संघीय सरकारले तीनै तहका सरकारबीच समन्वयका लागि सहलगानीसम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ जारी गरेपछि तीनै तहका सरकारका बीचमा लगानसम्बन्धी सहकार्यको बाटो स्पष्ट रूपमा खुलेको छ । यसअघि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनासँगै देशमा लागू भएको संघीय संरचनाअन्तर्गत तीन तहका सरकारबीच लगानी सहकार्यको कानुनी बाटो नखुल्दा समस्या उत्पन्न हुँदै आएको थियो । अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्यमा सहलगानीको माध्यमबाट भौतिक र व्यावसायिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण गर्ने सकिनेगरी मार्ग प्रशस्त भएको छ । कानुनको अभावमा तीन तहका सरकारबीच एकले अर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप गर्ने र दोष थोपर्ने काम अबका दिनमा अन्त्य हुने भएको छ । संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिन कन्जुस्याइँ गरिरहेको र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले काम गर्न नसकिरहेको भनी जनताले समेत आलोचना गरिरहेको अवस्थामा सहलगानीसम्बन्धी कार्यविधि आउनुलाई निकै सकारात्मक रूपमा लिइएको छ । यसले तीनवटै तहबीच सम्बन्धसमेत सुमधुर र राम्रो बनाउने विश्वास व्यक्त गर्न सकिन्छ ।
ढिलै भए पनि सहकार्यका लागि आवश्यक कानुन निर्माण भएपछि देशमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण र अन्य विकासका कार्यमा तीनवटै सरकारका कार्यक्रमहरू समावेश गरेर कार्यान्वयन गर्न अबका दिनमा अवरोध बाँकी रहनेछैन । निर्मित कार्यविधिअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा आर्थिक प्रतिफलयुक्त परियोजना सञ्चालन गरिने भएको छ । यसले व्यावसायिक रूपमा सम्भाव्य परियोजनामा लगानी सुनिश्चित गरी आयोजनाको सञ्चालनमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई संघीय सरकारसँग साथमा लैजान सहयोग गर्नेछ । यसका साथै बारम्बार उठिरहेका स्वामित्वका कुरा पनि सहलगानीसम्बन्धी कार्यविधिले समाधानको बाटोमा अघि बढाएको छ । सहकार्यका लागि आर्थिक मापदण्ड पनि तय गरिएको छ । कार्यविधिअनुसार आयोजना छनोट गर्दा स्थानीय सरकारको हकमा कम्तीमा २० करोड रुपैयाँ, उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकामा कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ र प्रदेशस्तरको आयोजनाको हकमा कम्तीमा १ अर्ब रूपैयाँ न्यूनतम लागत हुनुपर्ने सीमा तोकिएको छ । यसले कार्यविधिले अनुमान गरेअनुसार विकास निर्माणमा टेवा पु¥याउने देखिएको छ । विकास निर्माणका आयोजना पनि वर्गीकरण गरिएको छ । जसअनुसार सहलगानीका क्षेत्रमा सुरुङमार्ग, सडक, पुल, फ्लाइओभर र विमानस्थल निर्माण, मेट्रोरेल, मोनोरेल, केवलकार, रोपवे र आन्तरिक जलयातायात निर्माणलाई राखिएको छ । यसमा जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा तथा अन्य वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन तथा वितरण, भूमि बैंक स्थापना र सञ्चालन आदि कुरालाई पनि समेटिएको छ । साथै खानी, कृषि तथा वन, फोहोर मैला, विद्युतीकरण, आवास, स्मार्ट सिटी, सिटी हल, एकीकृत बस्ती, पर्यटन, औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण, बहुउद्देश्यीय जलाशय निर्माण, खेलकुदका पूर्वाधार विकासलगायतका कुरा पनि राखिएका छन् ।
प्रतिफलका हिसाबले सहलगानीका यी कामले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणमा सहयोग पु¥याउने देखिएको छ । विकासका हिसाबले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अपनत्व रहने र विवाद कम हुने देखिएको छ । नीति, विधि र कार्यक्रमका हिसाबले कार्यविधि व्यावहारिक पनि देखिन्छ तर नेपालमा कार्यक्रमहरू किताबी रूपमा निकै राम्रा बन्ने अनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुने समस्या छ । कार्यक्रम तथा नीति योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्ने र राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वले स्वार्थका आधारमा योजनाहरू बनाउने गर्दा पनि मुलुकमा सोचेअनुसारको विकास र समृद्धि हुन नसकेको यथार्थतालाई बिर्सन हुँदैन । त्यसैले, सहलगानीसम्बन्धी कार्यविधिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसका लागि अनुगमन, सुपरिवेक्षण र निरीक्षणको राम्रो व्यवस्था गरिनुपर्छ । ताकि जनताले यसको कार्यान्वयनको व्यावहारिक अनुभूति गर्ने अवसर पाऊन् ।
