काठमाडौं । सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले यो रकम देशभर निर्माण हुने सडक यातायातको पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्नेगरी विनियोजन गरेको हो ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सुनकोसी मरिन ड्राइभर्सनको लागि २ अर्ब ४६ करोड बजेट विनियोजन गरेको जनाएका छन् । पुष्पलाल राजमार्गको निर्माण गर्न ८ अर्ब १३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
सुरुङ मार्गलाई १ अर्ब ८० करोड
रेलमार्गका लागि १० अर्ब ३ करोड
पुल निर्माणतर्फ ११ अर्ब १० करोड
३ सयवटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य
चक्रपथ विस्तारका लागि २ अर्ब ६४ करोड
सरकारले पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई सुरक्षा मापदण्डसहितको चार लेनमा विस्तार गर्ने जनाएको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत विभिन्न खण्डको विस्तार तथा मर्मतसम्भारका लागि १५ अर्ब ३४ करोड विनियोजन गरिएको छ । सरकारले मदन भण्डारी राजमार्गको चतरा–हेटौंडा खण्डको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । शान्तिनगर–धरान र भेडावारी–धुलियाविट, सुर्खेत खण्डको निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्नेगरी ३ अर्ब २० करोड विनियोजन गरेको छ ।
काठमाडौं–तराई मधेस द्रुत मार्ग निर्माणका लागि ८ अर्ब १५ करोड विनियोजन गरेको छ । सो मार्गमा सुरुङ मार्ग र उचाइयुक्त पुल निर्माण कार्य आगामी वर्ष प्रारम्भ गरिने भएको छ ।
सिद्धार्थ राजमार्ग र कोहलपुर–सुर्खेत राजमार्गलाई डेडिकेटेड डबल लेनमा स्तरोन्नति गर्न ७ अर्ब विनियोजन गरिएको छ भने पृथ्वी राजमार्गको नाढुंगा–मुग्लिन खण्डको स्तरोन्नति र आँबुखैरेनी–पोखरा खण्ड चार लेनमा विस्तार गर्न ७ अर्ब २७ करोड विनियोजन भएको छ ।
सरकारले आगामी वर्ष ३ सय पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पुल निर्माणतर्फ ११ अर्ब १० करोड विनियोजन भएको छ ।
सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथ विस्तारको दोस्रो चरणअन्तर्गत कलंकीदेखि महाराजगन्जखण्डको निर्माण सुरु गरी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले चक्रपथ विस्तारका लागि २ अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले नागढुंगादेखि धादिङको सिस्नेखोलासम्मको सुरुङमार्ग निर्माण कार्यलाई दुई वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्यसहित ९ अर्ब ८५ करोड विनियोजन गरेको छ । काठमाडौं कोटेश्वरको सवारी चापलाई व्यवस्थित गर्न तीनकुने–जडीबुटी खण्डमा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न १ अर्ब ८० करोड विनियोजन भएको छ ।
सरकारले आगामी वर्ष रेलमार्गका लागि १० अर्ब ३ करोड विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष रक्सौल–काठमाडौं तथा केरुङ–काठमाडौं–पोखरा रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिने भएको छ ।
