नेपालमा असल शासनका कुरा

सत्तरीको दशकको मध्यबाट जब विश्वमा प्रजातन्त्रको लहर प्रारम्भ भयो । त्यसै बेलादेखि सुशासनको अवधारणाले लोकप्रियता पाउन थालेको हो । सूचना क्रान्तिले एकातिर मानवको सामाजिक अस्तित्वलाई चिन्तनधाराको केन्द्रबिन्दुमा ल्यायो भने अर्कोतिर प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्रका सीमाहरू पनि प्रस्ट पारिदियो । वास्तवमा प्रतिनिधिमूलक भनिएको परिपाटीले राज्य र समाजको तल्लो तह तृणमूल तहका जनताबीच प्रभावकारी सम्बन्ध स्थापित गर्न सकेन । परिणामस्वरूप विकासोन्मुख मुलुकहरूमा प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्रको ठाउँले बिस्तारै–बिस्तारै सहभागितामूलक प्रजातन्त्रले लिन थाल्यो । विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा राजनीतिक संस्थाहरू संस्थाकरण नभइसकेको कारणबाट सरकारी संयन्त्रहरू, कर्मचारीतन्त्र, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, अदालत आदि निकायहरू सम्भ्रान्त वैयक्तीकरण र वंशाणुगत सर्वसत्तावादको सिकार भएका छन् ।

शासकहरू निर्वाचित हुनुअघि ठूलाठूला बाचा गर्दछन्, प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछन् तर जितेर सरकारमा गएपछि आफ्नो राजनीतिक शक्तिलाई व्यक्तिगत स्वार्थमा दुरुपयोग गर्छन् । चुनाव जितिन्छ, सरकार बन्छ, प्रतिपक्ष बन्छ, बजेट बन्छ, संसद् चल्छ तर यी सबै काम कुरा निरन्तर रूपले नियमित चलिरहँदा पनि जनताका चाहना र विकासका कार्यसूचीहरू उचित ठाउँबाट सम्बोधन गरिँदैनन् । प्रजातन्त्रले जनतालाई बलियो बनाउनुपर्ने, शक्तिशाली बनाउनुपर्ने, सशक्तीकरण गर्नुपर्ने तर व्यवहारमा झन् झन् कमजोर बन्दै जाने, निरीह बन्दै जाने प्रक्रिया सुरु भयो । यसै गतिरोध तोड्न सुशासनको अवधारणा विकास भयो ।

देशमा जब प्रशासनयन्त्र बलियो हुन्छ, भ्रष्टाचार अनियमितताको पनि स्वतः अन्त हुन थाल्दछ । भ्रष्टाचारलाई विकासको प्रमुख शत्रु ठानेर वर्तमान सरकारले यसविरुद्ध अभियान नै थालेको छ । सरकार सञ्चालनमा प्रभावकारिता ल्याउन सही नेतृत्व र सामूहिक भावनाको जरुरत पर्दछ । यसका निम्ति राजनीति प्रशासनलाई परिचालन गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट दृष्टिकोण राखिनुपर्छ । प्रशासनमाथि राजनीतिबाट हुने गरेका हस्तक्षेपलाई हटाई कर्मचारीतन्त्रलाई गुण र दोषको आधारमा निष्पक्षताका साथ सञ्चालन गर्ने कटिबद्धता प्रकट हुनैपर्छ । राजनीति र प्रशासनका कार्य, सीमा र अधिकारलाई कानुनद्वारा नै स्पष्ट गरी एकले अर्कोमाथि अतिक्रमण गर्न नपाउने विधिसम्मत व्यवस्था अपनाउनु आवश्यक छ ।

नेपालमा बालिग मताधिकार, संसदीय शासन प्रणाली, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनको शासन, मानवअधिकारको प्रत्याभूत तथा संवैधानिक राजतन्त्रसम्बन्धी व्यवस्थालाई संविधानका आधारभूत संरचनाको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । यी आधारभूत संरचनामा परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेर बहुदलीय पद्धतिलाई उत्कृष्ट रूपले संरक्षण प्रदान गर्ने प्रयास गरेको पाइन्छ । नेपाल सरकारले अपनाएको सुशासनको नीति व्यवहारमा उत्रन सकेको छैन । सुशासनको चारैवटा उपायहरू राजनीतिक, सामाजिक, व्यवस्थापकीय, नैतिक कमजोर रहेका छन् । सहभागितामूलक राजनीतिक क्रियाकलापको कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन । अर्को कुरा भ्रष्टाचार र सामाजिक द्वन्द्वहरूले पनि नेपालको राज्य प्रणालीमा समस्या नै देखिरहेको छ ।

सुशासन भन्नेबित्तिकै निष्पक्ष, तटस्थ, प्रभावकारी, जनमुखी व्यावस्था हो । जसलाई असल शासन, राम्रो शासन र गुणवान् शासन भनिन्छ । सुशासनको परिभाषा गर्नुभन्दा पहिला शासन शब्दको अर्थ जान्न आवश्यक हन्छ । सन् १९८९ मा विश्वबैकको प्रतिवेदनमा गभर्नेन्स शब्दको अर्थ देशको मामिलालाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा हुने राजनीतिक शक्तिको प्रयोगका रूपमा परिभाषित गरिएको थियो । यूएनडीपीले १९९७ को प्रतिवेदनले राष्ट्रका मामिला व्यावस्थापन गर्ने क्रममा सबै तहमा गरिने आर्थिक राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकारको प्रयोगलाई नै शासन भनेर परिभाषित गरिएको थियो ।

यस परिभाषाअनुसार शासनकाका तीन–खम्बा रहेका हुन्छन् । राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक यसमा आर्थिक शासनले मुलुकको आर्थिक गतिविधि र अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विषयमा गरिने निर्णयलाई समेटेको हन्छ । राजनीतिक शासनले समग्र सार्वजनिक नीतिहरूको तर्जमासँग सम्बन्धित रहन्छ भने प्रशासनिक शासन नीति कार्यन्वयनसित सम्बन्धित रहन्छ । जसअनुसार आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, नागरिक स्वामित्व पारदर्शिता र उत्तरदायित्व, आदि पक्षसग सम्बन्धित रहन्छ । यस आधारमा नीतिगत तर्जुमा कार्यन्ययन तथा शासनलाई एक अर्कोबीचमा अलग्याएर हेर्न सकिँदैन । सुशासनका अवधारणामध्ये पहिलो अवधारणा विश्व बैंकको अवधारणासँग नजिक छ भने दोस्रो पश्चिमी विकसित राष्ट्रहरूको राजनीतिक मान्यताबाट प्रभावित छ ।

नेपालमा बालिग मताधिकार, संसदीय शासन प्रणाली, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनको शासन, मानवअधिकारको प्रत्याभूत तथा संवैधानिक राजतन्त्रसम्बन्धी व्यवस्थालाई संविधानका आधारभूत संरचनाको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ

प्रोपब्लिकको परिभाषामा शासनमा जनताको सहभागिता, जवाफदेही सरकार, पारदर्शी प्रशासनयन्त्र, सर्वसाधारणको सचनाको हक, काननी र वैधानिक पद्धति, विकेन्द्रीकरण र शत्तिलको उचित प्रयोग, मानवअधिकारको रक्षा, अल्पसंख्यक अधिकारको प्रत्याभूति, इमानदारी, सदाचार, असल नेतृत्व जनमुखी शासन, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा र शान्ति सुव्यावस्था आर्थिक तथा भौतिक समृद्धि र समझदारीपूर्ण शासन व्यावस्थालाई असल शासन भनिन्छ ।

प्रभावकारी वित्तीय व्यवस्थापनमार्फत सार्वजनिक स्रोतको दक्ष एवं सर्वोत्तम परिचालन, त्यसको लेखांकन, प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षणमार्फत वित्तीय व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचार प्रवद्र्धन गर्दै जनसाधारणलाई वित्तीय सुशासनको प्रत्याभूति दिनु सरकारको दायित्व हो । सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन, राज्यको सार्वजनिक खर्च र सार्वजनिक आयको अद्यावधिक स्थितिको लेखांकन तथा प्रतिवेदन प्रणालीलाई नियमित र एकरूपता कायम गरी प्रभावकारी बनाउँदै लैजानका लागि सूचना प्रविधिमा आधारित वित्तीय व्यवस्थापनको विकासमा जोड दिँदै एकल खाताकोष प्रणाली र राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीहरूको विकास गरिएको छ ।

सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न सरकारी निकायका कार्यक्रम तथा खर्चहरूलाई सार्वजनिकीकरण गर्ने पद्धतिको समेत विकास भएको छ । बजेट अनुमान कार्यक्रममा आधारित तथा यथार्थपरक बनाउनु, समयमै कार्यक्रम स्वीकृत गरी वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नु, समयमा ठेक्का बन्दोबस्त गर्नु, चालू खर्चको मात्रात्मक वृद्धि कम गरी पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नु, आन्तरिक लेखापरीक्षण तथा नियन्त्रण प्रणाली सुदृढीकरण गर्नु, अन्तिम लेखापरीक्षणलाई वस्तुगत बनाउनु, बेरुजुको मात्रा घटाई बेरुजु नै नहुनेगरी खर्च व्यवस्थापन गर्नुजस्ता चुनौतीहरू रहेका छन् । साथै, खरिद कार्यलाई सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्मअनुरूप मितव्ययी र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै लगी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र अत्यधिक खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा रोक लगाउनु र सरकारी लेखाप्रणालीलाई नगदमा आधारित प्रणालीबाट क्रमशः प्रोदभावी प्रणालीमा रूपान्तर गर्दै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रूपमा विकास गर्नु थप चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।

नेपाल सरकारको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसद्मा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था, सूचना प्रविधिमा आधारित वित्तीय व्यवस्थापनका लागि एकल खाताकोष प्रणाली, मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली र राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास, नेपाल सरकारको वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन आईपीएसएएसको आधारमा एनपीएसएएस तयार गरी सोअनुसारको प्रतिवेदन प्रणाली, सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न भुक्तानी हुने बिलहरूको सार्वजनिकीकरण साथै महालेखा परीक्षक, संसदीय समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयजस्ता नियामक निकायको बढ्दै गएको सक्रियता वित्तीय सुशासन प्रवद्र्धनका लागि अवसरका रूपमा रहेका छन् ।

निजामती सेवालाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी, परिणाममुखी र समावेशी बनाई जनताको आवश्यकता र आकांक्षाप्रति संवेदनशील एवं आफ्नो कार्यको निम्ति उत्तरदायी, सक्षम एवं संघीयता र विकेन्द्रीकरणका आधारभूत मूल्यमान्यता, अनुशासित र विधिसम्मत ढंगले काम गर्ने, स्पष्ट कार्य जिम्मेवारी भएको क्षेत्र बनाउने उद्देश्य लिइएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई स्वच्छ, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने र विद्युतीय शासनपद्धति तथा प्रक्रियालाई क्रमशः लागू गर्दै जाने नीति र कामका आधारमा दण्ड पुरस्कार दिने, कर्मचारीहरूको नियुक्ति, पदस्थापना, सरुवा, बढुवा तथा तलब सुविधालाई पूर्वानुमानयोग्य, विधिसम्मत र उत्प्रेरणाका आधारभूत मान्यताअनुरूप बनाउने रणनीतिहरू रहेका छन् ।

सोअनुसार विद्युतीय शासनसम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमा रकार्यान्वयन, निजामती कर्मचारीको तालिमको पाठ्यक्रममा समयानुकूल सुधार, प्रशासनिक संगठन र दरबन्दीमा सुधार, नियुक्ति, पदस्थापना, पूर्वानुमानयोग्य सरूवा, बढुवा, प्रशिक्षण तथा तलब सुविधा, कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू गर्ने कार्यहरू भएका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने सार्वजनिक सेवालाई सरल, सहज र समयअनुकूल बनाउन तीनै तहको संगठन संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापन भएको हो । आर्थिक र अन्य अपराध नियन्त्रणसँगै सीमा सुरक्षा व्यवस्थापनबाट शान्ति शुरक्षामा अभिवृद्धि भएको छ । समसामयिक कानुनी र प्रशासनिक सुधार, अनलाइन सेवाको विस्तार कार्यालय स्वचालन प्रणाली, नतिजा उन्मुख अनुगमन, मूल्यांकन प्रणाली र कार्यसम्पादन करारले सार्वजनिक पदाधिकारीलाई अझ बढी जिम्मेवार र जवाफदेही बनाई सुशासन र शासकीय स्वच्छन्दतामा अभिवृद्धि भएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको सघन अनुगमन, प्रत्यक्ष संवाद, सूचना आदानप्रदान र समन्वय गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अत्याधुनिक, उपकरण जडित एक्सन श्रम सञ्चालनमा आएको छ । साथै आयोजनाहरूको निरन्तर अनुगमन गर्न सूचकसहितको अनुगमन प्रणाली कार्यन्वयनमा रहेको छ । सबै नेपाली नागरिकलाई बायोमेट्रिक सूचना र पृथक् नम्बर सहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन रणनीतिक योजना (२०७५-७६–२०७७-७८ राष्ट्रिय परिचयपत्र पञ्जीकरण ऐन २०७६ र राष्ट्रिय परिचयपत्र र्कार्यविधि २०७५, कार्यन्वयनमा आएका हुन् । २०७६ फागुनसम्म ९ लाख ९ हजार ६ सय ११ को व्यक्तिगत विवरण संकलन गरिएको छ भने १ लाख १५ हजारको राष्ट्रिय परिचयपत्र तयार भई ७० हजार ९ सय ६५ लाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिएको छ ।

देशमा जब प्रशासनयन्त्र बलियो हुन्छ, भ्रष्टाचार अनियमितताको पनि स्वतः अन्त हुन थाल्दछ

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप सरलीकरण गर्न थप सरलीकरण गर्न सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा समसामयिक संशोधन भएको छ । सार्वजनिक एवं सरकारी जग्गाको अतिक्रमण भएका जग्गाको छानबिन गरी त्यस्ता जग्गा फिर्ता ल्याउने र दोषीहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने कार्य सुरु भएको छ । नतिजामा आधारित कार्यसम्पादन प्रणाली अवलम्बन गर्न उच्च पदस्थ हुँदै विभागीय प्रमुख तथा शाखा प्रमुखसँगको कर्मचारीसँग नतिजा सूचकांकसहितको कार्यसम्पादन करार सम्झौता

वर्तमान पञ्चवर्षिय योजना (२०७६–२०८१० मा प्रशासनिक सुसाशन
सोचः
परिणाममुखी र जनसेवी सार्वजनिक प्रशासन तथा विकास व्यवस्थापनमा जोड दिइएको छ ।
लक्ष्यः
जवाफदेही, व्यावसायिक र सक्षम सार्वजनिक प्रशासनबाट सार्वजनिक सेवाप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि गर्ने र विकासलाई नतिजामुखी बनाउने कुरामा जोड रहेको छ ।
उद्देश्यः
१. सार्वजनिक प्रशासनलाई संघीय संरचना अनुरूपको सबल, सक्षम र सुदृढ बनाई, दक्ष सेवाग्राहीमुखी र व्यवसायिक बनाउनु,
२. सार्वजनिक सेवालाई भरपर्दो, सुलभ र गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनु र
३. सेवा प्रवाह र शासनप्रणालीमा बहुपक्षीय साझेदारीको विकास गर्नु रहेको छ ।

रणनीतिः
१. निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीति तथा मानव संसाधन विकास योजना बनाई कर्मचारी एवं तालिम प्रदायक संस्थाहरूको क्षमता विकास गर्ने, २. अन्तरसरकार समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी एवं व्यवस्थित बनाउने,
३. सेवा प्रवाहलाई नागरिक र विकासमैत्री बनाई विकास व्यवस्थापनमा सहकारी तथा निजीक्षेत्रलाई आवद्ध गर्ने,
४. राष्ट्रसेवकलाई आफ्नोकार्य र जिम्मेवारीप्रति थप परिणाममुखी र उत्तरदायी बनाउने र
गरी करारका सर्तहरूलाई सम्बन्धित पदाधिकारी कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्यांकनको आधार बनाइएको छ ।
राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रमा सार्वजनिक निकायबाट हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती, भष्ट्राचारसम्बन्धी गत आर्थिक वर्षका ४ सय ६० र चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्मका ६ सय १४ सहित १ हजार ७४ उजुरीमध्ये ६ सय ६७ उजुरी फछ्र्यौट भएका छन् । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको लागूऔषध कमिसनमा सदस्य निर्वाचित भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म लागू औषध नियन्त्रण विशेष अपरेसन सञ्चालनबाट लागूऔषध अपराधमा संलग्न ३ हजार ७ सय १३ व्यक्ति पक्राउ र २ हजार ३ सय ९३ मुद्दा दर्ता गरी कानुनी कारबाही अघि बढाइएको छ । गृह मन्त्रालयअन्र्तगत राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । विपद् व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गरी विपद्सम्बन्धी विस्तृत तथा एकीकृत सूचना व्यवस्थापन गर्ने कार्यको थालनी भएको छ ।

सम्पति शुद्धीकरण, निवारणलाई थप प्रभावकारी बनाउन सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना (२०७६–२०८१) कार्यन्वयनमा आएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सन् २०२०-२१ मा हुने नेपालको पारस्पारिक मूल्यांकनको तयारी गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी तेस्रो राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन सम्पन्न भएको छ । कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का नियन्त्रण तथा जफत ऐन) २०७० बमोजिम जफत हुने कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन व्यवस्थापन गर्न गृह मन्त्रालयलाई तोकिएको छ ।