काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा २५ वटा निवेदन पेस भएका छन् । गत ७ जेठमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको’ भन्दै आइतबार २५ रिट पेस भएको हो ।
अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, अमिता गौतम पौडेल, सन्तोष भण्डारीसहित २५ जनाले रिट पेस गरेका हुन् ।
यद्यपि, ती रिट ‘अध्ययनका लागि’ भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले समय मागेपछि आइतबार दर्ता हुन सकेन । ‘प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिट दर्ता हुने कि नहुने ?’ भन्ने विषयमा सर्वोच्च प्रशासनले आज सोमबार निर्णय गर्नेछ ।
यसअघि, ५ पुस २०७७ मा प्रधानमन्त्री ओलीकै सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । सो विघटन ‘असंवैधानिक भएको’ भन्दै सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुने फैसला गरेको थियो ।
सर्वोच्चले ११ फागुन २०७७ मा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने फैसला गरेको थियो । यद्यपि, सो फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै २६ कात्तिक र ३ मंसिरमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट पेस भएको हो ।
संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आह्वान गरेसँगै प्रमुख प्रतिपक्ष दलबाट शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीका लागि बहुमत रहेको दाबी पेस गरेका थिए । ओलीले नेकपा एमालेको १ सय २१ र जसपाको ३२ गरेर कुल १ सय ५३ जनाको समर्थन रहेको दाबी पेस गरेका थिए । कांग्रेस सभापति देउवाले भने १ सय ४९ जनाको हस्ताक्षर राष्ट्रपतिलाई बुझाएका थिए ।
रिट निवदेकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गैरसंवैधानिक सिफारिस तथा राष्ट्रपतिको कार्यालयद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन हुने निर्णय र संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) (४) (५) को प्रक्रिया नै पूरा नभई गरिएको सम्पूर्ण निर्णय तत्काल रोक लगाउन माग गरेका छन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम २१ घण्टाको समय दिएर बहुमत सदस्यसहित प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गरेकी थिइन् । दाबीअनुसार एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति दुवैले बहुमत दाबी गरेपछि राष्ट्रपतिले ७ जेठमा राति ११ः३८ बजे दुवैको बहुमत नपुग्ने भन्दै निवेदन खारेज गरिदिएकी थिइन् ।
राष्ट्रपतिले दाबी नपुग्ने भन्दै दुवैको निवेदन खारेज गरेसँगै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद् विघटन सिफारिस गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले राति १ः४९ बजे प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै २६ कात्तिक र ३ मंसिरमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेको सूचना जारी गरेकी थिइन् ।
सर्वोच्चमा पेस रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवास, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय विपक्षी बनाइएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे पनि उनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता नुहने भएका कारण राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट पेस भएको हो ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन–२०७४ मा पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका कामकारबाही विषयमा पदमा रहँदा वा सेवा निवृत्त भएपछि कुनै अदालतमा मुद्दा नचलाइने उल्लेख छ ।
तर, यसअघि पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवविरुद्ध भने सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको उदाहरण छ । संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले सर्वोच्चका पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष हुँदा तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेको उदाहरण छ ।
