गरी रोस्टर खडा गर्ने, सामान्य र विशेष प्रकारका सेवानिवृत्तोन्मुख सबै राष्ट्रसेवकहरूको वर्गीकरण गरी अवकाशपूर्व नै रोस्टर तयार गर्न लागि निजामती प्रहरी, शिक्षक र सैनिक कितावखानालाई जिम्मेवार बनाउने, सार्वजनिक सेवा वितरणमा समस्या भएको र पहुँच नपुगेको क्षेत्र पहिचान गर्ने, सबै मन्त्रालयमा सेवानिवृत्त कर्मचारी उपयोगसम्बन्धी कार्ययोजना बनाई बजेट व्यवस्था गर्न समन्वय गर्ने, अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गर्नेलगायतको कामको अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । नीति तथा कार्यक्रम विकासमा सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकहरूका सम्बद्ध संस्थाहरूको सहयोग सहभागितामा निर्माण गर्नुपर्दछ ।

सुरक्षा निकायहरू र पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयसँग आवधिक हिसाबले छलफल गरी लोकसेवा आयोगका परीक्षा, निर्वाचन कार्यक्रम, जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई जानकारीमूलक कार्यक्रम सञ्चालनजस्ता नियमित सञ्चालन, संकटकाल वा प्राकृतिक विपत्ति, आगजनी, द्वन्द्व, असुरक्षा, महामारीको प्रकोपजस्ता आकस्मिक परिस्थितिमा सेवानिवृत्त विशेषज्ञ जनशक्ति तत्कालै खटाउन सक्नेगरी साधन र स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी गृह, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा आयोगहरूको हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बद्ध मन्त्रालय आयोगहरूबीच समन्वयका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अध्यक्षतामा नीति निर्माण, कार्यान्वयन संयन्त्र बनाउनुपर्दछ ।

नीति कार्यान्वयनका क्रममा जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । नीति कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवक परिचालन शाखा स्थापना गरी यस नीतिको प्रचारप्रसार, सूचना वितरण, स्थानीय स्तरमा छलफल÷अन्तक्रिया आदि कार्यक्रमका लागि सबै जिल्लामा केन्द्रका मन्त्रालयहरूबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भनेबमोजिम आलोपालो मिलाई कर्मचारीहरू खटाउनुपर्दछ । कार्यान्वयन अवस्थाको अनुगमन र मूल्यांकन प्रयोजनार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सम्बद्ध मन्त्रालयहरू र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरूलाई वर्षमा दुईपटक क्षेत्र तोकी खटाउनुपर्दछ । राष्ट्रिय योजना आयोगमा पनि सेवानिवृत्त जनशक्ति परिचालन एकाइको स्थापना गरी कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउनुपर्दछ ।

सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवक कर्मचारी परिचालन सम्बन्धमा सरकारले सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको क्षमता उपयोग गर्ने बृहत्तर क्षेत्रहरूको पहिचान गरी उनीहरूको क्षमता उपयोग तथा हित सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था, अवसरको स्थापना र क्षमता उपयोगको वातावरण मिलाउन अत्यावश्यक छ । सो नीतिले अवकाशप्राप्त काम गर्ने योग्यता र क्षमता, काम गर्ने इच्छा तथा शारीरिक रूपमा तन्दुरुस्त भएका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरित र परिचालन गर्न उचित हुन्छ । सेवानिवृत्त सार्वजनिक कर्मचारीहरूलाई क्रियाशील गर्न व्यवस्थापकीय अभ्यास प्रारम्भ गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकहरूको क्षमता उपयोगसम्बन्धी व्यवस्थापनका कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न केही अप्ठ्याराहरू छन् र आउँछन् पनि । कार्यान्वयनका क्रममा जोखिमहरू आउन सक्ने सम्भावनाहरूलाई नकार्न सकिँदैन । त्यस्ता जोखिमहरूको पहिचान र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा चनाखो भई अग्रिमरूपमा रणननीति विकास गर्नु नीति निर्माताका लागि उपयोगी हुन्छ । जोखिमहरू सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्न चाहने युवावर्गले नीतिलाई आफ्नो भाग खोस्न बनाइएको कार्यक्रमका रूपमा बुझ्नु, आराम गर्ने उमेर समूहका सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकमा राज्यले खोजेको स्तरको ऊर्जाशीलता नहुनु, संघीय संरचनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायसमेतमा विविध प्रकारको राष्ट्रसेवक नियुक्ति गरिने हुँदा सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकको उपस्थितिले अन्योल सिर्जना हुने सम्भावना देखिनु, सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकको उपयोग जीवन बिमा र स्वास्थ्य जोखिमका हिसाबले बोझिलो हुनु, कार्य क्षेत्रमा खटाइने सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकको कार्यसम्पादन स्तरको मूल्यांकन र उनीहरू कोप्रति जिम्मेवार रहने भन्ने विषयमा द्विविधा रहनु, स्वयंसेवामा सरिक रहने सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकबाहेक मिहिनेतामा पाउनेगरी खटिने सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवक कर्मचारी र नियमित कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीबीच असमझदारी र द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्ने चुनौतीहरू आउन सक्ने देखिन्छ ।

सारमा, सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीहरू अवकाश कहिले हुने भन्ने मिति करिबकरिब जागिरमा प्रवेश गर्दा नै जानकारी हुन्छ । जागिरमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरू सबै एक दिन अवकाश हुन्छन् नै । एकातिर कर्मचारीले अवकाश योजना नबनाउने अर्कोतिर अवकाशप्राप्त कर्मचारीको विषयमा सरकारले सोधखोज नै नगर्ने विद्यमान अवस्था राष्ट्र तथा सेवानिवृत्त कर्मचारी दुवैलाई हानिकारक छ । सेवानिवृत्त कर्मचारीहरूको क्षमता उपयोग गर्न र उनीहरूलाई सक्रिय जीवन बिताउने अवसर प्रदान गर्न सरकार उत्तरदायी र कर्मचारी सक्रिय बन्नुपर्दछ । यसकारण सेवानिवृत्त कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन आज र आजभन्दा पछिका लागि महŒवपूर्ण हुने भएकाले संविधानको मर्मअनुसार अब बन्ने संघीय निजामती सेवा ऐनमा अवकाशप्राप्त राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सैनिक प्रहरी तथा शिक्षक प्राध्यापकहरूको क्षमता उपयोगसम्बन्धी सरकारका तीन तहहरूको भूमिका र जिम्मेवारी, स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रमहरूको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 162 times, 1 visits today)

आजको समाचार

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

कांग्रेसको समानुपातिक सूची संशोधनमा सहमति जुट्यो

कुरी-कुरी

आजको १० समाचार