लामो समयदेखि रिक्त रहँदै आएका संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारीहरू सिफारिस भएसँगै अबका दिनमा संवैधानिक कार्य सञ्चालनका व्यवधानहरू हटेर जाने देखिएको छ । संसद् विघटन हुनुपूर्व अध्यादेशद्वारा संशोधित संवैधानिक कार्य सञ्चालन ऐनअनुसार परिषद्ले गरेको सिफारिसबमोजिम ११ वटा संवैधानिक आयोगहरूले आफ्ना पदाधिकारी छिटै पाउनु सकारात्मक विषय हो । त्यसो त संवैधानिक आयोगहरू लामो समय खाली रहन दिन नहुने व्यवस्था ऐनमार्फत् गरिएको छ । विडम्बना मान्नुपर्छ देशमा दुई तिहाइको सरकार रहँदा पनि सत्तारूढ दलको आन्तरिक कलह र किचलोका कारण यी आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न सकिएको थिएन । यसले सरकार र सत्तारूढ दलप्रतिको काम गर्ने प्रक्रिया र रबैयाप्रति प्रश्नचिह्न खडा गरेको थियो । मंसिर ३० गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट संवैधानिक आयोगहरूले ४५ जना आफ्ना पदाधिकाकारीहरू पाएसँगै संवैधानिक कामहरू निर्वाध रूपमा अघि बढ्ने आशा गरिएको छ । देशमा संसद् विघटन भएसँगै काम गर्न पाएका यी पदाधिकारीहरूलाई कुनै पनि संसदीय झमेला बेहोर्नुनपर्ने अवस्था सिर्जना हुन गएको छ । किनकि अबका ४५ दिनभित्र संसदीय समितिको सुवाइ फेस गर्नुपर्ने अवस्था रहेन । त्यसपछि उनीहरूको नियुक्ति स्वतः सदर हुन जानेछ ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार आयोग, समावेशी आयोग, महिला, दलित, थारूलगायतका आयोगसहितका महŒवपूर्ण आयोगमा पदपूर्तिसँगै देशमा आवश्यक काम कारबाही अघि बढ्ने देखिएको छ । सरकारका यी संवैधानिक आयोगको रिक्ततामा सरकारकै काम र गतिविधि नदेखिएको अवस्थामा अबका दिनमा यसले गति लिने आशा गरिएको छ । सरकारले निर्वाचन घोषणा गरिसकेको र संसद् नभएको बेलामा संवैधानिक आयोगहरूको काम सिंगो राज्य व्यवस्था सुचारु राख्नमा निकै महŒववपूर्ण हुन्छ । यसका साथै घोषित आगामी चुनाव सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति निर्माण र परिचालनमा पनि यी आयोगहरूको भूमिका अतुलनीय रहन जान्छ । यसै महŒववलाई बोध गरेर ओली सरकारले ती अति जरुरी राज्यका अंगहरूमा रहेका रिक्तताको अन्त्य गरेको देखिन्छ । देशमा उत्पन्न राजनीतिक समस्याका बाबजुद पनि राज्यलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु् ठूलो भुल हुने थियो । यसो हुन नदिएपछि सरकारको बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णको बौद्धिकवर्गबाट केही भए पनि सराहना गरिएको छ । केही समय सरकारको उपस्थिति काम चलाउका रूपमा हुन सक्छ तर राज्यसंयन्त्रका अवयवहरू लामो समयसम्म खाली हुन गएमा त्यसले ठूलो समस्या निम्त्याउन सक्छ । यसको बोध बेलैमा हुन जरुरी छ, अझ सत्ता संक्रमण र निर्वाचनको तयारीका बेलामा त निकै नै ध्यान पु-याउनु पर्छ ।

संसद विघटनका कुरा बहसका विषय हुन सक्छन् । यसको पुनस्थापनाका कुरा पनि बहसका कुरा हुनसक्छन् । तर राज्यका संवैधानिक निकाय हरेक दिन नियमित रूपमा चलिरहनु जरुरी छ । राज्यको जीवन यसैमा निहित हुन्छ । त्यसैले संवैधानिक नियुक्तिका ’boutमा सार्वजनिक रूपमा विरोध र अनावश्यक बहस निरर्थक छ । यो समझको कुरा हो । राज्यसत्ताको मोटामोटी बोध हुने र त्यसको जीवनको गतिलाई नियाल्ने सामान्य सोचमा पनि संवैधानिक निकायको क्रियाशीलता र पूर्णतालाई समग्र राष्ट्रियताको जीवनका रूपमा स्वीकार र सहयोग गरिन्छ । आज पनि यही कुराको आवश्यकता छ । संवैधानिक आयोगले पूर्णता पाउनु भनेको राज्यका कामकारवाहीलाई थप प्रभावकारी र नियमित पार्नु हो ।