कोरोना महामारीको संक्रमण बढ्दै गएपछि सरकारले वैशाख मसान्तसम्म उच्च जोखिममा रहेका २५ सहरी क्षेत्रका सबै विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेर समयमै उचित निर्णय लिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले विद्यालय बन्द गर्नेदेखि समूहमा उपस्थित हुन नसक्नेगरी केही आवश्यक सीमा तय गरेको छ । कुनै पनि ठाउँमा २५ जना बढी भेला हुन नपाउने निर्णय गरेपछि यसले सबैलाई सतर्क र सचेत बनाएको छ । कोरोना महामारी संक्रमणको उच्च जोखिम रहेका स्थानको पहिचान, तिनको घोषणा र संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले प्राथमिकताका आधारमा चालेको कदम आफंैमा वैज्ञानिक छ । त्यसअनुसार काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरका सबै महानगरपालिका तथा नगरपालिका, विराटनगर, वीरगन्ज, पोखरा, भरतपुर महानगरपालिकामा रहेका शैक्षिक संस्थाले ‘भर्चुअल वा वैकल्पिक’ शिक्षण सिकाइका विधि अपनाएर शैक्षिक गतिविधि गराउनुपर्ने निर्णय लिइसकेको छ । पछिल्लो चरणमा आएको यूके भेरियन्टले बालबालिकामा नराम्रोसँग असर पार्न थालेपछि नेपालमा कुन उपाय अपनाउने भनेर विषयलाई निकै गम्भीर बनाएको थियो । एकातिर बालबालिकाको ज्यानको सवाल तर अर्कोतिर पठनपाठन र विद्यालयको आर्थिक समस्याको कारणले समस्या निकै जटिल बनिरहेका बेला आएको यो निर्णय सकारात्मक छ । यस्ता निर्णयको कार्यान्वयन पनि सशक्त रूपमा गरिनुपर्छ ।

सरकारको निर्णयमा देशभर कोरोना महामारी संक्रमणको उचित तथ्यांक लिइएको छ । यसअनुसार बनाइएको तालिकामा पूर्वमा इटहरी, धरान, जनकपुर, हेटौंडा, पश्चिममा बुटवल, घोराही, तुलसीपुर, नेपालगन्ज, धनगढी, भीमदत्त तथा पूर्वका केही सघन बस्ती भएका मेचीनगर, दमक, राजविराज, बनेपा, धुलिखेल, सिद्धार्थनगर, वीरेन्द्रनगरलगायतलाई अहिलेको टार्गेटमा राखिएको छ । हाल सञ्चालनमा आइरहेका विद्यालय तथा क्याम्पसस्तरका परीक्षा तथा चिकित्सा शिक्षातर्फका अध्ययनलाई जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने÷गराउनेगरी सञ्चालन गर्ने भनी लिइएको निर्णय पनि समसामयिक र यथार्थपरक छ । यसका साथै होटल तथा रेस्टुरेन्ट बिहान ८ देखि बेलुकी ८ बजेसम्म मात्रै खोल्न पाउनेगरी जारी गरिएको आदेशमा पनि देशको रोजगारीको समस्यालाई ध्यानमा राखिएको देखिएको छ । सवारीसाधनमा अनिवार्य मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सिनेमा हल, पार्टी प्यालेससमेत बन्द गरिनुपर्ने कुरा झट्ट हेर्दा अप्ठेरो देखिए पनि आवश्यक र अनिवार्य हुन गएको छ । सरकारले सार्वजनिक यातायात तथा हवाई यातायातका यात्रुले अनिवार्य मास्क लगाउनुपर्ने, अनिवार्य सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्ने आदेश पनि दिएको छ । यसलाई व्यवस्थित गर्दै अनुगमनको दायरामा ल्याउन सञ्चालक तथा व्यवस्थापक आफैंले बढीमा १० रुपैयाँ लिई मास्क उपलब्ध गराउनुपर्ने कुरा पनि अनिवार्य बनाइएको छ ।

यसका साथै उपचारका लागि अस्पतालमा बेड तथा वार्डको व्यवस्था गर्न सरकारले गरेको ताकेता पनि आफंैमा सराहनीय रहेको छ । यसो गरियो भने र सरकारी अनुगमनलाई कडा पारियो भने कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरबाट नेपालीको ज्यान जोगाउन सहज हुन सक्छ । अबका दिनमा सरकारले कार्यक्रम ल्याउने तर जनता आफंैले सचेततापूर्वक स्वेच्छाले कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । कोरोना संक्रमण अत्यधिक रूपमा बढ्दै जान थालेकाले यसको नियन्त्रणका लागि सरकार र नागरिकको संयुक्त अभियान जरुरी रहन्छ । सरकारले जनकेन्द्रित कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भने नागरिकले पनि सरकारलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्नुपर्छ । नागरिकले सरकारले जारी गरेको सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण रूपमा पालना गर्न सकेमा पनि कोरोनाको फैलावट र विस्तारमा कमी आउन सक्छ ।