दैलेख । यहाँको जिल्लामा २ सय ५४ हेक्टर वनको जग्गा अतिक्रमणमा परेको डिभिजन वन कार्यालय दैलेखले जनाएको छ । तत्कालिन जिल्लाका ५५ वटा स्थानीय निकाय मध्ये २६ वटा गाविसमा २ सय ५४ हेक्टर वनको जमिन  अतिक्रमण भएको हो ।

आर्थिक बर्ष  २०७५÷०७६ को तथ्याङ्क अनुसार कुल ७८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको वन मध्ये २ सय ५४ हेक्टर क्षेत्रफल अतिक्रमण भएको पाइएको डिभिजन वन कार्यालय दैलेखका अधिकृत मुन रावतले बताए । उनले भने,७८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको यहाँको वनको जमिन २ सय ५४ हेक्टर अतिक्रमण भएको छ ।

दैलेख जिल्लामा सबै भन्दा बढी वनको जमिन चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिका अतिक्रमण भएको छ । मध्यपहाडी राजमार्ग ट्रयाक खोलिएसँगै वनको जग्गा अतिक्रमण हुन थालेको हो । चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिकाको –९ को कालापानीदेखि वडानं ८, ७, ६, ५ का विभिन्न क्षेत्रमा पर्ने करिव ६ किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको सरकारी वनको जग्गा, वडानं –४ को बुलेडी डाँडा,चाल्ने चौतारा, ७ वडा नम्बरकै सांगेतडा  कर्णाली राजमार्गको पादुकाखोला क्षेत्रमा वनको जग्गा अतिक्रमण भएको छ । संघियता सँगै गाउँमा सिंहदरबार गएपछि वन अतिक्रमण गरेर निजी घर बनाउने कामको आजभोली होडवाजी नै चलेको चामुण्डाविन्द्रासैनीका स्थानीयबासी बताउँछन् ।

तर चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिकामा रहेको राष्ट्रिय रानीवन संरक्षण उपभोक्ता समितिले पहिलेदेखि नै घरहरु निर्माण भइरहेकाले नयाँ बन्ने क्रम रोके पनि पुराना भत्काउने काम गर्न नसकिने बताउँछन् । राजनिति संरक्षणकै कारण वन अतिक्रमण भएको उपभोक्ता समितिको बुझाई रहेको छ । दैलेख जिल्लाकै नेताहरुको उदगमस्थल मानिने नगरपालिकाको सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण हुनु राम्रो नभएको जिल्लाबासी बताउँछन् । भन्दछन ः नेता भएर के गर्ने निति नै मान्दैनन ।

     कर्णाली प्रदेश सरकार स्थापना भएसँगै सव डिभिजन कार्यालय जम्बुकाँधमा स्थापना भए पनि जग्गा अतिक्रमण नरोकिएको स्थानीयबासीको दुखेसो पोखे । अन्य स्थानीय तह मध्ये सबैभन्दा धेरै जग्गा चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिकामा अतिक्रमण भएको सव डिभिजन कार्यालयले जानकारी दिएको छ । जिल्ला वन सव डिभिजन कार्यालय जम्बुकाँधका प्रमुख नरबहादुर क्षेत्रीले कार्यालय स्थापना भएदेखि नै तीव्र गतिमा भइरहेको अतिक्रमण कार्यालय स्थापनापछि रोकिदै गईरहेको जानकारी दिए । तर  नगरपालिका क्षेत्र भित्र कति जग्गा अतिक्रमण भएको छ भन्ने कार्यालयसँग तथ्यांक नै छैन । कार्यालयले गएको असारमा १ सय ३२ वटा वनक्षेत्र अतिक्रमण गरेर बनाएका घरहरुको संख्या संकलन गरेर जिल्ला पठाएका छौँ ।’ उनले भने, ‘जिल्लाको निर्देशन आएको अवस्थामा अन्य कामहरु अघि बढाउने छौँ । ‘नयाँ घर बनाएको अवस्थामा त्यसलाई रोकेका छौँ ।’

त्यसैगरि ठाटीकाँध गाउँपालिकाको मुकाममा रहेको सामुदायिक वनको जग्गा पनि अतिक्रमण भएको छ । बृहत शान्ती सम्झौता पछि तत्कालिन माओवादीले बजार विस्तारका लागि भन्दै ८ हजारका दरले ९३ घडेरी अतिक्रमण गरि विक्री वितरण गरेको थियो ।

 तत्कालिन समयमा नेकपा एमालेले घडेरी वितरण गर्ने रोक लगाएपनि वनको जमिनमा धमाधम घर निर्माण हुँदा ती घडेरीको ’bout के गर्ने भन्ने ’bout गाउँपालिकाकाले निर्णय लिन सकेको छैन । आजभोली ठाटिकाँध गाउँपालिका कार्यालयका वडानं १ वडाकार्यालय वन अतिक्रमण गरेर बनाएको घरबाट कामकाज सञ्चालन भइरहेको छ ।

कानुनको प्रतिक्षामा वन कार्यालय

   डिभिजन वन कार्यालय दैलेखले भने,प्रदेश तथा स्थानीय सरकार गठन भएसँगै वन  अतिक्रमण हुने क्रम रोकिएको जनाएको छ । जंगल जमिन अतिक्रमण गरेर घर टहरा बनाएकाहरुलाई त्यहाँ बाट हटाउनका लागि आगामी दिनमा संघीय बनाउने कानून तथा स्थानीय सरकारको सहयोगमा थप कारबाही अघि बढाईने दैलेखका डिभिजन वन अधिकृत मुन रावतले बताए ।

तर  चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिकाका प्रमुख सूर्यबहादुर शाही भने नगरको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने जग्गालाई व्यवस्थित लागिरहेको र क्षेत्र  भन्दा बाहिर पर्ने जग्गाका लागि केन्द्र सरकारको कानूनअनुसार समस्या समाधान हुने बताए ।‘सरकारी जग्गामा बनाएको संरचनाहरु हटाउनको लागि जिल्ला वनलाई नगरपालिकाले सक्दो सहयोग गर्ने नगरप्रमुख शाहीले बताए । ‘यो समस्या देशकै हो । समस्या समाधानको लागि तीनवटै सरकारले कानुन निर्माण गरि समाधान गर्न सकिन्छ ।’

दैलेखको ठाटिकाँध गाउपालिकामा सामुदायिक वन अतिक्रमण गरि वनाएका घरहरु ।  तस्वीर : भक्तबहादुर शाही /दैलेख