काठमाडौं । कोभिड महामारी रोकथामका लागि सरकारले स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न सक्नेगरी अध्यादेश जारी गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा जारी कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेशमा जुकसुकैबेला स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न सकिने उल्लेख छ । राजपत्रमा प्रकाशित अध्यादेश संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम सरकारले अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको हो ।

कोभिड–१९ स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्दा अपनाइने कार्य व्याख्या गरेको छ । जसमा स्वास्थ्य संस्थालाई संक्रमित निदान र उपचार गर्न लगाउने, आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्य संस्था नियन्त्रणमा लिई सञ्चालन गर्ने वा गराउने उल्लेख छ । त्यस्तै, निर्देशिकामा ‘जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीलाई कोभिड–१९ निदान र उपचार काममा लगाउने’ भनिएको छ ।

– मास्क नलगाए पटकैपिच्छे सय जरिमाना
– वीर कोभिड युनिफाइड अस्पताल
– रोक लगाइका स्थानमा हिडे ६ महिनासम्म कैद
– स्वास्थ्य संस्था नियन्त्रणसहित सञ्चालन

कोरोना संक्रमणका कारण जनस्वास्थ्यमा गम्भीर प्रभाव परेमा वा पर्न सक्ने देखिएमा सोको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि नेपालभर वा देशको कुनै स्थानमा लागू हुनेगरी स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न सकिने अध्यादेशमा उल्लेख छ । अध्यादेशमा संक्रमणदर घटेमा, स्वास्थ्य संस्थामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी शøया खाली हुन आएमा, संक्रमण नयाँ भेरियन्टको स्वरूप नदेखिएमा आपतकाल हटाउन सकिने प्रस्ट पारिएको छ ।

अध्यादेशअनुसार संक्रमितको निदान र उपचार काम एकीकृत रूपमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न वीरलाई केन्द्रीय कोभिड–१९ युनिफाइड अस्पतालका रूपमा राखिएको छ । केन्द्रीय अस्पताल स्वास्थ्य मन्त्रालयले सञ्चालन गर्नेछ ।

मन्त्रालयले केन्द्रीय अस्पतालको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीका रूपमा निजामती सेवा प्रथम श्रेणी वा नेपाल स्वास्थ्य सेवाका कम्तीमा ११औं तह अधिकृत वा वरिष्ठ चिकित्सकलाई खटाउनेछ । कोभिड अस्पतालमा उपचार गर्ने बिरामीको विद्युतीय अभिलेख राख्ने–राख्न लगाउने अध्यादेशमा उल्लेख छ ।

कसैले अध्यादेशबमोजिम कुनै काम गर्न बाधा अवरोध गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । मास्क नलगाई सार्वजनिक स्थलमा आवतजावत गरेमा पटकैपिच्छे सय रुपैया“ जरिमाना लिन सक्ने अधिकार सुरक्षाकर्मीलाई दिइएको छ ।

हिँडडुलमा रोक लगाइएको वा नियन्त्रण गरिएको अवस्थामा उल्लघंन गर्नेलाई पटक्कैपिच्छे २ सय रुपैयाँ र सवारी साधन आवतजावत रोक लगाएको अवस्थामा उल्लघंन गरे अधिकतम ५ हजार रुपैया“सम्म जरिमाना लिइने अध्यादेशमा उल्लेख छ ।

कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचार सम्बन्धित सामग्री उत्पादन वा आपूर्ति गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई सरकारले विशेष सुविधा दिन सक्ने अध्यादेशमा समेटिएको छ ।

तत्काल खरिद गर्नुपर्ने औषधि, अक्सिजन, स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण वा खोप मुलुकभित्र पर्याप्त उपलब्ध हुन नसक्ने भए अधिकारप्राप्त अधिकारीले आफैं वा विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगमार्फत् सोझै खरिद गर्न सकिने अध्यादेशमा उल्लेख छ ।