‘संसद् विघटन बहुमतप्राप्त सरकारको अधिकार’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुका कारण पेस गरेको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा पठाएको लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गर्न पाउने बहुमतप्राप्त सरकारको अधिकार रहेको र बहुमतप्राप्त सरकार जनताको ताजा जनादेशका लागि जान पाउने भन्दै जवाफ पठाएका छन् । संवैधानिक इजलासमा पठाएको पत्रमा संसद् विघटनविरुद्ध परेको रिटको औचित्य नभएकाले खारेज गर्न मागसमेत गरेका छन् ।

‘पार्टी, संसद् र सरकारको नेतृत्वमा रहेको नाताले पार्टी र संसद् दुवैमा दलीय अनुशासन कायम गराउनु पनि मेरो प्रमुख कर्तव्य हो । पार्टीमा अनुशासन कायम गर्न संसद् विघटन गर्नु एउटा स्थापित संसदीय अभ्यास हो । व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थका लागि मैले संविधान, कानुन, संसदीय अभ्यास र जनमतको भावना प्रतिकूल हुने कुनै सम्झौता गरी पदमा टिकिरहने विकल्प रोजिन,’ लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन् ।

‘संवैधानिक व्यवस्थाको प्राविधिक अर्थ मात्र लगाइनुहुँदैन,’ उनले जवाफमा लेखेका छन्, ‘स्वार्थपरक तवरले गरिने संकीर्ण व्याख्याले संवैधानिक अभ्यासलाई मार्गदर्शन गर्न सक्दैन ।’
सरकार गठन भई सञ्चालनको पहिलो वर्ष पूरा हुन नपाउँदै सरकारलाई असहयोगको अवस्था पार्टीभित्रबाटै प्रकट हुन थाल्यो ।

– राजनीतिक प्रश्नमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने संवैधानिक अभ्यास
– संसदीय शासन व्यवस्थाको अन्तर्निहित मूल्य
– यो विषय न्याय निरूपणयोग्य मापदण्डभित्र नपर्ने
– अवशिष्ट अधिकारको प्रयोग
– जनता नै अन्तिम निर्णयकर्ता हुने
– वैकल्पिक सरकारको सम्भावना नरहेको दाबी
– संविधानले संसदीय दललाई मात्रै चिन्ने स्पष्ट
– विघटन दूराशयपूर्ण छैन, बाध्यात्मक कदम हो

विशेषगरी सरकारलाई असहयोग गर्ने र विदेशी भूमिमा गई यो यति वर्षका लागि सरकार सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको जस्ता गतिविधि सञ्चालन भए । ओलीले लेखेका छन्, ‘संसद्लाई अर्थहीन तुल्याउने र जननिर्वाचित सरकारलाई असहयोग, विरोध र अलोकतान्त्रिक हस्तक्षेप गरी सरकारको कार्यसम्पादनमा निरन्तर अवरोध सिर्जना गरेका कारण सरकारको बाँकी काम निष्प्रभावी भई खेर जाने देखिएपछि मुलुकको कार्यकारी अधिकारप्राप्त प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मेरो सामु नयाँ जनादेशका लागि सार्वभौम जनतासमक्ष जानुको विकल्प रहेन ।’

उनले लिखित जवाफमा लेखेका छन्, ‘आफ्नो काँधमा आएको ऐतिहासिक अभिभारा पूरा गर्ने गरी नीति निर्माण, राज्य सञ्चालन र जनपरिचालनमा केन्द्रित हुुनुपर्ने नेकपालाई केही नेताले आफ्नो असन्तुष्टि, कुण्ठा र आत्मकेन्द्रित सोचले बन्धक बनाउने प्रयास गरे । सरकारलाई निष्प्रभावी तुल्याउने प्रयासलाई चिर्न सार्वभौमसत्ता जनतासामु जानु नै उत्तम विकल्प मानी प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरिएको हो ।’

त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनद्वारा जनादेश प्राप्त गर्न जाने हो, त्यसको औचित्य जाँच्ने सार्वभौम जनता नै हुन् । प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस हुनुका विभिन्न कारण देखाइएको छ । सो कारण’bout अदालतले न्याय निरूपण गर्ने कुरा आउँदैन । तसर्थ राजनीतिक प्रश्नको सिद्धान्तका आधारमा पनि यो रिट प्रारम्भिक रूपमा नै खारेजभागी छ ।’

‘आफ्नो दलमा असल दलीय आचरण कायम गर्न पदावधि बाँकी छँदै कुनै बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले म जनताको ताजा जनादेशका लागि जनतासमक्ष जान्छु र जनअभिमतका आधारमा निर्णय लिन्छु भन्न र गर्न नपाउने भनी दायर निवेदन नै अनुचित छ,’ संवैधानिक इजलासमा पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका सन्तुलनको परिधिमा बस्नुपर्ने र यसको सार्थकता सिद्ध हुने भएकाले राज्य सञ्चालनको सन्दर्भमा बहुमतप्राप्त सरकारले जनताको जनादेश लिन जान्छु भन्न पाउने लिखित जवाफ पठाएको छ । साथै प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको विषयमा सम्मानित अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएपछि फैसला गर्ने अधिकार अदालतको भए पनि ताजा जनादेशमा बहुमतप्राप्त सरकार जनताको बीचमा जान्छु भन्न पाउने अधिकार रहने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जवाफ पठाएको छ । उनले संसद् र पार्टी अनुशासन कायम गर्न आफ्नो दायित्व भएकाले अनावश्यक झमेला नगरी आफूले विशेष अधिकारको प्रयोग गरेको लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका छन् ।

संसद् विघटन नभए आगामी दुई वर्ष देश नै अनिर्णयको बन्दी बन्ने अवस्था आएको र सरकार सञ्चालन गर्नसमेत जटिल अवस्था सिर्जना भएको र आफ्नो सरकार बहुमतले बनेको र अल्पमतमा सरकार बन्ने अवस्था नभएपछि बाध्य भएर संसद् विघटन गर्नुपरेको जवाफ दिएका छन् । बहुमतप्राप्त सरकार जनताको जनादेशमा जान्छु भनेपछि अल्पमतमा सरकार कसरी सञ्चालन हुन्छ भनी उनले प्रश्नसमेत लिखित जवाफमा पेस गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनद्वारा जनादेश प्राप्त गर्न जाने हो, त्यसको औचित्य जाँच्ने सार्वभौम जनता नै हुन् । प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस हुनुका विभिन्न कारण देखाइएको छ । सो कारण’bout अदालतले न्याय निरूपण गर्ने कुरा आउँदैन ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितका पाँच जना न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले १० पुसमा प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको कारण महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत १९ पुसभित्र बुझाउन आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशअनुसार आइतबार प्रधानमन्त्री कार्यालयले लिखित जवाफ बुझाएको हो । त्यस्तै राष्ट्रपति कार्यालयले पनि अदालतमा आफ्नो लिखित जवाफ पेस गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । सो निर्णय बदर गर्न माग गर्दै नेकपा प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङसहितका सांसदहरू, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू तुलसी सिम्खडा, सन्तोष भण्डारी, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, मनिराम उपाध्याय, अमिता गौतम पौडेल, दीपक राईलगायतले रिट दर्ता गरेका थिए ।

उनीहरूले दायर गरेको रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले सुरुमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो । त्यसपछि संवैधानिक इजलासले सबै रिटमाथि सुुनवाइ गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय र सभामुखसमेतसँग लिखित जवाफ माग्ने आदेश गरेको थियो ।

साथै प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठेको भन्दै सर्वोच्चले पाँच जना ‘एमिकस क्युरी’ (अदालतको सहयोगी) मगाउने आदेश गरेको थियो । नेपाल बार तीन जना र सर्वोच्च बारले दुई जना गरी पाँच जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको नाम सिफारिस गरेर पठाइसकेको छ । सिफारिस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले अब स्वतन्त्रापूर्वक आफ्नो राय इजलाससमक्ष बहस नोटमार्फत दिन पाउनेछन् ।

संसद् विघटन असंवैधानिक: सभामुख
सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पठाउँदै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक कदम भएको उल्लेख गरेका छन् । सापकोटाले आइतबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलाई पत्र लेख्दै प्रधानमन्त्रीलाई नेपालको संविधान २०७२ ले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नदिएको उल्लेख गरेका हुन् ।

उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक भएकाले पुनः जीवित गराएर संविधानको रक्षा गर्ने महŒवपूर्ण जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतको रहेको भन्दै लिखित जवाफ पेस गरेका छन् ।

संविधान र कानुनले परिकल्पना गरेकोभन्दा बाहिरको अवस्थामा विघटन गरिनु संविधान र लोकतन्त्रका मर्मविपरीत भएको सापकोटाको लिखित जवाफमा उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको आधार देखाएर नेपालको संविधान मिच्ने अधिकार प्रधानमन्त्री र सरकारलाई नभएको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 106 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

दसैं टिकटमा सधैं सास्ती

कुरी-कुरी