नेपालको संविधानमा विविधता व्यवस्थापन

राज्य शासन प्रणालीको उषाकालदेखि नै राजनीतिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक प्रणालीले समाजमा रहेको विविधतालाई राज्यको अपरिहार्य चरित्रको रूपमा हेरेको पाइँदैन । परम्परावादी राष्ट्र केवल नागरिकको योगले बनेको हो भन्ने सोचाइ राख्दथे र मेल्टिङ पट सिद्धान्तका आधारमा विविधतालाई एकत्रीकरण गर्ने गरियो । विविधताको बेवास्था गर्दा र मेल्टिङ पट सिद्धान्त अवलम्बन गर्दा विविधता छिन्नभिन्न भयो, विभेदको सिकार भयो, अवसरबाट वञ्चित भयो, कतिपय विविधताका आर्कषण लोप भएर पनि गए ।

विविधता आधुनिक समाजको एक विशिष्ट विशेषता हो । हरेक व्यक्तिमा विशेष गुण सीप, क्षमता रहेको हुन्छ, जुन गुणले उसलाई अरूभन्दा भिन्न देखाउँछ, त्यो नै विविधता हो । त्यस्तो भिन्नता, जाति लिंग, वर्ण, उमेर, भाषा, धर्म, शारीरिक क्षमता र आर्थिक सामाजिक अवस्थामा परावर्तन हुन्छ र अलग्गै पहिचान निर्माण गर्दछ । विविधता व्यक्ति, समुदायको पहिचान हो । व्यक्ति वा समुदायको अलगअलग पहिचान मौलिक र अलौकिक हुन्छ भने परिचय विशेषण र आडम्बरले भरिएको हुन्छ । यसकारण पहिचान संरक्षण विविधता संरक्षणको आधारभूत सिद्धान्त हो । विविधता जातीयता होइन र समाधान गर्नुपर्ने समस्या पनि होइन । विविधता स्रोत (रिर्सोस) हो, अवसर हो, व्यक्तिगत र संगठनात्मक सफलताका लागि ।

विविधता जति विशाल भयो, त्यति जीव र वनस्पितिको विस्तार बढी हुन्छ । हामीलाई थाहा छ, सन्तुलित भोजन मानव स्वास्थ्यको लागि जति अनिवार्य र उपयोगी हुन्छ । उसैगरी जैविक जीव र वनस्पतिको जीवनको लागि विविधता आवश्यक हुन्छ । समाजमा उपस्थित विविधता व्यक्ति समुदायको पहिचान हो । सामाजिक परिचालनको प्रक्रिया हो, विविधता । वर्तमान राजनीतिले विविधतालाई मानव जीवनको अस्तित्व र राजनीतिको आधारभूत तत्व मानेको छ । संस्कृति भाषा, धर्म, परम्परा व्यक्ति वा समुदायका अन्तरभूत व्यक्तित्व उजागर गर्ने तत्वहरू हुन् । बहुसांस्कृतिक समाजको विविधताले साझा इतिहास र साझापन सिर्जना गर्दछ, जुन सजिलै परिवर्तन हुँदैनन् । सांस्कृतिक क्रान्तिले चीनका जनतामा रहेको धार्मिक विश्वास पुस्तान्तरमा पनि परिवर्तन गर्न नसकेको उदाहरण हाम्रो अगाडि नै छ । आर्थिक विविधता समाजमा समान अवसर दिएर परिवर्तन गर्न सकिन्छ तर सांस्कृतिक विविधता मात्रात्मक नभएर गुणात्मक हुने भएकाले परिवर्तन सहज हँुदैन ।

संविधानले आत्मसात गरेका विविधता संरक्षण र प्रवद्र्धनका सिद्धान्तलाई कार्यान्यन गर्नु तीन तहका सरकार, समुदाय र नागरिकको जिम्मेवारी हो

विविधता नीति होइन तर विविधताको संरक्षणको भने चाहना राख्दछ । विविधतामा विविध फरकपन झेल्ने क्षमताभन्दा बढी विविधता स्वीकार र सम्मान गर्ने मन हुन्छ । समावेशिता, सहमति र कम्प्रोमाइज विविधता व्यवस्थापनका आधारभूत सिद्धान्त हुन् । समावेशिता व्यक्ति वा समुदायमा रहेको सामाजिक सांस्कृतिक भिन्नता स्वीकार गर्ने, स्वागत गर्ने र समान व्यवहार गर्ने एउटा संगठनात्मक प्रयास र अभ्यास हो । समावेशिता संगठनात्मक संस्कृति हो । यस्तो भिन्नता व्यक्तिको व्यक्तित्वको रूपमा टाँसिएको हुन्छ । समावेशिता भनेको आफ्नोपन हो । समावेशी संस्कृतिले सबै सांस्कृतिलाई सम्मान र स्वीकार गर्दछ । परिणामतः व्यक्ति आफनो संस्कृतिलाई झंै अरूको संस्कृतिलाई पनि सम्मन र समान व्यवहार गर्दछ, जसले संगठनमा काम गर्ने उर्जा र उत्प्रेरणा दिन्छ ।

समावेशिताले संगठनमा परम्परादेखि रहेको सोचाइ र संस्कृतिलाई परिवर्तन गरी सहभागिता, सूचनाको जानकारी तथा सुविधा वितरणमा पारदर्शितालाई प्रवद्र्धन गर्दछ । समावेशीकरणले हरेक व्यक्तिलाई संगठनको सफलतामा मेरो मूल्य र महत्व छ भन्ने अनुभूति गराउँछ । जब कर्मचारीले संगठनमा आफ्नो महत्व रहेको महसुस गर्दछ, तब उसले आफू संगठनको मिसनको एक अंग भएको संझेर पूर्ण रूपमा उत्पे्ररित हुन्छ । यसप्रकार भएको सांस्कृतिक परिवर्तनले कर्मचारीको उत्प्रेरणा र मनोबल उच्च राखी संगठनको कार्यसम्पादन पनि उच्च बनाउँछ । विविधता भनेको भिन्न भिन्नताको मिश्रण हो भने समावेशिता भनेको त्यो मिश्रणलाई संगठनको सफलताका लागि उपयोग गर्नु हो ।

समानताले समान व्यवहार र समान अवसरलाई सुनिश्चित गर्न प्रेरित गर्दछ । समानताको अर्थ सबै व्यक्तिलाई कार्यसम्पादन गर्न समान अवसर दिनु तथा जात धर्म, लिंग, भाषा, वर्ण क्षेत्र, शारीरिक आर्कषणको आधारमा कसैलाई एउटा र कसैलाई अर्को व्यवहार गर्ने प्रवृत्तिलाई हटाउनु अर्थात् व्यक्तिमा रहेको विभिन्न गुण, चरित्र, क्षमता र विश्वासलाई समान महत्व दिनु हो । यसकारण संविधानमा समानताको हकको व्यवस्था गरेर कानुनको दृष्टिमा सबै समान हुने कानुनको प्रयोगमा कसैलाई विभेद नगर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । तर, फरक क्षमताका व्यक्तिलाई समान अवसर दिएर संगठनमा भित्रिन र भित्र्याउन सहज भएन । त्यसकारण समानताको हकमा पछाडि परेका जातजाति वा लिंंग वा वर्ण वा क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई सकारात्मक विभेदको विशेष व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्थाको प्रार्दुभाव भयो । विविधता र समानता संगठनात्मक संस्कृतिका महत्वपूर्ण पक्ष हुन् जसले व्यक्ति र संगठन दुवैलाई लाभ पु¥याउँछ ।

विगत वर्षमा सार्वजनिक सेवामा एउटै जातजाति क्षेत्र र लिंगका व्यक्तिको पकड थियो । सार्वजनिक बिदाको मात्र उदाहरण लिने हो भने पनि सो जाति र क्षेत्रसँग सम्बन्धित दिनमा मात्र बिदा हुने गर्दथ्यो । विविधता, समावेशीकरण र सम्मानका लागि विश्व जनमत तयार थिएन । विविधता संगठनका लागि लाभदायक हुन्छ भन्ने बुझ्न लामो समय लाग्यो । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन १९४८ मा आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक (समूह समुदाय) अधिकार पारित गरेपछि विविधताको महत्व र सम्मान गर्न प्रारम्भ भयो । समाजको प्रतिनिधित्व हुनेगरी संगठनमा विविध जातीय लैंगिक, वर्ण, क्षेत्रका व्यक्तिलाई भर्ना गर्नु, विकास गर्नु, परिचालन गर्नु र संगठनमा कायम राख्नुलाई संगठनमा कार्ययोजना विविधता भनिन्छ ।

कार्यक्षेत्रमा विभिन्न जातजाति, लिंग, धर्म, भाषा, वर्ण, क्षेत्र, विशेष ज्ञान, सीप, क्षमता भएका कर्मचारीको प्रवेश भएको छ । संगठनमा बेग्लै हिसाबले सोच्ने, बेग्लै तरिकाले काम गर्ने, समस्या वा अवसरलाई भिन्न रूपमा लिने र सँगसँगै मिलेर समस्या समाधान गर्ने वातावरणको निर्माण गरेको छ । यर्सथ, कार्यक्षेत्रमा विविधता भनेको संगठनमा विविधतायुक्त जनशक्ति भित्र्याउनु मात्र नभएर उनीहरूलाई संगठनमा भिन्नभिन्न उद्देश्यले, भिन्नभिन्न स्थान र भिन्नभिन्न व्यक्तिसँग हुने अन्तक्र्रियामा सहभागी गराउनु हो । विविधतायुक्त कार्यजनको क्षमतामा समानता ल्याउन उनीहरूलाई क्षमता विकास तालिम दिएर सक्षम बनाउनुपर्दछ ।

विविधताको संरक्षण र समावेशबाट संगठनलाई धेरै लाभ प्राप्त हुन्छ । एकआपसको साथ शक्तिपुञ्ज हो । मेघावी कर्मचारीको प्रवेश हुन्छ । अल्पसंख्यकलाई रोजगारीलगायत विभिन्न अवसर प्राप्त हुन्छ । विविधतायुक्त कार्यजनले संगठनका उत्पादकत्व वृद्धि गर्दछ । संगठनमा विभिन्न खालका मानिसको समिश्रणले नयाँ ऊर्जा दिन्छ । नयाँ विचारको जन्म दिन्छ भने अनुभव साटासाट गर्ने अवसर दिन्छ, जसले समस्या समाधान गर्न विविध उपाय अपनाउन सरल बनाउँछ । निर्णय लिनुपूर्व एउटै प्रक्रिया सबैतिर ठीक हुन्छ भन्ने मान्यतालाई चुनौती दिँदै विकल्प विकासलाई प्रेरित गर्दछ । अरूको भिन्नता बुझ्ने र सम्मान गर्ने कारण द्वन्द्व घटाउँछ र आपसी आस्था विश्वास बढाउँछ । कर्मचारीमा उत्प्रेरणा र मनोबल उच्च रहन्छ । समूहमा कर्मचारीको सक्रियता बढाउँछ । नागरिकका अप्ठयारहरू बुझ्ने र नागरिकसँग घुलमिल हुने वातावरण निर्माण गर्दछ । कर्मचारीले जागिर छोड्ने प्रवृत्ति घट्छ । सामाजिक पूर्वाग्रह कम हुन्छ । टिमको प्रभावकारिता बढ्छ । संगठनको उत्पादकत्व अभिवृद्धि हुन्छ ।

नेपालको संविधान विविधता व्यवस्थापनका लागि समावेशीकरणका प्रावधान भएको उच्चतम संविधान हो

मिचिगन विश्व विद्यालयको एक अध्ययनले विविधताको उद्देश्यले कर्मचारी भर्ना गर्दा संगठनात्मक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कम हुने देखाएको छ । भाषिक विविधताका कारण सञ्चार गर्न कठिन हुन्छ । विश्वास र आस्थाको विवादको असर संगठनको निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयन दुवैतिर पर्दछ । संगठनमा समानताको प्रश्न उठ्ने कारण कम क्षमता भएकालाई साथ लिनुपर्ने बाध्यता आउन सक्छ । एउटा विषयमा आवश्यकभन्दा धेरै विचार आउने तथा विविधता र समावेशीको नाममा निर्णय प्रक्रिया ढिलो हुन्छ । संगठनात्मक सुधारका लागि परिवर्तनको प्रतिरोध हुन्छ भने संगठनमा पुस्तान्तर देखापर्दछ ।

संविधान देशको मुल कानून मात्र नभएर देशको समग्र विकास, सांस्कृतिक संरक्षण र जनकल्याणको मूल नीति पनि हो । नेपालको संविधान विविधता व्यवस्थापनका लागि समावेशीकरणका प्रावधान भएको उच्चतम संविधान हो । संविधानले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधताबीच एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै, देशमा रहेको जातीय, वर्गीय, लैंगिक, धार्मिक, भाषिक एवं क्षेत्रीय विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ ।

नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतायुक्त राष्ट्र हो भने धर्मनिरपेक्ष, समावेशी राज्य हो । संविधानले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा र सरकारी कामकाज र सम्पर्क भाषा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली हुने व्यवस्था गरी भाषिक विविधतालाई प्रवद्र्धन गरेको छ ।

संविधानले नागरिकका लागि राजनीतिकलगायत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हकको व्यवस्था गरी समूह अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यका निकायमा सहभागी हुने हक प्रदान गरी सरकारी सेवामा सहभागी हुने अवसर सबैका लागि सुरक्षित गरेको छ । सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने र कसैलाई पनि कानुनी संरक्षणबाट वञ्चित नगर्ने तथा सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, अपांगता, भाषा वा क्षेत्र वैचारिक आस्थाका आधारमा भेदभाव नगर्ने सुनिश्चितता प्रदान गर्दै सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्ने राज्यको निर्देशक सिद्धान्त रहेको छ भने समाजमा विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कारका नाममा हुने सबै प्रकारका विभेद, असमानता, शोषण र अन्यायको अन्त गर्ने, तथा देशको सांस्कृतिक विविधता कायम राख्दै समानता एवं सहअस्तित्वका आधारमा विभिन्न जातजाति र समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला, चलचित्र र सम्पदाको संरक्षण र विकास गर्ने, बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्ने सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण नीति तथा राष्ट्रिय हित तथा अन्तर पुस्ता समन्याय हुनेगरी प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण, संवद्र्धन, उपयोग गर्ने र प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्ने तथा सन्तुलित एवं समावेशी आर्थिक विकास गर्ने नीति रहेको छ ।

नेपालको संविधानले नेपालको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरकफरक लिंग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुनेगरी गर्नुपर्ने (७०) समावेशी सिद्धान्तबमोजिम संघीय एवं प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्नुपर्ने, प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख तथा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने र प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरकफरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्ने व्यवस्था गरी विविधतालाई प्रवद्र्धन गरेको छ ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रसमेतबाट प्रतिनिधित्व गराउने तथा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान प्रतिनिधि सभाको गठन गर्ने व्यवस्था रहेको छ भने राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित आठ÷आठ जना निर्वाचित हुने तथा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरी विविधताको सम्मान र समावेश गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम प्रदेशसभामा पनि महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदायसमेतबाट प्रतिनिधित्व हुने र प्रदेशको भौगोलिक सन्तुलन मिलाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ भने गाउँसभाका सदस्यले आफूमध्ये निर्वाचित गरेका चार जना महिला सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट दुई जना सदस्य गाउँ कार्यपालिकाको सदस्य हुन र गाउँसभामा प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुई जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्थासमेत रहेको छ ।

राजनीतिक दलले दलको विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिबिम्बित गर्नेगरी समावेशी प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने संविधानमा रहेको छ । २६९ (४) (ग) मा भने विविधता व्यवस्थापन गर्नको संविधानमा आदिवासी जनजाती, महिला, मधेशी, थारू, दलित, मुस्लिम तथा समावेशी आयोग रहने व्यवस्था रहेको छ ।

संघीय शासन प्रणाली विविधताको जगमा निर्माण हुन्छ । हाम्रो देशको संघीयता मूलतः भौगोलिक विविधतामा आधारित छ । यद्यपि, जाति, लिंग, क्षेत्र, सांस्कृतिक एवं भाषागत विविधता राष्ट्रिय सम्पदाको रूपमा रहेका छन् । सरकारका संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तह छन् र तीन तह नै समावेशी सिद्धान्तअनुरूप कार्य गर्न कानुनी रूपमा बाध्य र भावनात्मक रूपमा पे्ररित छन् । संघीयतामा संघ विविधता संरक्षण गर्ने र प्रवद्र्धन गर्ने उच्च निकाय हो । स्थानीय तहहरू जनताको सबैभन्दा नजिक बसेर सानो क्षत्रका लागि काम गर्नै भएकाले उनीहरूले विविधताको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछन् । अतः, संविधानले आत्मसात गरेका विविधता संरक्षण र प्रवद्र्धनका सिद्धान्तलाई हुबहु कार्यान्यन गर्नु तीन तहका सरकार, समुदाय र नागरिकको कर्तव्य र जिम्मेवारी हो ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 1,810 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

बीपी र पुष्पलालले हेरिरहेका छन् कि ?

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
मोरङको सुन्दर हरैँचा नगरपालिकामा गठबन्धनलाई हराउँदै एमाले विजयी