काठमाडौं । नेपालको मानव विकास सूचकांकमा सामान्य सुधार देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)को सहयोगमा आइतबार सार्वजनिक गरेको ‘मानव विकास प्रतिवेदन–२०२०’ मा नेपालको अवस्थामा सामान्य सुधार आएको देखिएको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन–२०२० अनुसार नेपालको मानव विकास सूचकांक मूल्य ०.५८७ अंक पुगेको छ । सन् २०१९ को प्रतिवेदनमा यो सूचकांक मूल्य ०.५७९ थियो । जसका कारण अहिले नेपाल मध्यम मानव विकासको सूचीमा परेको छ ।

मानव विकास सूचकांकमा सुधार आए पनि नेपाल सान् २०२२ मा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन भने कठिन छ । नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १२३० डलरभन्दा माथि हुनुपर्ने प्रावधान छ । आयोगको तथ्यांकअनुसार मानव विकास सूचकांक २०२० ले सन् २०१९ मा ८६० डलर र सन् २०२० मा ९११ डलर प्रतिव्यक्ति आय रहेको देखाएको छ । तथ्यांकअनुसार नेपालले प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आम्दानीमा अझै मापदण्ड पूरा हुन नसक्दा प्राविधिक समस्या पर्ने देखिएको हो ।

स्तरोन्ततिका लागि प्रतिव्यक्ति आय, मानव सम्पत्ति सूचक र आर्थिक जोखिम सूचकमा तोकिएको मापदण्ड पार गरेको हुनुपर्छ । २०२१ भित्र मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक जोखिम सूचक मात्र पूरा हुने भएको छ । मानव विकास सूचकांक ६६ भन्दा माथि र आर्थिक जोखिम सूचकांक ३२ भन्दा तल हुनपर्ने मापदण्ड छ । यी तीनस् तरोन्नतिको प्रमुख आधार हुन् । मानव विकास सूचकांक ६६ भन्दा माथि हुनुपर्नेमा यो सूचकांक लगातार माथि नै देखिएको छ ।

सन् २०१९ मा यस्तो सूचकांक ६७.९ र सन् २०२० मा ७२.१ रहेको छ । यसैगरी, आर्थिक जोखिम सूचकांकको अवस्थामा पनि सन् २०१९ मा २८.३ र सन २०२० मा २५.४ रहेको पाइएको छ । कुनै दुई सूचकांकमा लगातार प्रगति गरेको अवस्थामा स्तरोन्नति हुन सक्ने भए पनि सो प्रगति दिगो र प्रतिव्यक्ति आम्दानीको मापदण्ड पनि पुगेको हुनुपर्ने अडानमा नेपाल छ । स्तरोन्नति भएपछि पुनः पछि हट्न नपरोस् भन्ने दर्घिकालीन सोचका साथ नेपालले यस्तो अडान लिएको हो ।

मानव विकास सूचकांकमा सामान्य प्रगति भएको पाइएकाले मापदण्ड पूरा नहुने देखिएको हो । अहिले यी दुवै सूचकांकमा लगातार सुधार देखिन्छ । राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्ले गर्ने दुईवटा नियमित समीक्षामा यी तीन मापदण्डमध्ये कम्तीमा दुई वटा पूरा वा प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड स्तरोन्नति हुन आवश्यक थ्रेसहोल्डको कम्तीमा दुई गुणा हुनुपर्छ ।

आगामी दशक सन् २०३० सम्म मध्यम र २०४३ सम्म उच्च आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने नेपालको लक्ष्य छ । सन् १९७१ मा अति कम विकसित राष्ट्रको अवधारणा सुरु भएसँगै नेपाल यसमा सूचीकृत भएको थियो । अति कम विकसित मुलुकहरूले गरिब र कमजोर भूगोलको प्रतिनिधित्व गर्छ । यस सूचीमा ४७ राष्ट्र समावेश भएका छन् । राष्ट्रसंघको उच्चस्तरीय बैठकमा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन आवश्यक सूचकांकमा नेपाल सक्षम देखिए पनि त्यसको दिगो विकास भइनसकेको तर्क नेपालले राख्दै आएको छ ।

नेपालीको प्रतिव्यक्ति वार्षिक आम्दानीमा सुधार आए पनि जोखिमको अवस्था भने अझै नघटेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । यस प्रतिवेदनले विभिन्न प्रदेशबीचको प्रतिव्यक्ति आम्दानीको स्तरमा धेरै फराकिलो अन्तर देखाएको छ ।

६ वर्षपछि आयोगले प्रकाशित गरेको विशेष प्रतिवेदन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र आयोग उपाध्यक्ष प्राडा. पुष्पराज कँडेलले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेका हुन् । अनलाइन भर्चुअल माध्यममार्फत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले यस प्रतिवेदनले आगामी सन् २०२२ मा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने मार्गमा अघि बढ्न महŒवपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको बताए । उनले कोरोना महामारीका कारण समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्नमा अवरोध पु-याए पनि नेपाली अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुँदै समृद्धि हासिल हुने दिशामा अघि बढेको बताए ।

आयोगका उपाध्यक्ष कँडेलले यो प्रतिवेदनले नेपालले मानव विकास प्रयासका लागि अवलम्बन गरेका नीति, रणनीति तथा यसमा प्राप्त उपलब्धि’bout जानकारी गराएका थिए ।

मानव विकासको सूचकांकका लागि अत्यावश्यक मानिने आम्दानीको अवस्थामा अपेक्षित रूपमा सुधार आउन नसके पनि प्रतिवेदनले सम्पत्ति र आर्थिक जोखिमका सूचकांकमा भने सामान्य सुधार गरेको देखाएको छ । यस प्रतिवेदनले नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी गत वर्षभन्दा ५१ डलर बढेको देखाएको छ । गत वर्ष ८६० डलर रहेको प्रतिव्यक्ति आम्दानी अहिले वृद्धि भई ९११ अमेरिकी डलर १ लाख ७ हजार रुपैयाँ पुगेको देखाएको छ ।

यो हिसाबले पनि यस वर्ष प्रतिव्यक्ति आम्दानी ५१ डलर अर्थात् ६ हजार २३ रुपैयाँ बढेको देखिएको हो । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विदेशी मुद्रा विनिमय दरअनुसार यस्तो सूचकांक तयार पारिएको हो । आयोगका सदस्य डा. कृष्णप्रसाद ओलीका अनुसार नेपाल अहिले विश्वमा मध्यम मानव विकासको स्तरमा छ र सन् २०२२ मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन दुई मापदण्ड पूरा हुनेछ । स्तरोन्ततिका लागि प्रतिव्यक्ति आय, मानव सम्पत्ति सूचक र आर्थिक जोखिम सूचकमा तोकिएको मापदण्ड पार गरेको हुनुपर्छ । यसलाई आधार मान्दा सन् २०२१ भित्र मानव सम्पत्ति सूचक र आर्थिक जोखिम सूचक मात्र पूरा हुनेछ ।

अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन मानव सम्पत्ति सूचकांक ६६ अंकभन्दा माथि हुनुपर्छ । नेपालको अंक २०२० मा ७२.१ रहने अनुमान छ । यस्तै आर्थिक जोखिम सूचकांक ३२ अंकभन्दा कम हुनुपर्छ । सन् २०२० मा यस्तो सूचक २५.४ अंकमा रहने अनुमान गरिएको छ । तर प्रतिव्यक्ति आयतर्फ भने लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना कम छ । स्तरोन्नतिका लागि प्रतिव्यक्ति आय १२३० अमेरिकी डलरभन्दा माथि हुनुपर्छ । तर आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा प्रतिव्यक्ति आय ११६३ मात्र पुगेको छ । आव २०७५-७६ मा प्रतिव्यक्ति आय १०३९ र आव २०७६-७७ मा १०६७ थियो । यसले सन् २०२२ मा नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि तयार हुने वा नहुने भन्ने अन्योल कायमै राखेको छ । २०१८ मा नेपालले मानव विकास सूचकांकतर्फ दुई लक्ष्य पूरा गरेको थियो । तर प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड पूरा नभएकाले २०२२ को लक्ष्य तय गरिएको थियो ।

नेपालले अतिकम विकसित मुलुकका रूपमा अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, सहायता र व्यापार छुट–सुविधा पाइरहेको छ । विकासशील भएपछि यो छुट तथा सुविधा पाउँदैन । आयोगका अनुसार वस्तुका लागि प्राथमिकता प्राप्त बजार पहुँच (ड्युटी फ्रि, कोटा फ्रि)लगायत सेवा छुटमा पाइरहेको सुविधा नपाउने सम्भावना हुन्छ । अहिले अस्ट्रेलिया, युरोपेली संघ, जापान र अमेरिकालगायत मुलुकमा नेपालले व्यापार प्राथमिकता उपयोग गरिरहेको छ । अब स्तरोन्नति हुने क्रममा यो सुविधा सकिन्छ । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकसहितका बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाले अतिकम विकसिमत भएका आधारमा दिने सहुलियतपूर्ण ऋणहरू भने स्तरोन्नतिपछि पनि राष्ट्रिय आयका आधारमा जारी राख्दछ । जसले नेपाललाई आर्थिक विकासमा बाध्य बनाउन सहयोग पु-याउनेछ ।

प्रतिव्यक्ति आयतर्फ बाग्मती प्रदेशबाहेक सबै प्रदेश कमजोर

प्रतिवेदनअनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय औसतः आयमा बाग्मती प्रदेशबाहेक सबै प्रदेश कमजोर पाइएको छ । यसले औसतः प्रतिव्यक्ति आय वृद्धिमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । बाग्मती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १६८.४ प्रतिशत छ । सबभन्दा कमजोर कर्णाली प्रदेशको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय आय ४९.८१ प्रतिशत मात्र देखिएको छ । त्यसपछि क्रमशः प्रदेश २, सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी, प्रदेश १ र गण्डकी प्रदेश छन् ।

यसले मानव विकास सूचकांकमा नेपालको क्षेत्रगत असमानता देखिएको छ । ग्रामीण र सहरी क्षेत्र तथा प्रदेशबीच मानव विकासमा असमानता रहेको छ । स्तरोन्नतिको मापदण्डलाई आधार मानेर प्रदेश स्तरको तुलना गर्दा मानव विकास सूचकांकमा बाग्मती प्रदेशबाहेक अरू प्रदेश औसतभन्दा पछाडि रहेका छन् ।