गाँस, बास र कपडा हरेक मानिसको नैसर्गिक आवश्यकता हो । न्यूनतम मानवीय आवश्यकताको अभावमा मानवजीवनको अस्तित्व नै रहन सक्दैन । मानिसले खाना, खावास, कपडा, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिकै लागि प्राथमिकतासाथ काम गर्ने गर्दछ । त्यसमध्ये पनि खाद्यवस्तुको आवश्यकता पूरा गर्न मानिसले शारीरिक र मानसिक शक्ति बढी खर्च गर्नुपर्दछ ।

त्यसैले भन्ने गरिन्छ, ‘केका लागि काम गर्ने यही पेटका लागि न हो ।’ यसबाट स्पष्ट हुन्छ, खाद्यान्न मानिसको पहिलो आवश्यकता हो र यसको अभावमा जीवन चलनै सम्भव हुँदैन । खाद्यसुरक्षा यस्तो शब्द हो, जसलाई विश्वव्यापी रूपमा ग्रहण गरी लोकप्रियता साथ प्रचलनमा ल्याइएको छ । विश्वका सरकारदेखि गैरसरकारी संस्थासम्म, अन्तर्राष्ट्रिय दातृसंस्था र गैरसरकारी संस्थासम्म, बहुराष्ट्रिय सहयोग नियोगदेखि विकसित, धनी र अनुदान सहयोग प्रदान गर्न सक्षम मुलुकसम्म सबैले खाद्यसुरक्षाको विषयलाई अगाडि सारेको पाइन्छ ।

खाद्य सुरक्षालाई मानवअधिकारको एक आधारभूत अंगको रूपमा लिइएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले पनि खाद्य सम्प्रभुत्तालाई आधारभूत मानवअधिकारको मान्यता प्रदान गरेको छ । विश्व खाद्य सम्मेलन सन् १९९६ अनुसार प्रत्येक व्यक्तिको सँधै पर्याप्त, स्वच्छ तथा पोषणयुक्त र आफ्नो आवश्यकता र चाहनाअनुरूपको खानामाथि भौतिक तथा आर्थिक पहुँच भएमा मात्र खाद्य सुरक्षा भएको मान्न सकिन्छ ।

विश्वमा तीव्र रूपमा वृद्धि भइरहेको जनसंख्याका लागि दैनिक आवश्यकता पूर्ति गर्न खाद्यान्नको उत्पादन त्यसै अनुपातमा बढाउँदै लैजानु आवश्यक हुन्छ । अहिलेकै अवस्थामा कपितय मुलुक खाद्यान्नको अभावका कारण आफ्ना नागरिकको जीवन बचाउन असफल भइरहेको समाचार पनि सञ्चारमाध्यमबाट आउनेगरेका छन् । प्रत्येक वर्ष भोकमरीबाट हजारौं मानिसले अकालै ज्यान गुमाउनु परिरहेको तीतो यथार्थ वर्तमान विश्वले भोगिरहेको छ । खाद्य सुरक्षा भनेको के हो त ? यस विषयमा भिन्नाभिन्नै प्रकारले व्याख्या भएको पाइन्छ । यथार्थमा, प्रत्येक व्यक्तिलाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्नको व्यवस्था मिलाएर कसैले खानाको अभावमा भोकमरीको चपेटामा परेर ज्यान गुमाउनु नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु नै खाद्य सुरक्षा हो । परिवार, समाज, राष्ट्र र अन्र्राष्ट्रिय संघसंस्था, दातृनिकाय तथा समुदायको हरके तहमा यस्तो सुरक्षा प्रणाली अपनाउन सकिन्छ ।

खाना मानिसको पहिलो आवश्यकता हो । खानाबिना मानिस हुर्कन, बढ्न र काम गर्न सक्दैन । मानिसले के कति खान्छ, त्यहि अनुसार उसको शारिरीक र बौद्धिक विकास हुन्छ । राम्रो पोषिलो, खाने मान्छे स्वथ्य हुन्छ । वृद्धि विकास पनि राम्रो हुन्छ र ब(ी काम बढी मिहिनेत गरी बढी आम्दानी गर्न सक्दछ । तर खाना राम्रो छैन भने ऊ अस्वथ्य हुन्छ, काम गर्न पनि सक्दैन र कम आम्दानी हुन्छ । खाना भनेको चिज एक खुई चोटि राम्रो खाएर हुने होईन, बच्चादेखि नै पोषिलो, सन्तुलित आहारा खाना पाए राम्रो हुन्छ । हाम्रो देशको अधिकांश मानिसहरूलाई दुई छाक दालभात खान मुस्किल छ भने सन्तुलित र पोषिलो खाना सधैंभरि खान पाउन हामीले धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिले नै खाना नपुग्ने समस्या भएकोमा यो समस्या जनसंख्या वृद्धि चर्काएको छ भने हामीले भए कर लाग्छ ।

नराम्रो स्वास्थ्य हुनुका कारणहरूमध्ये कुपोषण र पोषणका कमी पनि प्रमुअ कारण हुन । हामीले आआफ्ना जीवनका सम्पूर्ण आधारभूत प्रक्रियाहरू सुचारु रूपले कायम गर्न, सन्तुलित राख्न ठिक मात्रामा ठीक प्रकारको खाद्य पदार्थहरूको सेचन गर्नु अति वाञ्छनीय हुन्छ । हाम्रो शरीरलाई खानाले विभिन्न तरिकाहरूबाट गहिरो असर गरिराखेको छ । स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवनका लागि खानामा ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । खाद्यविद्हरूले सम्पूर्ण खाद्य पदार्थहरूलाई ६ वटा पोषण तŒवहरूमा विभाजन गरिएको छ । जस्तै (क) कार्बोहाईड्रेट (ख) फैट्स (ग) भिटामिन (घ) प्रोटिन (ङ) खनिज पदार्थहरू (च) लवण तथा पानी ।

सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पोषण स्थिति एवं खाद्यवस्तुको गुणस्तर र स्वच्छता सुनिश्चित गर्न नियमन प्रणाली विकास तथा संस्थागत गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिएको छ

हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्न २५ सयदेखि ३ हजार क्यालोरीको पौष्टिक आहारको मात्र नाप्ने मापदण्ड)को दिन प्रतिदिन आवश्यकता पर्दछ । तर, कडा शारीरिक मिहिनेत) गर्ने नेपालीहरूका लागि प्रत्येक लिन ४ हजार क्यालोरी खाद्य पदार्थको आवश्यकता पर्दछ । दैनिक व्यवहारमा २ हजार क्यालोरीभन्दा बढी खाद्य पदार्थ उपभोग गरिएको पाइएको छैन । प्रतिव्यक्तिले उपभोग नगरी नहुने त्यो २ हजार क्यालोरी खाद्यपदार्थ जनसंख्या वृद्धिले गर्दा घट्दै जाने क्रम देखिन्छ । यही कारणले गर्दा खाद्यान्न आयात नगरी सुख छैन ।

मुलुकको जनसंख्या र खाद्यान्न उत्पादनको तुलनात्मक अध्ययनअनुसार हालसम्म खाद्यान्न अभाव तथा भोकमरीको प्रकोपमा पर्ने अवस्थामा नेपाल रहेको देखिँदैन । यद्यपि, उत्पादित खाद्यान्नको वितरण र बजार व्यवस्थापनमा निकै कमजोरी रहेका छन् । कठिन भौगोलिक अवस्थिति र यातछायातको कठिनाइले उत्पादित खाद्यान्न विकट ग्रामीण क्षेत्रसम्म समानुपातिक रूपमा वितरण हुनसकेको देखिँदैन ।

मनसुनमा आधारत कृषि प्रणाली रहेको हाम्रो मुलुकमा जलवायु परिवर्तनका कारण समयानुकूल वर्षा नहुँदा कृषि उत्पादनमा उतारचढाव आइरहेको पाइन्छ । यस्तै, कारणबाट यदाकदा खाद्यान्न संकटको स्थिति पनि आउनेगरेको छ । तथापि, नेपालको बढ्दो जनसंख्याको अनुपातमा कृषि उत्पादन वृद्धि हुन नसक्नाले भविष्यमा भोकमरीको चपेटामा पर्नसक्ने आशंका भने बढ्दै गएको छ । हालको स्थितिमा नेपालको खाद्यान्नको आवश्यकता उत्पादन स्थिति र सरकारले नेपाल खाद्य संस्थानमार्फत खाद्यान्न ढुवानी अनुदान दिई दुर्गम जिल्लाहरूमा वितरण गरिरहेको हुँदा धेरै अभाव भएको देखिँदैन । सुगम जिल्लामा पनि नेपाल खाद्य संस्थालने आफ्नै स्रोतबाट खाद्यान्न वितरण गरेर निजी क्षेत्रबाट वृद्धि हुन सक्ने बजारमूल्य स्थिर राख्न योगदान दिइरहेको छ । खाद्यान्नको उत्पादन र वितरणमा सबै क्षेत्रबाट पुगेको योगदानबाट नेपालमा हालसम्म खाद्य आपूर्तिमा सन्तुलन कायम हुँदै आएको देखिन्छ ।

दिगो जीविकोपार्जनले जीवन धान्ने र सिर्जनशील बनाउने त्यस्तो माध्यमलाई बुझाउँदछ जो भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक र वातावरणीय पक्षमा सन्तुलित र सुरक्षित हुन्छ । यस अर्थमा दिगो जीविकोपार्जनले माम (पोषणयुक्त खाना), काम (रोजगारी) र दाम (आयआर्जन)लाई जनकेन्द्रित वा जनजात्रिक पक्षबाट अथवा पाखा पारिएका बहुसंख्यक जनसमुदाय र महिलाको पक्षबाट हेर्दछ । नेपालका ८० प्रतिशत (पछिल्लो समयमा यो ६० प्रतिशतमा घटेको बताइएको छ) भन्दा बढी जनताको जीविकोपार्जन कृषिमा आधारित छ । त्यसैले नेपाली जनताको दिगो जीविकोपार्जन दिगो कृषि प्रणालीमा निर्भर गर्दछ । दिगो कृषि प्रणालीभित्र खाद्यान्नहरूको उत्पादन मात्र होइन कृषिमा आधारित उद्योगधन्दाको स्थापना र प्रवद्र्धन तथा कृषिजन्य उत्पादनहरूको बजार व्यवस्थापन र राष्ट्रिय आयमा वृद्धि पनि पर्दछ भन्ने कुरा बिर्सनै हुँदैन । संक्षेपमा भन्दा दिगो जीविकोपार्जनको सोच विकासका लागि समष्टिगत सोच हो ।

यसले विकासको प्रक्रियामा भौंतिक, प्राकृतिक, आर्थिक, मानवीय र सामाजिक पुँजीबीच एकीकरणलाई प्राथमिकता दिन्छ । यो जनतामा केन्द्रित सोच भएकोले यसले सामाजिक, आर्थिक एवम् राजनैतिक रूपान्तरणका लागि स्थानीय समुदायको बहुआयामिक सशक्तीकरण र स्वतन्त्र संघसंस्थाको परिचालनमा विशेष जोड दिन्छ । कृषि बालीको प्रतिलब्धिलाई हेर्दा धानबाट चामल, मकैबाट पिठो, गहुँबाट पिठो, मैदा आदिको गणना गरेर हेर्दा पनि खादान्नको न्यूनता हैन बचत भएर कतिपय निकासी हुने, कतिपय तयारी खाना जस्तै चिउरा, चाउचाउ, बिस्कुट, बेकरी, लगायत रक्सी पार्ने, पशु आहारमा प्रयोग हुने भएकोले खाद्य असुरक्षा भन्नाले चामलको परिमाणमा कमी भएकोलाई मात्र आधार मानेर हेर्न सकिने अवस्था छैन । कृषिबाट कोरा उत्पादन भएको बस्तुबाट प्रशोधित उपभोग्य खाद्य वस्तु तयार गर्दा त्यसको प्रतिलब्धिबाट पनि नेपालको खाद्यान्नको यथार्थ स्थिति थाहा पाउन सक्दछौं ।

सरकारले खाद्यान्नको उत्पादन न्यून भएर खाद्य असुरक्षाको स्थिति देखिने गरेका मुलुकका ३० वटा पहाडी र हिमाली जिल्लामा ढुवानी अनुदान दिएर नेपाल खाद्य संस्थानमार्फत खाद्यान्नको परिचालनलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । यसका अतिरिक्त नेपाल अधिराज्यका अन्य भागमा निजीक्षेत्रबाट खाद्यान्न परिचालनको कार्य हुँदै आएकाले खाद्य असुरक्षाको स्थिति उत्पन्न हुन पाएको छैन । नेपालको कुल भूभागको ४०.४ प्रतिशत वन र ४.४ प्रतिशत झाडी तथा बुट्यान गरी कुल क्षेत्र गरी कुल क्षेत्रफलको ४४.७ प्रतिशत वन क्षेत्रले ओगटेको छ । नेपालको भू धरातलीय आधारमा हेर्दा सबैभन्दा बढी वन क्षेत्रमध्ये पहाडमा छ भने सबैभन्दाकम क्षेत्र तराईमा रहेको छ । कुल वन क्षेत्रको सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र कर्णाली प्रदेशमा र सबैभन्दा कम प्रदेश २ मा रहेको छ । प्रदेशको कुल भूभागको तुलनामा सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छ भने सबैभन्दा कम प्रदेश २ मा रहेको छ ।

नेपालमा खाद्यान्न समस्या राष्ट्रव्यापी नभएर क्षेत्रगत रूपमा बढी रहेको पाइन्छ । आवादीको हिसाबबाट कूल जनसंख्याको ४६.६ प्रतिशत मानिसहरू तराईको उर्वरा भएको तथा अन्य भौतिक सुख सुविधा भएको क्षेत्रमा बस्दछन् भने हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा कुल जनसंख्याको ५३.४ प्रतिशत मानिसहरू, जहाँ कृषि योग्य भूमिका ३८.७ प्रतिशत मात्र जमिन पर्दछ र उर्वरायोग्य जमिन तथा अन्य सुविधाको अभाव छ, त्यहाँ बस्ने गर्दछन् । त्यसैले खाद्यान्नको समस्या तराईमा नभएर हिमाल तथा पहाडमा अधिक रहेको छ ।

जनसंख्या वृद्धिमा नियन्त्रण गरेर पनि खाद्यान्नको अभाव हटाउन सकिन्छ । खाद्यान्न उत्पादनमा आवश्यकताअनुसार विभिन्न वैज्ञानिक तरिका अपनाएर बृद्धि गरिनुपर्छ । खुला सिमानाबाट हुने चोरी निकासीलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था लागू गरिनुपर्छ । खाद्यान्नको सम्भार र संचयका लागि वैज्ञानिक प्रणालीलाई अबलम्बन गरिनुपर्छ । खाद्यान्न वितरणको प्रक्रियालाई सरल, सुलभ, सन्तुलित र विस्तार गर्न यातायात र सञ्चार व्यवस्थाको पर्याप्त विकास गरिनु आवश्यक छ । जनताको क्रयशक्ति बढाउने खालका घरेलू र कुटी उद्योगहरूको स्थापना गरी खाद्यान्न खरीद गर्नुपरेमा आफै खरीद गर्न सक्ने बनाउनुपर्दछ ।

साथै स्थानीय उत्पादित वस्तुहरूको उचित मूल्य र बजारको व्यवस्था हुनुपर्छ । खाद्यान्न उत्पादनमा हालसम्म कार्यक्रम पक्षमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरिरहेको पाइन्छ । तर कार्यान्वयन पक्षलाई अझ प्रभावकारी ढंगबाट संचालन गर्न सम्वन्धित संगठनलाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ । जन प्रतिनिधिहरूद्वारा खाद्यान्न आपूर्तिलाई मात्र हतियार नबनाई जनताहरूलाई स्थानीय उत्पादनमा जोड दिन राजनीतिक परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय उत्पादनलाई जोड दिई त्यहाँका जनताहरूलाई आत्म निर्भर बनाउने खालका कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । विभिन्न प्रचार प्रसारको माध्यम तथा सरकारी स्तरबाट जनताहरूमा खानपिनको बानीमा परिवर्तन गराउने नीति अपनाउनुपर्दछ । जसले विभिन्न खाद्यान्नबाट आवश्यकता पूरा हुन गई आवश्यक क्यालोरी शक्ति पनि प्राप्त हुन जान्छ ।

खाद्य स्वच्छतासम्बन्धी नीति, ऐन-नियम, निर्देशिका एवं कार्यक्रमहरू बनाउँदा सरोकारवालासँग आवश्यक परामर्श लिने कार्य विगतमा पनि गर्दै गरिएको र आगमी दिनमा यसलाई अझ बढ प्रभावकारी बनाउनु पर्नेतर्फ अरू बढी क्रियाशीलता जरुरी देखिन्छ । खाद्य स्वच्छता सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्न विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था र राष्ट्रहरूबाट केही सहयोग प्राप्त हुँदै गरेको छ र भविष्यमा अझ बढ्न सक्ने सम्भावना देखिएको हुँदा क्षमता वृद्धिको हाम्रो प्रयास सफलतातिर अघि बढिरहेको महसुस गर्न सकिन्छ ।

वर्तमान पन्ध्रौं योजना २०७६ –२०८१ मा खाद्य सुरक्षा तथा पोषणअन्र्तगत खाद्य सम्प्रभुता, दिगो खाद्य तथा पोषण सुरक्षासहितको समाज निर्माण गर्ने सोच तथा स्वच्छ र पोषणयुक्त खाद्य उपलब्धता तथा पहँुचको वृद्धि गर्दै खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने लक्ष्य एवं खाद्य असुरक्षा तथा पोषणको जोखिममा रहेका क्षेत्र र समूहको आधारभूत खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित गर्नु कृषि तथा गैरकृषि उद्यममार्फत आय आर्जन सुार गरी खाद्यमा पहुँच वृद्धि गर्ने, खाद्यवस्तुको स्वच्छता अभिवृद्धि गर्दे गुणत्मक खाद्यवस्तुको वितरण प्रणालीमा सुधार गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । सो उद्देश्य पूरा गर्न संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खाद्य तथा पोषण असुरक्षित क्षेत्र र समूहमा तथ्यमा आधारित एकीकृत योजनासहित खाद्य संकट समाधान गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।

कृषि जैविक विविधताको संरक्षण, सबद्धन र सदुपयोग, जलवायु परिवर्तन अनुकुलन प्रविधिको विकास र विस्तार गरी खाद्य वस्तुको उपलब्धता उपयोगमा स्थिरता र प्रवद्र्धन कायम गरी खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, रैथाने खाद्यवाली तथा पशुपन्छीको संरक्षण र प्रचारप्रसार गर्दे समुदायको पोषण अवस्था सुधारका लागि खानपानको बानी ब्यवहारमा सुधार ल्याउने, गैरकृषिमा आबट नागरिकका लागि आय आर्जन बढाई खाद्यमा पहँुच बढाउने, वितरण प्रणाली व्यवस्थित गर्नका लागि तीन तहका सरकारको समन्वयात्मक सञ्जालको विकास गर्दे खाद्य आवश्यकतालाई पुरागर्न सबै प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा जगेडा भण्डारको व्यवस्थागर्ने, संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खाद्य तथा पोषण स्थिति एवं खाद्यवस्तुको गुणस्तर र स्वच्छता सुनिश्चित गर्न नियमन प्रणाली विकास तथा संस्थागत गर्नेजस्ता रणनीति अवलम्बन गरिएको छ ।