निवर्तमान सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा गएको फागुन ७ गते एकाएक भाइरल बने । जसको कारण चौबीस घन्टा नबित्दै फागुन ८ गते नै मन्त्री बाँस्कोटाले मन्त्री पदबाटै राजीनामा दिन बाध्य हुनुप¥यो । सरकारले खरिद गर्न लागेको सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रियामा बाँस्कोटाले मध्यस्थकर्ता विजय मिश्रसँग कमिसनको ’boutमा गरेको बार्गेनिङले अन्ततः मन्त्री पद नै गुमाए । सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाइयो र यस सिलसिलामा गोकुल बाँस्कोटाले के कति रकम कमिसनको अपेक्षाका सन्दर्भमा केकस्तो कुरा गरे भन्ने ’boutको बाँस्कोटाकै रेकर्डको विस्तृत रूप यसअघि नै प्रेसमा आइसकेको छ । समष्टिगत रूपमा भन्नुपर्दा निवर्तमान मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को मात्र होइन, नेपालका अन्य सबै कम्युनिस्ट पार्टीकै स्वच्छतामा दाग लगाउने कार्य गरेका छन् । तर, सत्ताबाहिर रहेका अन्य सबै कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि गोकुल बाँस्कोटालाई झैं समान दृष्टिले हेर्नुहुँदैन । तथापि, कतिपय गैरकम्युनिस्टको नजरमा नेपालका कम्युनिस्ट बाँस्कोटाझैं कमाउ प्रवृत्तिकै छन् भन्ने दृष्टिकोण नहोला भन्न सकिन्न ।

सिद्धान्ततः कम्युनिस्ट वा साम्यवादीमा निजी सम्पत्तिप्रतिको आशक्ति हुँदैन भनिन्छ । किनकि, माक्र्सद्वारा प्रतिपादित र लेनिनद्वारा सर्वप्रथम प्रयोगमा ल्याइएको सम्पत्तिमा व्यक्तिको अधिकार नभई समुदायको अधिकार रहने आर्थिक तथा राजनैतिक दर्शन कम्युनिस्ट वा साम्यवादी हो भन्ने कुरा धेरैले बुझेका छन् । शोषक र शोषितबीचको भेदभाव हटाई उत्पादन, विवरण र उपभोगमा समता हुनुपर्दछ भन्ने मूलभूत सिद्धान्त माक्र्सवादको भए पनि समयानुकूल यसमा सामान्य हेरफेर हुँदै विश्व चर्चित अन्य कम्युनिस्ट नेताकै अवधारणालाई परिमार्जित एवं समाविष्ट गर्दै कम्युनिस्ट पार्टी वर्गिकृत हुँदै आए । तथापि, कम्युनिस्ट विचारधाराका व्यक्तिमा सम्पत्तिप्रतिको आशक्ति हुँदैन भन्ने मान्यता सबै कम्युनिस्ट घटकमा यद्यपि कायमै छ । कम्युनिस्ट वा साम्यवादी पार्टीलाई बुझ्ने अधिकांशको दृष्टिकोण पनि यही रहँदै आएको छ । गोकुल बाँस्कोटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का जिम्मेवार सदस्य हुन् । यही आधारमा नेकपाले उनलाई राष्ट्रियस्तरको जिम्मेवारी प्रदान गरेर मन्त्री पदमा पु¥यायो । कार्यकारी सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै निकट मानिने गोकुल बाँस्कोटाको पछिल्लो क्रियाकलापले प्रधानमन्त्रीकै छविमा समेत प्रश्न उब्जाएको छ । त्यो मुलुककै लागि गम्भीर विषय हो ।

गोकुल बाँस्कोटाले मन्त्रिमण्डलको जिम्मेवार सदस्यको आवरणमा गरेका गलत कामकार्यको फेहरिस्त एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भइसकेका छन् । यस आलेखमा भने गोकुल बाँस्कोटको गलत कार्यशैलीबाट मुलुक र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई के–कस्तो असर पु¥यायो भन्ने ’boutमा केन्द्रित रही संक्षिप्त चर्चा गरिन्छ । निवर्तमान मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले प्रथमतः आफ्नै मन्त्री पदको अख्तियार दुरुपयोग गरी व्यक्ति एवं समूहगत लाभमा राष्ट्रघाती कार्य गर्ने दुष्प्रयास गरेका छन् । गोकुल बाँस्कोटाले गरेको दोस्रो कार्यले सिद्धान्तमा अडिग अन्य कम्युनिस्ट वा साम्यवादी दलको स्वच्छ दृष्टिकोणलाई धमिल्याउने कार्य गरेको छ । यति मात्र होइन मन्त्री बाँस्कोटाको कार्यले मुलुकमा व्यवस्था परिवर्तन भए पनि सञ्चालकको कार्यशैली निरंकुशताविरुद्ध बन्न नसकेको कुरा पुष्टि गरेको छ । गोकुल बाँस्कोटाले व्यक्तिगत एवं समूहगत स्वार्थमा गरेको राष्ट्रघाती दुष्प्रयासलाई बिस्तारित रूपमा हेर्ने हो भने यसअघि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस संवद्ध मध्यस्थकर्ता विजय मिश्रासँगको संवादमा कमिसनबापत कति मिल्छ भनी मन्त्री बाँस्कोटाले राखेको जिज्ञासातर्फ फर्कनुपर्दछ । जसमा विजय मिश्रले बताएको ‘टोटल ७४ करोडको रकम मध्येबाट ७० प्रतिशतले हुने ५४÷५५ करोड तपाईंहरूलाई र ३० प्रतिशतको आधारमा हुने १५÷१६ करोड हामीलाई’ भनी दिएको जवाफको रहस्यलाई हेर्नुपर्छ ।

यो भनेको करिब २५ अरबको लागतमा खरिद गर्न लागेको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको कमिसनबाट प्राप्त ७४ करोड हत्याउन गरेको दुष्प्रयास हो । जसले राष्ट्रलाई ७४ करोडकै घाटा पु¥याउँछ । अडियो रेकर्डमा भएको ‘तपाईंहरूलाई ५४÷५५ करोड, हामीलाई १५÷१६ करोड भन्ने शब्दको भावार्थ पनि निवर्तमान मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा र मध्यस्थकर्ता विजय मिश्रसँग मात्र सम्बन्धित देखिँदैन । मन्त्री बाँस्कोटाको हामीलाई भन्ने भावार्थभित्र मुलुकको कार्यकारी सम्माननीय प्रधानमन्त्री देखिकै अन्य क्याबिनेट मन्त्री पनि पर्न सक्छन् अथवा मन्त्रालयकै उच्चस्तरीय पदाधिकारीदेखि मन्त्री बाँस्कोटासम्मकै व्यक्ति मात्रै पनि हुन सक्छ । तर, मन्त्रालयका उच्चस्तरीय कर्मचारी यस प्रकरणमा संलग्न छैनन्् भन्ने तथ्ययुक्त आधार मन्त्री बाँस्कोटाले कर्मचारीलाई अश्लील शब्दमै गरेको संबोधन तथा कर्मचारीलाई अनभिज्ञ राख्न गरेको अनुरोधले प्रमाणित गर्दछ ।

मन्त्री बाँस्कोटाको प्रेस प्रकरणजस्तै उनको कार्यकालमा यस्तै अन्य महŒवपूर्ण कार्यको सिलसिलामा राज्यको के–कति रकम दुरूपयोग भयो ? भन्ने आशंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो । यसको जवाफ मन्त्री बाँस्कोटा र वर्तमान सरकारसँग नै निहित रहने भएकोले अनुमानकै भरमा आक्षेप लगाउनु युक्ति संगत हुँदैन । तथापि, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७४ भदौ १४ यताका सबै राजनीतिक नियुक्ति खरेज गरेअनुसारै दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदबाट हटाइएका विवादास्पद व्यक्ति दिगम्बर झालाई पुनः अध्यक्ष पदमै नियुक्त गर्ने कार्य पनि मन्त्री काँस्कोटाबाटै भएको थियो । यस्तै फ्रिक्वेन्सी दिँदाको दोहोरो निर्णय, नेपाल टेलिकममा बाँस्कोटाले गरेको निरन्तर हस्तक्षेप, गैरकानुनी ढंगले दिने ठाडो निर्देशन, कमिसनमा गरेको गैरकानुनी सम्झौता र विधेयकमार्फत् प्रेसमा लगाउने खोजिएको अंकुशलगायत मन्त्री बाँस्कोटाकै कार्यकालमा भएका अन्य विवादास्पद कार्य हुन् । यस्ता कार्यले वर्तमान मन्त्रिमण्डलमा उनी शक्तिशाली थिए भन्ने कुरा पुष्टि गर्दछ । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसमा जस्तै बाँस्कोटाको कार्यकालमा भएका अन्य विवादास्पद कार्यको सन्दर्भमा पनि राष्ट्रलाई घाटा र व्यक्ति वा समूहलाई लाभ भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

मन्त्री बाँस्कोटाको सेक्युरिटी प्रेस प्रकरणले नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै धमिल्याएको छ । स्विस कम्पनीसँगको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ मेसिन खरिद प्रकरणमा उक्त कम्पनीको मात्र होइन, मित्र राष्ट्र स्विजरल्यान्ड सरकारकै ध्यान मन्त्री बाँस्कोटा र नेपाल सरकारसँग केन्द्रित भएको देखिन्छ । नेपाल सरकारलाई हेर्ने स्विजरल्यान्ड सरकारको दृष्टिकोणमा प्रेस खरिद प्रकरणले नकारात्मक असर पु¥याएको छ । यो राष्ट्रकै लागि संवेदनशील विषय हो । मन्त्रीस्तरबाटै हुने यस्ता आलोचित कार्यबाट मित्र राष्ट्रउपरको विश्वासमा संकट उत्पन्न हुने भएकोले अन्य मुलुकको समेत नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुन सक्छ । मुलुकको कुटनीति र अर्थनीतिसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने मित्र राष्ट्रको नकारात्मक दृष्टिकोण नेपालका लागि हानिकारक नहोला भन्न सकिन्न ।

निवर्तमान मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको पछिल्लो कार्यको असर नेपालका अन्य कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि परेको छ । लोकतन्त्र स्थापना भएको ११ वर्षको अवधिमा मजदुर किसान र विपन्न वर्गकै नेतृत्व गर्ने साम्यवादी पार्टी नै बराबर सत्तामा पुगिसकेका छन् । कम्युनिस्ट नेताबाटै राज्य सञ्चालित हुँदा देश र जनतामा कस्तो सुधार र परिवर्तन आयो भन्ने कुरा सर्वसाधारणको नजरबाट छिपेको छैन । यस अवधिमा जनताको हितमा अपेक्षाकृत सुधार गर्न नसके पनि राज्य सञ्चालन गर्ने क्रममा सत्तामा पुग्ने नेताले भने आफ्नो जीवनस्तरमा सुधार ल्याए । पदासिन हुनुअगाडि उनीहरू कुन हैसियतका थिए र पदासिन भएपश्चात् कुन हैसियतमा पुगे भन्ने कुरा कम्युनिस्ट नेताकै लगानीमा मुलुकमा सञ्चालित मेडिकल कलेज, डिपार्टमेन्टल स्टोर, जग्गा खरिद बिक्री र भाडा प्रकरण तथा उच्चस्तरीय ठेकापटाको अवस्थाबाटै जनताले मूल्यांकन गर्दै आएका छन् । यही अवधिमा गोकुल बाँस्कोटा प्रवृत्तिका अन्य कतिपय कम्युनिस्ट नेता पनि चर्चाको शिखरमा नआएका होइनन् । सत्तामा नपुगेका अन्य कम्युनिस्ट घटकको कार्य र उनीहरूको नेताको आचरण तथा कार्यशैली व्यवहारिक रूपमा परीक्षण नभएसम्म सबैलाई गोकुल बाँस्कोटाकै नजरले हुर्नु नहुने भएकोले उनीहरूलाई स्वच्छ र पारदर्शिताकै कसीमा राख्नुपर्ने हुन्छ तर यस्ता अन्य कम्युनिस्ट घटकलाई पनि साम्यवादकै अनुयायीको आधारमा गोकुल बाँस्कोटाको कार्यले भने दुर्गन्धको छिटा

पारेको छ । आफूले जे बोल्यो त्यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै बोली हो भन्ने मान्यता राख्ने मन्त्री बाँस्कोटा रवाफी शैलीमा प्रस्तुत हुनुको पछाडि प्रधानमन्त्रीको आड र भरोसा नहोला भन्न सकिन्न । पछिल्लोपटक सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काभ्रेमा व्यक्त गरेको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले पनि मन्त्री बाँस्कोटा प्रधानमन्त्रीका प्रियपात्र थिए भन्ने पुष्टि गर्दछ । मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विश्वासपात्र व्यक्तिलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गर्नु अस्वाभाविक होइन । प्रधानमन्त्रीकै आड र भरोसाले प्रोत्साहित भएका बाँस्कोटा क्रमशः एकपछि अर्को स्वैच्छाचारी कार्यमा संलग्न हुँदै आए । बाँस्कोटाले गरेका हरेक कामकार्यहरू प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा भएका हुन वा प्रधानमन्त्रीसँगको निकट सम्बन्धलाई ढाल बनाएर आफ्नै स्वेच्छाले गरेका हुन भन्ने कुरो प्रधानमन्त्री र गोकुल बाँस्कोटाबाहेक अरूलाई जानकारी नहोला । तथापि, आफ्नो विश्वासपात्र व्यक्ति गोकुल बाँस्कोटाबाट भएका राम्रा नराम्रा सबै कार्यको सम्मानीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिक जिम्मेवारी भने लिनै पर्दछ । यस अर्थमा गोकुल बाँस्कोटाको प्रेस खरिद प्रकरणले प्रधानमन्त्रीकै प्रतिष्ठामा चोट पु¥याएको छ । किनकि यसले कस्तो आचरणयुक्त व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नजिक ठान्छन् भन्ने कुराको आभाष दिलाउँछ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूकै अहिलेको कार्यकालको प्रारम्भतर्फ फर्कने हो भने २०७४ फागुन तीन गते प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित हुँदा ओलीले ‘म आफू भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ’ भन्ने उद्घोष गरेका थिए । यसपछि पनि बराबर ‘भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ, भ्रष्टलाई छोडिदनँ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका केपी शर्मा ओलीकै अभिव्यक्ति स्मरण गर्दा भ्रष्टलाई स्वतन्त्र रूपमा चलखेल गर्न नदिई उतिखेरै कानुनको दायरामा ल्याउने वा भ्रष्ट व्यक्तिलाई आफ्नो साथबाट नअलग्याई साथै राखिरहने वा नछोड्ने कुन आशयमा केन्द्रित अभिव्यक्ति हो भन्ने कुरा अन्योलमै थियो । तर, सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरण, बाइडबडी जहाज खरिद प्रकरण, नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको विभिन्न स्थानको जग्गा यति होल्डिङ्सलाई प्रदान गरेको लिज प्रकरण, बालुवाटारको जग्गा खरिद बिक्री प्रकरण समेतमा संलग्न देखिएका दलका उच्चस्तरीय नेतालाई भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले नछोडी आफ्नै साथमा राख्दै आएको देखिएको छ । गोकुल बाँस्कोटा प्रकरण प्रधानमन्त्री ओलीको अहिले स्वच्छताको कसी बनेको छ ।

ओलीले बाँस्कोटालाई कारबाहीको दायरामा पु¥याए भने भ्रष्टलाई कारबाही गरेको ठहर्छ तर संरक्षण गरिरहे भ्रष्टलाई साथ लिई कार्य गर्न रुचाएको प्रमाणित हुनेछ । यति मात्र होइन यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्वच्छता प्रस्तुत गर्ने हो भने उनी आफैंउपर अनुसन्धान गर्ने मार्ग प्रशस्त गरिदिनु उचित हुन्छ । तर, यो घटना थामथुम पार्ने प्रयास गरिए त्यो प्रधानमन्त्री ओलीकै निम्ति प्रत्युत्पादक हुने छ । गोकुल बाँस्कोटामार्फत २÷३ जना निकटतम व्यक्तिसम्म पुग्दा अनुसन्धान पूर्ण हुने यो घटना अनुसन्धाताको लागि समस्यामूलक छैन । यसको मुख्य समस्या भनेको राजनैतिक संरक्षण नै हो । राष्ट्रको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीकै गरिमा खस्काउने यस्ता आलोचनात्मक घटनाले प्रधानमन्त्रीलाई नै आशंकाको घेरामा पार्दछ । यसतर्फ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सावधान रहनुपर्छ ।

पार्टी वा सरकारले व्यक्ति एवं दलगत स्वार्थलाई होइन देश र जनताको स्वार्थलाई उच्च महŒव दिनुपर्छ । लोकतन्त्र स्थापना भएको ११ वर्ष बित्दा पनि त्यो अनुभूति हुन सकेको छैन । लोकतन्त्रको अनुभूति दिलाउन सुकुम्बासीलाई टहरो र छाप्रोबाट कमसेकम पनि झुपडीमा स्थानान्तर गर्नुपर्छ । भोका नांगालाई खाद्यान्न र बस्त्रको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । बेरोजगारलाई रोजगारी दिलाउन सक्नुपर्छ । विपन्न वर्गका निम्ति शिक्षा र स्वास्थ्यको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । खानेपानी, विद्युत्जस्ता अत्यावश्यक सेवा निरन्तर उपलब्ध गराउनुपर्छ । दैनिक उपभोग्य सामग्री सहज उपलब्ध हुनुपर्दछ । उपभोग्य वस्तु विपन्न वर्गको पहुँचबाहिर हुनुहुँदैन । कालोबजारी र महँगी नियन्त्रण हुनुपर्दछ । न्यायिक समानता र शान्ति सुरक्षा अनुभूतिजन्य हुनुपर्छ । विदेसिएका दक्ष युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै फर्काइ रोजगारी दिलाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यी अहिलेका प्रारम्भिक चरणका जनअपेक्षा हुन् । यसपछि दोस्रो, तेस्रो चरणका आवश्यकताभित्र पर्ने विकास निर्माण, यातायात विस्तार, रेल, पानीजहाज, हवाई विद्युत्, मेट्रो रेलजस्ता दीर्घकालीन कार्यलगायत सर्वसाधारणले उपभोग गर्न पाउने अन्य विविध पक्षका ’boutमा क्रमशः सरकारले ध्यान पु¥याउँदै जाने हो भने जनताले साँच्चिकै लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न पाउँछन् । सत्तामा पुगेको कम्युनिस्ट पार्टी कमाउ पार्टी होइन जनसेवामा समर्पित पार्टी हो भन्ने कुरा पनि प्रमाणित हुन्छ । सत्तासिन मात्र होइन, अन्य सबै कम्युनिस्टले महसुस गर्नुपर्ने यो महŒवपूर्ण कुरा हो ।