काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै ओली सरकार अल्पमतमा परेको हो ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादी केन्द्रसहितको समर्थनमा ४ फागुन २०७४ मा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका थिए । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले १७ असोज २०७४ मा चुनावी तालमेल गरेका थिए ।
साझा घोषणापत्रसहित आमनिर्वाचनमा होमिएपछि एमालेले प्रतिनिधिसभामा १ सय २१ र माओवादी केन्द्रले ५३ सिट जितेको थियो । झन्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री ओली एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएपछि कमजोर बन्दै गएका छन् ।
माओवादी केन्द्र केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा मंगलबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।
स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय भएको बताए । ‘सरकारलाई हाम्रो समर्थन छैन, बुधबार फस्र्ट आवरमा हामी औपचारिक रूपमा समर्थन फिर्ता लिन्छौं,’ पोखरेलले भने, ‘बैठकले लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्रीलाई पनि मान्यता नदिने निर्णय गरेको छ ।’
२७ वैशाखकै दिन वा एक दिनअघि सामूहिक राजीनामा दिने’bout नेपाल समूह आन्तरिक छलफलमा छ । ओली समूहसँग ९० भन्दा बढी सांसद रहेको दाबी सो समूहले गर्दै आएको छ
प्रधानमन्त्री ओलीले २७ वैशाखमा संसद्बाट विश्वास मत लिने तयारी गरिरहेकै बेला माओवादीले समर्थनमा मत नहाल्ने निर्णयसमेत गरेको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण गरेर बनेको नेकपासँग १ सय ६९ सांसद थिए । माओवादी केन्द्रसँग ५३ सांसद रहेकोमा चार जना निलम्बनमा परेका छन् ।
एमालेसँग १ सय २१ रहेकोमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहसँग ३५ भन्दा बढी सांसद रहेको सो समूहले दाबी गर्दै आएको छ । नेपाल समूहले समेत ओलीलाई मतदान नगरी सामूहिक राजीनामा दिने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ ।
२७ वैशाखकै दिन वा एक दिनअघि सामूहिक राजीनामा दिने’bout नेपाल समूह आन्तरिक छलफलमा छ । ओली समूहसँग ९० भन्दा बढी सांसद रहेको दाबी सो समूहले गर्दै आएको छ ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो समूहले आफूलाई मतदान गर्ने विश्वास प्रधानमन्त्री ओलीको छ । जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ओलीलाई मतदान गर्ने छैनन् । ठाकुर र यादव समूहसँग १७-१७ सांसद छन् । यद्यपि, केही सांसद अहिले पनि गुट परिवर्तन गर्नेक्रम जारी नै रहेकाले संख्यामा केही तलमाथि हुन सक्छ ।
नेपाल समूहसहितका एमाले र जसपाको ठाकुर समूहसमेतले ओली पक्षमा मतदान गरेमा प्रधानमन्त्रीसँग १ सय ३८ सांसद हुनेछन् । यदि नेपाल र जसपाको ठाकुर समूहले मतदान नगरेको अवस्थामा ओलीसँग रहेका सांसद मात्रै रहनेछन् । तर, सरकार जोगाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई १ सय ३४ मत आवश्यक पर्छ ।
२ सय ७५ सदस्य रहेको प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमालेको १ सय २१ सिट छ । कांग्रेसको ६३, नेकपा माओवादी केन्द्रको ४९ (पार्टी छाडेका ४ पदमुक्त भएपछि), जसपाको ३४, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदको १-१ सिट रहेको छ । कांग्रेसका दुई र जसपाको दुई जना सांसद निलम्बित छन् ।
प्रतिनिधिसभामा अहिले रहेका २ सय ६७ सांसदको आधारमा सरकारका लागि १ सय ३४ चाहिन्छ । कांग्रेसको ६१, माओवादीको छक्कबहादुर लामासहित ५० र यादव समूहका १७ सहित ओलीइतर गठबन्धनसँग १ सय २८ सांसद मात्रै हुन्छ । साना दलका सांसदलाई ओली वा ओलीइतरका गठबन्धनले आफ्नो पक्षमा ल्याए पनि कसैको पनि बहुमत पुग्दैन ।