संसद् पुनस्र्थापना तथा दलदाबी विवाद हल भएपछि पनि संसद्मा गतिरोधको अवस्था कायम भइरहेका बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान कार्यान्वयन र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि देशले दलीय सहकार्यको माग गरिरहेको भन्दै सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेपछि मंगलबार अपराह्न शीतल निवासमा सर्वदलीय बैठक बस्यो । आफंैमा ऐतिहासिक महत्व बोकेको यो बैठकबाट कुनै निष्कर्ष ननिस्किए पनि संसद् पुनस्र्थापनपछि दल एक ठाउँमा बसेर आआफ्ना कुरा राख्ने र संवादहीनताको अवस्थालाई तोड्ने मौका पाए । यसले संसद्मा देखिएको वर्तमान संकटको निकास’boutमा दलको आआफ्नो धारणा एकअर्कालाई बुझ्ने र मनन गर्ने मौका दिएको छ । यो आफंैमा मन माझामाझ गर्ने थलो त हुन सकेन, तर पनि के गर्दा हुन्छ भनी आशय बुझ्नका लागि प्रारम्भिक विमर्शको थलो भने अवश्य पनि हुन गयो । यसै अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा संसदीय गतिरोध अन्त्यका लागि दलीय सहकार्यको सन्देश पनि दिइएको छ । यस अर्थमा यो दलीय सहकार्यका लागि साझा मञ्च हुन गएको छ । राष्ट्रपतिको अभिभावकत्वमा हुन गएको यो बैठकले दलहरूबीच बढिरहेको तिक्तता पनि केही कम गर्ने प्रक्रियालाई खुला गरेको छ । आपसी संवाद, सहकार्य र एकता नेपालको राजनीतिक सौन्दर्य भएकाले यसैमार्फत् निकास निकाल्न र थप संवैधानिक संकटतर्फ देशलाई नधकेल्न सुझाव पनि राष्ट्रपतिमार्फत् आएको छ ।

देशमा दलीय राजनीतिक प्रणाली छ । दल र दलहरूबीचको सहकार्य नै देशको राजनीतिक संकटको समाधानको एक मात्र उपाय रहेको छ । त्योभन्दा बाहिरबाट निकास सम्भव नै छैन । किनकि, संविधानले नै दलहरूको प्रयासमार्फत् संसद्बाटै निकास निकाल्नु पर्ने संवैधानिक प्रावधान अघि सारेको छ । संसद् दलकै संयुक्त थलो हो, जहाँ जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिले काम गर्छन् । यिनीहरूको जिम्मेवारी भनेकै देशको व्यवस्था सम्हाल्ने र राजनीतिक संकट समाधान गर्ने हो । अहिले पनि नेपालका राजनीतिक दलहरूमा यो जिम्मेवारी आएको छ । यही संवैधानिक जिम्मेवारीले एक आपसी सहकार्यमा मन नलगाएका दल राष्ट्रपतिको आह्वानमा शीतल निवास पुगेर आआफ्ना धारणा राखेका छन् । यो भनेको सहकार्यका लागि आआफ्ना वचन र तिनको आशयको अभिव्यक्ति पनि हो । विमर्शका क्रममा प्रधानमन्त्रीले देशले ताजा जनादेश खोजेको, प्रतिपक्षी दलका नेताले चुनाव मात्रै विकल्प नभएको बरु संसद् सुचारु गर्नेतर्फ लाग्नु जरुरी भएको विषय पनि आएको छ । जेहोस् संसद्को गतिरोध पनि छिट्टै हट्नुपर्छ भन्नेमा जोड दिइएको छ ।

राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको यो बैठकले कम्तीमा पनि आआफ्ना धारणा राख्ने वातावरणको ढोका खोलेको छ । धेरैको अनुमानमा प्रधानमन्त्रीले फेरि पनि संसद् विघटन गरेर निर्वाचनमा जान चाहेको समान धारणा रहे पनि अब दल मिलेर निकास दिने कि निर्वाचनमा जाने भन्ने दुईवटा खास एजेन्डा तय भइसकेका छन् । यसले संसद्बाटै निकास वा निर्वाचनको बाटो भनी विकल्पसहित स्पष्ट दिशाबोध गराएको छ ।

राजनीतिक दलहरू आफंैमा निर्वाचित अवस्थामा छन् । उनीहरूलाई जनताले दिएको शासन गर्ने म्यान्डेट अझै पनि लगभग दुई वर्ष जति बाँकी नै छ । संसद्ले निकास खोजोस् भनी सर्वोच्चले राजनीतिक समस्या राजनीतिक तबरबाटै समाधानका लागि संसद्मा फिर्ता पठाएको छ । अबका दिनमा राजनीतिक दलले कोही कसैलाई दोष दिने ठाउँ नै छैन । समस्या समाधानका लागि आफ्नै पोल्टामा सबै कुरा आउँदा पनि राजनीतिक रूपमा समस्याको समाधान यी राजनीतिक दलले खोज्न जरुरी छ । त्यसैले पनि दलीय सहमति र सहकार्य आजको आवश्यकता हो ।