काठमाडौं । सरकारले नेपाल ट्रस्टबाट हडपेर व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएका काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा रहेका कुल १ सय ७२ रोपनी १५ आना जग्गा पुनः ट्रस्टमै फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा नेपाल ट्रस्ट सञ्चालक समितिका अध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले मंगलबार नेपाल ट्रस्ट सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी तथ्य विवरण (श्वेतपत्र) सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।

व्यक्तिका नाममा रहेको जग्गा फिर्ता गर्ने प्रक्रियास्वरूप अहिले सरकारले त्यसरी हडपिएका जग्गा खरिद बिक्रीमा रोक लगाएको छ । यसैगरी, सरकारले विभिन्न तरिका अपनाएर नेपाल ट्रस्टको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने कार्यमा संलग्न विभिन्न व्यक्तिलाई पनि कारबाही गर्ने भएको छ ।

७ वर्षअघि पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ट्रस्टबाट मोहीका नाममा कायम गरिएको काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा रहेका बहुमूल्य जग्गा भट्टराई ट्रस्टको संरक्षक र पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार अध्यक्ष रहेका बेला व्यक्तिका नाममा पु-याइएको थियो । भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २ कात्तिक २०६९ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निणर्य गरी नेपाल ट्रस्टको जग्गा मोही र उनीहरूको हकवालाका नाममा नामसारी गरिएको थियो ।

त्यतिबेला काठमाडौंको मातातीर्थमा रहेको ५९ रोपनी १ आना ३ पैसा, थानकोट महादेवस्थानमा रहेको १०२ रोपनी ३ पैसा, सतुंगलको १ रोपनी ६ आना १ पैसा, बालाजु र इचंगुमा रहेको १० रोपनी ६ आना १ पैसा गरी कुल १ सय ७२ रोपनी १५ आना सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पु¥याइएको तथ्य फेला पारिएको उपप्रधानमन्त्री तथा नेपाल ट्रस्टका अध्यक्ष पोखरेलले जानकारी गराए । उनले अब यस जग्गा जसरी पनि ट्रस्टकै मातहतमा ल्याइने बताए । पोखरेलले सो जग्गा कानुनबमोजिम ट्रस्टकै नाममा हुने दाबी गरे ।

उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले यसबाहेक ट्रस्टको अन्य कुनै पनि सम्पत्ति अपचलन नभएको दाबी गरे । नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति कहीँकतै कानुनविपरीत प्रयोग र भोगचलन नभएको दाबी गर्दै उनले १ सय ७२ रोपनी जग्गा कुन सरकारको पालामा कसरी नक्कली मोही खडा गरेर नामसारी भएको छ भनेर आफूहरूले सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगलाई जानकारी गराएको बताए । सोही आयोगमार्फत नै हडपिएको सरकारी जग्गा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया थालिएको हो ।

उनले नेपाल ट्रस्टले भर्खरै मात्र यस्तो थाहा पाएर औपचारिक ढंगले उजुरी गरेको बताए । अहिले आयोगले त्यो बेला कुन ढंगले सरकारले निर्णय गरेको थियो भन्ने’bout लेखी पठाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयलाई पत्र पठाएको समेत जानकारी दिए ।

ट्रस्टले यस’bout अध्ययन गर्न गठित समितिले गत ७ जेठमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा भूमिसम्बन्धी ऐनबमोजिम सरकारको स्वामित्वमा भएको जग्गा कमाउने व्यक्तिलाई मोहीको हक प्राप्त नहुने उल्लेख गरेको छ । सोही ऐनबमोजिम थानकोट, सतुंगल र मातातीर्थमा रहेको स्व. राजा वीरेन्द्र वीरविक्रम शाह परिवारका नाममा रहेको जग्गा नेपाल ट्रस्टको कार्यालयको नाममा कायम हुनुपर्ने राय सो समितिले दिएको थियो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई नेतृत्वको सरकारले नेपाल ट्रस्टको नाममा कायम भइसकेका जग्गा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ को दफा १३ र दफा २४ ले व्यवस्था गरेबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेमा सो प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएको समेत सो समितिले राय दिएको थियो । मोही कायम भएका काठमाडौं जिल्ला साविक मातातीर्थ, थानकोट, महादेवस्थानलगायत स्थानमा रहेको ट्रस्टको जग्गा पूर्ववत् अवस्थामा ट्रस्टकै नाममा कायम हुन आवश्यक देखिएको ठहरसमेत सो समितिले गरेको छ ।

नेपाल ट्रस्ट’bout श्वेतपत्र सार्जजनिक गर्दै पोखरेलले हाल यस ट्रस्टको स्वामित्वमा कुल २१ हजार ५ सय ६२ रोपनी ४ आना २ पैसा १ दाम जग्गाको लालपुर्जा रहेको जानकारी दिए । मुलुकभरका १२ वटा जिल्लामा यी जग्गा रहेको जानकारी गराउँदै उनले उनले अहिले यस ट्रस्टको सम्पत्ति पारदर्शी ढंगबाट प्रयोग भइरहेको दाबी गरे ।

यसैगरी, अहिले नेपाल ट्रस्टको चल सम्पत्तितर्फ ७८ करोड ९ लाख ७७ हजार ७ सय ९३ रुपैयाँ नगद मौज्दात विभिन्न बैंकमा राखिएको जानकारी पोखरेलले दिए । यस्तै, १ लाख ४८ हजार ५ सय ५१ अमेरिकी डलर, ५० हजार १२४ ब्रिटिस पाउन्ड र विभिन्न बैंकका सेयर पनि सुरक्षित अवस्थामा रहेको जानकारी दिँदै उनले ६ वटा सम्पत्ति पनि कानुनी प्रक्रिया पु-याएर भाडामा दिइएको बताए ।

नेपाल ट्रस्टको यस श्वेतपत्रअनुसार गोकर्णको जग्गा गोकर्ण फोरेस्ट रिसोर्ट प्रालि (साविक एलएम सुभिर ब्रदर्स)लाई लिजमा दिइएको छ । कमलादीस्थित काठमाडौं प्लाजाको भवन कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रालि, लाजिम्पाटको जग्गा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैङ नेपाल लिमिटेड, टेकुको जग्गा बिजनेस पार्क टाउन डेभलपर्स प्रालि र दरबारमार्गको जग्गा थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिले भाडामा लिएका छन् । यसैगरी, ताहाचलस्थित सोल्टी आउटर कम्प्लेक्स र कालिमाटीको जग्गा थामसेर्कु प्रालिले भाडामा लिएको छ । छोटो अवधिका लागि भाडामा दिइएको सम्पत्तिमा सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालय, रेडक्रस मार्ग, गरिबी निवारण कोष, रेडक्रस मार्ग, वैदेशिक रोजगार विभाग, ताहाचल, निजामती आवासीय विद्यालय चुलीवन रहेका छन् ।

यसरी सारिएको थियो
२०६२-६३ को जनआन्दोलनपछि प्राप्त गणतन्त्रको घोषणासँगै दरबार हत्याकाण्डमा मारिएका राजा वीरेन्द्र शाह र राजपरिवारका नाममा रहेको जग्गा र सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि सरकारले नेपाल ट्रस्ट स्थापना गरी ट्रस्टका नाममा ल्याएको थियो । सोही निर्णयअनुसार सरकारले नेपाल ट्रस्ट ऐन २०६४ जारी गरेर जग्गा खोजी सुरु गरेको थियो । सम्पत्ति खोजीका क्रममा ट्रस्टको कार्यालयले काठमाडौंको मातातीर्थ र थानकोटमा रहेको ७७ कित्ताको १ सय ७२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा राजपरिवारका नाममा रहेको फेला पारेपछि ट्रस्टको नाममा ल्याएको थियो ।
हाल ट्रस्टले सार्वजनिक गरेको २०७४÷७५ को सम्पत्ति विवरण हेर्ने हो भने ती जग्गा ट्रस्टकै सम्पत्तिका रूपमा राखिएको देखिन्छ ।

तर, २०६९ साल ११ भदौमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मातातीर्थ र थानकोटको जग्गा सम्बन्धित जग्गा कमाउने जोताहा र मोहीका नामका दर्ता गर्ने विषय प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को पेस गर्ने गरी प्रस्ताव तयार पारेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले ट्रस्टको जग्गा व्यक्तिलाई बाँड्ने तयारी गरेको खुलेपछि त्यहीबेला विवाद भएको थियो । तर, सरकारले सो विषयमा खासै चासो देखाएन । बरू उल्टै ट्रस्टको नाममा आइसकेको जग्गा तत्कालीन सरकारले व्यक्तिका नाममा जाने गरी निर्णय गरिदियो ।