टेलिभिजन कार्यक्रममा विज्ञापनमूलक कुनै पनि ‘ग्राफिकल‘ सामग्री प्रसारण नगर्नुलाई सामान्य भाषामा क्लिन फिड (विज्ञापनरहित प्रसारण) भनेर बुझिन्छ । यसमा टेलिभिजन दर्शकले हेर्न चाहेका वा जुन उद्देश्यका लागि ग्राहकले पैसा तिरेका छन्, सोविपरीत प्रसारकले आफ्नो व्यावसायिक लाभ हुने अतिरिक्त विषयवस्तु थप्न पाइँदैन । ग्राहकले अविच्छिन्न रूपमा कार्यक्रम हेर्न पाउनु नै क्लिन फिड प्रसारणको मर्म हो ।
७ कात्तिक २०७७ देखि नेपालभर विदेशी प्रसारणको हकमा क्लिन फिड प्रसारण कार्यान्वयनमा आएको छ । यो व्यवस्था लागू हुनुपूर्व नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजनहरूले नेपालका ग्राहकहरूले विज्ञापन हेरिदिएबापत समेत विज्ञापन दाताबाट रकम उठाउने अवस्था थियो । आफूले पैसा तिरेको प्रसारणमा चाहे पनि वा नचाहे पनि ग्राहकले विदेशी विज्ञापन हेर्नैपर्ने परिस्थिति थियो । अब उप्रान्त भने विदेशी टेलिभिजन कार्यक्रममा कुनै पनि विज्ञापन प्रसारण गर्न पाइनेछैन ।
प्रसारण सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था : नेपालमा राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ र राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ लागू भएपछि विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरू प्रवेश गर्ने अवसर पाए । उपर्युक्त ऐन तथा नियमावलीअनुसार विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले डाउनलिंकको अनुमति लिएर विज्ञापनसहित नेपालमा प्रसारण हुन थालेका थिए ।
सरकारको पर्याप्त तयारी र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको सहयोगमा सफलतापूर्वक कानुन कार्यान्वयनमा आइसकेको छ भने यसको प्रभाव र सम्भावित चुनौतीका विषयमा समीक्षा हुने चरणमा छ
विदेशी च्यानलहरूलाई विज्ञापनरहित बनाई स्वदेशी विज्ञापन बजारलाई विस्तार गर्ने उद्देश्यअनुरूप विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) नीति, २०७३ जारी भएपछि राष्ट्रिय आम सञ्चार नीति, २०७३ मा पनि नेपालभित्र प्रसारणको अनुमति लिने विदेशी टेलिभिजन च्यानललाई विज्ञापनरहित बनाउने नीति अवलम्बन गरिएको थियो । उक्त व्यवस्थाअनुसार प्रसारण अनुमति लिइसकेका टेलिभिजन च्यानलको हकमा अवधि तोकी विज्ञापनरहित प्रसारण गराउन आवश्यक व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) नीति, २०७३ मा व्यवस्था भएअनुरूप १ साउन २०७४ देखि नेपालमा प्रसारण अनुमति पाउने सबै विदेशी टेलिभिजनहरूको प्रसारण विज्ञापनरहित गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको थियो । यद्यपि, विदेशी टेलिभिजन तथा नेपाली प्रसारण क्षेत्रका व्यवसायीहरूको मागअनुसार विज्ञापनरहित प्रसारणलाई ऐन नियममा व्यवस्था गरेर मात्र कार्यान्वयनमा ल्याउन छलफल भएबमोजिम ८ कात्तिक २०७६ मा जारी भएको विज्ञापन (नियमित गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा ६ को उपदफा (१) मा नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरू विज्ञापनरहित प्रसारण हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएको छ । सोही ऐनको दफा ६ को उपदफा (२) मा ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखतमा विदेशी च्यानलसँग डाउनलिंक गरी प्रसारण गर्न सम्झौता गरिसकेका संस्थाहरूले ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्ष अर्थात् ७ कात्तिक २०७७ भित्र विज्ञापनरहित प्रसारण गर्नुपर्ने उल्लेख छ भने सोही ऐनको दफा ६ को उपदफा (३) मा विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका सञ्चारमाध्यमले प्रसारण गर्दा ‘डबिङ‘ गरी प्रसारण गर्न नपाउनेसमेत व्यवस्था रहेको छ ।
सबै प्रसारक संस्थाले थप इमानदारितापूर्वक कानुनको परिपालना र कार्यान्वयन गर्नु नै आजको आवश्यकता र सन्दर्भ हो
विभागबाट हालसम्म भएका प्रयास : विज्ञापनरहित प्रसारणको कार्यान्वयन र सोको अनुगमनका लागि ‘मल्टी भियर स्ट्रिमिङ मोनिटरिङ एन्ड रेकर्डिङ सिस्टम’ उपकरण जडान गरिएको छ, जसबाट प्रसारणको समयमा केके विषयवस्तु प्रसारण गरियो भनेर अनुगमन गर्न सकिने भएको छ । साथै डिजिटल केबुल नेटवर्क, आईपीटिभी, एमएमडीएस, डीटीटिभी तथा डीटीएच प्रविधिमा आधारित प्रसारण र वितरक संस्थाहरूले समेत हाल आफ्नो नेटवर्कभित्र अनुगमन गर्नका लागि फाइबर, आईआरडीलगायतका उपकरण जडान गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन् ।
विज्ञापनरहित प्रसारणको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आव २०७७/७८ को नवीकरणका क्रममा विदेशी टेलिभिजन च्यानल प्रसारक तथा वितरकलाई आफ्नो कार्यक्रम विज्ञापनरहित प्रसारण गर्ने र सो सम्बन्धमा भविष्यमा बन्ने कानुन, मापदण्ड तथा सर्तहरूको पूर्ण रूपमा परिपालना गर्ने प्रतिबद्धता गराएर मात्र नवीकरण गर्ने गरिएको थियो र टेलिभिजन प्रसारणका लागि आयात गर्न लागिएको उपकरणले विदेशबाट प्रसारण हुने टेलिभिजन च्यानलहरूमा विज्ञापनरहित प्रसारणमा सहयोग पुग्ने र नेपाल सरकारलाई कुनै आर्थिक दायित्व र व्ययभार नपर्ने विषयमा सम्बन्धित प्रसारकसँग सुनिश्चितता लिएर मात्र उपकरण आयातको सिफारिस दिने गरिएको छ । अन्यथा खरिद, आयात तथा जडानसम्बन्धी आर्थिक तथा अन्य क्षतिपूर्ति उपकरण आयात गर्ने सम्बन्धित संस्थाले नै व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विज्ञापनरहित प्रसारण नेपालका लागि नयाँ विषय भएकाले यसमा विभाग र वितरक र प्रसारकले आआफ्नो तवरबाट तयारी गरिरहेको अवस्था छ । विभागले आफ्ना प्राविधिक कर्मचारीहरूका लागि आवश्यक तालिम र अभिमुखीकरणमार्फत क्षमता अभिवृद्धिको कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको छ । साथै, आवश्यक थप उपकरणहरू खरिदलाई अगाडि बढाएको छ ।
साथै, सिग्नल वितरक र प्रसारक संस्थाहरूबाट विज्ञापनरहित प्रसारणका लागि आवश्यक ‘स्याटलाइट रिसिभिङ सिस्टम’ उपकरण आयात गर्न सिफारिस माग गरेका प्रसारण संस्थाहरूलाई प्रचलित कानुन तथा नीतिविपरित नहुनेगरी क्लिन फिड पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने र नेपाल सरकारलाई कुनै पनि प्रकारको आर्थिक दायित्व र व्ययभार नपार्ने प्रतिबद्धतासहितको कबुलियतनामा गराएर मात्र सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने गरिएको छ । यस्तै, विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्दासमेत क्लिन फिड सम्बन्धी प्रतिबद्धता गराई सिफारिस गर्ने गरिएको छ ।
ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्ष अर्थात् २०७७ ७ कात्तिकभित्र विज्ञापनरहित प्रसारण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार कार्यान्वयन गरे/नगरेको सम्बन्धमा सूचना तथा प्रसारण विभाग हाल कार्यान्वनको अवस्थाको निरन्तर अनुगमन र समीक्षाको चरणमा रहेको छ र निकट समयमा मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारीमा रहेको छ ।
अनुगमन सम्बन्धमा विभागको कार्यनीति : क्लिन फिड कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन सम्बन्धमा विभागबाट पेस भएअनुसार अनुगमनको निश्चित ढाँचा र कार्यनीति मन्त्रीस्तरबाट स्वीकृत भएको छ । उक्त कार्यनीतिमा प्रसारणको इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूले विभागमा जडान गरिएको अनुगमन प्रणालीमा आफ्नो सिग्नल एमपीटीएस ढाँचामा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । यसअन्तर्गत प्रसारण संस्थाहरूले विभागमा दिएको सिग्नल स्थिर रूपमा दिइरहनुपर्नेछ । साथै, विभागबाट इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूले नेपालमा ‘डाउनलिंक’ अनुमति नलिएका च्यानलहरूको प्रसारण यथाशीघ्र बन्द गर्नुपर्नेछ ।
विज्ञापनरहित प्रसारणका क्रममा आइपरेको चुनौती र समस्याहरूलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा जानकारी गराइनेछ र समाधानको पहल गरिनेछ । अनधिकृत रूपमा सञ्चालनमा रहेका विदेशी डीटीएचको प्रसारणलाई यथाशीघ्र रोक लगाइनेछ । हाल प्रविधिको विकासको कारणले परम्परागत टेलिभिजनहरूको साथसाथै अन्य विषयवस्तुहरू जस्तै भीओडी (भिडियो अन डिमान्ड), ओटीटी (ओभर द टप)जस्ता प्रविधिबाट प्रसारणको क्रम समेत बढ्न गएको र निकट भविष्यमा एउटा ठूलो प्रसारण क्षेत्र ओगट्न सक्ने देखिएकाले यस सम्बधमा सम्बन्धित निकायहरूसँग सहकार्य गरी थप आवश्यक रणनीति अख्तियार गरिनेछ ।
निष्कर्ष : व्यवस्थापिका संसद् र नेपाल सरकारले लामो तयारीपछि मात्र विज्ञापनरहित प्रसारणको नीति र कानुनी व्यवस्था लागू गरेको थियो । सरकार र संसदीय समितिमा प्रसारक र वितरकहरूसँगको पटकपटकको छलफलपछि यसको प्राविधिक तयारीका लागि कानुनमा नै व्यवस्था गरेर एक वर्षको समय दिइएको थियो । सरकारको पर्याप्त तयारी र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको सहयोगमा सफलतापूर्वक कानुन कार्यान्वयनमा आइसकेको छ भने यसको प्रभाव र सम्भावित चुनौतीका विषयमा समीक्षा हुने चरणमा छ । यस कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनबाट नेपाली विज्ञापन बजारमा मात्र नभई समग्र आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा बहुआयामिक लाभ हुने विश्वास गरिएको थियो । साथै, प्रसारणको समेत गुणस्तर अभिवृद्धि भई नेपाली उपभोक्ताले तिरेको पैसाको न्यायोचित मूल्य प्राप्त हुने अपेक्षा छ । सरकार र प्रसारक र वितरकको लामो छलफल र निष्कर्षपछि लागू गरिएको यस कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीका विषयमा सरोकारवालाहरूसँग मन्त्रालयस्तरमा समेत पटकपटक छलफल भइसकेको अवस्था छ । कानुनमा व्यवस्था भएपछि पूर्ण कार्यान्वयनमा जाने हुँदा यसमा थप टीकाटिप्पणी हुने प्रश्न नै रहेन । यस विषयमा नेतृत्वको पूर्ण प्रतिबद्धता, नीतिगत कानुनी व्यवस्था, मन्त्रालय र विभागको तयारी, सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको सहयोग र कार्यान्वयनमा देखाएको तत्परता र रुचिले गर्दा कानुन कार्यान्वयनमा आएको छ । साथै, विज्ञापन बोर्डले आफ्नो कार्यालय स्थापना गरिसकेको अवस्था छ । यसैले, सबै प्रसारक संस्थाहरूले थप इमानदारितापूर्वक कानुनको परिपालना र कार्यान्वयन गर्नु नै आजको आवश्यकता र सन्दर्भ हो । यसमा थप सहयोग र समन्वय हुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास छ ।
(लेखक सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक हुन् ।)
