अहिले मुलुकमा प्रशासनिक जाम छ । अघिल्लो साता लोकसेवा आयोगका सबै पदाधिकारीको पदावधि सकिएर उनीहरू बहिर्गमन भएसँगै प्रशासनिक सुस्तता आएको हो । कुनै पनि मुलुकमा राजनीतिलाई हाँक्ने त्यहाँको प्रशासनिक संयन्त्रले हो । प्रशासनिक संयन्त्रको मियो लोकसेवा आयोग हो । यो नै पदाधिकारीविहीन भएपछि कर्मचारी भर्ना, बढुवा, नयाँ नियुक्तिजस्ता अनेकानेक विषय प्रभावित हुने नै भए । आयोगले निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी, संस्थानलगायत १ सयभन्दा बढी संगठित संघसंस्थामा पदपूर्तिसम्बन्धी बेग्लाबेग्लै भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । पदाधिकारी नहुँदा यी काम अब रोकिन सक्छन् । भोलिका दिनमा यसको असर राज्यको प्रशासनिक क्षेत्रमा सोझै पर्नेछ । तसर्थ, राजनीतिक अवस्था जतिसुकै तरल भए पनि शासकीय एवं प्रशासनिक प्रक्रियालाई अद्यावधिक बनाइराख्न जरुरी छ ।

संवैधानिक प्रावधान
नेपालको संविधानको धाराको २४२ मा लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । आयोगमा एक जना अध्यक्षसहित अरू चार जना सदस्य रहने प्रावधान छ । तर, अहिले आयोगमा कुनै पनि पदाधिकारी छैनन् । उनीहरू नियुक्तिका मितिले ६ वर्षे पदावधि सकिएपछि बहिर्गमनमा परेका हुन् । संविधानको धारा २८४ मा न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था छ । संविधानको धारा २८४ (३) मा ‘संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ,’ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । तर, यतिबेला राजनीतिक अस्थिरता तथा दलबीचको मनमुटावका कारण उक्त परिषद्को बैठकसम्म बस्न सकेको छैन ।

बैठक नै नबसेको अवस्थामा लोकसेवा आयोगका पदाधिकारी पूर्ति हुने कुरै भएन । लोकसेवा आयोगमा अध्यक्षसहित पाँच जनाको कार्यकाल गत मंगलबार सकिएसँगै अहिले निजामती मात्र आयोगको सचिवालयमा कार्यरत छन् । उनीहरूले आयोगकै काम काज गर्न भने पाउँदैनन् । यसकारण जतिसक्दो छिटो आयोगका पदाधिकारी पूर्ति गर्न जरुरी छ । अन्यथा निजामती मात्र होइन, सार्वजनिक प्रशासन नै ठप्प हुन जान्छ । तर, यो आलेख तयार पार्दासम्म सरकारको ध्यान यतातिर गएको देखिँदैन । नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिसको कुनै तयारी देखिँदैन ।

व्यावहारिक जटिलता
सरकारले जारी गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश संविधानको भावनाविपरीत भएको भन्दै प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षी दलहरूले विरोध जनाएका छन् । नेपाली कांग्रेसले त प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले अध्यादेशको विरोधमा संसद् सचिवालयमा सूचना दर्ता गराइसकेको छ । सभामुख पनि अख्तियारसमेतमा गरिएको पदाधिकारीको सिफारिस र नियुक्तिको विषयलाई लिएर सरकारसँग चिढिएका छन् । यिनै कारण अध्यादेशको हैसियत के हो भन्ने टुंगो नभएको अवस्थामा संवैधानिक परिषदका सदस्य रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई बैठकमा भाग लिन नैतिक कठिनाइ परेको हुन सक्छ । अदालतमा पनि उक्त विषयले प्रवेश पाइसकेको अवस्था विद्यमान भएकाले यी जटिलताकाबीच पदाधिकारी चयन जटिल देखिन्छ ।

सेवामा प्रवेश गरेकाका लागि पनि असल संरक्षकत्व लिन सक्नेगरी आयोगलाई जगाउन आवश्यक छ

लोकसेवा आयोग पदाधिकारीविहीन हुनेबित्तिकै सारा कर्मचारी भर्ना र बढुवा ठप्प प्रायः हुन्छ । कर्मचारी वृत्ति विकासका लागि प्रेरित भएर कार्यसम्पादन गर्छन् । त्यही मार्ग रोकिएपछि उनीहरूमा नैराश्य आउँछ । यस्तो अवस्थामा कर्मचारीबाट नतिजामुलक कार्यसम्पादन हुँदैन । यसैकारण बोकेको कुकुरले मृग मार्दैन भनेझैं स्वउत्प्रेरितबिना कर्मचारीबाट राज्यले खासै उपलब्धि पाउँदैन । तसर्थ, आम कर्मचारीको वृत्ति विकास रोकिने कुनै पनि व्यवधान सरकारले तत्काल हटाउनुपर्छ ।

विगतमा आयोग
आजसम्म लोकसेवाले आर्जन गरेको विश्वासलाई जोगाउन जरुरी छ । अब सिफारिस हुने पदाधिकारी निष्पक्ष, सक्षम र योग्य हुन जरुरी छ । आयोगले पनि विश्वसनीयता कायम राख्न योग्यता प्रणाली, ज्येष्ठता र उच्चतम कार्यसम्पादनलाई आधार बनाउनुपर्छ । विगतमा आयोग अन्य संस्थाका सापेक्षतामा मात्र राम्रो देखिएको हो । विवादरहित, र आम कर्मचारीको संरक्षक हुन् भने नसकेको नै हो । आयोगले सक्षम भनेर सिफारिस गरी नियुक्ति भइसकेकालाई पनि छनोट प्रक्रियामा धाँधली भएको आरोपमा उजुरी गर्दा उजुरी सदर भएर नियुक्ति बदर भएको अवस्था पनि थियो । यो त आम मानिसले थाहा पाएको विषय भयो । थाहा नै नपाएका अन्य कतिपय विषय पनि हुन सक्लान् । बढुवा उल्टिएका कतिपय उदाहरण पनि छन् । यसबाट आयोग सच्चिनुपर्छ । अब आउने नेतृत्वले यस्ता कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ । कुरा के मात्र हो भने अन्य संघसंस्थाको सापेक्षतामा आयोगप्रति धेरैको भरोसा र विश्वास छ, जसलाई टुट्न दिनुहुँदैन, बढाउँदै लैजानुपर्छ ।

आयोगले वार्षिक कार्यतालिका निकाले पनि सोअनुसार कार्यसम्पादन हुन सकेको छैन । एक वर्षअघि आफंैले परीक्षा लिएको इन्जिनियरिङलगायत अन्य सेवाको लिखित परीक्षाको समेत नतिजा प्रकाशन आजपर्यन्त गरेको छैन । उल्टै पुरानो परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक नगर्दै नयाँ विज्ञापन खोलेर अर्को परीक्षाको तयारीमा आयोग छ । एउटा उम्मेदवारले पहिला आफूले दिएको परीक्षाको नतिजा थाहा नपाउँदै त्यही पदका लागि पुनः आवेदन गर्नु कति जायज हो ? उम्मेदवारप्रति कतिको न्याय हो ? आयोगले यतातर्फ सोच्नुपर्ने होइन ?

बढुवामा मुकदर्शक
निजामतीमा बढुवा प्रणाली आजसम्म पनि वैज्ञानिक हुन सकेको छैन । कार्यसम्पादनबापत प्रदान गरिने अंक वस्तुुगत हुन सकेको छैन । सय भारी खर काट्ने र त्यति नै खर जलाउनेलाई समान कोटीमा राख्ने चलन आज पनि छ । यो विभेदकारी नीतिविरुद्ध आयोगले बोल्नुपर्ने थियो । ऐन, नियमावली निर्माणका सन्दर्भमा सरकारलाई सुुझाव दिनुपर्ने थियो । तर, यसका लागि आयोगको हस्तक्षेपकारी भूमिका आजसम्म देखिएन ।

कतिपय बढुवामा त न्यूनतम शैक्षिक अंक दिँदा सेवा प्रवेशबापत तोकिएको योग्यताको श्रेणीअनुसार अंक पाएर नियुक्ति भएकाले पछि शिक्षाशास्त्रमा एकवर्षे बीएड गरेर श्रेणी बढाएका र त्यही बढाएको श्रेणीबापत अंक दिएर बढुवा भएका कैयन उदाहरण छन् । प्राविधिकतर्फ मात्र होइन प्रशासनतर्फ पनि एकवर्षे बीएडको पछिल्लो प्रमाणपत्र देखाएर सेवा प्रवेशबापतको न्यूनतम योग्यताको अंक पाउने थुप्रै छन् । तीनकुनेस्थित ‘पुलमुनिको कलेज’ यसैका लागि प्रसिद्ध छ । आज ‘पुलमुनिको प्रमाणपत्र’ निकै चर्चित शब्दावली नै बनेको छ, प्रशासनिक क्षेत्रमा । जुन प्रमाणपत्रले सेवा नै प्रवेश गर्न पाइँदैनथ्यो, त्यही प्रमाणपत्रलाई सेवा प्रवेशको प्रमाणपत्र मानेर अंक दिएको र यो थाहा पाएपछि बढुवाका प्रतिस्पर्धीले आयोगमा उजुरी गर्दासमेत सुनुवाइ नभएको अवस्था छ ।

लोकसेवा आयोगमा भनसुनका आधारमा निर्णय कमै हुने भएकाले यसलाई निष्पक्षता र तटस्थताका लागि प्रेरित गर्नुपर्छ

अझ शिक्षा मन्त्रालयतर्फ विशेषज्ञ पदमा सम्बन्धित विषयको बीएडको प्रमाणपत्र देखाएर विशेषज्ञमा प्रवेश गरेको व्यक्ति अर्कै विषयमा एकवर्षे बीएड (पुलमुनिबाट) गरेर श्रेणी बढाएर सोही अंकका आधारमा बढुवा भएको संख्या बग्रेल्ती पाइन्छ । जुन प्रमाणपत्रले सेवा प्रवेशका लागि उम्मेदवार नै हुन पाइँदैन, त्यही प्रमाणपत्र बढुवाका लागि कसरी मान्य भयो ? सेवा प्रवेशपछि प्राप्त गरेको प्रमाणपत्रले कसरी सेवा प्रवेशका लागि चाहिने न्युनतम् योग्यताबापतको अंक पायो ? आयोगको यस्ता साना, मसिना तर महत्वपूर्ण कुरामा ध्यान जानु आवश्यक छ । तर, पदमा नहुँदा विकृतिका चाङ देखाएर लेख लेख्ने निवर्तमान अध्यक्ष उमेश मैनालीले पनि पदमा पुुगेपछि यस्ता कुरामा पटक्कै ध्यान दिएनन् । कैयन् मुद्दा परे पनि उनले पुरानै निर्णय सदर गरिदिए । कम्तीमा पनि अब आउने आयोगको नेतृत्वले यस्ता मसिना तर महत्वपूर्ण विषयमा ध्यान दिने देओस् ।

६ महिनाभन्दा बढी अस्थायी रूपमा कर्मचारी राख्न नपाइनुपर्ने हो । आज करार, अस्थायी दरबन्दी वा लियन पदजस्ता बाहनामा कैयौं ठाउँमा यस्ता प्रकृतिका दरबन्दीमा अस्थायी रूपमा कर्मचारी राखिएको छ । आयोग फेस गर्न नसक्ने तर जागिर दिनैपर्नेे आफ्ना विश्वास पात्रलाई राजनीतिक वृत्तबाटै संरक्षण गरी जागिर खुवाइएको परम्परा छ । यस्ता विषयमा आयोगको खबरदारी जरुरी छ । तर, आयोगले देखेको नदेखेझैं गर्दा जस्केलाबाट पस्ने हाबी देखिए । यतातर्फ पनि आयोगका अब आउने नेतृत्वले ध्यान दिन जरुरी छ ।

आज लोकसेवा आयोगको दायरा फराकिलो बनेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाद्वारा स्थापित आयोगप्रति आम नागरिकको विश्वास र भरोसा आजपर्ययन्त जारी छ । अन्य संस्थामा जस्तो भनसुन, ठूलाबडाकोे पहुँचका आधारमा निर्णय प्रभावित आयोगमा कमै हुने गर्छ । यसैले, आयोगलाई निष्पक्षता र तटस्थताका लागि प्रेरित गर्नुपर्छ । योग्यतम पात्र छनोटका लागि मात्र नभएर सेवा प्र्रवेश गरिसकेकाका लागि पनि असल संरक्षकत्व लिन सक्नेगरी आयोगलाई जगाउन आवश्यक छ ।