संसद् विघटनपछि राजनीतिमा केही अन्योलता देखिएको छ । सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आगामी वैशाखमा निर्वाचन घोषणा गरे पनि निर्वाचन हुने वा नहुने भन्नेबार पनि अन्योलता त्यतिकै छ । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनासम्बन्धी रिटमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजालासमा सुनुवाइ जारी रहेकाले सर्वोच्चको फैसलापछि मुलुकले निकास पाउने विश्वास गर्न सकिन्छ । सर्वोच्चको फैसलालाई सबैले आत्मसात गर्नुपर्छ । तर, अहिले राजनीतिमा देखिएको केही समस्यालाई बहाना बनाएर स्थायी सरकारको रूपमा रहेको प्रशासन संयन्त्र पनि काम नगर्ने अवस्थामा पुग्नुचाहिँ देश र देशवासीका लागि ठूलो धोका हो । सरकारको कदम संवैधानिक वा असंवैधानिक केहो भन्ने’bout छुटै बहसको विषय भए पनि आम कर्मचारीहरूले भने स्थायी सरकारको रूपमा आफ्नो भूमिकालाई विशेष किसिमले चलायमान बनाउन सक्नुपर्छ ।

स्थायी सरकारले कहिल्यै कुनै प्रकारको बहाना बनाउनुहुँदैन । आवश्यक परेमा चौबीसै घण्टा देश र देशवासीको काममा खट्ने शपथ खाएर सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरूले शपथ खाएअनुसार चुनौतीको समयमा झनै अहोरात्र खटिएर जनताको काममा समर्पित हुन सक्नुपर्छ ।

फेरि राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणको समयमा आइपर्ने चुनौतीलाई सामना गर्ने काम नै प्रशासनिक संयन्त्रको हो । हिजोको दिनमा पनि संविधान सभा विघटन भएपछि देखिएको राजनीतिक संकट समाधानका लागि कर्मचारी सम्मिलित सरकारले खेलेको भूमिका स्मरणीय नै रहेको छ । त्यतिखेर मुलुकमा देखिएको राजनीतिक शून्यताका बाबजुद दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन सानदार रूपमा सफल बनाउने काम कर्मचारी सम्मिलित सरकारले नै गरेको हो । त्यसैले पनि आफ्नो हिजोको छवि जोगाउन पनि अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा नेपाली प्रशासनयन्त्रले धैर्यता र इमानदारितापूर्वक आफ्नो काम र जिम्मेवारीलाई अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसको पक्ष विपक्षमा अहिले दैनिकजसो नै विभिन्न खाले जुलुसस, सभा र सम्मेलन भइरहेको छ । पक्ष विपक्षमा तर्कबितर्क गर्नेहरूका आफ्नै खाले स्वार्थ पनि नभएका होइनन । तर यो विषय सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा गइसकेको हुनाले सर्वोच्चको अन्तिम फैसला कुर्नु नै कानुनी शासनको पालना गर्नु होभन्दा अत्युक्ति नहोला । प्रशासनले पनि यो विषयलाई त्यही रूपमा लिन जरुरी छ ।

सर्वोच्चले फैसला गर्नुभन्दा अघिसम्म राजनीतिक संक्रमणको समय हो भन्दै मुलुकको कर्मचारी प्रशासन त्यतिकै सुतेर बस्नुहुँदैन । अहिले पनि उच्च तहका प्रशासकदेखि अन्य कर्मचारीहरू पनि राजनीतिक अन्योलता छ, त्यसैले केही समय पर्खिने र हेर्ने हो कि भनेर महŒवपूर्ण कार्य गर्नबाट पछि हटिरहेको अवस्था छ । यो गलत हो ।

स्थायी सरकारले कहिल्यै कुनै प्रकारको बहाना बनाउनुहुँदैन । आवश्यक परेमा चौबीसै घण्टा देश र देशवासीको काममा खट्ने शपथ खाएर सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरूले शपथ खाएअनुसार चुनौतीको समयमा झनै अहोरात्र खटिएर जनताको काममा समर्पित हुन सक्नुपर्छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि सरकार तथा राज्यका अन्य अवयवहरू सक्रिय अवस्थामा नै रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा कार्यपालिका र न्यायपालिकामा रहेका कर्मचारीतन्त्रले विशेष दख्खलका साथ काम गर्न सक्नुपर्छ । हालको राजनीतिक परिस्थितिका कारण आम मानिसमा राजनीति प्रति वितृष्णा सिर्जना भएको हुन सक्छ । राजनीतिप्रति वितृष्णा पैदा भइरहेको अवस्थामा सिंगो प्रशासन संयन्त्रप्रति आम जनतामा आशा जागृत हुनेगरी कर्मचारीहरू काममा खटिनुपर्छ । कर्मचारी संंयन्त्रलाई स्थायी सरकारको रूपमा लिने गरिएको भए पनि हिजोका दिनमा व्यवहारमा त्यसको सफलतापूर्वक पुष्टि हुन नसकेको यथार्थ हो । राजनीतिक नेतृत्वले लगाएको र अह्राएको मात्रै काम गर्ने प्रवृत्तिका कारण नेपालको प्रशासनसंयन्त्र रोबटजस्तो यान्त्रिक बन्दै आएको छ । यसले आफ्नो स्वविवेक र क्षमतालाई देश र जनताको पक्षमा लगाउने गरि काम गर्न नसकेको यथार्थ हामी सँग छ । अहिलेको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा प्रशासनसंयन्त्र त्यस्तो अवस्थाबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ । यस्तो संकटकालीन अवस्थामा आफूलाई अव्वल सावित गरेर सफलता हासिल गर्न सक्नु प्रशासनयन्त्रका लागि राम्रो अवसर पनि हो ।

विशेषगरी सरकारका मुख्य सचिव, सचिव, सहसचिव, महानिर्देशक तथा विभागीय प्रमुखहरू बढी जिम्मेवार बन्नुपर्छ । यस्तो संक्रमणकालीन अवस्थामा पनि कामचोर प्रवृत्ति अपनाउनु भनेको मुलुकमाथिको गद्धारी नै हो । राजनीतिक संक्रमणको फाइदा लिँदै प्रशासकहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन सक्ने सम्भावना पनि त्यतिकै बढेको छ । त्यसैले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्ता निकायहरूले आफ्नो भूमिकालाई अझै सशक्त बनाउनु जरुरी छ । व्यापारिक क्षेत्रबाट राजस्व छली गर्ने क्रम समेत बढ्न पुगेकाले राजस्वका कर्मचारीहरूले त्यसलाई रोक्न विशेष अभियान थाल्नु पर्छ । त्यसैगरि निर्वाचनको बहानमा राजनीतिक नेतृत्वबाट हुन सक्ने अनियमितताका कार्यलाई पनि प्रशासनले रोक्न सक्नुपर्छ ।

राजनीति र शासन व्यवस्थाको साख जोगाइदिने काम प्रशासनको पनि हो । राजनीतिक नेतृत्व प्रति वितृष्णा जागिरहेको अवस्थामा प्रशासनले इमानदारितापूर्वक जनताको मनमा बस्न सक्ने गरि काम गरिदिने हो भने शासकीय व्यवस्थामाथि प्रश्न चिन्ह सिर्जना हुन पाउँदैन । अहिले राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको कुर्सी, सत्ता र पदको लडाइँका कारण राजनीतिक संकट चुलिदो अवस्थामा पुगेको हो । कुर्सी र पदीय लडाइँका कारण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको संस्थागत विकासमा पनि गम्भीर समस्या सिर्जना हुन पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा रहेको कर्मचारी संयन्त्रले विवेक नगुमाई आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै जनताको काममा समर्पित हुन सकेमा सिंगो शासकीय व्यवस्था प्रति जनस्तरमा अपनत्व कायम रहिरहन सक्छ ।

अहिले मन्त्रीको रूपमा रहेका राजनीतिक नेतृत्वहरू केही अलमलमा रहेको देखिन्छन् । यस्तो अवस्थामा प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेकाहरूले मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई चलायमान बनाउनेगरी नया कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । सरकार जस्तोसुकै अवस्थामा रहेपनि सरकारले ल्याएको नीति योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी कर्मचारी संयन्त्रकै हो । त्यसैले सरकारका नीति योजना र कार्यक्रमलाई तल्लो तहसम्म लैजानेगरी कार्यसञ्चालन र अनुगमन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन ढिलाई गर्नुहुँदैन् । निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न नसक्ने कर्मचारीलाई कारवाही गरी उनीहरूलाई उत्तरदायी बनाउन सक्नुपर्छ ।

मुख्य सचिवले नियमित रूपमा नै सचिव बैठकमार्फत सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायले सञ्चालन गरेका कार्यहरूको ब्रिफिङ लिदै कुनै समस्या भएमा गाठो फुकाउने काम गरिदिनु पर्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले त्यहा सचिवको नेतृत्वमा रहेका विभिन्न क्षेत्र हेर्ने महाशाखाहरूलाई कामयावी बनाउनु पर्छ । त्यही महाशाखा र सो क्षेत्र हेर्ने सचिवको नेतृत्वमा क्षेत्रगत रूपमा मन्त्रालयहरूको नियमित अनुगमन गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ । कुनै समस्या नै नभए पनि काम नगरेका निकायका अयोग्य प्रमुखहरूलाई हटाएर जगेडामा राखिदिनुपर्छ । मुख्य सचिवले सचिव बैठकमा नियमित रूपमा नै मन्त्रालय र मातहतका निकायले सञ्चालन गरेका विकास निर्माणका महŒवपूर्ण कार्यहरूको जानकारी लिने र पटकपटक समय दिँदा पनि समयमा नै काम सम्पन्न नभएमा सचिवसँग नै स्पष्टीकरण लिने पद्धतिको विकास गराउनु पर्छ ।

राजनीतिक नेतृत्व प्रति वितृष्णा जागिरहेको अवस्थामा प्रशासनले इमानदारितापूर्वक जनताको मनमा बस्न सक्नेगरी काम गरिदिने हो भने शासकीय व्यवस्थामाथि प्रश्नचिह्न सिर्जना हुन पाउँदैन

अहिले राजनीति केही अस्थिर हुन पुग्दा मन्त्रीहरू पनि अस्थिर जस्ता देखिन सक्छन् । यद्यपि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न निर्देशन दिइरहेका छन् । सडकमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको विरोधमा दैनिक जसो नै कार्यक्रम भइरहेकाले पनि सरकारको काममा केहि समस्या आइरहेको देखिन्छ । त्यसैले प्रशासनयन्त्रले सबैको मन जित्न सक्नुपर्छ ।

यस्तो अवस्थामा प्रशासक तथा उच्च पदस्थहरूले मन्त्रालयको कामलाई थाती राखेर गोष्ठी, सेमिनार तथा अन्य औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुने प्रवृत्तिलाई पूर्ण रूपमा अन्त गर्नुपर्छ ।

त्यसैले अब साच्चै नै परिणाम दिने हो र संकटको अग्निपरीक्षामा उत्तीर्ण हुने हो भने हाम्रा प्रशासकहरू विकासको म्याराथुन दौडमा अव्वल सावित भएर देखाइदिनुपर्छ । सिहदरबारमा घुम्ने कुर्सीमा मात्रै बसेर मुखले यो ठीक, त्यो ठीक भनेर हुँदैन् । त्यसो गरेकै भरमा विकास र समृद्धिको आधार शिविर पुग्न सकिदैन । त्यसका लागि दौडिनैपर्छ ।
सचिवले उच्च पदस्थहरूको संलग्नतामा उच्चस्तरीय कोर टिम बनाउनुपर्छ ।

काममा स्क्रिनिङ गर्ने महŒवपूर्ण भूमिका सचिवकै हुन्छ । मन्त्रीलाई सफल असफल बनाउने काम पनि सचिव र मातहतका कर्मचारीतन्त्रको हो ।यस्तो संकटको अवस्थामा कर्मचारीतन्त्रले आफूहरू शासक नभएर सेवक हो भन्ने भावनालाई हरपल आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ ।

कोरोना भाइरसको प्रकोपलाई नियन्त्रण गर्न अपनाउनुपर्ने कार्यहरूका ’boutमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र कोरोनामाथि सहज विजय हासिल गर्न सकेका देशका अनुभवका आधारमा नया योजना र कार्यक्रम ल्याउने काम प्रशासन क्षेत्रबाटै हुनुपर्छ । अब छिटोभन्दा छिटो भ्याक्सिन ल्याएर जनताको घरदैलोमा पु¥याउने काम पनि प्रशासनयन्त्रले नै गर्नुपर्छ ।

प्रशासनयन्त्रले निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्था भए पनि सरकारले गर्ने नियमित कार्यमा कुनै कमीकमजोरी हुन दिनुहुँदैन । अहिलेको संकटमा प्रशासनसंयन्त्रले कानुनले दिएको अधिकारक्षेत्रभित्र रहेर कार्य गर्न सकेमा मात्रै यस्तो अवस्थामा विकास निर्माणको कार्य, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने विषय र जनतामा पु¥याइने आधारभूत सेवा प्रवाहमा निरन्तरता दिन सकिन्छ । त्यसैले राजनीतिक अस्थिरताका बीच मुलुकलाई प्रशासनिक स्थिरता दिने काममा सिंगो प्रशासनसंयन्त्र चुक्नुहुँदैन ।